सुरुङभित्र जीवन, सरकारको उद्धारमा ढिलाइ

प्राकृतिक विपत्तिको समयमा राज्यको परीक्षा उद्धारको संख्याले मात्र हुँदैन, कति छिटो जीवन बचाउन राज्य दौडियो भन्ने प्रश्नले हुन्छ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र भूमिगत संरचनामा फसेका सयौं मानिसको अवस्थाले यही प्रश्न सरकारसामु उभ्याएको छ । बाढी र पहिरो प्राकृतिक विपत्ति थिए, तर त्यसपछि उद्धारमा देखिएको ढिलाइ, उपकरणको अभाव, कमजोर समन्वय र पूर्वतयारीको कमीलाई भने प्राकृतिक विपत्तिको नाममा पन्छाउन मिल्दैन ।
बाढी आएको केही दिनसम्म दर्जनौं होइन, सयौं मानिस जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र वा भूमिगत संरचनामा फसेको सूचना आइरह्यो । कतिपय आयोजनाका प्रवेशद्वार माटो, ढुंगा र लेदोले पुरिए । सडक र पुल बगे । सञ्चार सम्पर्क टुट्यो । कतिपय आयोजनामा कति मानिस कहाँ छन् भन्नेसमेत यकिन हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा उद्धारको प्रत्येक घण्टा महŒवपूर्ण हुन्छ । तर उद्धारका लागि आवश्यक भारी उपकरण, सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने प्राविधिक टोली र वैकल्पिक सञ्चार तथा अक्सिजन व्यवस्थापनमा राज्यको तयारी कमजोर देखियो ।
यो आलोचना नेपाली सेना वा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीप्रति होइन । प्रतिकूल भौगोलिक अवस्था, ध्वस्त सडक, पुरिएका सुरुङ र निरन्तरको जोखिमबीच नेपाली सेना तथा अन्य उद्धारकर्मीले गरिरहेको प्रयास प्रशंसनीय छ । पछिल्ला दिनमा विदेशी प्राविधिक टोलीसमेत परिचालन भएका छन् । नेपाली, चिनियाँ, भारतीयलगायतका टोलीले विभिन्न आयोजनाका सुरुङमा खोजी गरिरहेका छन् । तर प्रश्न अझै बाँकी छ–यस्तो जटिल उद्धारका लागि नेपालसँग आफ्नै पर्याप्त क्षमता किन थिएन?
जलविद्युत् नेपालका लागि केवल व्यापारिक परियोजना होइन । हजारौं नेपालीको रोजगारी, अर्बौं रुपैयाँको लगानी र मुलुकको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्र हो । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन्, जहाँ सुरुङ, भूमिगत पावरहाउस, बाँध र प्रसारण संरचना सामान्य पूर्वाधारभन्दा धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले प्रत्येक आयोजनासँग आपत्कालीन उद्धार योजना, सुरुङभित्रको आपतकालीन सञ्चार, अक्सिजन आपूर्ति, वैकल्पिक निकास, उद्धार उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
तर भोटेकोशी बाढीले यी विषयमा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सूचना व्यवस्थापनमा देखियो । आयोजनाहरूले आ–आफ्नो कर्मचारी र कामदारको विवरण दिएका थिए । परिवारजनले सरकारसँग गुहार मागिरहेका थिए । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरुङभित्र मानिस फसेको सूचना दिइरहेका थिए । तर राज्यसँग सुरुका दिनमै एउटै एकीकृत र विश्वसनीय सूची थिएन । को कहाँ काम ग¥थ्यो , कति जना सुरुङभित्र थिए, कति बाहिर थिए, कसको अन्तिम सम्पर्क कहिले भयो, यस्तो आधारभूत सूचना संकलनमै अन्योल हुनु गम्भीर कमजोरी हो ।
सरकारले पछि विवरण अद्यावधिक गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजनाका व्यवस्थापन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालसँग समन्वय गरेको जनाएको छ । तर यस्तो काम विपत्तिपछि सुरु गर्ने होइन, विपत्तिअघि नै तयार राख्नुपर्ने हो ।
अझ गम्भीर प्रश्न उद्धार उपकरणको हो । सुरुङमा ठूलो परिमाणमा माटो र ढुंगा भरिएको अवस्थामा सामान्य उद्धार टोलीले मात्र काम गर्न सक्दैन । भारी उत्खनन उपकरण, सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ, भूगर्भविद्, इन्जिनियर, मेडिकल टोली, ड्रिलिङ उपकरण र अक्सिजन आपूर्ति प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यी सबैको व्यवस्थापनमा समय लाग्यो । केही स्थानमा सडक नै नभएपछि उपकरण लैजान हेलिकोप्टरको विकल्प खोज्नुप¥यो । यस्तो अवस्था आएपछि मात्र उपकरण खोज्ने प्रणालीले विपत्तिमा जीवन बचाउन सक्दैन ।
जलविद्युत् आयोजनामा फसेका मानिसहरू आयोजनाका कर्मचारी मात्र होइनन्, उनीहरू नागरिक हुन् । उनीहरूको ज्यान बचाउनु राज्यको संवैधानिक र मानवीय दायित्व हो । आयोजना निजी होस् वा सरकारी, विदेशी लगानीको होस् वा स्वदेशी, विपत्तिमा राज्यको जिम्मेवारी एउटै हुन्छ । त्यसैले आयोजना निजी भएकाले व्यवस्थापनले उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
त्यस्तै, आयोजनाका सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन पाउँदैनन् । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सयौं मानिसलाई काममा लगाउने तर आपतकालीन उद्धारका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगर्ने हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि खोजिनुपर्छ । 
आज हामी हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सपना देखिरहेका छौं । तर सयौं मानिस सुरुङभित्र फस्दा उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ खोज्नुपर्ने अवस्था छ भने विकासको हाम्रो प्राथमिकतामाथि पुनर्विचार आवश्यक छ ।
यस विपत्तिमा नेपाली सेनाले देखाएको साहस र समर्पणलाई सरकारले संस्थागत क्षमतामा बदल्नुपर्छ । नेपालमा छुट्टै विशेषीकृत सुरुङ उद्धार क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जलविद्युत् आयोजना, प्राविधिक विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रलाई समेटेर नियमित संयुक्त अभ्यास गरिनुपर्छ । प्रमुख जलविद्युत् करिडोरमा अत्यावश्यक उद्धार उपकरणको पूर्वभण्डारण गर्नुपर्छ । ड्रोन, स्याटेलाइट सञ्चार, भू–भौतिक स्क्यानिङ, अक्सिजन आपूर्ति र गहिरो सुरुङ उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि राज्यले तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।
अहिले सुरुङभित्र कोही जीवित छन् भने प्रत्येक मिनेट मूल्यवान् छ । उद्धारमा ढिलाइको मूल्य कुनै सरकारी फाइल, बजेट वा पूर्वाधारको क्षतिभन्दा असंख्य गुणा ठूलो हुन्छ, त्यो मानव जीवन हो ।