सबैको साथ खोज्दै सुशीला सरकार

निजामती प्रशासनलाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन १४ बुँदे निर्देशन

‘प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे–जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस्’
संवाददाता
काठमाडौं, कात्तिक १७ 
भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछि नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल, प्रदेश संरचनाको साथ खोज्न थालेकी छन् । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले करिब दुई महिना पुग्न लाग्दा तिनै तहको सरकारको साथ लिएर अगाडि बढ्न प्रयासमा देखिएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले केही दिन यता कुनै न कुनै समूहसँग संवाद र छलफलमा जुटेकी छन् । आइतबार मुख्यमन्त्रीहरूसँग संवाद गरेकी कार्कीले सोमबार सिंहदरबारमा सरकारका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, उच्च अधिकारीसँग बैठक गर्दै सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन १४ बुँदे निर्देशन दिएकी छन् । नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा कर्मचारी प्रशासनलाई दिएकी हुन् । 

सुरुमा राजनीतिक दल, प्रदेश सरकारकालगायतसँग संवाद र छलफलबाट टाढिएको जेनजी पुस्ताले बनाएको सरकारले बिस्तारै सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न खोज्नुलाई सकारात्मकरूपमा हेरिएको छ । केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, पत्रकार, जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधि, मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरिसकेकी छन् । छलफलमा आफूहरूको मुख्य जिम्मेवारी आगामी निर्वाचन भएकाले सघाउन आग्रहसमेत गरेकी छन् । 

सरकारले २०८२ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव तोकिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावका लागि शान्ति सुरक्षाको वातावरण तयार भइनसकेको बताउँदै आएका छन् । चुनाव मात्रै नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि काम गर्ने बताउँदै आएको सरकारले देशमा थिति बसाउन सरोकारवालासँग आग्रह गर्दै आएको छ ।  

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू राजनीतिक व्यक्ति नभएको बताउँदै संविधान र कानूनले दिएको अधिकार कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न सोमबार निर्देशनसहितको आग्रह गरेकी छन् । ‘प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे–जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस्’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । 

उनले जेनजी पुस्ताको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गर्दै नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छन् । स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारीतन्त्रलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न पनि जोड गरेकी छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्न अह्राएकी छन् । 

आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा बढाउन, निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल बृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न निर्देशन गरेकी छन् । ‘आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्’, प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन्, ‘भौतिक संरचना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस् ।’

निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । ‘निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आ–आफ्ना जिम्मेवारीलाई चुस्त दुरुस्तरूपमा सम्पादन गर्न अह्राएकी छन् ।’ परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानक बनाएर काम गर्न सुझाएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो अध्यक्षताका अन्तर प्रदेश परिषदलगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरेकी छन् । ‘नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल आयोजना गरौं’ उनले भनेकी छन् । 

कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबैखाले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगर्न मनोबल दिएकी छन् । ‘अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस्’ प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन्, ‘तपाइँहरू स्थायी सरकार हो । आफ्नो ज्ञान सीप अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रनुहुनेछ ।’ 

सोमबार नै प्रधानमन्त्री कार्कीले संघीय संसदका प्रमुखबीच भेटवार्ता गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेटेर छलफल गरेकी हुन् । 

भेटमा उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, सचिवद्वय हर्कराज राई र रोजनाथ पाण्डेलगायत बालुवाटार पुगेर संसद्को स्वकीय सचिवलगायतका सेवा सुविधा कटौतीलगयात समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।