लिक छाडेको संविधान दिवसको झाँकी

काठमाडौं, ३ असोज - जेनजी आन्दोलनले एक दिनमै लिकबाट हुत्याएको संविधान दिवस भने सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट मनाइयो । सधैँझैँ काठमाडौंको सैनिक मञ्चमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतको उपस्थितिमा सैनिक कवाज सहितको विशेष समारोहमा १०औँ संविधान दिवस मनाइयो । 

उता एमाले र माओवादीले भत्केको र आगोले ध्वस्त भएको केन्द्रीय कर्यालयमा पनि अलगअलग समारोह गरेर संविधान दिवस मनाउँदै यसको दीर्घ जीवनको कामना गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो सरकारी निवासमा अलग्गै चियापानको आयोजना गरेर जेनजीका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा संविधान दिवस मनाए । 

संविधान थाम्ने र धान्ने परम्परागत कुरा भए पनि अबौं लगानी गरेर संविधानसभाद्वारा जारी संविधान लुलो भएको अवस्था छ । जेनजी आन्दोलनबाट मात्र होइन, यसको सर्वस्वीकार्यता नभएको र संशोधन आवश्यक भएको त कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको निवर्तमान सरकार गठन गर्दा नै उठेको मात्र थिएन, दुवै पार्टी संशोधन गर्ने बुँदासहित सहमत भएका थिए । 

संविधान जारी गरिएको एक दशक पुगेको अवसरमा देशैभरि उत्साहजनक कार्यक्रम गर्ने भनी दुई महिनाअघि नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापक तयारी थालेको थियो । तर संविधान दिवस मनाउन नपाउँदै भदौ २३ र २४ मा दुई दिनमै जेनजी आन्दोलनका कारण नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको बलियो निर्वाचित सरकार ढल्यो । नेताहरूप्रतिको वितृष्णा, सरकारप्रतिको निराशा र आक्रोशका कारण जेनजी आन्दोलनले नसोचेको आकार ग्रहण गर्न पुग्यो । 

नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले एक दशक पूरा गरेको छ । सुशीला कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले विगतका वर्षजस्तै टुँडीखेलमा विभिन्न कार्यक्रमसहित शुक्रबार संविधान दिवस मनायो छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायतको उपस्थितिमा संविधान दिवस मनाउन विगतमा जस्तो दलका नेताहरूको उपस्थिति धेरै थिएन । यसपटक भने नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतले आफ्नै तोडफोड, आगलागी, भत्काइएका कार्यालयमै संविधान दिवस मनाए । यस पटकको संविधान दिवसमा नयाँ पुस्ताका आन्दोलनकारीहरूलाई समेत प्रतिनिधित्व देखिएको थियो । 

१० वर्षमै संविधान कोमामा

दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान निर्माणपछिका एक दशकमा भएका उपलब्धि र कमजोरीहरू समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको बताएकी छन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य र जनआकांक्षा अनुसार संविधानले मार्गदर्शन गरेको भए पनि धेरै प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको औँल्याइन् ।

राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई आफूअनुसार व्याख्या गर्ने गरेको, जनताको चिन्ता बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । संघीय व्यवस्था जारी भए पनि प्रदेश सरकारहरूलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत नदिइएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । प्रदेशको स्वायत्तता कम हुनु, तल्लो तहका अधिकारहरू सीमित हुनुले जनप्रतिनिधिहरू र जनचाहनाबीच अपेक्षित खाडल अनुभव गरिँदै थियो ।

गएको एक दशकमा संविधानमा उल्लेख भए पनि समावेशीपन र प्रतिनिधित्वको समस्या देखिएको थियो । मधेशी, थारू, जनजातिहरू लगायतका अल्पसंख्यक समूहहरूले नागरिकता, प्रतिनिधित्व र भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा संविधानमा प्रतिपादन भएका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएकामा सर्वसाधारणमा आक्रोश जन्मिरहेको थियो ।

महिलाको अधिकार र लैङ्गिक समावेशितामा सुधार भए पनि व्यवहारिक रूपमा अझै निकटतम समस्या रहेको देखिएको थियो । संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति तथा निर्णयहरूमा जनतालाई पर्याप्त सूचना नपुग्ने, निर्णयहरू गरिँदा तलबाट माथि जानुपर्नेमा माथिबाट तल थोपर्ने प्रवृत्तिका कारण असन्तुष्टि चुलिएको थियो । जनस्तरमा सचेतनाको कमी र निर्णय प्रक्रियामा सर्वसाधारणले भाग लिन सहज अवसर र दलहरूका प्रियको मात्र हालीमुहाली हुँदा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको परिणाम महसुस भइरहेको थिएन ।

यसैगरी समयमै लागू नभएका कानुनी प्रावधानहरूका कारण स्थानीय र राज्यस्तरमा भाँडभैलोसमेत देखियो । संविधानमा उल्लेख भएका कानून र नियमहरू अझै पारित नभएका वा लागू हुन बाँकी रहेका कारण सर्वसाधारणले संविधानको ‘शिष्टाचार’ र प्रस्तावित अधिकारको सुनिश्चितता कमजोर बनाउन पुग्यो ।

अझै पनि युवाहरूले रोजगार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आदि विषयमा सरकारहरूबाट अपेक्षा राखिरहेका छन् । संविधान दिवस मनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले यी सारा असन्तुष्टिले जेनजी आन्दोलनको बिउको काम गरेको भन्दै देशमा सुशासन हुन नसक्दाको आक्रोश पोखिएको बताएकी छन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान दिवस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने दिनको रुपमा रहेको बताइन् । अहिलेको सरकार चुनाव गराउनका लागि आएको स्पष्ट पार्दै जेनजीको मागअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छिन् ।

उनले सम्बोधनमा जेनजी आन्दोलनका असन्तुष्टिलाई समेत आफ्नो भाषणमा समावेश गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘जनआवाजलाई बेवास्ता गर्न वा अस्वीकार गर्न सकिन्न, सुनुवाई गर्नुपर्छ । जनआवाजको सुनुवाइ नै लोकतन्त्रको आत्मा हो । यसका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत पुनर्संरचना र कानूनमा परिमार्जन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन आवश्यकता छ ।’

‘हाम्रा युवापुस्ताको चाहना, जनताको बढ्दो चेतनास्तर, मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब हो । संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी,’ उनले भाषणको क्रममा भनिन्, ‘त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा अपेक्षा पूरा नभएको कारणले यो आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ यस आन्दोलनलाई आफूले लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने गरेको स्पष्ट पारेकी छिन् । किनभने लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली हो ।

‘सूचना प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखिएको नागरिकमैत्री शासन प्रणाली, खुला सरकार र भर्चुअल शासनबारेमा जानकार रहेका युवापुस्ताले उठाएका रोजगारीको अवसर, गुणस्तरीय जीवनस्तर,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भाषणमा भनेकी छिन्, ‘सरकारका कामकारवाहीमा पारदर्शिता, कानूनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र विकासजस्ता सवालहरू यथार्थमै हामी सबै पुस्ताका साझा अपेक्षा र राष्ट्रिय एजेण्डा हुन् । यी एजेण्डालाई आत्मसात् गर्दै जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

आफू कुनै शासकीय आकांक्षा बोकेर पदको लालसामा प्रधानमन्त्री नभएको स्पष्टिकरण दिएकी छिन् । देश संकटमा रहेको बेला परिवर्तनकामी युवापुस्ताको अनुरोधलाई चुप लागेर बस्न नसकी संक्रमणको व्यवस्थापनमा आएको बताएकी छिन् । ‘नेपालको संविधानबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी म वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएको हुँ ।’

समयसँगै नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षा परिवर्तन हुने र जनताका आकांक्षा र अपेक्षाअनुरूप राज्य संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधानका अक्षरहरू स्थिर हुन सक्लान् तर यसको भावना र प्राण सधैं जीवन्त हुन्छ । कमी कमजोरीमा आत्मालोचना गर्दै निरन्तर सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । जनताका भावना र अपेक्षा संविधानका अक्षरभन्दा अझ बढी बहुआयामिक र गतिशील हुन्छन् ।’

पछिल्लो आन्दोलनले हामीलाई धेरै क्षेत्रहरूमा सुधार गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ । युवापुस्ता आफू शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुन चाहन्छ । विकसित देशका सफल शासकीय अभ्यासहरूलाई आफ्नो मुलुकमा देख्न चाहन्छ । नीतिगत तहमा आफ्ना विचार प्रतिविम्बित भएको हेर्न चाहन्छ । यसर्थ, संविधान दिवसको यस अवसरमा म यो सरकारले युवा, महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र सबै पुस्ताको भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न दृढ संकल्पका साथ निरन्तर काम गर्दै जाने विश्वास दिलाउन चाहेको पनि उनले बताइन् ।

शासकीय शैलीप्रति जनताका गुनासा, आक्रोश र असन्तुष्टिलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न कठिन भए तापनि वर्तमान सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म ती समस्याको समाधान गर्न इमानदार प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशकमा मार्गदर्शन गरेका यात्रामा के हासिल गर्‍यौँ, के गर्न सकेनौं, यसबिचमा के कस्ता कमी कमजोरी रहे र आगामी दिनमा के कस्तो कार्यदिशा आवश्यक छ भन्ने सवालहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ उनले भनिन् ।

२०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको नेपालको वर्तमान संविधानले विश्वलाई ‘नेपाली जनता आफ्नो भाग्य आफैं कोर्न सक्षम छन्’ भन्ने सन्देश दिएको थियो । अहिले हामीले संविधानमा परिवर्तनभन्दा पनि संविधानको मर्म र भावना बमोजिमको कर्मको अझ बढी अपेक्षा गरेका छौं ।

त्यसको लागि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, कम खर्चिलो एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी युवापुस्ता लगायत सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन एउटा यान्त्रिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो आगामी पाँच वर्षको लागि नागरिकहरूको इच्छा, आकांक्षा र विश्वास हस्तान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण कडी भएको बताएकी छन् ।