रविसँग सात घण्टा बयान

काठमाडौं (संवाददाता)– सहकारी रकम हिनामिनासम्बन्धी आरोपमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुधबार सिंहदरबारस्थित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा करिब सात घण्टा बयान दिएका छन् । मध्यान्ह १ बजे नख्खु कारागारबाट आयोगमा लगिएका लामिछानेलाई साँझ साढे ८ बजेतिर पुनः कारागार फर्काइएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले लामिछानेसँग कारागारबाट निस्केको घटनाबारे  सोधपुछ गरेको हो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र अधिवक्ता बिन्देश्वरी भण्डारी सदस्य छन् ।

भदौ २४ मा रास्वपाका कार्यकर्ताले नख्खु कारागार घेरेर लामिछानेलाई बाहिर निकालेका थिए । त्यसक्रममा कारागार प्रशासनको तर्फबाट तयार गरिएको भनिएको पत्र लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा ‘गृह सचिवको आदेशअनुसार थुनामुक्त गरिएको’ उल्लेख थियो । उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यो फर्ज रहेको र लामिछाने आन्दोलनको मौका छोपेर भागेको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

भदौ २४ मा कारागारबाट लामिछाने मात्रै निस्किएका थिएनन्, देशका विभिन्न कारागारबाट करिब १४ हजार कैदी भागेका थिए । कतिपयमा बाहिर निस्कन खोज्दा स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेनाले गोली चलाउनुपरेको थियो । लामिछाने हठात् बाहिर आउँदा रास्वपाको राजनीतिक छविमै प्रश्न उठेको थियो । धेरै आलोचना भएपछि लामिछाने फेरि कारागार फर्किएका थिए ।

बुधबारको सोधपुछमा भने लामिछानेले उक्त पत्रबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । आयोगमा उपस्थित स्रोतका अनुसार उनले भनेका छन्, ‘म कारागारबाट निस्कँदा त्यो पत्रको बारेमा थाहा थिएन, पछि मात्रै जानकारी पाए । कारागार प्रशासनले नै मलाई परिवार र पार्टी नेताहरूको जिम्मा लगाएर पठाएको हो ।’

उनले कारागारबाट निस्कँदा तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीलाई भेट्न नपाएको पनि बताएका छन् । लामिछानेको भनाइअनुसार, ‘त्यो दिनको वातावरण निकै अस्तव्यस्त थियो, भीड र हुलदंगा बढ्दै थियो । त्यस कारण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूले आफैंले निर्णय गरेर पठाएको हुनसक्छ ।’

आयोगले लामिछानेलाई सोधपुछका क्रममा ‘थुनामुक्त गर्ने आदेश कसले दियो’ भन्ने पनि प्रश्न गरेको थियो । यसअघि आयोगले जेलर सत्यराज जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो । जोशीले आयोगमा दिएको बयानमा प्रदर्शनकारीहरूले जेल घेराबन्दी पारेपछि असुरक्षाको स्थिति आएको थियो ।

जोशीको भनाइअनुसार, प्रदर्शनकारी र रास्वपा कार्यकर्ताले जेलको ढोका घेरेपछि करिब डेढ घण्टापछि पार्टीका मान्छेहरूले ल्याएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो । आयोगले नख्खु कारागारका अन्य सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूसँग पनि बयान लिइसकेको छ । आयोग अब सबै बयानको तुलनात्मक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारीमा छ । 

भदौ २४ मा सार्वजनिक भएको उक्त पत्रमा भनिएको थियो, ‘थुनामा राख्दा थप अन्याय हुन जाने तथा देशमा अमन–चयन खलबलिने हुनाले निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ ।’ पत्रमा गृह सचिवको आदेशको उल्लेख भए पनि गृह मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै निर्देशन नदिएको जनाएको थियो ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा वादविवाद चर्किएको थियो । रास्वपाका नेताहरूले त्यो कदमलाई जनदबाबमा गरिएको निर्णय भनेका थिए भने विपक्षी दलहरूले कानूनी शासनमाथिको आक्रमण भन्दै आलोचना गरेका थिए ।