रसुवा बाढीमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले गरेको क्षतिको विवरण कहालीलाग्दो छ । बाढीबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको पहिलो स्थिति प्रतिवेदनले जनाएको छ । बाढीपहिरोमा हालसम्म ९८७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ र तीन हजार ९ सय १६ जना बेपत्ता भएका छन् । सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार कार्यमा प्रगति देखिएको छैन । नेपाल–चीन सीमानजिक भदौ १० गते आएको हिमपहिरोपछि आएको बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ र आसपासका जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥यायो । बाढीले सिंगो देश यतिबेला स्तब्ध छ । २०७८ असार १ गते आएको मेलम्ची बाढीको एक पीडित हुनुको नाताले बाढीले दिएको पीडा महसुस गर्न सक्छु । मेलम्ची बाढीभन्दा मात्रात्मक हिसाबले अत्यन्तै ठूलो बाढी यसपटक गएको छ । तर, मेलम्ची बाढीपछि राहत र उद्धारमा जे कमजोरी महसुस गरेको थिएँ, अहिले पनि उही कमजोरी पुनरावृत्ति भएको छ । सरकार कहाँ चुक्यो त ?
बाढीले दिएको आहतमा राहतका लागि सहयोगी हातहरू अघि बढेका छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले पनि नेपालको विपद्मा आफ्नो साथ रहने बलियो भरोसा दिएका छन् । सरकार हरसम्भव उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा जुटेको छ । हजारौं सुरक्षाकर्मी ज्यान दाउमा राखेर उद्धार कार्यमा जुटेका छन् । हजारौं मानिसको उद्धार भएको छ । हेलिकप्टरदेखि सडकमार्गसम्म प्रयोग भएका छन् । तर, सयौंैं बेपत्ता भएका छन् । 
विपद्मा दोहोरिरहने अर्को दुखद् पक्ष यसपटक पनि पुनरावृत्ति भएको छ । हराएकाहरूको खोजी प्रभावकारी हुन सकेको छैन, राहत सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको छैन । सरकारको गति देखिन्छ तर दिशा प्रष्ट नहुँदा त्यो गतिले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन ।
तर, प्रश्न यो होइन कि सरकारले केही गरेन । प्रश्न हो— यति ठूलो विपद्मा सरकारले गर्नुपर्ने काम समयमै, सही ठाउँमा र आवश्यक क्षमताका साथ ग¥यो कि गरेन ? रसुवा बाढीको घटनाले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, निर्णय प्रक्रिया, सुरक्षा निकायको तयारी र राजनीतिक तथा सामाजिक समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 
उद्धारमा अलमलिएको सरकार
रसुवा बाढीको पीडादायी पक्ष जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारको उद्धार हो । बाढी आएको सातौं दिनसम्म पनि विभिन्न आयोजनाका सुरुङभित्र फसेकाहरूको कुनै पत्ता लागेको छैन । उनीहरू जीवित छन् कि छैनन् ? आफन्तहरू चिन्तामा छन् । तर सुरुङभित्र फसेकाहरूको जीवन बचाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको अवस्थामा बाढी गएको सातौं दिन बल्ल सरकारले आयोजना प्रवर्धकलाई उद्धारका लागि अनुमति दिएको छ । भारत, चीन र दक्षिण कोरियाबाट ढिलो गरी प्राविधिक टोलीले काम थालेको छ । तर, उनीहरूको सक्रियताले पनि सुरुद्धभित्रको उद्धार कार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन । 
यो विषयले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विपद्को अवस्थामा हरेक मिनेट महŒवपूर्ण हुन्छ । सुरुङमा सीमित अक्सिजन, पानी, लेदोको कारण फसेका मानिस भित्रै कति सुरक्षित होलान् ? चिन्ता बढाएको छ । यस्तो संवेदनशील ठाउँमा फसेको अवस्थामा उद्धारमा भएको केही घण्टाको ढिलाइ खतरा बन्न सक्छ । तर, यहाँ साता बितेको छ । आशा गरौं, सुरुङभित्र फसेकाहरूको सकुशल उद्धार हुनेछ । 
सरकारसँग पर्याप्त उपकरण वा प्राविधिक जनशक्ति थिएन भने आयोजना प्रवर्धकसँग भएको विशेषज्ञता, उपकरण र जनशक्तिलाई पहिलो दिनदेखि नै किन परिचालन गर्न दिइएन ? यदि प्रवर्धकसँग भएको स्रोत प्रयोग गर्न सरकारको अनुमति आवश्यक थियो भने त्यो अनुमति सातौं दिनसम्म किन रोकियो ? र, यदि सुरक्षा कारणले अनुमति दिन कठिनाइ थियो भने त्यस अवधिमा वैकल्पिक उद्धार योजना के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । यस घटनाले विपद्मा राज्यको ‘एकद्वार’ नीति र व्यावहारिक उद्धार आवश्यकताबीच तालमेल मिल्न नसकेको प्रष्ट देखाउँछ । सरकार आफैंसँग क्षमता छैन भने निजी क्षेत्र, आयोजना प्रवर्धक, विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग लिन हिच्किचाउनु हुँदैन । उद्धारको कमान्ड सरकारसँग हुनुपर्छ । तर उद्धार गर्ने क्षमता जहाँ छ, त्यसलाई रोक्नु हुँदैन । उद्धार कार्यमा सरकार चुकिसकेको अनुभूत हुन्छ । 
राहत थन्कियो, पीडितले पाएनन्
विपद्का बेला राहत सामग्री संकलन गर्नु मात्रै काम होइन, आवश्यकताअनुसार राहत पीडितको हातमा पु¥याउनु मुख्य विषय हो । भूकम्पका बेला राहत पीडितले पाएनन् । पछि राहत सामग्री कुहिएर खेर गएको घटना ताजै छ । रसुवा बाढीमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, संघसंस्था र व्यक्तिहरूबाट ठूलो मात्रामा राहत संकलन भयो । सरकारले पनि राहत व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र बनायो । तर, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका पीडितहरूले राहत पाएका छैनन् । खाना, पानी, औषधि, कपडा र अस्थायी आवासका लागि संघर्ष गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । 
राहत संकलनमा उत्साह, वितरणमा प्रणालीको अभाव । सरकारले एकद्वार प्रणालीको नाममा सबै सहयोगलाई सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै वितरण गर्न खोज्दा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र समुदायको तत्काल परिचालन क्षमतासमेत कमजोर बन्न पुग्यो । विपद्का बेला नियन्त्रणभन्दा समन्वय महŒवपूर्ण हुन्छ । सरकार समन्वयमा चुकेको छ । बाढीको सात दिनपछि भए पनि सरकारको होश खुलेको छ । सरकारले राहत वितरणमा स्थानीय तहको साथ खोजेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाएर राहत वितरण गरोस् । तत्काल पीडितसम्म राहत पुगोस् । 
सामाजिक सञ्जालमा धेरै, फिल्डमा कम
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिए । उद्धारका विवरण, बैठक, निरीक्षण र निर्णयका जानकारी सार्वजनिक भए । सरकारका गतिविधि नागरिकलाई जानकारी गराउनु विपद्का बेलामा आवश्यक पनि हुन्छ  । तर विपद्को सफलताको मापदण्ड सामाजिक सञ्जालमा पोस्टको संख्या, त्यसमाथिको लाइक, कमेन्ट र सेयरको संख्या होइन । प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार टोली कति छिटो पुग्यो ? घाइतेले उपचार कति छिटो पाए ? हराएका व्यक्तिको खोजी कति प्रभावकारी भयो ? र, पीडितले राहत कति छिटो पाए ? सरकारको उपस्थिति मापन यी प्रश्नको जवाफमा हुन्छ ।
रसुवाको विकट भौगोलिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिएको गुनासो यही कारण गम्भीर छ । डिजिटल कमान्ड सेन्टर आवश्यक छ तर त्यसको प्रभाव फिल्डमा देखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अरू मन्त्रीदेखि सांसदहरूको लर्को विपद् क्षेत्रमा देखिन्छ । जनतालाई परेको आहतमा जनप्रतिनिधि पुग्नै हुन्न भन्ने होइन तर उनीहरू पुग्नुको सार्थकता पीडितले कति राहतको महसुस गरे भन्नेमा हेरिने हो । त्यो मामलामा उनीहरूको उपस्थिति अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । भलै यसले सरकारको कमजोरीलाई सामाजिक सञ्जालको होहल्लाले ओझेलमा पार्न भने मद्दत गरेको छ । सामजिक सञ्जालमाजस्तै ‘ग्राउन्ड जिरो’मा पनि सरकार र सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति हुन सकोस् ।
उद्धारमा सेनामाथि अत्यधिक निर्भरता
नेपालमा विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिले नेपाली सेनातर्फ हेर्ने परम्परा छ । सेनाको संगठनात्मक क्षमता, अनुशासन र उद्धारको अनुभवका कारण यो स्वाभाविक पनि हो । तर हरेक विपद्को समाधान सेनाबाट मात्र खोज्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग पनि आधुनिक खोज तथा उद्धार उपकरण, ड्रोन, थर्मल इमेजिङ प्रणाली, सुरुङ उद्धार उपकरण, रोप–रेस्क्यु प्रविधि, भारी उद्धार मेसिनरी र विशेष तालिम पर्याप्त हुनुपर्छ । 
रसुवा बाढीले देखाएको अर्को पाठ यही हो— सुरक्षा निकायलाई विपद्का लागि प्रविधियुक्त बनाउने काम अब ढिला गर्नु हुँदैन । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि अलग–अलग होइन, संयुक्त र प्रविधियुक्त प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि यो घटनाले बोध गराएको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्न पनि ढिलाइ
नेपालले विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो क्षमताको सीमालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । सुरुङभित्र मानिस फसेको अवस्था होस् वा ठूलो पहिरोमा मानिस पुरिएको अवस्था— नेपालसँग तत्काल उपलब्ध नभएको प्रविधि र विशेषज्ञता आवश्यक पर्न सक्छ । परिरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नु राष्ट्रिय कमजोरी होइन । आफ्नो सीमितता पहिचान गरेर समयमै सहयोग माग्नु सक्षम सरकारको परिचय हो । तर, सरकार यसमा पनि चुकेको छ । बाढीलगत्तै उत्तरी छिमेकी चीन र भारतले गम्भीर चासो राख्दै प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरे । तर, सुरुङमा सयौं नागरिक फँसिरहँदा सुरुङमा उद्धार कार्यमा पोख्त भारत र चीनसँग समयमै सहयोग मागिएन । रसुवा बाढीमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली तथा विशेषज्ञताको आवश्यकता देखिएपछि मात्र पहल हुनुको सट्टा प्रारम्भिक चरणमै सम्भावित सहयोगको आँकलन गरिनुपथ्र्यो । यहाँ सरकार चुकिसकेको छ । विपद्को पहिलो केही घण्टा अत्यन्त महŒवपूर्ण मानिन्छ । विदेशी सहयोग आउन समय लाग्छ भने त्यसको प्रक्रिया विपद् सुरु भएको दिनबाटै अघि बढाउनुपर्छ । यसमा सरकार चुक्नपुग्दा पीडितको पीडा गहिरिँदै छ । 
एकद्वार नीति कि केन्द्रीकृत नियन्त्रण ?
विपद्को समयमा त्यसको फाइदा उठाउने तŒवहरू पनि सक्रिय हुन्छन् । एकद्वार प्रणाली आफैंमा नराम्रो अवधारणा होइन । तर एकद्वारको अर्थ सबै निर्णय केन्द्रबाट गर्ने र स्थानीय संयन्त्रलाई निष्क्रिय बनाउने होइन । एकद्वार भनेको सूचना, मापदण्ड र जवाफदेहिताको एकीकृत प्रणाली हो ।
यदि कुनै जलविद्युत् आयोजनासँग सुरुङभित्र मानिस खोज्न सक्ने उपकरण छ भने उसलाई राज्यको समन्वयमा तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ । कुनै राजनीतिक दलसँग स्थानीय स्वयंसेवक छन् भने उनीहरूलाई राहत वितरणमा परिचालन गर्नुपर्छ । कुनै निजी संस्थासँग ड्रोन वा स्वास्थ्य टोली छ भने त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारले सबै काम आफैं गर्ने होइन, सबै क्षमतालाई एउटै कमान्डमा जोड्ने हो । तर, यहाँ विपद्मा सरकार ती सबैबाट अलग आइसोलेसनमा बसेजस्तो देखियो । विपद्को एक साता उद्धारमा देखिएको निराशा त्यसैको उपज हो । तर, अहिले भौतिक मन्त्री उद्धार कार्यमा स्थानीय तह आफैं एक्टिभ हुनुपर्नेमा अनावश्यक  लाञ्छना लगाएर आफ्नो अयोग्यता छोप्न प्रयासरत छन् ।
राजनीतिक दलसँग सहकार्य कमजोर
विपद् कुनै दलको होइन, राज्यको संकट हो । सर्वदलीय बैठक बस्नु सकारात्मक हो । तर बैठकपछि राजनीतिक दलका स्थानीय संयन्त्र, स्वयंसेवक र स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु कमजोरी हो । राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्नु भनेको राहतमा दलगत भागबन्डा गर्नु होइन । उनीहरूसँग रहेको स्थानीय सञ्जाललाई उद्धार तथा राहत संयन्त्रसँग जोड्नु हो । सरकारले स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनका साझेदार बनाउनुपर्छ । सरकारले सात दिनपछि यसमा गम्भीरता देखाएको छ । 
रसुवा बाढीको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो— निर्णयमा ढिलाइको मूल्य विपद्का बेला मानवीय क्षतिका रूपमा तिर्र्न । सुरुङमा मानिस फसेका छन् भन्ने सूचना छ भने पहिलो दिनदेखि नै सबै सम्भावित उपाय प्रयोग गर्नुपर्छ । आफ्नै सुरक्षा निकायले सक्दैन भने विज्ञ बोलाउनुपर्छ । सरकारी उपकरण छैन भने निजी क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्छ । देशभित्र सम्भव छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्छ । तर सातौँ दिनसम्म प्रतीक्षा गरेर बल्ल विकल्पहरू खुला गर्ने हो भने त्यसबेलासम्म जीवन बचाउने सम्भावना नै कमजोर भइसकेको हुन सक्छ ।
त्यसैले अब सरकारको कमजोरीलाई आलोचनाको विषय बनाएर छोड्नु हुँदैन । यसलाई विपद् व्यवस्थापन सुधारको अवसर बनाउनुपर्छ ।
रसुवा बाढी असाधारण प्रकृतिको विपद् थियो । त्यसैले सरकारले गरेका सबै प्रयासलाई असफल भन्न मिल्दैन । सुरुङमा फँसेका कर्मचारी तथा कामदारको उद्धारमा देखिएको ढिलाइ, राहत वितरणको कमजोरी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्न भएको विलम्ब, सुरक्षा निकायको प्रविधिगत सीमितता, राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिसँगको कमजोर समन्वय र केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाले सरकारलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने ठाउँमा उभ्याएको छ । अब सरकारले अहिलेको समस्यासँग जुध्ने त छँदै छ । यसलाई भावी दिनका लागि पाठका रूपमा लिएर विपद्सम्बन्धी आवश्यक तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ । 
यी सबैका लागि पहलको नेतृत्व गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, विपद्को घडीमा सक्रिय हुनुहुन्छ । त्यो राम्रो कुरा हो । तर, राष्ट्रिय संकटका बेला प्रधानमन्त्रीले देशलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । नागरिकलाई भरोसा दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ । सरोकारवालाहरूसँग सार्थक छलफलमा जुट्नुपर्छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उहाँ सिधा दलहरूसँग, सरोकारवालाहरूसँग संवाद गरिरहनुभएको छैन । बरु त्यो काममा सत्तारुढ दलका सभापति सक्रिय देखिनुहुन्छ । यो सुल्टो बाटो होइन । प्रधानमन्त्रीज्यू हठ, दम्भ, अहं सामान्य अवस्थामा कतिपयले ठिकै मान्लान् । तर, विपद्को घडीमा सिंगो देशको अभिभावकका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । यसमा कतै चुक्नु त भएन ?