प्रतिबद्धता कागजमा, स्वार्थ सत्तामा

प्रा विजय सिलवाल
लोकतन्त्रमा घोषणापत्रको अत्यन्त महत्त्व हुन्छ । आफ्नो सिद्धान्त विचार एवं कार्यक्रम लिएर राजनीतिक दलले उम्मेदवारमार्फत वा कुनै संस्था भएमा त्यसले पनि आफ्नो उम्मेदवारमार्फत (व्यक्तिगत वा सामूहिक) सम्बन्धित पक्षमा जाने गर्दछन् । यस क्रममा लिखितरूपमा प्रतिबद्धता पत्रका रूपमा सार्वजनिक भएको पत्र नै घोषणापत्र हो । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ । निर्वाचनको आधारमध्ये घोषणापत्रलाई मानिन्छ । यो जहिले पनि सहयोगी भूमिकामा हुन्छ । निरंकुश तन्त्रमा घोषणापत्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । घोषणापत्रको थालनी १९औं शताब्दीदेखि भएको मानिन्छ । खासगरी कार्ल माक्र्स एवं एगेल्सहरूले सन् १९४८ मा कम्युनिष्ट लिगका लागि लेखेका थिए । ल्याटिन भाषाको ‘मेनिफेष्टोज्’ बाट मेनिफेष्टो आएको हो । नेपाली रूपान्तरणमा ‘प्रष्ट’ को अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । १६२० मा अंग्रेजी शब्दमा प्रयोग भएतापनि राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा १८४८ को घोषणापत्रलाई मानिन्छ । यो घोषणापत्रले हालसम्म पनि समस्त संसारमा गहिरो प्रभाव पारेको पाइन्छ । नेपाल हाल निर्वाचन उन्मुख भएको छ । जनतामा घोषणापत्रप्रति आकर्षण बढेको छ । विगतको तुलनामा मतदाताहरूले घोषणापत्रको माग गरिरहेको पाइन्छ । जनचेतनाको उच्च स्तरको प्रमाण हो । विभिन्न कारणले जनचेतनामा वृद्धि हुनु स्वाभाविक नै हो । 

नेपालमा घोषणापत्रको प्रचलन 

पहिलो अध्याय २००७ साल नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक घटना मानिन्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले यसको बहुआयामिक महत्त्व छ । ‘रैती’ बाट ‘प्रजा’ हुने सिडीतर्फ नेपाली जनता उन्मुख भए । नेकाको प्रमुख अगुवाइमा भएको आन्दोलनले राणाहरूको एकलौटी पारिवारिक निरंकुशताबाट नेपाली जनता मुक्त भए । सत्ता संघर्षमा लामो समय बित्यो । महेन्द्रको सत्ता लोभ मुख्य कारण थियो । यस अवधिमा नेपालमा थुप्रै दलहरू खुले । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, गोर्खा परिषद् संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल प्रजा परिषद् आदि दलहरू प्रभावशाली दलका रूपमा चर्चित थिए । संविधानसभा कि प्रतिनिधिसभा भन्नेबारे आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपालमा २००४, २०१० सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । तर त्यसमा घोषणापत्रको प्रयोग भएको थिएन । पर्चा पाम्प्लेट आदि मार्फत आफ्ना धारणा अभिव्यक्त गरेका थिए । निर्वाचन गर्ने निर्णय भएअनुसार २०१५ सालमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनको घोषणा भयो । यही २०१५ साल नै घोषणापत्रको जननी साल पनि भयो । 

राजनीतिक दलहरूले संसदीय निर्वाचन निमित्त आफ्ना घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष गए । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता समानता आदिमा जोड दियो । गोरखा परिषद्ले अस्पताल, विद्यालय, कुलो आदि पक्षमा जोड दियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्वास्थ्य शिक्षा, गोरखा भर्ती, विश्व शान्ति समानता आदिको पक्षमा जोड दियो । नेपाल प्रज्ञा परिषद्ले धार्मिक स्वतन्त्रता, कृषि, शिक्षा पक्षमा जोड दियो । विभिन्न दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वतन्त्रता, समानता आदिमा जोड दिएको पाइन्छ । निर्वाचनको रमाइलो पक्ष स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी पनि थियो । लगभग २६८ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिए तर राजनीतिक दृष्टिकोणले ‘घन्टी’ चिन्ह प्राप्त स्वतन्त्र उम्मेदवार लालकाजी महर्जनको ‘राइट टु रिकल’को धारणा उल्लेख थियो । मजदुर किसान आदिका कुरा पनि थिए तर नितान्त नौलो धारणाका रूपमा ‘राइट टु रिकल’ थियो । ने.का.को अगुवामै २००७ सालको परिवर्तन भएको थियो । स्वाभाविकरूपमै नेकाले १०९ सिटमध्ये ७४ मा विजय प्राप्त ग¥यो ।

त्यसैगरी गोरखा परिषद्ले १९ संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५, कम्युनिष्ट पार्टीले ४, नेपाल प्रजा परिषद् आचार्य गुटले १ भद्रकाली मिश्रले १ सिटमा विजय प्राप्त गरे । निर्वाचनमा घोषणापत्रकै प्रभाव कति प¥यो यो भन्न ज्यादै कठिन छ । निर्वाचन अनेकौं चरणमा गरी ४१ दिन लाग्यो । नेकाको विजयको खबरले अरु निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्यो ? यी सब अध्ययन अनुसन्धानकै विषय हुन सक्छ । संक्षेपमा घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा जाने परम्पराको थालनी २०१५ सालमा भएको हो । तसर्थ यसलाई नौलो बिहानीका रूपमा लिन सकिन्छ ।

घोषणापत्रको दोस्रो अध्याय 

राजा महेन्द्रको सत्ता महत्त्वाकांक्षाले नेपाली राजनीतिलाई गहिरो रूपमा प्रभाव पारेको छ । २०१७ मा सैन्य कू मार्फत एकलौटी शासनको थालनी महेन्द्रले गरे । निर्विकल्प निर्दलीय शासन व्यवस्थाको जग हाले २०१९ सालको संविधान मार्फत सम्प्रभुता एवं सम्पूर्ण राजकीय शक्तिको स्रोतले राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत राजा भए । उनको कालमै राष्ट्रवादी काम भए भन्ने तर्कहरू पनि छन् तर वास्तवमा महेन्द्रले लोकतन्त्रको हत्या नै गरेका हुन् । संसार भरिकै निरंकुशहरूको राष्ट्रियता नै हुन्छ (हाल पनि केही नेताको उदाहरण लिन सकिन्छ) तर लोकतन्त्र विनाको राष्ट्रियता नक्कली खोक्रो स्वार्थयुक्त हुन्छ । महेन्द्रपछि वीरेन्द्रले आफ्नो बुवाकै पथ अपनाए । तर प्रत्येक निरंकुश शासक समयको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । २००७ सालमा पनि राणाहरूले बदलिँदो विश्व परिस्थितिलाई बुझ्न सकेनन् । महेन्द्रले बुझ्नै चाहेनन् । तर उनको मृत्युपश्चात् ‘परिवर्तन’को भोकले एउटा आकार लिन थालेको थियो । 

त्यो परिवर्तनको चाहना थियो लोकतन्त्र एवं बहुदलीयता । पाकिस्तानको पूर्वप्रधानमन्त्री भुट्टोको फोसीको घटनाले नेपाली जनतामा रहेको उकुसमुकुसमा आगो लगाउन पुग्यो । जताततै नेपाली जनता विद्रोहमा ओर्लिन थाले । बाध्य भएर वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरे । बहुदलको प्रतीक नीलो रङ र सुधारिएको पञ्चायतको रङ पहेँलो भयो । घोषणापत्रहरू आएनन् तर रङको चर्चा चल्यो । लामो समयपश्चात् पुनः २०४६÷४७ सालको आन्दोलन भयो । संसदीय व्यवस्था, बहुदलीयता एवं संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भयो । दलहरू निर्वाचनमा होमिए । घोषणापत्रको दोस्रो अध्यायको थालनी भयो । २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्मको काल एवं प्रभावले राजनीतिक अस्थिरताको कालको समयमा लिन सकिन्छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा नेकाले आर्थिक प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा उठायो । २०५ सिटमध्ये ११० सिट जित्यो । एमालेले राजाको प्रहरी, सेना, प्रशासनमा रहेको विशिष्ट उपस्थितिप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रियता एवं लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नारा अघि ल्यायो । राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र एवं गजेन्द्र नारायणले भेदभाव विरुद्धको नारा अघि सारे । गिरिजाप्रसादको सरकार आफ्नै पार्टीको कारण अल्पमतमा परे । २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । 

कांग्रेसले मध्यावधि निर्वाचनमा अरू शिक्षा स्वास्थ्य कृषिलगायत मध्यावधि निर्वाचन किन ?मा जोड दियो । एमालेले सर्वसत्तावादी कांग्रेस हराउने राष्ट्रियता जोगाउने नारामा केन्द्रित भयो । राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्रमै रह्यो । यस निर्वाचनमा कसैको बहुमत प्राप्त गरेन । मनमोहन प्रधानमन्त्री भए । तर अस्थिरताका कारण मनमोहनको सरकार ढल्यो । यही निर्वाचनमा एमालेको आफ्नो गाउँ आफ्नै बनाऊँ बहुमतजस्ता नारा अत्यन्त लोकप्रिय भएका थिए । नेपालको राजनीति २०७९ देखि २०८२ सम्मको काल जति दुर्गन्धित भयो त्यो काल पनि कहिले चन्द कहिले थापाको कारण दुर्गन्धित भयो । घोषणापत्रहरू लासझैं छरिए । कुनै दल इमानदार भएनन् – घोषणा पत्रप्रति । घोषणापत्रको आत्मा कतै थिएन ।

तेस्रो अध्याय 

२०६२ सालसम्म नेपालको राजनीतिक अवस्था एक प्रकारले आन्दोलनमयी, उकुसमुकुस खालको हुन गयो । राणाकालदेखि केपी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसम्म नेपालको प्रमुख चुनौती नै निरंकुशताको विरोध एवं लोकतन्त्रको स्थापना रहेको छ । ज्ञानेन्द्रको बालहठले जनआन्दोलन निम्त्यायो फलस्वरूप राजतन्त्र नै समाप्त भयो । संविधानसभाको दुईपटक निर्वाचन भयो । नेकाले समृद्धि स्वाभिमान, सुरक्षा, प्रदेश संरचना आदि आदिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो । एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जोड दियो । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको धारणा अघि सार्यो । राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रको नारा ल्यायो । मधेशी जनाधिकार फोरमले हिन्दीमा घोषणापत्र लेख्दै मधेश प्रदेश धर्मनिरपेक्षता आदिको कुरा उठायो । संक्षेपमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन निमित्त दलहरूले घोषणापत्र ल्याए । राष्ट्रिय बहसका रूपमा संघीयता आर्थिक समृद्धि, जनसहभागिता, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, परराष्ट्र नीति, समावेशिता आदि आदि विषयहरू निकै चर्चित भए । अनेकौं दुःख कष्ट झेल्दै विभिन्न खालको बाधा विरोधको सामना गर्दै सहमति एवं असहमतिबीच अन्तत नयाँ संविधान २०७२ साल असोज ३ गते आयो । 

चौथो अध्याय 

२०७४ सालमा नयाँ संविधान अनुसार नेका, नेकपा राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम आदि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । रेल, पर्यटन, १२ सम्मको निःशुल्क शिक्षा, विद्युत् उत्पादन, फाष्ट ट्र्याक, एक घर एक रोजगार, जेष्ठ नागरिक एकल महिला, सुकुम्बासी, कृषिको आधुनिकीकरण आदि कुराहरू दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरे । विगत चाहिँ २०७९ सालसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरू आआफ्नो घोषणापत्रप्रति इमान्दार भएनन् । राजनीतिको केन्द्रबिन्दु सत्ता नै रह्यो । केपी प्रवृत्तिले नेकपा विभाजन मात्र होइन संविधानले कल्पना नै नगरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन दुईपटकसम्म भयो । 

पाँचौं अध्यायः २०७९ सालको निर्वाचन 

अनैतिकताको पराकाष्ठा बन्न पुग्यो । कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी एकातिर भए । केपी एमाले एवं अन्य दल अर्कातर्फ । तर स्थानीय परिवेशमा कसैले पनि नैतिकता देखाएनन् । यो निर्वाचनमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, विद्युत्, सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र नीति आदिबारे सबै दलले घोषणापत्रमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । ३३ सिट प्राप्त माओवादी प्रमको कुर्सीको लागि गठबन्धनको सम्पूर्ण मान्यता विपरीत बालकोटको ढोकाशामा पुग्यो । अनि फेरि बुढानीलकण्ठ पुग्यो । संक्षेपमा सत्ता म्युजिकल चेयरको खेल का रूपमा चल्यो । घोषणापत्रहरू विगतझैं कुनामा थन्किए । केपी एमाले एवं शेरबहादुर कांग्रेसले सात बुँदे सहमति गरे । सत्तामा केपी गए । प्रतिशोध कुशासन भ्रष्टाचारमा लिप्त यो सरकारले अन्ततः जेनजी आन्दोलनको क्रममा घुँडा टेक्यो । केपी हेलिकप्टरबाट भागे । भाग्दा भाग्दै ७६ जनाको नरसंहार एवं ४५ जनालाई सहित उनकै प्रम कार्यकालको परिणामस्वरूप आयो । 

छैठौं अध्याय 

घोषणापत्र लेख्ने काम दलहरूले प्रारम्भ गरेका छन् । केपी एमालेबाहेक अन्य दलले रगतले मुछिएको जुत्ता एवं ४५ सहितको कुरा उल्लेख गर्छन् वा गर्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर घोषणापत्रमा नवीनताको आशा जनताले गरेका छन् । केपी एमालेले युवाप्रति गरेको व्यंङ्ग्य, जेनजी आन्दोलनप्रति व्यक्त गरेको घृणाप्रति कस्तो सम्बोधन हुने हो ? भाद्र २३ गते प्रति आत्मालोचना हुन्छ, हुँदैन प्रतीक्षा नै छ ।

उपसंहार 

नेपाली जनताको घर दैलोमा घोषणापत्र पु¥याउने अठोट दलहरूले गरेका छन् । वास्तविकता के हो भन्ने आर्थिक, शिक्षा, भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, यातायातको सुविधा आदिका कारण प्रत्येक घरमा घोषणापत्र पुग्न सक्दैन । डिजिटलको युगको कारण सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट घोषणापत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । पढ्न पनि सकिन्छ । हाल घोषणापत्रप्रति जनताको जागरुकता बढेको छ । प्रश्नहरू उठाइँदै छन् । जिज्ञासाहरू मुखरित हुँदैछन् । तुलनात्मक अध्ययन पनि हुँदैछ । यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि अर्को कटु सत्य के हो भन्ने नेपाली जनताको राजनीतिक नेतृत्वप्रति घृणा छ । विश्वास छैन । खासगरी पुराना ठूला दलहरूप्रति । २०७९ सालदेखि २०८२ सम्म केपी, शेरबहादुर र प्रचण्डले सत्ताका निमित्त जुन घृणित क्रियाकलाप गरे त्यसैले थापा एवं चन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रियाकलापलाई ओझेलमा पारे । नेकासँग सात बुँदे सहमति, राजनीतिक स्थिरता, मुलुकको प्रगति आदिआदि बारे दुवै दलका नेताहरूले ठूलाठूला कुरा गरे । तर वास्तविकता अर्को थियो । कुशासन, भ्रष्टाचारमा लिप्त केपी नेतृत्वको सरकारमा दुई दिनमै ७६ जनाको नरसंहार भयो । ४५ जना सहिद भए । केपीलाई लाज पनि लागेको छैन । गठबन्धन सरकारको अवस्था वर्तमान निर्वाचन पद्धतिको कारणले हुन गएको हो । यसमा आवश्यक छलफल गर्न सकिन्छ । तर जनतालाई प्रतिज्ञा एउटा कुरामा गर्ने गठबन्धन सरकार बनाउने अनि सत्ता स्वार्थको खेलमा लाग्ने । सत्यता यही भएको छ । त्यसकारण गठबन्धनको सरकारले घोषणापत्रको आत्मा मारेको छ । गठबन्धनमा मर्छ यो स्वाभाविक हो । सत्तासीन हुन चाहने दलहरूले न्यूनतम रूपमा घोषणापत्रप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको उखानलाई केपी, शेरबहादुर एवं प्रचण्डले चरितार्थ गरेको हुनाले जनता दिक्क भएका छन् । घोषणापत्रको सम्बन्धमा नेकाको खुल्ला अर्थनीति, एमालेको सामाजिक सुरक्षा एवं माओवादीको गणतन्त्र सम्झिने खालका भएतापनि समग्रतामा भन्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक दल घोषणापत्रप्रति इमानदार भएनन् र छैनन् । सत्ताबाहेक उनीहरूको अर्जुन दृष्टि अरुमा हुन सकेन । तर अब नेपाली जनताले गगन एवं बालेन प्रति थोरै आस गर्न थालेका छन् । यिनीहरूले पनि २०५६, २०७९ सालसम्मको क्रियाकलाप जस्तै गरे लोकतन्त्रकै हत्या हुनेछ । ४५ सहिद एवं रगतले लततिएको जुत्ता– जेनजी आन्दोलन प्रथमको प्रतीक हो । केपी नेतृत्वको सरकारले गरेको अक्षम्य अपराध हो । तसर्थ अब अर्काे जेनजी आन्दोलन २ नहोस् ।
लेखक राजनीतिशास्त्री समाजका अध्यक्ष हुन् ।