आर्थिक उभारका लागि स्थिर नीति र सुशासन

नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक किरणसँगै २००७ सालमा उद्योगी–व्यापारीहरूले ‘वणिक मण्डल’ गठन गरी निजी क्षेत्रलाई संगठित गर्ने ऐतिहासिक अभियान सुरु गरेका थिए । वणिक मण्डलको कार्य क्षेत्र बिस्तार गर्ने क्रममा २००९ साल आश्विन २७ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नामाकरण गरिएको हो । नेपालमा बजेटरी प्रणालीको सुरुवात वि.सं. २००८ मा भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । वि.स. २०८२÷८३ मा बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब रहेको छ । यसरी हेर्दा ७५ वर्षमा नेपालको बजेटको आकार ३३ हजार गुणा भन्दा पनि बढीले वृद्धी भएको छ ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तत्वावधानमा २०२२ साल पुसमा आयोजित ‘प्रथम नेपाल वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलन’ले देशको निजी क्षेत्रलाई थप बिस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ’ स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । २००७ साल फागुनमा बिजारोपण भएको चेम्बर आन्दोलन आज २०८२ सम्म आइपुग्दा देशव्यापी रुपमा विस्तार भइसकेको छ । विभिन्न व्यापारीक प्रतिष्ठानहरू, व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रका संघ–संस्थाहरू र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरू चेम्बरसँग आबद्ध रहेका छन् । देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै संघियताको मर्म अनुरुप हालसम्म ७ वटै प्रदेश, ६७ जिल्ला र ४६ नगर चेम्बर गठन भइसकेका छन् । चेम्बरले ८० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रका संस्था र चेम्बरहरूसँग समझदारीपत्रमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यस्तै, विभिन्न मुलुकमा मानार्थ प्रतिनिधिहरु नियुक्त भई सम्बन्धित देशसँग आर्थिक सम्बन्ध बिस्तारको लागि सक्रिय छन् ।

झण्डै ६ वर्ष अघि मुलुकमा सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारी पछिका वर्ष हाम्रो लागि मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता, विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता आदिले स्ट्गाफ्लेनिको अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । राष्ट्र«को मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति बीचको समन्वय अभावले निजी क्षेत्रले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । झण्डै एक लाख पचास हजार भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्नाले १२ खर्ब भन्दा पनि बढी लगानीयोग्य रकम बैंकहरुमा सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध हुँदा पनि निजी क्षेत्र आकर्र्षित हुन सकेको छैन ।

नेपाल प्रचुर प्राकृतिक स्रोत एवं सम्पदाले सम्पन्न देश हो । कृषि, जलस्रोत, वनसम्पदा, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटनको संभावनाका साथै खानी तथा खनिज, जैविक विविधताको अथाह भण्डार रहेको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि र अन्य सेवा क्षेत्रले पनि यहाँ अपार संभावना बोकेका छन् । यति सम्भावना हुँदा हुँदै पनि देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन ।

हाम्रो सबल पक्ष रहेको ५० प्रतिशत भन्दा बढी युवा जनशक्तिका लागि आवश्यक रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले दैनिक २५ सय बढी युवाहरु रोजगारीको लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता नै युवाहरुमा देखिएको असन्तुष्टीको मूल कारण हो । जेनजी पुस्ताले अघि सारेका मागहरू सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारी सिर्जना आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुड्किलो हो । सुशासन नै युवाहरूको भविष्यप्रतिको भरोसा हो । भ्रष्टाचारले क्षमता होइन, पहुँचलाई मात्र पुरस्कृत गर्ने गर्दछ । ‘ब्रेन ड्रेन होइन, ब्रेन ग्रेन’ रणनीति हामीले सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । युवाहरुले विदेशमा हासिल गरेको अनुभव, सीप र पूँजीलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन लगत्तै नेपालको राजनीति संवेदनशील मोडमा पुगिसकेको अवस्थामा हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले देशमा ठूलो आशाको संचार सृजना गरेको छ । वि.स. २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहलोपटक कुनै एक दलले झण्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । अभूतपूर्व जनादेशसहित नवगठित सरकार देशमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थनीतिको स्थायित्व, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न दृढ छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । निजी क्षेत्र नयाँ नेतृत्वप्रति आशावादी छ र अब हामी सरकारसँग सँगसँगै अघि बढ्ने उत्साहमा छौं । यो ताजा जनादेशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास सिर्जना भएको छ । 
अहिलेको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आप्mनो वाचा पत्रमा ५ वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ६० खर्बको अर्थतन्त्रको आकारलाई १०० खर्ब पुर्याउने, १४ सय हाराहारी रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई ५ वर्ष भित्र ३००० डलर पुर्याउने, १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने जस्ता विषय समेटिएको छ । विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक संयन्त्र स्थापित गर्ने उहाँहरुले वाचा गर्नुभएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र निकै उत्साही  छ ।  यो बडो महत्वपूर्ण कुरा हो । साना उद्यमी व्यवसायी बचतकर्ताहरूको सहकारीमा रहेका बचत फिर्ता सय दिनभित्र फिर्ता गरिने नयाँ कार्य योजनाले साना उद्यमी व्यवसायीलाई ठूलो हौसला प्रदान गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको एक मेरुदण्डको रूपमा विस्तार गर्ने कुरा गरिएको छ । यसले आर्थिक बिस्तारमा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास छ । उपरोक्त मुद्दाको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक गतिविधिहरू द्रुतगतिले विस्तार गरिनुपर्दछ । यसका लागि व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।  

मध्य पूर्वमा भईरहेको युद्धले नेपाल जस्तो सानो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारले असर पारिरहेको छ । नेपाल विशेष गरी ईन्धन आयात, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, पर्यटन र व्यापारमा निर्भर भएकोले यस क्षेत्रको अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव गर्ने संभावना उच्च हुँदै गईरहेको छ । हाल आएर, ईन्धनको अत्यधिक मूल्यबृद्धी र महंगी; दु्रत गतिले रेमिटेन्स घट्ने जोखिम; वैदेशिक रोजगारीमा संकट; पर्यटन र व्यवसायमा गिरावट र कृषि र उद्योगमा अत्याधिक लागत बृद्धी भएको छ ।

यसैले नेपाल सरकारले उर्जा सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी विविधिकरण र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने नीतिहरु अपनाउन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा तत्काल इन्धनमा लागिरहेको उच्च करका दायराहरुलाई न्यून गरी उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि शहरी यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गरिनु पर्दछ । यसका लागि ईभीको प्रबद्र्धन विस्तार गरिनुपर्ने, उर्जा स्रोतको विविधिकरण र दीर्घकालीन उर्जा प्रबद्र्धन नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
देशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन उद्योगको उच्च सम्भावना रहेको छ । प्राकृतिक, साहसिक, ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिकोणले समेत विश्वकै प्रमुख गन्तव्यहरु नेपालमा रहेका छन् । जनसंख्याका हिसाबले विश्वकै झण्डै एक तिहाई (२ अर्ब ८० करोड) जनसंख्या दुई ठूला मुलुकहरु भारत र चीनको बीचमा नेपाल रहेकोमा हामीले ती देशहरुबाट शून्य दशमलव दश (०.१०) प्रतिशत पर्यटकहरु भित्राउन सकिए मात्रै पनि वार्षिक २८ लाख पर्यटक भित्रिने हुन्छन् । तसर्थ, पर्यटन प्रबद्र्धनमा ठोस कार्य योजना बनाईनु पर्दछ । वैवाहिक धार्मिक पर्यटनका लागि सहजीकरण गरिनुपर्दछ । 
कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास हुनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउने गरी पारदर्शी व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ । उन्नत बीउ बीजन, मलखादको निरन्तर अभाव, कृषकहरुलाई सहज रुपमा कृषि बजारमा प्रवेश र उचित सिंचाइ आदिको अभावले कृषकहरुको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन् । देशको जमिन बाँझो राखेर भण्डै ३०० अर्बको हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

कर तथा राजश्व
कर तथा राजश्वका सम्बन्धमा केही विषयलाई तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो बुँदामा अहिले नेपालमा भन्सारका दरहरु अत्यधिक रहेका छन् । यसले सीमा पारीबाट चोरी पैठारीलाई प्रश्रय दिएको छ । त्यसलाई घटाई अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्दछ । साथै, भन्सारमा हाल लागू गरिएको अनलाइन डाटाबेसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । लेटर अफ क्रेडिट, एजेन्सी, मल्टि नेशनल कम्पनी र जिएसटी को बिलबाट आयातीत सामानहरु बिना अवरोध स्वचालित च्यानलबाट भन्सार असूल गरी निकास दिनुपर्दछ । यस बाहेक मूल्य अभिबृद्धि कर बहुदरमा हुनुपर्दछ र करको दर १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ । थपमा नकारात्मक सूची बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तशूूल्क हटाइनुु पर्दछ र नेपालमा ८ डिजिटको मात्र हार्मोनाईज्ड कोड प्रचलनमा रहेको छ । जबकी विश्वमा १०  डिजिटको हार्मोनाईज्ड कोडबाट वस्तुहरुको वर्गीकरण गरिन्छ । ८ डिजिटको कोडका कारण वस्तुको मूल्याङन तथा भन्सार दर फरक परि यसको नकारात्मक असर मूल्यमा परेको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । 
वाचापत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार पारिवारिक भारका आधारमा आयकर लाग्ने सीमा पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । आयकरको हकमा अहिले एकलको पाँच लाख र विवाहितको हकमा ६ लाखसम्मको सीमालाई १० लाख बनाईनु पर्दछ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा हाल अत्यन्तै धैरै छ । हाल कायम रहेको ३९ प्रतिशतलाई २५ प्रतिशतमा झारिनु पर्दछ । साना व्यवसायीहरूको सहजीकरणको लागि दुई करोडसम्मको कारोबारमा भ्याटको थ्रेस होल्ड कायम गरी टर्नओधर कर लगाउने र अडिट तथा भ्याटको झन्झटीलो खाता राख्ने व्यवस्थाबाट साना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उन्मुक्ती दिईनुपर्दछ । यसले प्रचूर मात्रामा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नेछ । घरबहाल करको विषयमा अहिले स्थानीय निकाय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको आ–आफ्नै कानूनी व्याख्याका कारण घरबहाल करमा कतिपय अवस्थामा करदाताहरु दोहोरो करको मारमा पर्ने गरेका छन । संघसंस्था वा कम्पनीले तिर्ने घरबहालको हकमा यो समस्या देखिएको छ । एकठाउँमा बुझाएको प्रमाणलाई आधारमानी अन्य निकायमा समेत कानूनी मान्यता दिलाईनुपर्दछ ।
विगतमा लामो समय देखिको आर्थिक मन्दीका कारण राजश्वको लक्ष्य पु-याउने दबावको अवस्थामा भएका कर निर्धारण आदेशहरुले एकातर्फ आन्तरिक राजश्व विभागमा ठूलो बक्यौता रकम देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्यमी व्यवसायीहरु पनि अनावश्यक कानूनी भण्झटमा पर्न गएका छन् । यसका लागि अविलम्ब स्थायी प्रकृतिको कर व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्याहरुको समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ  ।  वाचापत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार भूतप्रभावी कर नीतिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।  कर असुली प्रक्रियापछि अडिटको विषय आउने भएकाले फेसलेस अडिट प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु पर्दछ ।

(लेखक नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष हुन् ।)