अन्योलमुक्त सरकारको खोजी

सर्वविदितै छ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन राज्यप्रति जनताको आक्रोश र असन्तुष्टिको प्रस्फुटन थियो । सो दुई दिनको विध्वंसमा धेरै जनधनको क्षति भयो भने हालसम्म ७५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । प्रमुख दल र तिनका शीर्षस्थ नेतृत्वविरुद्धको जनआक्रोशलाई अझै पनि उनीहरूले मशसुस गर्न सकेको देखिँदैन । झ्न पछिल्लो दुई तीन दिनको घटनाक्रम हेर्दा हिजोसम्म मूलधारका प्रमुख दल भनिएका शक्ति र हाल सरकारमा सत्ताशीन नयाँ शक्तिबीच मुठभेडको वातावरणतर्फ राजनीति उन्मुख हुन खोजेको हो कि भन्ने शंका प्रवल हुँदै गएको छ ।

एकातिर जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले आफूहरूबाट नातावाद, कृपावाद, मिलिभगतलाई प्रश्रय दिएर प्रजातिन्त्रक अभ्यास तथा सुसाशनको खिल्ली उडाएर गल्ती स्वीकार भएको देखिएको छैन भने आफ्नो गुमेको सत्ताप्रति नै चिन्तित भएको र त्यसको दोष भीडतन्त्र तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नेहरूबाट भएको मनोगत विश्लेषणमै रमाएको भान भइरहेको छ । उनीहरूले हामीबाट के गल्ती भयो ? भन्ने सोच्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूमा हाम्रो सत्ता उक्साहटमा खोसिएको हो भन्ने बुझाइ नै हावी भएको देखिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र प्रणालीमा चलेका दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा गरेका वाचा पुरा गर्नेतर्फ कत्तिको अग्रसर भए ? जनताको प्रश्न यही थियो । जेनजीको मुख्य माग भ्रष्टाचार विरोध थियो । तत्काल प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको अग्रमाग राखेर आन्दोलनमा होमिएका स्कुले पोशाकमा आएका किशोरकिशोरीका जमातलाई बोलाएर वार्ता गर्नेतर्फ ध्यान नदिई गोलीवर्षा गराउने अधिकार जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले कसरी पाए ? के जनताले आवाज उठाउँदा यसैगरी दमन गर्नका लागि जनतालाई तिनलाई सत्तामा पठाएका हुन् ? यी प्रश्न नेपाली राजनीतिक वृत्तमा कालान्तरसम्म उठिरहने नै छ ।

तर आजको अवस्था के हो भने सो आन्दोलनका क्रममा भएका अधिकारको दुरुपयोग र मानवअधिकारको हननमाथि छानविन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोगले भदौ २३ र २४ भएका घटनामाथि छानबिन गरी दोषीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेसम्मको सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । आयोग अध्यक्षबाट तत्कालीन घटनामा संलग्न सबैमाथि जाँचबुझ हुने र कसैले पनि छानबिनमा उन्मुक्ति नपाउने प्रतिबद्धता जनाइसकिएको अवस्था छ ।

घटनाका दोषीलाई आवश्यक परे पासपोर्ट रोक्का गरेर पनि छानबिन गरिने बताइएको छ । विगतमा गठित आयोगभन्दा भिन्न यो आयोगलले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रष्ट पार्दै अध्यक्षबाट के अभिव्यक्ति भएको छ भने दोषीलाई कारबाही गर्न उसको संलग्नताका आधारमा सिफारिस गरिने र सिफारिस गर्दा कारबाही गर्ने तरिका पनि सरकारलाई सुझाइनेछ । जब आयोगको कार्यादेशमै यो कुरा उल्लेख छ भने अब आयोगको प्रतिवेदनलाई कुर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार आफैंले छ महिनामा निर्वाचन गराएर निर्वाचित भएर आउनेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समयसीमा पाएको छ भने सरकार गठित यो आयोगको समयसीमा तीन महिनालाई तोकिएको छ । अब आयोगलाई छिटाभन्दा छिटो काम गर्न दिने र छानबिन र अनुसन्धानमा कहाँ कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतमा पर्नुपर्छ ।

अहिलेको सरकारको कार्यादेश निर्वाचन गराउने हो र उसको समयावधि छ महिना मात्र छ । अब उसले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा कहिले कुन नेतालाई, कहिले कुन नेतालाई पक्राउ गर्ने भन्ने हल्ला र अन्यौलको वातावरण बनिरहँदा उसले भरपर्दो रुपमा निकास दिनेतर्फ काम गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले विकसित घटनाक्रमले निर्वाचनको वातावरण नै भाँडिने त होइन भन्ने आशंका देखिएको छ । यो त परस्पर विरोधी गतिविधि विकसित भइरहेको देखिन्छ । वातावरण बिग्रिन नदिई सहजीकरण गररे निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा मुठभेडको माहोल कदापि बनाउनु हुँदैन । 

तर सरकारका गतिविधिहरू हेर्दा उसले चुनावको तयारीमा ध्यान दिइरहेको देखिँदैन । यसले त सरकार स्वयं अस्थिरता फैलाउने भूमिका खेलिरहेझैं देखिन्छ, यस्तो हुन गएमा यो लोकतन्त्रका लागि नै खतरा बन्न जान्छ । यदि समयमै निर्वाचन भएन भने लोकतन्त्र हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिप्रति जनविश्वास घट्न गई प्रतिगमनको डर बढ्न जान्छ । यसो भयो भने नेपाल फेरि राजनीतिक द्वन्द्व र विभाजनमा होमिनेछ, त्यसो हुन कदापि पनि दिनु हुँदैन । सरकार, दल, सबैले बेलैमा सोचविचार गरी कदम चालौं । हामी सबैले के बिर्सनु हुँदैन भने ७५ जना नागरिकले आफ्नो ज्यान लोकतन्त्रको रक्षा र राजनीतिक सुधारका लागि दिएका हुन् । त्यसको सन्देश हो– दण्डहीनताको अन्त्य होस्, जवाफदेही राजनीतिक संस्कार स्थापित होस्, र जनताको विश्वास पुनः आर्जित होस् ।