सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारको चुनौती

मुलुकको कूटनीतिक नियोग प्रमुखलाई बिनाकारण फिर्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने ठहर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश गरे पनि सोमबार पत्र पठाउँदै ११ देशका राजदूत मन्त्रालयमा हाजिर हुन सरकारको उर्दी 
संवाददाता
काठमाडौं, कात्तिक १८
सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले घुमाउरो बाटोबाट तोकिएकै समयमा राजदूत फिर्ताको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउँदै मन्त्रालयमा काजमा बोलाउँदै पत्राचार गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको भोलिपल्टै परराष्ट्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै घुमाउरो बाटोबाट राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन गरेकी हुन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीले सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै राजदूतहरूलाई काजमा बोलाउनु अदालतको अवहेलना भएको एक राजदूतले बताए । सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने भन्दै चुनावका लागि बनेको ६ महिने सरकारले राजदूत फिर्ताको निर्णयलाई बदर गरेको थियो । 

मन्त्रालयले सोमबार एक पत्राचार गर्दै ११ देशका राजदूत मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी हाजिर हुन उर्दी जारी गर्दै पत्र पठाएको हो । ‘महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी सरकारले २०८२ कात्तिक १७ मा निर्णय (प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) भएको बेहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ । 

‘नेपाल आउनका लागि यस अघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी कात्तिक २० भित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नहुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयका सहसचिवद्वारा जारी पत्राचारमा भनिएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा गर्नुपर्नेमा उल्टो पूर्व प्रधानन्यायाधीशबाटै अवहेलना भएको फिर्ता बोलाइएका एक राजदूतको टिप्पणी छ । 

के भनेको थियो सर्वोच्चले ? 
सर्वोच्च अदालतले बिनाकारण राजदूत फिर्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने ठहर गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारले असोज ३० मा गरेको निर्णय बदर गरेको हो । 

जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ११ जना राजदूतलाई कात्तिक २० भित्र फर्कन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चले संसद् विघटन गरी ६ महिनामा चुनाव गर्न बनेको सरकारले बिना कुनै कारण राजदूत फिर्ता बोलाउँदा तुरुन्तै नियुक्ति गर्नसक्ने सम्भावना नभएकाले रिक्तता हुने भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन भनेको हो । 

सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीलगायत तीनजनाले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ‘सरकारले असोज ३० मा राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, गर्न नलगाउनू भनी ...अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ सर्वोच्चले आइतबार जारी आदेशमा भनेको छ । 

राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने गहन राष्ट्रिय जिम्मेवारी राजदूतको हुने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘नेपालका नागरिक विभिन्न मुलुकहरूमा अध्ययन, रोजगारी समेतका विभिन्न कार्यका लागि गई तत् मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रही आएको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको प्रतिनिधिको रूपमा रहने राजदूतको नियुक्ति र फिर्ता समेतको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

फिर्ता बोलाइएका ११ जना राजदूतको पदावधि बाँकी नै रहेकाले फिर्ता बोलाउँदा पद रिक्त हुँदै थियो । राजदूत पदमा नयाँ नियुक्तिको काम नभएको र राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको २०८२ भदौ २७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएदेखि संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुनसक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने देखिएको छ,’ सर्वोच्चले आइतबार जारी आदेशमा भनेको छ, ‘नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्नसक्ने सम्भावना देखिएकाले ..।’ 

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्ष हुने व्यवस्था छ । निर्देशिकामा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदले कुनै कारण नखुलाई फिर्ताको निर्णय गरेको देखिएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

२०८१ साउन १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अष्ट्रेलिया लगायतका १७ मुलुकहरूको लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा चार वर्षका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । हालको कार्की नेतृत्वको सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाइएको थियो । अष्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतहरूलाई यथावत् राखिएको थियो । 

संविधानको धारा ५१ मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने समेतको राज्यको नीति सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको छ । धारा २८२ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । 

‘विभिन्न ११ वटा मित्र राष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने निर्णय हुनुपर्ने’ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीबाट असोज ३० मा स्वीकृत भई पेस हुन आएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।