एनसेल बाहिरिँदैछ कि बाहिरिन बाध्य पारिँदैछ ?

काठमाडौं । नेपालमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको एनसेल अहिले एउटा गम्भीर प्रश्नको बीचमा उभिएको छ – कम्पनी आफैं नेपालबाट बाहिरिन खोजिरहेको हो कि राज्यका नियामकीय र राजनीतिक कदमले उसलाई बाहिरिन बाध्य बनाइरहेका छन् ?
सन् २०२९ मा एनसेलको अनुमतिपत्र अवधि सकिन लागेकै समयमा यसको स्वामित्व आजियाटा समूहबाट बेलायतको स्पेक्ट्रालाइट युकेलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँमा हस्तान्तरण भएपछि एनसेल नेपालबाट बाहिरिने बाटोमा अघि बढेको आशंका सुरु भएको थियो । पछिल्ला घटनाक्रमले भने यो बहिर्गमन केवल कम्पनीको व्यावसायिक निर्णय हो वा नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणसँग जोडिएको विषय हो भन्ने बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कर विवाद, पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी लामो विवाद, एनसेललाई केन्द्रमा राखेर बनेको नकारात्मक भाष्य र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका क्रममा एनसेलको भवनमा भएको तोडफोडले कम्पनीलाई नेपालबाट बाहिरिने वातावरण थप बनाएको छ । उनीहरू नेपालमा लगानी सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश फैलिँदा पनि सरकारले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आरोप लगाउँछन् ।
एनसेलको पक्षमा बोल्दा आलोचना हुने डरले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसमेत खुला रूपमा यस विषयमा बोल्न हिचकिचाएको उनीहरूको भनाइ छ । ठूलो विदेशी लगानीकर्ता नेपालबाट बाहिरिन खोजिरहेको अवस्थामा राज्य र समाजबाट एकतर्फी रूपमा कम्पनीमाथि आक्रमण हुनु दीर्घकालीन लगानी वातावरणका लागि सकारात्मक नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
एनसेल बाहिरिएमा त्यसले नेपालमा भविष्यमा आउने विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । अझ दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेल बाहिरिएर नेपाल टेलिकमको मात्र बलियो उपस्थिति रहँदा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र त्यसको असर सेवा तथा गुणस्तरमा पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
आजियाटाले सन् २०२३ डिसेम्बरमा एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गर्दा नेपालमा व्यावसायिक तथा आर्थिक वातावरण चुनौतीपूर्ण रहेको र दूरसञ्चार व्यवसायमा प्रतिफल तथा जोखिमको समीकरण बदलिएको संकेत गरेको थियो । उसले आफ्नो लगानी पोर्टफोलियो पुनर्संरचना र ऋण घटाउने रणनीतिअन्तर्गत नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताएको थियो ।
तर एनसेलको अनुमतिपत्र अवधि सन् २०२९ अगस्ट ३१ मा समाप्त हुँदैछ । आजियाटाले स्वामित्व बिक्रीको निर्णय गर्दा अनुमतिपत्र सकिन करिब पाँच वर्ष मात्र बाँकी थियो । त्यसैले अनुमतिपत्रको भविष्य अनिश्चित देखिएको अवस्थामा थप ठूलो लगानी गर्नुको सट्टा स्वामित्व बिक्री गरेर लगानी फिर्ता लैजानु व्यावसायिक दृष्टिले अस्वाभाविक नभएको विश्लेषण पनि छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधान एनसेलको स्वामित्व विवादको मुख्य विषयमध्ये एक बनेको छ ।
पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले पनि २०२९ पछि राज्यको कानुनी अधिकार सुरक्षित हुने गरी नयाँ स्वामित्वसम्बन्धी सम्झौतामा आवश्यक सर्त राख्न सुझाव दिएको थियो ।
समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रालाइटबीच सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र, स्वाभाविक र समान व्यावसायिक व्यवहारमा आधारित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बिक्रीपछि पनि आजियाटाले निश्चित अवधिसम्म लाभांश लिन पाउने, मुद्दा गर्न पाउने तथा कम्पनीका केही दायित्व बिक्रीकर्तामा नरहनेजस्ता सर्तलाई समितिले असामान्य मानेको थियो ।
सरकारले २०८० मंसिर २१ मा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले डेढ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन गरी २०८० माघ १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन लामो समय सार्वजनिक नभएपछि सदनदेखि सडकसम्म प्रश्न उठ्दै आएको थियो । बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मंगलरबारको बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयका कारण पक्ष विपक्षमा फेरि बहस भइरहेको छ ।
समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कागजात तथा प्रमाण संकलन गरी अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको स्वामित्व स्थापना भएयता १४ पटक खरिद–बिक्री भएको र अधिकांश कारोबार नेपालबाहिरका अफसोर संरचनामार्फत भएको देखिएको छ ।
समितिका अनुसार एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरेको छ भने नेपाल सरकारलाई कर तथा गैरकर राजस्वका रूपमा करिब ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । कम्पनीले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको र विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनसेल प्रकरणमा कर विवाद अर्को ठूलो विषय हो । प्रतिवेदनअनुसार आजियाटाले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने तथा बुझाउनुपर्ने ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तथा गैरकर रकम विभिन्न तहका अड्डा तथा अदालतमा विवादका रूपमा विचाराधीन छ ।
यद्यपि, नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको आजियाटाको दाबीलाई समितिले तथ्यसंगत मानेन। नेपालबाहेक आजियाटा समूहले लगानी गरेका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा बढी रहेको समितिको अध्ययनले देखाएको थियो ।
यसले एनसेलबाट आजियाटाको बहिर्गमनलाई केवल खराब व्यावसायिक वातावरणको परिणाम मान्ने कि २०२९ मा अनुमतिपत्र समाप्त हुने अवस्था, नियामकीय अनिश्चितता, कर विवाद र लगानीको जोखिमलाई जोडेर गरिएको व्यावसायिक निर्णय मान्ने भन्ने बहस अझै खुला राखेको छ । तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ – एनसेलजस्तो ठूलो विदेशी लगानीकर्ता नेपालबाट बाहिरिँदा त्यसले आगामी विदेशी लगानीको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभावबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।