कांग्रेस : विचलन र संकटको आत्मसमीक्षा

नेपाली कांग्रेस जनस्तरसम्म फैलिएको नेपालको पहिलो शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक दल मात्र होइन, यो देशको प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति पनि हो । जब यो शक्ति कमजोर हुन्छ, सिङ्गो राष्ट्र कमजोर हुन्छ—आजको यथार्थ यही हो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण समशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायत अग्रज नेताहरूले २००३ सालमा नेपाली कांग्रेस स्थापना गरेका थिए । झण्डै आठ दशकपछि पनि यही दल लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल शक्ति त छ, तर पछिल्लो कालखण्डमा लिइएका नीति र कमजोर नेतृत्वका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको भूमिका र औचित्य क्रमशः क्षीण हुँदै गएको

२०३३ सालमा महामानव बीपी कोइराला र लौहपुरुष गणेशमान सिंहले ‘नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ’ भन्ने निष्कर्षसहित प्रवासबाट नेपाल फर्केर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अंगिकार गरे । बीपीले जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘हामीहरू बढो अप्ठ्यारो स्थितिमा छौं, हाम्रो देश र हाम्रो जाति अप्ठ्यारो स्थितिमा छ’ भन्नुभएको थियो । आजको राजनीतिक अवस्था हेर्दा बीपीको त्यो चेतावनी झन् मार्मिक बनेको छ । दलहरूको असफलता, अपरिपक्वता र सत्ता–केन्द्रित राजनीतिले देशलाई बीपीले कल्पना गरेकोभन्दा पनि कठिन मोडमा पुर्‍याएको छ ।                

प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामार्फत आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र जनताको स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्न सकेनौं । विशेषतः ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिपछि राजनीतिक दलहरू विचार, सिद्धान्त र आदर्शभन्दा टाढा गएर केवल सत्ताको राजनीतिमा लिप्त भए । बीपीले भनेझैं ‘पहिले राष्ट्रियताको प्रश्न दोस्रो महत्वको थियो, आज पहिलो महत्वको भएको छ’ भन्ने दूरदर्शी चेतावनीलाई कांग्रेस नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन ।                      

२०६२–६३ को जनआन्दोलनको घोषित लक्ष्य निरंकुशता अन्त्य र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना थियो । तर आन्दोलनको मर्मविपरीत, २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले अप्रत्यासितरूपमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्‍यो । यो निर्णय जनभावनाविपरीत मात्र होइन, विदेशी शक्तिको प्रभावमा गरिएको षड्यन्त्रपूर्ण कदम थियो भन्ने अनुभूति आज व्यापक छ । परम्परागत सनातन हिन्दु, बौद्ध, बोन, किरातलगायतका धर्म– संस्कृतिले हिमाल, पहाड र तराईका नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई यो घोषणाले अस्वीकार गर्‍यो ।                      

धर्मनिरपेक्षताको घोषणापछि नेपालमा परम्परागत धर्म–संस्कृतिमाथि बलजफतपूर्ण अतिक्रमण, प्रलोभनमार्फत धर्म परिवर्तन र सामाजिक सद्भाव बिथोलिने क्रम बढेको यथार्थ छ । हिन्दुराष्ट्र रहँदा नेपालमा सबै धार्मिक समुदायले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता पाएका थिए र आपसी भाइचारा कायम थियो । तर धर्मनिरपेक्षतापछि सामाजिक सद्भाव कमजोर हुँदै गएको छ, जुन राष्ट्रिय एकताका लागि घातक हो ।                  

विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक धर्म, संस्कृति र परम्परालाई राष्ट्रिय पहिचानको आधार मानेका छन् । नेपालमा झण्डै ९५ प्रतिशत जनता सनातन ॐकार परिवारभित्र पर्छन् । यस्तो अवस्थामा जनतासँग प्रत्यक्ष परामर्श नगरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको भावनामाथिको अवहेलना हो । यो निर्णय राष्ट्रियताविरुद्ध थियो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।                          

नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालीन मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र थियो । संवैधानिक राजतन्त्र कांग्रेसको प्रमुख राजनीतिक अडान रहँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य हो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको अपहरण गर्दा समेत बीपीले राजसंस्थाविरुद्ध प्रतिशोधको राजनीति गरेनन् । उहाँले राजसंस्थालाई राष्ट्रियता र अस्तित्वका लागि अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा बुझ्नुभयो । तर, दुर्भाग्यवश, पछि कांग्रेस नै गणतन्त्रको हिस्सेदार बन्यो, जसको परिणामस्वरूप आज राष्ट्र कमजोर बनेको छ ।                        

सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति असहमति जनाउँदै २०६४ सालमा पार्टी परित्याग गर्नुभयो । यो घटना कांग्रेसको वैचारिक विचलनको गम्भीर संकेत थियो । १२ बुँदे सहमति र जनआन्दोलनमा कतै पनि गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताको स्पष्ट माग थिएन । आन्दोलनको मूल माग प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निरंकुशता अन्त्य थियो । तर आन्दोलनपछि धोका र बेइमानीको तहमा देशलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा धकेलियो ।                        

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ३७ सिटमा सीमित भयो । दोस्रो संविधानसभा पछि सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि त्यसपछिको निर्वाचनमा पुनः जनताले कांग्रेसलाई कठोर दण्ड दिए । यसको मूल कारण कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालीन सिद्धान्त परित्याग गरेर वामपन्थी एजेण्डा बोक्नु हो भन्ने यथार्थ स्वीकार नगरेसम्म पार्टीको पुनरुत्थान सम्भव छैन ।                        

कांग्रेस ऐतिहासिकरूपमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको मान्यतासहितको कन्जरभेटिभ, राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति थियो । १२ बुँदे सहमतिपछि यो चरित्र परित्याग गरियो, जसले पार्टीको परम्परागत मतदाता आधार भत्कायो । कांग्रेसले अहिले बोकेको राजनीतिक एजेण्डा उसको मौलिक क्षेत्र होइन, त्यसैले जनताले विश्वास गर्न छोडेका हुन् ।                    

आज करिब दुई दशकको गणतन्त्रकालपछि देश राष्ट्रियता, अखण्डता, कूटनीति र सुशासनका दृष्टिले गम्भीर संकटमा छ । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना सन्देशमार्फत प्रजातन्त्र र राजसंस्था परस्पर पूरक हुन् भन्ने बीपीको नीतिको सार पुनः उजागर गर्नुभएको छ । सार्वभौमसत्ता जनतामै निहित हुन्छ, र सबै दलसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण छ ।                    

अब नेपाली कांग्रेसले इतिहासबाट पाठ सिकेर राष्ट्र पहिले भन्ने अडानसहित राजनीतिक रोड–करेक्सन गर्नुपर्छ । आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयार गर्दा निम्न विषय गम्भीरतापूर्वक समेटिनुपर्छः                            

पहिलो, आम जनताको भावना र महासमिति बैठकहरूमा व्यक्त बहुमत अभिमतलाई सम्मान गर्दै नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने स्पष्ट अडान, साथै सबै अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता ।                          

दोस्रो, देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनाबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता ।                        

नीति परिवर्तनबिना नेतृत्व परिवर्तन अर्थहीन हुन्छ । यदि कांग्रेसले देशप्रेम, राष्ट्रियता र ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट नीति लिन सक्यो भने मात्र उसले आफ्नो गौरवशाली स्थान पुनः प्राप्त गर्न सक्छ । अन्यथा कांग्रेस मात्र होइन, स्वतन्त्र र कहिल्यै पराधीन नभएको हिमाली राष्ट्र नेपालले नै अकल्पनीय क्षति बेहोर्न सक्छ । राष्ट्र पहिले, अनि बाँकी । समयमै सही निर्णय गरियोस् ।            

लेखक नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन्।