नीतिगत सुधारको संकेत

२०८२ सालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भएका कदमहरूको स्मरण गर्दा सुरुवाती महिनाहरूमा नीतिगत रूपमा खासै उल्लेखनीय कामहरू हुन सकेनन् । बरु जेनजी आन्दोलनपछिको पछिल्लो ७ महिना र नयाँ सरकार गठनपछिको २ साताको अवधि बढी स्मरणीय र अर्थपूर्ण देखिएका छन् ।
अघिल्ला दिनहरूमा मुख्यतः बजेटसँग सम्बन्धित साना–साना प्राविधिक विषयहरू मात्र केन्द्रमा थिए, जसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका ठोस संकेत दिन सकेका थिएनन् । त्यसैले, हामी प्रवर्धकका लागि ती विषय त्यति सम्झनलायक पनि भएनन् । तर, विशेषगरी निर्वाचनपछि घोषणापत्र र तिनमा समेटिएका प्रतिबद्धता भने उल्लेखनीय रूपमा अगाडि आएका छन् । तीमध्ये सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारका प्रस्तावहरू अझै महत्त्वपूर्ण छन्, जसमा ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि केही हदसम्म समेटिएको देखिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले ती बुँदाहरू अझ बढी ध्यानाकर्षण गर्ने खालका छन् । हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मुद्दालाई अहिले आएर सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । यद्यपि, यो केवल एक पक्षको प्रयासमात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्नो ढंगले यस्ता विषयलाई उठाएका थिए । तर, बहुमत प्राप्त दलले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अझ विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुले समग्रमा सकारात्मक संकेत दिएको छ ।
यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा यी विषय कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना बढेको छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । १०० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा केही समय बितिसकेको छ र अब बाँकी अवधिमा ठोस काम देखिने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा हेर्दा आशावादी बन्ने ठाउँ देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारसँग आवश्यक तथ्यांक र अभिलेखहरूको कुनै अभाव छैन । त्यसैले, अनावश्यक रूपमा अध्ययनको नाममा समय खेर फाल्न आवश्यक छैन । सम्बन्धित निकायहरूसँग सबै डेटा उपलब्ध छ र परियोजनाहरूको प्रगति रिपोर्टमार्फत वास्तविक अवस्था सजिलै बुझ्न सकिन्छ । लाइसेन्स लिएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन नगरेका परियोजनाहरूको विषयमा केही कदम चालिएको देखिन्छ । यसले केही हदसम्म उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको संकेत गर्छ ।
वास्तवमा, पीपीएबिना वित्तीय व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन, त्यसैले ढिलाइका कारणहरू पहिचान गरी समाधानतर्फ जानु आवश्यक हुन्छ । कसैले जानाजानी काम नगरेको हो भने त्यसलाई अलग ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । हालको सन्दर्भमा, काम गर्न नसक्नेहरूले आफैँ पछि हट्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले, अत्यधिक अध्ययनभन्दा पनि व्यावहारिक समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु उपयुक्त देखिन्छ । पीपीए कति आवश्यक छ, कस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने स्पष्टता ल्याउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नीति सुधार नगरी फाइल प्रक्रिया अघि बढाउन गाह्रो हुने अवस्था छ । कतिपय निर्णयहरू भए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रणालीगत कमजोरीका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पीपीए गर्ने निर्णय भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । विद्युत् उत्पादन तालिका थप गर्नेसम्बन्धी विषय पनि लामो समयदेखि अन्योलमा परेको देखिन्छ ।
केही विवादास्पद निर्णयहरू भएका छन्, जसले परियोजनाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका परियोजनालाई पनि विभिन्न कारण देखाएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नदिने वा सीमित गर्ने निर्णयहरू गरिनु न्यायोचित देखिँदैन । प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य नियन्त्रणबाहिरका कारणले ढिलाइ भएका परियोजनालाई सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै सीमित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
यस्ता नीतिगत असंगतिहरूले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने खतरा हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दृष्टिकोण पनि कतिपय अवस्थामा सहकार्यभन्दा नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको जस्तो देखिन्छ । यसले साझेदारीको भावनालाई कमजोर बनाउँछ । साथै, कानुनी प्रावधान र व्यावहारिक निर्णयहरूबीचको अन्तरले नीति निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी रहेको संकेत गर्छ । एउटै विषयमा फरक–फरक निकायहरूले फरक धारणा राख्नुले समन्वयको अभाव देखाउँछ ।
नियामक निकायहरूबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ । केही निकायहरूमा काम अगाडि बढेको देखिए पनि गति पर्याप्त छैन । अझै धेरै परियोजनाहरू प्रक्रियामा अड्किएका छन्, जसले लगानीकर्तामा अन्योल र अनिश्चितता सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । सरकारको १०० दिने कार्ययोजना र घोषणापत्रमा समेटिएका बुँदाहरूले सुधारको सम्भावना देखाएका छन् । विगतका कमजोरी सच्याउने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेतृत्व तहमा पनि सकारात्मक सोच देखिएको छ । काम गर्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना स्पष्ट देखिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोषणापत्रका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्ने सोच विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ । जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्छ । विद्युत् व्यापार, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, पीपीए कार्यान्वयन तथा ५० वर्षे लाइसेन्सजस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा समावेश हुनु सकारात्मक संकेत हो । यी विषय पहिलेदेखि उठ्दै आएका थिए र अहिले आएर तिनलाई औपचारिक रूपमा समेटिनुले आशा जगाएको छ ।
अन्ततः १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार काम सम्पन्न हुनेमा हाम्रो विश्वास छ । सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको कार्य पूरा गर्नुपर्ने नैतिक र राजनीतिक दायित्व हुन्छ । सोही स्पिरिटमा सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू अघि बढे भने अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले, हालका निर्णयलाई आधार मान्दा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यप्रति एक किसिमको आशा र विश्वास सिर्जना भएको देखिन्छ । 

(लेखक इप्पानका अध्यक्ष हुन् ।)