मतदाता नामावली थप्न अध्यादेश मस्यौदा

काठमाडौं, ७ असोज - आगामी फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधनका लागि सरकारलाई मस्यौदा बुझाएको छ । आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि नाम दर्ता नगरेका धेरै युवा छुट्ने भन्दै अन्तरिम सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको हो । 

आयोगले दिएको सुझावसहितको मस्यौदामा सरकारले निर्णय गरी अध्यादेश प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । विद्यमान कानूनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नसकिने भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । 

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको समय थप्नेगरी कानून संशोधन गर्नेगरी मस्यौदा पठाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘आयोगले मस्यौदा पठाएको छ । निर्वाचन आयोगले सुझाव दिने हो । बाँकी काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नहुनेगरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको समय थप्नका लागि कानून संशोधनको मस्यौदा बुझाइएको हो ।’

छुटेका मतदाताको नामावली दर्ताको समय कति तोक्ने भन्ने जिम्मेवारी आयोगमा रहनेगरी सरकारले अध्यादेश तयार गर्ने बताइएको छ । तोकिएको समयअगावै मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलनका लागि खुला गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगले सरकारलाई उपाय सुझाएको छ । 

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय भइसकेको छैन । ‘त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । विज्ञहरूको सल्लाह लिएर छलफल हुनेछ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए ।

यस अघि रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का लागि उपनिर्वाचनको मिति तोकिएसँगै गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगन गरिएको थियो । त्यसैअनुसार मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ को व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ । 

यो ऐन यथावत् राखेमा कतिपय जेनजी युवा समूह पनि मतदातामा छुट्न सक्ने भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर समाधान गर्न खोजेको हो । अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्न आयोग र सरकारबीच छलफल भइसकेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन समाप्त भएकाले हाल संघीय संसदका दुवै सदन छैनन् । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०८१ चैत ३१ सम्ममा देशैभरि १ करोड ८१ लाख ४८ हजार ६ सय ५४ जना मतदाता दर्ता छन् । यो संख्या अघिल्लो २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभन्दा १ लाख ६० हजार ५४ जनाले बढी हो । आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० पुग्दैछन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनको तयारीका विषयमा मंगलबार छलफल गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा चुनावका आवश्यक कानून संशोधनबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीले छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने, शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने, निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण काम तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएकी छन् ।

छलफलमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका निर्वाचन तोकिएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून संशोधन, निर्वाचन व्यवस्थापन, स्रोत परिचालनलगायत विषयमा छलफल चलेको छ ।

नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनको तयारीबारे आइपर्ने समस्याबारे जानकारी लिएका थिए । मतदाता नामावली संकलनका लागि कानून संशोधनलगायतका विषय अघि बढाउनेबारे आयोगले आफ्ना कुरा राखेको बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्ने मतपेटिकालगायतका निर्वाचन सामग्री मौज्दातमा रहेका छन् । नभएका सामग्रीसमेत स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गरिने बताएका छन् । चुनावका लागि राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सरकारसँग निर्वाचनका लागि प्रभावकारी समन्वय थालिएको बताए ।

‘निर्वाचनको कार्यभार पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकार र आयोग स्पष्ट रहेको छ’, उनले भने, ‘सरकारलाई आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं मितव्ययी चुनाव गराउनेगरी प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।’ जेनजी प्रदर्शनपछि अन्तरिम सरकार बनेसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरूले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने प्रश्न उठाएका थिए । यसअघि २०७९ मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो । पाँच वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, यो समयअगावै संसद् विघटन भैसकेकाले विशेष परिस्थितिका कारण चुनावको मिति तोक्नुपरेको हो ।

२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए । त्यति बेला साउन १९ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको थियो । त्यसपछि मतदाता नामावली संकलन बन्द भएको थियो । तर २०७९ मंसिर ३ सम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिले मंसिर ४ को निर्वाचनमा मत राख्न पाएका थिए । निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात् आगामी फागुन २० मा १८ वर्ष पूरा हुन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् ।