नायब सुब्बाको १६ करोडको लगानी, कहाँ–कहाँ थियो साम्राज्य ?

काठमाडौं । पदको नायब सुब्बा तर सम्पत्ति र लगानीको विवरण हेर्दा सामान्य कर्मचारीले कल्पना गर्न पनि कठिन पर्ने आर्थिक कारोबार । ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ वैधानिक आम्दानी देखाएका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यले त्यही अवधिमा झण्डै १६ करोड रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनको लगानीको क्षेत्र पनि फरक–फरक छ । घरजग्गा कारोबार, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सेयर बजार, जग्गा व्यवसाय र ऋण सापटीसम्म फैलिएको उनको लगानीको जालो अहिले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पुगेको छ ।
आयोगले सोमबार आचार्यविरुद्ध ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । उनीसँगै उनकी श्रीमती ललिता राजभण्डारी, दुई छोरी र अन्य दुई जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
खोटाङ जिल्ला विकास समितिमा २०५४ माघ २ गते गाविस सचिवका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका आचार्य २०८० मंसिर २१ सम्म विभिन्न सार्वजनिक पदमा कार्यरत थिए । अख्तियारले यही अवधिको सम्पत्ति जाँच गर्दा उनको परिवारको कुल वैधानिक आम्दानी ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ३४५ रुपैयाँ ४८ पैसा देखिएको छ । तर जग्गा तथा घरजग्गा खरिद, कम्पनीमा लगानी, सवारीसाधन, सेयर खरिद, अध्ययन खर्च र बैंक ऋण भुक्तानीलगायतमा १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार ३३५ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी भएको पाइएको छ ।
आम्दानीभन्दा खर्च तथा लगानी ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिएपछि अख्तियारले त्यसलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मानेर बिगो कायम गरेको हो । 
कहाँ–कहाँ थियो लगानी ?
अख्तियारको अनुसन्धानमा आचार्यले सम्पत्ति लुकाउन काठमाडौं, भक्तपुर र मोरङका विभिन्न स्थानमा घरजग्गा कारोबार, कम्पनीमा लगानी, सेयर खरिद तथा ऋण सापटीलाई माध्यम बनाएको उल्लेख छ । काठमाडौंका दुई स्थानमा भएको उनको घरजग्गा कारोबारलाई आयोगले शंकास्पद मानेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० को कित्ता नम्बर २२२ र वडा नम्बर ३२ को कित्ता नम्बर १९४ सम्बन्धी घरजग्गा खरिदबिक्रीमा वास्तविक मूल्य लुकाएर रकम शुद्धीकरण गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 
भक्तपुरको हलेसी डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रालिमा आचार्यले ४५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानमा उनकी श्रीमती ललितालाई म्यानेजरका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गरिएको लगानीलाई पनि अख्तियारले सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने प्रक्रियासँग जोडेको छ । यस प्रकरणमा प्रभा बस्नेत र कुमारी कटुवाललाईसमेत मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

जग्गा व्यवसायी भीमबहादुर राईलाई २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको विवरण पनि अनुसन्धानमा भेटिएको छ । त्यस्तै, तुलसीप्रसाद पोखरेल र लोकनाथ आचार्यलाई ऋण सापटी दिएर करोडौं रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमार्फत वैध देखाउने प्रयास गरेको आयोगको आरोप छ ।
सेयर बजारमा समेत आचार्यको कारोबार देखिएको छ । भीष्म गड्तौलाको ब्रोकर खाता प्रयोग गरी दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मोरङमा जग्गा खरिद गर्दा दुधकोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको झुटो विवरण सम्पत्ति विवरणमा पेस गरेको आयोगको दाबी छ ।

श्रीमती र छोरीका नाममा सम्पत्ति
आयोगका अनुसार आचार्यले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती ललिता राजभण्डारी तथा परिवारका अन्य सदस्यको नाममा राखेका थिए । सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीलाई प्रयोग गरी खरिदबिक्री तथा लगानी गरेको आरोप छ । अख्तियारले श्रीमती ललितालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरमा मुख्य कसुरदारसरह बिगो कायम गरी सजाय माग गरेको छ । उनका दुई छोरी निलु आचार्य र सरु आचार्यलाई भने गैरकानुनी सम्पत्तिबाट खरिद गरिएका सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ ।
हलेसी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लगानी गरी मतियार बनेको आरोपमा प्रभा बस्नेत र कुमारी कटुवालविरुद्ध पनि ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरमा सजाय माग गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग
अख्तियारले आचार्यले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ८ करोड २६ लाख २० हजार २७४ रुपैयाँलाई विभिन्न वित्तीय कारोबारमार्फत स्थानान्तरण र एकीकरण गरी ९ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको दाबी गरेको छ । सम्पत्ति स्थापना (प्लेसमेन्ट), तहकीकरण (लेयरिङ) र एकीकरण (इन्टिग्रेसन) का माध्यमबाट अवैध रकमको स्रोत लुकाएको आयोगको दाबी छ । बहालवाला राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार हुने सजायमा थप १० प्रतिशत सजाय गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
आयोगले आचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरेको छ । श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा अन्य प्रतिवादीका नाममा रहेको कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ ।