सरकारको चुनौती र तिनको निकास

भाद्र २३ गते जेनजी समूहले उठान गरेको शालिन प्रदर्शनमाथि सरकारको बर्बर दमनले युवाहरूको हताहत भएपछि भोलिपल्ट २४ गते भावनात्मक र आवेगात्मक शोकले आन्दोलनले उग्र रूप लिन थालेपछि आन्दोलन जेनजीको पकडबाट फुत्किएर विध्वंसकारीको कब्जामा पुग्यो र ठूलो जनधनको क्षति भयो । 

अबका दिनमा आन्दोलनका घाइतेहरूको जिम्मेवारीपूर्वक औषधी उपचार, जीवन उत्सर्ग गरेका युवाहरूको परिवारप्रति उत्तरदायी सम्बोधन र जेनजीको माग पुरा गर्ने विषयमा चुक्न यो सरकारलाई छुट र सुविधा छैन । अर्को कुरा राज्यलाई ठूलो राजस्व तिरेर व्यापार व्यवसाय गरिबसेका उद्यमी, व्यापारीहरूको सम्पत्तिमा भएको ठूलो क्षतिलाई पुनः उक्सनका लागि सरकारले सक्दो सहयोग र सहुलियत दिएर रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । 

जनतासँग चन्दा उठाउने सस्तो पहलको सट्टा राज्यदोहन र भ्रष्टाचार गरी कमाएका अकुत सम्पत्ति जफत गरी राज्यकोषमा ल्याउन सक्दा स्रोतको दुःख हुने देखिँदैन । 

चुनावको कुरा 

अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको प्राथमिकता र अर्जुनदृष्टि ६ महिनामा चुनाव गराउने र भाद्र २३, २४ गतेको घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सक्दो कारबाही गरी बाँकी कुरा र जेनजीका मागहरू चुनावपछिको सरकारले गर्ने गरी बुझाउने भन्नेमा छ । भ्रष्टाचारी र अकुत सम्पत्तिमाथि कारबाही गर्ने विषयमा यो सरकार उदासीन देखिन्छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखजस्ता माग संविधान परिवर्तनपछि मात्र हुनसक्ने र यो सरकारले गर्न नसक्ने भनिसकेको अवस्थामा यो सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले यो समय आफ्नो संवैधानिक धरातल बुझ्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्युले काम गरी देखाउने र अनेक लाञ्छनाबाट मुक्त हुने अवसर पनि हो ।

कानुन पढेका, विदेशतिरबाट शिक्षित दीक्षित, तर कर्मचारीतन्त्र नबुझेका गृहमन्त्रीज्यूले गृह मन्त्रालयको गहन जिम्मेवारी र शान्तिसुरक्षाको विषयमा भेउ पाएजस्तो देखिँदैन । यत्रो संख्यामा हातहतियार, गोलीगठ्ठा र भागेका कैदीबन्दीहरू बाहिर भएको अवस्थामा यसबाट हुनसक्ने गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका बारेमा उहाँले आत्मसात गर्नसक्नु भएको नै देखिँदैन । 

३५ दिन समेत नाघिसकेकाले लुटिएका हातहातियार फिर्ता ल्याउन र भगौडा कैदीबन्दीलाई पक्राउ गर्न सशक्त खोजतलास अपरेसन अबिलम्ब सुरू गरिहाल्नुपर्छ । छानबिन आयोगलाई देखाएर २३ र २४ गते भएको हत्या, आगजनी र तोडफोडमा संलग्न अपराधीहरूलाई पक्राउ नगरी छाड्ने जस्तो गृहको गैरजिम्मेवार निर्णय प्रतिउत्पादक हुने मात्र होइन यसले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराउने काम गर्छ, साधारण ढुंगामुढा गर्ने बाहेक आपराधिक कार्य गर्ने जेनजीलाई पनि छाड्न मिल्दैन ।

अहिले लुटिएका अत्यधिक हतियारहरू पूर्वतिर गएको बुझिन्छ भने फिर्ता नभएका हतियाहरू पेशेवर अपराधी र गुण्डाहरूको हातमा भएको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । समयमै बाहिर भएका हतियारहरू फिर्ता गर्न नसकिएमा यी हतियार पूर्वका पहिचानवाला समूह र अझै ढिला भए सीमापार उत्तर–पूर्वी भारतको बिखण्डनवादी र आतंककारीका हातमा पुग्न सक्छ र पुगिसकेको नहोला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । 

यदि सीमापारी हतियार पुगेको पुष्टी भएमा भारतबाट नेपालले दवाब र प्रभाव झेल्नुपर्नेछ र भारतले सुरक्षाको बाहानामा नेपालको सीमाचौकीदेखि एयरपोर्ट सम्मको सुरक्षा जाँच केन्द्रमा आफ्नो सुरक्षा अधिकारी राख्ने भरमग्दुर दबाबसहित प्रयास गर्नेछ । सार्वभौमतासँग जोडिने यस्ता चुनौतीलाई हलुकासँग लिने छुट यो सरकारलाई छैन ।

अहिलेको अर्को अहंम् विषय भनेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका राष्ट्रसेवकहरू र त्यसमा पनि नेपाल प्रहरीको धारासायी अवस्थामा पुगेको मनोबल र आत्मविश्वासको पुनरुत्थान हो । यिनीहरूका लागि चाहिने स्रोत साधन, तालिम, सेवासुविधा आदिमा विशेष ध्यान र मनोवैज्ञानिक तथा उत्प्रेरणादायी तालिम तथा कार्यक्रम आदिद्वारा यिनीहरूमा गिरेको आत्मबल र व्यवसायिक क्षमताको विकास गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । 

यदि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अनुसन्धान विभागको मनोबल र व्यावसायिक क्षमता उकास्न नसक्ने हो भने यो सुरक्षा संयन्त्रले शान्तीसुरक्षा कायम गर्न र चुनावका लागी अपेक्षित सुरक्षा पुर्‍याउन सक्तैन । अनि भरोसा केमा र कसरी गर्ने ?

अर्कोतर्फ, आफ्नो हतियार बुझाइ आत्मरक्षा गर्ने भनेको बर्दिधारी सुरक्षाकर्मीको पूर्ण गैरजिम्मेवारी र गैरव्यावसायिकपना हो भने यो ‘कोर्ट मार्शल’ हुने अपराध हो । दुवै प्रहरीभित्र यो गलत कुसंस्कार माओवादी सशस्त्र द्वन्दको बेला सुरु भएको र ज्यान बचाउन माथिल्लो कमाण्डको एकमुष्ट ‘अल आउट’ जस्ता आदेशको परिणति हो । 

भीड नियन्त्रणका बेला वा भीडले आक्रमण गर्दाको अवस्थामा हतियार खोस्न आउनेलाई आफैले वा साथीले गोली हानी निस्कँदा मान्छे मरेमा पनि कानुनसम्मत हुन्छ । ज्यान बचाउने नाउमा हातियार नै छाडेर भागेको चाहिँ ‘कोर्ट मार्शल’को भागी हुन्छ र हुनुपर्छ । प्रहरी यस्तो बन्नु वा बनाइनुमा मूल दोषीचाहिँ सरकार चलाउने राजनीतिक नेता नै हुनुका साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धमा लाग्ने उच्चप्रहरी नेतृत्व पनि कम दोषी छैन ।

अहिले विविध क्षेत्र र समूहहरूबाट दसैं, तिहार र ढिलोमा छठपछि अनेक आन्दोलनको धम्की आएसँगै जेनजी समूहहरूले पनि माग पुरा नहुने देखेमा अझ सशक्त आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यू र चुनाव आयोगको चुनाव गराउने रटानले मात्र निकास देलाजस्तो देखिँदैन ।

विद्यमान अवस्थामा सशक्त आन्दोलनको पूर्वसूचना पाए पनि यो हौसलाको प्रहरीहरूले थेग्न सक्ने देखिँदैन र देश अराजकतातर्फ जाने तथा गृह युद्धसम्मको सम्भावना रहन्छ । असन्तुष्टीको मूललाई निस्तेज पार्ने भनेको भ्रष्टाचारमुक्त असल शासन र प्रभावकारी ‘डेलिभरी’ नै हो । यसैले ‘प्रो–एक्टिभ’ कदम चाली सम्भाव्य संकट टार्न सकिन्छ । यहाँनिर सरकारले जेनजीको मागहरू पुरा गर्न संवैधानिक बाटो नै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । ढिलो हुन लागिसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आँटगरी निम्न कार्य शुरू हुन सक्दा मात्र पनि जनविश्वास बढ्नेछ र उपयुक्त समयमा चुनाव गराई सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्नेछ ।

निकासका उपाय

एक, भाद्र २३, २४ को नरसंहार र धनजनको क्षतिका मुख्य दोषीलाई तुरून्त हिरासतमा राखी छानबिन आयोगले अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने । दुई, शीर्ष नेताहरूको घरमा गैरकानुनी अकुत सम्पत्ति देखिइसकेको अवस्थामा निजहरूलाई तुरून्त हिरासत (नजरबन्द वा थुना) मा राखी अनुसन्धानसहित कारबाही सुरू गर्ने । 

यसका लागि प्रथमतः नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू खोली सम्बन्धितमाथि अनुसन्धान सहित कारबाही शुरू गर्ने; तथा अन्य नेता, कर्मचारी, व्यापारी र सर्वसाधारणहरूमाथि पनि चित्तबुझ्दो प्रमाण बाहेकका अकुत र गैरकानुनी सम्पत्ति भेटिएमा सो जफतगरी अनुसन्धानसहित कारबाही गर्ने । तीन, भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन तथा कारबाही ‘फास्ट ट्रयाक’ मा गर्नका लागी नयाँ आयोगको गठन गर्नुभन्दा विद्यमान अख्तियार आयोगलाई नै आवश्यक सोतसाधनसहित विशेष अधिकार दिएर सशक्तीकरण गरी नयाँ नेतृत्वको चयनसहित काम सुरु गर्ने । चार, संदिग्ध नेता र व्यक्तिहरूको पासपोर्ट जफत गरी उपत्यका र देशबाहिर जानबाट रोक लगाउने । 

पाँच, प्रहरी बलको आत्मबल बढाउने काम गर्ने; सेनासहित सुरक्षा निकायहरूको संयुक्त कारबाही सुरु गरी लुटिएका हातीयारहरू फिर्ता र भागेका कैदीहरू पक्रिन थाल्ने तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी सेवा प्रदान गर्ने । यसका लागि प्रथमतः प्रहरीमाथि अराजक व्यवहार गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ पक्राउ गरी कारबाही गर्ने तथा सुशासन कायम गर्न कर्मचारीतन्त्र सक्षम भएकाले सेवाप्रदान भए-नभएकोमा विशेष निगरानीको व्यवस्थासहित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने । छ, काम गर्नका लागी आवश्यक अध्यादेश जारी गर्ने र राष्ट्रपतीज्यूबाट असहयोग हुने भएमा आमजनातामा सो कुरा जानकारी गराई पछि अनुमोदनको प्रक्रियामा लाने । 

सात, वर्तमान संविधान निलम्बन गरी नयाँ अन्तरिम संविधान जारी गर्ने समय एक किसिमले बितिसकेको हुँदा संविधानमा नै संसोधन गरी मात्र लागू गर्न सकिने जेनजीका मुख्य माग– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री र संघीयता खारेजीको मुद्दालाई चुनावको बेला जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन गराउने । यसरी नै जेनजीका मागबाहेक देशमा कचल्टिएर बसेका राष्ट्रिय मुद्दाहरू– धर्मनिरपेक्षता खारेजी, संघीय सांसदको संख्या, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, प्रदेशको संख्या ५ बनाउने, नयाँ समानुपातिक व्यवस्था आदि विषयहरूलाई पनि चुनावका बेला जनमतसंग्रहमा लाने । आठ, विद्यामान संविधान संशोधन गर्ने विषयमा प्रदेशको मुद्दा समेत जोडिएको अवस्थामा संविधानको धारा २७४(७) का कारण संशोधन कठिन मात्र होइन असम्भवप्राय देखिन्छ ।

तल्लो सदनमा दुईतिहाइ वा बढी बहुमत भए पनि माथिल्लो सदन र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, जुन सम्भव नै देखिँदैन । यसैले जेनजीको माग मात्र नभई अरू विषय पनि समेट्न संविधानको पुनर्लेखन अपरिहार्य देखिन्छ । यसको लागि एक त नेपालमा आजसम्म बनेको ७ वटा संविधानमध्ये प्रजातान्त्रिक सरकारले बनाएको २०४७ को संविधानलाई आधार बनाई अरू सबै संविधानका राम्रा कुरालाई समाहित गरी अनावश्यक कुराहरू फाली देशको माटो र जनता सुहाउँदो छोटो, छरितो र व्यवहारिक संविधान बनाउन सकिन्छ, यस्तो पुनर्लेखन कार्य केही महिनामै हुनसक्छ । 

अर्को, यसरी पुनर्लिखित संविधानलाई चुनाव अगाडि नै देशभर अध्ययनका लागि व्यापक रूपमा सहज उपलब्ध गराइ अनुमोदनका लागि चुनावको बेला जनमत संग्रहमा लान सकिन्छ । नौ, अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा जेनजीबाट मन्त्री बनाउनुभन्दा सर्वस्वीकार्य तीन जना जेनजीको टिमलाई मन्त्रीपरिषद्मा अधिकार सहितको ‘निगरानी अंग’– ओभर साइड बडीका रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ, ताकी उनीहरूको मागअनुसार काम भएको वा नभएको र हुनु वा नहुनुका कारणसमेत बुझ्ने अवसर मिल्छ र आवश्यक योगदान– इन्पुटसहित सहयोग पनि प्राप्त हुन सक्छ ।

सेना र प्रहरी

अगामी दिनमा देशमा सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सेना, प्रहरीहरू र अनुसन्धान विभागबीच सहकार्य गर्ने संस्कारको विकास गर्न ‘अन्तरसंस्थागत सञ्चालन विधि’ तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनि सशक्त ‘युनिफाइड कमाण्ड’को अवधारणा बमोजिम संयुक्त तालिम तथा अन्तक्रियाको योजना बनाइ कर्यान्वयनमा ल्याउनु अनिवार्य छ । यसको लागि गर्नुपर्ने काम भनेको (क) दुवै प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक प्रभाव र दवाबबाट मुक्त गर्नैपर्छ ।

जसका लागि प्रहरी ऐन, कानुन बनाई तुरून्त लागू गरेमा मन्त्री र सचिवले नियमावलीको आधारमा प्रहरी सेवाभित्र चलखेल गर्न पाउँदैनन् र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यावसायिक प्रहरी बनाउन सकिन्छ, भने (ख) दुवै प्रहरी बीचको काम, कर्तव्य, अधिकार र संयुक्त कारबाहीको बेला कमाण्ड स्ट्रक्चर तथा ‘स्टायण्डर्ड अपरेटिंग प्रोसेजर; एसओपी’ तथा गोली हान्ने अवस्था र तरिका ‘रूल अफ इंगेज्मेन्ट; आरओइ’ बारेमा प्रष्ट ढाँचासहित संयुक्त तालिम दिनुपर्छ । यसरी तालिम प्राप्त उच्च मनोबलको व्यावसायिक प्रहरीको दसजनाको टोलीले आक्रामक भीडसँग लडी परास्त गर्न वा आत्मरक्षा गर्नसक्छ ।

अन्त्यमा, यो सरकारले आँटगरी कसैको दवाब र प्रभावमा नपरी कठोर ढंगबाट अगाडी बढ्न चाह्यो भने नेपाली जनता र सुरक्षा निकायहरूको समेत साथ समर्थन रहनेछ तथा सफल हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ‘नायक’ हुने अवसर पनि हो यो ।

- भण्डारी नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त सहायक रथी हुन्।