रवि र छविको मुद्दामा प्रमाण माग्दै अदालत, जिल्लाको आदेशसहित, प्रमाणका लागि बिहीबार मिसिल माग्ने आदेश

संवाददाता
काठमाडौं, कात्तिक २० 
उच्च अदालत बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविराज जोशीको सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेशसहित, प्रमाणका लागि बिहीबार मिसिल माग्ने आदेश गरेको हो । लामिछाने र जोशी एउटै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । जोशीलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । २०८१ माघ १३ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । आदेशमा आफूलाई धरौटी बढी भएको भएको र धरौटी राख्नुपर्ने जरुरी नभएको माग गर्दै उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यता सरकारी वकिल पक्षले थुनामा राख्नुपर्ने रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । 

थुनामा गएपछि गत भदौमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेले पौने ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राखेर छुट्ने माग अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेले मागे बमोजिम नहुने फैसला गरेको थियो । 

अदालतमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै सहकारीबाट रकम लिएर आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको ठहर गरिसकेको छ । मागे बमोजिम नहुनेगरी अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै फेरि उच्च अदालत पुगेका थिए । ‘बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुनामुक्त हुने विषय विचारणीय रहेपनि सहकारी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन सजाय हुन मागदाबी लिइएको पाइएको छ,’ जिल्ला अदालतले भनेको छ । लामिछानेको हालसम्म बिगोसमेत एकीन भै नसकेको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ । ‘मुद्दामा साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने बाँकी रहेको अवस्थामा बैंक ग्यारेण्टी लिइ तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन,’ अदालतले भनेको छ । 

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवास्थित रुपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका बेला लामिछानेले रुपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दाका आधारमा आफ्नो भागमा परेको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्दै थुनामुक्त हुन पाउने माग गर्दै साउन १९ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए । मूल बिगो सबैलाई भाग लगाउँदै आफ्नो भागमा पर्ने रकम छुट्टाएर प्रभु बैंकको ग्यारेन्टीपत्र निवेदनसाथ बुझाएका थिए । 

त्यो निवेदनले उनी छुट्न सक्ने उनका समर्थकहरूमा आस जगाएको थियो । ‘आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेराविरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढंगले दाबी गरिएको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु,’ उनले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा भनेका थिए ।  

रुपन्देही जिल्लाले नछोड्ने भनेपछि भैरहवा कारागार बसेका लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको थियो । लामिछानेकै मागबमोजिम ललितपुरको नख्खु कारागारमा सारिएको हो । उनीविरूद्ध रुपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौं, चितवन, पर्सामा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा दर्ता छन् । कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दर्ता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद निलम्बनमा छ ।

जिल्ला अदालतले मागेको धरौटीविरुद्ध निवेदन दिएका लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमासमेत निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यसपछि अन्तिम अदालत सर्वोच्चले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरिसकेको छ ।