सभामुखको सकारात्मक पहल

जेनजी आन्दोलनपछिको विद्यमान राजनीतिक गतिरोधमाथि चिन्तन र चिन्ता भइरहेको समयमा राष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायत शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सक्रियताले आशाको किरण छर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संसद् विघटनपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको वैधतामाथि उठेका प्रश्नको निदान खोज्न र थप कुनै प्रश्न उठ्न नदिन संवैधानिक निकायको सक्रियतालाई अपेक्षित नै मान्नुपर्दछ ।

सभामुखद्वारा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका तत्कालीन प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल र परामर्श हुनुलाई राजनीतिक संवादको एक हिस्सा मान्नुपर्ने हुन्छ । यसको अभिष्ट मुलुकको संवेदनशील अवस्थाको मनन गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु नै हो भन्नेमा सम्बद्ध सबै पक्षको एकमत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यसै क्रममा नेपाली कांग्रेले निर्वाचनको मार्ग तय गरिसकेको कुरा पार्टी सम्बद्ध अधिकारीहरूले आधिकारिकरूपमा नै बताइसकेको अवस्थालाई सबैले हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गरेको अवस्था छ । कांग्रेसको यो निर्णय अन्य दललाई पनि मार्गदर्शक हुन सक्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि निर्वाचनमा सकारात्मक देखिएको अवस्था छ ।

अर्कातर्फ नेकपा एमालेले न्यायलयको निर्णयलाई प्रतीक्षा गर्ने निर्णय गर्दा त्यसले कतै हाम्रो राजनीतिक गतिलाई कुनै प्रकारले प्रभाव पार्ने त होइन भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । यद्यपि यी प्रयासहरूले अवरुद्ध राजनीतिक गतिलाई व्यवस्थित बनाउँदै लाने अपेक्षा नै अहिलेको अवस्थाको उचित मूल्यांकन भएको मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तीनै संवैधानिक अंगहरूको सक्रियताले विद्यमान राजनीतिक अनिश्चितताका बीच राज्य संयन्त्रको उपस्थिति र वैधानिकताको प्रत्याभूति गर्न खोजेको हो भन्नेमा कसैको विमति नहोला । संवैधानिक अंगका सक्रियताले दलहरूबीचको दूरीलाई कम गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार न्यूनतम साझा आधार निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा पनि कुनै शंका रहँदैन । 

राजनीतिक द्वन्द्व, सडक प्रदर्शन र अदालतमा पुगेको विवादबीच शीर्ष संवैधानिक निकायहरूको सक्रियता र दलहरूबीचको छलफलले मुलुकमा संवैधानिक प्रक्रिया सुदृढताउन्मुख भएको संकेत गरेको छ । सर्वस्वीकार्य छ कि अहिलेको परिस्थिति जटिल छ, यद्यपि त्यो जटिलतालाई सहजीकरण गर्ने माध्यम भनेको राजनीतिक संवाद नै हो । 

तसर्थ, संविधानतः अहिले दलको प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका नभएको अवस्थमा दलविहीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै वैधानिक अधिकारी हुन्, जसले राजनीतिक गतिरोध चिर्नका लागि जिम्मेवारी उठाउनुपर्नेछ । राजनीतिक र संवैधानिक संकट टार्न गर्नुपर्ने पहल गर्नका लागि सभामुख नै उपयुक्त निकाय हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । 

विश्वका अन्य कतिपय मुलक जहाँ प्रतिनिधित्वमूलक संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास लामो समयदेखि चलिरहेको छ र नेपालकै पनि विगतको नजीरहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । यसैले सभामुखद्वारा उठाइएको पहल उपयुक्त, सान्दर्भिक र वैधानिक देखिन्छ, जुन स्वागतयोग्य पनि छ ।

अर्कोतर्फ, विद्यमान गतिरोध वा गतिहीनताको समाधानका लागि संसद्मा भएका दल मात्र होइन संसदबाहिरका राजनीतिक शक्तिहरू पनि संवादमार्फत सहमतिमा जानुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । यसको लागि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सर्वपक्षीय भेला मात्र होइन सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने देखियो भने त्यतातर्फ पनि अघि बढ्न सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । 

किनभने लोकतन्त्रमा सर्वोपरी भनेकै लोकको मत हो र लोकको मत माग्ने वातावरण बनाउन साना, ठूला सबै दलको सहभागिता गराइनु पर्दछ भने सबै क्षेत्र तथा समुदायको आवाज सुनिएको प्रतिबद्धता गर्नु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । त्यसैले राजनीतिक सक्रियता बढाउँदै संवाद र सहकार्यको वातावरणमार्फत निर्वाचनको लागि आवश्यक साझा आधार निर्माण गर्न सबै पक्षले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्नेछ ।