२५ अर्बको दाबीले देखाएको कमजोर पूर्वाधारको जोखिम

नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति, महामारी र सडक दुर्घटनाका घटनाहरू कहालीलाग्दो रूपमा बढिरहेका छन् । हरेक दिन हुने दुर्घटना तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट गम्भीर रूपमा धनजनको क्षति भइरहेको छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले मानवीय क्षतिका साथै विकास निर्माणका पूर्वाधार, हाइड्रो पावर, कृषि तथा पशुधनको गम्भीर रूपमा क्षति भएको छ । साना मझौला व्यवसायी, किसानलगायतका विभिन्न समूह र वर्ग बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । बिमाको सेवा र पहुँच सबै वर्ग र क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । बिमा गर्ने सस्कृति र अभ्यासको पनि कमी छ भने अर्को बिमा भएका प्रभावित बिमितहरूले पनि बिमाको दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न त्यति सहज देखिँदैन । 
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी परेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म ५८३ वटा दाबीबाट उक्त रकम माग गरिएको हो । तर, यो अंकलाई सरकारले वा समाजले ‘बिमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने २५ अर्ब ८७ करोडको अन्तिम भार’ भनेर बुझ्नुहुँदैन । यो प्रारम्भिक दाबी हो । स्थलगत सर्वेक्षण, प्राविधिक मूल्यांकन, बिमालेखको कभरेज, क्षतिको वास्तविक अवस्था र पुनर्बिमा व्यवस्थाको परीक्षणपछि मात्रै अन्तिम दायित्व निर्धारण हुनेछ । 
कुल दाबीमध्ये २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँ इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बिमाअन्तर्गतका ५२ दाबीबाट आएको छ । अर्थात् कुल प्रारम्भिक दाबीको झण्डै ८० प्रतिशत ठूला आयोजना र पूर्वाधारसँग जोडिएको छ । मोटर बिमामा ३१३ दाबी परे पनि रकम १ अर्ब ५५ करोड ९ लाख मात्रै छ । यसको अर्थ सामान्य नागरिकका धेरै सवारी साधन र सम्पत्तिमा क्षति भए पनि वित्तीय हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जोखिम ठूला परियोजनामै केन्द्रित छ ।
यही तथ्यले नेपालको विकासको ढाँचामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । हामीले जलविद्युत्, सडक, पुल, प्रसारण लाइन, सुरुङ, निर्माणाधीन आयोजना र नदी किनारका पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छौं । तर त्यस्ता संरचना बनाउँदा बाढीको सम्भावित जोखिमलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ ? आयोजनाको डिजाइनले विगतका बाढीको तथ्यांक मात्रै हेरेर पुग्छ कि जलवायु परिवर्तनका कारण असामान्य र चरम बाढीको सम्भावनालाई पनि हिसाब गरिएको छ ? भोटेकोशी बाढीले यही प्रश्न फेरि उठाएको छ ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको बहस प्रायः लागत र समयमै सीमित हुने गरेको छ । ‘कति किलोमिटर सडक बन्यो’, ‘कति मेगावाट विद्युत् थपियो’, ‘कति पुल निर्माण भयो’ भन्ने हिसाब हुन्छ; तर ती संरचना कति जोखिम–सहनशील छन् भन्ने प्रश्न निर्माणको प्राथमिकतामा कम देखिन्छ । परिणामतः विपद् आएपछि हामीसँग राहतको माग, क्षतिपूर्तिको दाबी र पुनर्निर्माणको बोझ मात्रै बाँकी रहन्छ ।
कुनै परियोजनाको बिमा गर्नुअघि त्यसको भौगोलिक अवस्था, डिजाइन, निर्माण गुणस्तर, सम्भावित विपद् र जोखिम न्यूनीकरणको उपायको मूल्यांकन हुनुपर्छ । बिमा प्रिमियम उठाउने मात्र होइन, जोखिम पहिचान र जोखिम नियन्त्रणमा पनि बिमा क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ ।
यो विपदको बेलामा विशेषगरी साना दाबी गर्ने पीडितले कागजी प्रक्रियामा महिनौं धाउनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुनु हुँदैन । सरकारले बाढीपछिको दाबी छिटो भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने तयारी अघि बढाउनुपर्छ । साना दाबीलाई द्रुत प्रक्रियाबाट टुंग्याउने र ठूला दाबीमा प्रारम्भिक भुक्तानी वा पेस्की उपलब्ध गराउने अवधारणालाई यथाशिघ्र मुर्त रुप दिनुपर्छ । साथै दाबीको दैनिक अनुगमन गर्न समर्पित संयन्त्र र सर्भेयर परिचालनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । 
विपद्का बेला पारदर्शिता कमजोर भयो भने बिमाको विश्वासमा नै असर पर्छ । दाबीको भुक्तानी छिटो हुनु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक सही क्षतिको निष्पक्ष मूल्यांकन पनि हो । त्यसका लागि सर्भेयर स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
ठूला आयोजनाको हकमा चुनौती झनै जटिल छ । जलविद्युत् आयोजनामा संरचना क्षति भयो भने त्यसको असर मेसिनरीमा मात्रै हुँदैन । उत्पादन रोकिन्छ, ऋणको किस्ता प्रभावित हुन्छ, नगद प्रवाह थामिन्छ, ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी चक्र बिग्रन्छ र अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण जोखिममा पर्न सक्छ । एउटै बाढीले बिमा कम्पनी, बैंक, आयोजना प्रवर्धक, ठेकेदार, श्रमिक र सरकार सबैलाई आर्थिक दबाबमा पार्न सक्छ । प्राकृतिक विपत्तिले पु¥याएको जोखिम र त्यसको बिमा भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरू गम्भीर हुनुपर्छ । बिमाको भुक्तानी प्रक्रिया र बिमा सेवाको पहुँच र दायरा विस्तार गर्न राज्यको बिमामैत्री नीति र पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।