डलर बचाउने मोदी टेक्निक !

काठमाडौं (एजेन्सीहरू) – भारतको अर्थतन्त्र ७.८ प्रतिशतको गतिमा दौडिरहेको छ । तर यही बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रोपटक आफ्ना नागरिकलाई सुन नकिन्न, विदेशमा छुट्टी नमनाउन र विदेशी भूमिमा विवाह नगर्न आग्रह गरेका छन् । सामान्यतया तीव्र आर्थिक वृद्धिको अर्थ नागरिकले बढी कमाउने, बढी खर्च गर्ने र विदेश घुम्ने क्षमता बढ्नु हो । तर मोदीको पछिल्लो सन्देशले एउटा फरक आर्थिक प्राथमिकता देखाएको छ – अर्थतन्त्र बढिरहेका बेला पनि विदेशी मुद्रा जोगाऊ ।
मोदीको यो आग्रह पहिलोपटक आएको भने होइन । गत मे १० मा पश्चिम एसियामा युद्ध चर्किएर कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागिरहेका बेला उनले भारतीयलाई इन्धनको खपत घटाउन, अनावश्यक विदेश यात्रा नगर्न र एक वर्षसम्म आवश्यकबाहेक सुन नकिन्न आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब, महँगो तेलको बढ्दो आयात बिल र कमजोर बन्दै गएको रुपैयाँ सरकारको मुख्य चिन्ता थियो ।
भारतको समस्या बुझ्न सुन र तेललाई एउटै फ्रेममा राख्नुपर्छ । भारत आफ्नो तेल आवश्यकताको ठूलो हिस्सा विदेशबाट पूरा गर्छ । सुन पनि ठूलो मात्रामा आयात हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ मा भारतले करिब ७२ अर्ब डलरको सुन आयात गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २४ प्रतिशत बढी हो । सुनको भौतिक आयात परिमाण केही घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण डलरमा तिर्नुपर्ने रकम बढेको हो ।
सुन आयात हुँदा डलर बाहिरिन्छ । भारतीय नागरिक विदेश घुम्दा पनि होटल, हवाई टिकट, खाना, यातायात र किनमेलमा विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ । त्यसैले मोदीको आग्रहलाई व्यक्तिगत उपभोग नियन्त्रणभन्दा पनि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको उपायका रूपमा हेरिएको छ ।
तर पहिलो आग्रहपछि सुन बजारमा देखिएको प्रतिक्रिया भने सरकारका लागि उत्साहजनक थिएन । मेमा सुन आयात अघिल्लो महिनाको तुलनामा घटेर ३.४ अर्ब डलरमा आए पनि अघिल्लो वर्षको मेको तुलनामा ३४ प्रतिशत बढी थियो । अप्रिल–मेमा सुन आयात करिब ९ अर्ब डलर पुगेको रिपोर्ट आएको थियो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीको अपिलले तत्कालै भारतीय उपभोक्ताको सुन मोह रोक्न सकेन ।
यद्यपि बजारमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने देखियो । मोदीले सुन नकिन्न आग्रह गरेलगत्तै टाइटन, सेन्को गोल्ड र कल्याण ज्वेलर्सजस्ता आभूषण कम्पनीका सेयरमा तीव्र गिरावट आएको थियो । यसको अर्थ लगानीकर्ताले सरकारी अपिललाई सुनको मागमा सम्भावित असर पार्ने संकेतका रूपमा बुझेका थिए ।
तर चार महिना पनि नबित्दै मोदीले फेरि त्यही सन्देश दोहो¥याएका छन् । मंगलबारको भिडियो सन्देशमा उनले भारतले ७.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई स्वदेशी उत्पादन र घरेलु पर्यटनमा जोड दिन आग्रह गरे । विदेशमा छुट्टी मनाउनुभन्दा भारतमै घुम्न, विदेशी भूमिमा विवाह गर्नुभन्दा भारतमै विवाह गर्न र आवश्यक नभएसम्म सुन नकिन्न उनको आग्रह थियो ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, ७.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देशका प्रधानमन्त्रीले फेरि नागरिकलाई खर्च घटाउन किन भनिरहेका छन् ?
प्रविधि कम्पनी जोहोका सहसंस्थापक श्रीधर वेम्बुको जवाफ यसमा महत्त्वपूर्ण छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा यही प्रश्न उठाउँदै भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिसँगै विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको आवश्यकता झन् बढ्ने तर्क गरेका छन् । उनको भनाइमा भारतको आर्थिक वृद्धि अझै आयातमा निर्भर छ ।

‘भारतले धेरै तेल र धेरै सुन आयात गर्छ । तेलको निर्भरता घटाउन हामी नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरिरहेका छौं, तर सुनको विषय फरक छ,’ वेम्बुले भनेका छन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा ऊर्जा र प्रविधिको माग पनि बढ्छ र त्यसका लागि विदेशबाट सामान किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको विदेशी मुद्रा अनावश्यक उपभोगमा खर्च गर्नुको सट्टा उत्पादन, प्रविधि र निर्यात क्षमता बढाउन प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
तर भारतको बाह्य क्षेत्र अहिले संकटमा पुगेको भने होइन । बरु विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अगस्टसम्म ७२९.३३ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । पछिल्ला आठ सातामा सञ्चिति करिब ६३ अर्ब डलर बढेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
तर यही तथ्यांकको अर्को पाटो पनि छ । सञ्चिति बढ्नुको ठूलो कारण सामान्य निर्यात आम्दानी मात्र होइन, भारतीय रिजर्भ बैंकले विदेशबाट डलर तान्न ल्याएका विशेष उपाय पनि हुन् । अगस्ट ३१ सम्म त्यस्ता योजनाबाट १३६.३८ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ । यसमध्ये १२७.२३ अर्ब डलर गैरआवासीय भारतीयको विदेशी मुद्रा निक्षेपबाट आएको हो ।
अर्थात् भारतसँग अहिले ठूलो विदेशी मुद्रा ‘कुसन’ छ, तर केन्द्रीय बैंक त्यो सञ्चितिलाई जथाभावी खर्च गर्न चाहँदैन । यही कारण रुपैयाँमाथि दबाब पर्दा रिजर्भ बैंकले डलर बेचेर बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । बुधबार भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ९४.९७ मा बन्द भयो । बढ्दो तेल मूल्य र अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफलले रुपैयाँमाथि दबाब बढाए पनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको हस्तक्षेपले त्यसलाई केही हदसम्म थामेको रिपोर्ट छ ।

भारतको व्यापार तथ्यांकले मोदीको चिन्ताको अर्को आधार देखाउँछ । जुलाईमा भारतको वस्तु व्यापार घाटा ३१.९८ अर्ब डलर पुगेको थियो । आयात ७६.२२ अर्ब डलर हुँदा निर्यात ४४.२४ अर्ब डलरमा सीमित थियो । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि तेलको मूल्य बढ्नुले आयात बिल थप महँगो बनाएको थियो ।
अप्रिल–जुन त्रैमासिकमा चालु खाता घाटा पनि ४.२ अर्ब डलर अर्थात् जीडीपीको ०.५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ३.४ अर्ब डलर थियो । यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा ६८.९ अर्बबाट बढेर ८६.१ अर्ब डलर पुगेको छ ।
तर यहाँ पनि भारतीय अर्थतन्त्रका बलिया पक्ष छन् । विदेशमा रहेका भारतीयले पठाउने रेमिट्यान्स अप्रिल–जुनमा ४२.९ अर्ब डलर पुगेको छ । सेवा निर्यातले पनि वस्तु व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा पूर्ति गर्दै आएको छ ।
इक्राकी प्रमुख अर्थशास्त्री अदिति नायरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भारतको चालु खाता घाटा करिब ०.९ प्रतिशत जीडीपीसम्म पुग्न सक्छ । तर त्यसलाई ठूलो संकटका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । ‘यो घाटा ठूलो विदेशी मुद्रा गैरआवासीय निक्षेपको प्रवाहबाट सहजै वित्तपोषण हुनेछ र दुई वर्षको अन्तरालपछि २०२६÷२७ मा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति फेरि बढ्न सक्छ,’ नायरले रोयटर्ससँग भनेकी छन् ।
यसअघि आइडीएफसी फस्र्ट बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ताले पनि उच्च तेल मूल्य लामो समय कायम रहेमा मात्रै भारतको चालु खातामा गम्भीर दबाब पर्ने बताएकी थिइन् । उनको आकलनमा बाह्य क्षेत्रको सुरुवाती अवस्था बलियो भएकाले तत्कालै ठूलो संकटको जोखिम छैन ।
भारतको बजेटतर्फ पनि सरकार ‘सावधानी’कै बाटोमा छ । आर्थिक वर्ष २०२६÷२७ मा राजकोषीय घाटा जीडीपीको ४.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमान ४.४ प्रतिशत थियो । अप्रिल–जुलाई अवधिमै राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्यको २६.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च पनि उल्लेख्य बढेको छ ।

त्यसो भए मोदी ‘ट्रम्पसँग डराएका’ हुन् ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीति, ट्यारिफ र डलरको उतारचढावले भारतलाई असर गर्छ । भारतको ठूलो व्यापारिक साझेदार अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ट्यारिफ र बजार पहुँचका विषय संवेदनशील छन् । तर मोदीको सुन र विदेश यात्रा रोक्ने आग्रहलाई केवल ट्रम्पसँग जोडेर हेर्नु अर्थपूर्ण हुँदैन । अहिलेको तत्काल दबाब महँगो तेल, पश्चिम एसियाको अस्थिरता, ठूलो वस्तु व्यापार घाटा र आयातमा निर्भरता हो ।
वास्तवमा मोदीको ‘डलर बचाउने टेक्निक’ एक प्रकारको आर्थिक प्राथमिकता निर्धारण हो । भारतसँग ७२९ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, तर त्यही विदेशी मुद्रा ऊर्जा, प्रविधि, मेसिनरी र रणनीतिक आयातका लागि आवश्यक छ । विदेश भ्रमण र सुन खरिद रोकिँदा बच्ने प्रत्येक डलरले भारतको व्यापार घाटा एकैपटक समाप्त पार्दैन । तर करोडौँ उपभोक्ताले सानो–सानो खर्च घटाए त्यसको समष्टिगत प्रभाव भने ठूलो हुन सक्छ ।
समस्या के छ भने भारतीय समाजमा सुन केवल उपभोगको वस्तु होइन, बचत, लगानी, विवाह र सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको सम्पत्ति हो । विदेश यात्रा पनि बढ्दो मध्यमवर्गको जीवनशैलीको हिस्सा बन्दै गएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको आग्रहले मात्र उपभोक्ताको व्यवहार बदलिने सम्भावना कम छ । पहिलो आग्रहपछि सुन आयातमा आएको तथ्यांकले पनि यही देखाइसकेको छ ।
त्यसैले मोदीको दोस्रो आग्रहलाई ‘भारतमा डलर सकिन लाग्यो’ भन्ने संकेतभन्दा पनि ‘डलरलाई कहाँ खर्च गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नका रूपमा बुझ्नु बढी उचित हुन्छ । भारत अहिले विदेशी मुद्रा संकटबाट गुज्रिएको छैन । बरु तीव्र आर्थिक वृद्धि कायम राख्दै आयातको बिल, व्यापार घाटा, तेलको मूल्य, रुपैयाँको स्थिरता र विदेशी लगानीको उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ ।
भारतका लागि वास्तविक चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति छ भन्नेभन्दा पनि त्यसलाई कति कुशलतापूर्वक उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो । मोदीको सुन नकिन्ने र विदेश नघुम्ने आग्रह त्यसैको एउटा असामान्य, तर राजनीतिक रूपमा सजिलै बुझिने, ‘डलर बचाउने टेक्निक’ हो ।