समृद्धिको मार्गचित्रमा दिगो विकासको संकल्प

नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व, समृद्धि र रूपान्तरणतर्फ लैजान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ले दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलका साझा एजेन्डालाई समेट्दै ल्याइएको यो दस्तावेजले अबको विकास यात्रामा सहकार्य, स्थायित्व र स्पष्ट नीतिगत दिशाको आवश्यकता औंल्याएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । विशेषतः पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरमा उकास्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने लक्ष्यहरूले महत्वाकांक्षी परिकल्पना प्रस्तुत गरेको छ ।
दस्तावेजमा अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई स्थापित गरिनुपर्ने र सरकारले नियामक तथा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । यसले विगतमा देखिएको अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण वा अस्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेपभन्दा फरक, सहकार्यमा आधारित आर्थिक मोडेलतर्फको संकेत गरेको ठान्न सकिन्छ । साथै, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरिने उल्लेखले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासलाई जोड दिएको देखिन्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यले नेपालले नयाँ प्रविधिमार्फत विकासको गति समात्न खोजेको बुझिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अघि बढाउने, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र युवालाई एआई, डेटा साइन्स तथा साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा दक्ष बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । यसबाट ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन ग्रेन’मा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको अर्थ लाग्छ । युवाकेन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार मानिएको छ । पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको सन्दर्भमा, ‘रिमोट वर्क’, डिजिटल सेवा निर्यात र सीपमूलक कार्यक्रममार्फत युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने योजना अघि सारिएको देखिन्छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन विस्तार र ऊर्जा व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन सोचलाई झल्काएको मान्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासतर्फ, आयोजना कार्यान्वयनलाई ‘मिसन मोड’मा लैजाने, समयमै सम्पन्न गर्ने र अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने नीति अघि सारिएको छ । प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने र मल्टिमोडल यातायात प्रणाली विकास गर्ने योजनाले पूर्वाधारलाई आर्थिक गतिशीलताको आधार बनाउने लक्ष्य देखाएको छ ।
कृषि, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रलाई समेत समान महत्व दिइएको छ। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता, पर्यटन प्रवद्र्धन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सोच राखिएको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण ठहरिन सक्छ ।
कर तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता स्वीकार गरिएको छ । कर प्रणालीलाई स्थिर, सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने तथा मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता बढाउने प्रतिबद्धताले लगानीकर्तामा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको देखिन्छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा नियमन लागू गर्ने उल्लेख पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
पाँच वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण लक्ष्य राखिनु, निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालक बनाउँदै सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने नीति लिइन्, डिजिटल अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइनु पक्कै पनि सराहनीय कुरा हो, अब कार्यान्वयको पाटो कस्तो होला हेर्नुपर्नेछ । साथै ऊर्जा, पूर्वाधार, आईटी र हरित अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार गरिनेछ । रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक लगानी आकर्षण र उत्पादन वृद्धि मुख्य लक्ष्य हुन् । साथै, सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय सुधार र दिगो विकासमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई मूर्त बनाउँदा नै लक्ष्य हासिल भएर देश नवनिर्माणको अभियानमा लाग्नेछ ।
यसर्थ, ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधार, प्रविधिमैत्री विकास र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामार्फत अघि बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तर यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुनका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, पारदर्शिता र दृढ इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अन्ततः नीति कागजमै सीमित नहुने र व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुने हो भने मात्र अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।