मधेश राजनीतिमा ८४ घण्टाको राजनीतिक रस्साकस्सी, सुवेदी पदमुक्त, सुरेन्द्र लाभ नयाँ प्रदेश प्रमुख

संवादददाता
काठमाडौं, कात्तिक २४ 
सैवैधानिक प्रक्रिया मिचेर मुख्यमन्त्री नियसक्त गरिएपछि मधेश प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक विवादसँगै केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी सुवेदीलाई पदमुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझको बैठकले सुवेदीलाई हटाउने र नयाँ प्रदेश प्रमुखमा डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो ।
 
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, ‘मधेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा उहाँ(सुवेदी)लाई हटाइएको हो ।’ 

मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण लगातार अस्थिर छ । गत असोजमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत नपाउने स्थिति देखेपछि गत शनिबार उनले प्रदेशसभाबाटै राजीनामा घोषणा गरेका थिए । 

राजीनामापछि संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेश प्रमुख सुवेदीले दलहरुलाई बहुमतका आधारमा दाबी गर्न आह्वान नै नगरी सोझै धारा १६८(३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

अस्वस्थ भएकाले काठमाडौं जाँदैछु भनेर सोमबार बिहान जनकपुरस्थित सरकारी निवासबाट निस्किएकी थिइन् । तर, केहीबेर पछि नै महोत्तरीको बर्दिबास–३ स्थित होटल पानसमा उनले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । होटलमै शपथ खुवाइएको उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि उनी चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा परिन् । 

मुख्यमन्त्री बनेर आउने यादवलाई रोक्न असन्तुष्ट दलका नेता कार्यकर्ता बाहिरमात्रै निस्किएनन्, उनीहरुले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा तोडफोड गरे । टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरे ।

संविधानको धारा १६८(३) ले प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सात दलको गठबन्धन सरकार गठनको सम्भावना हु“दा उक्त धारामा जानु संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

मधेश सरकारका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका नजिरहरुका अनुसार सरकार गठनको सम्भावना रह“दासम्म अर्को विकल्पमा जान मिल्दैन । प्रदेश प्रमुखको कदम गैरसंवैधानिक देखिन्छ ।’ 

प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको कदमको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहित सात दलले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता भएको छ । 

सुवेदी एमाले कार्यकर्ता
प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त सुमित्रा सुवेदी भण्डारी एमाले कार्यकर्ता हुन् । उनी केपी शर्मा ओलीको पालामा मधेश प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकी हुन् । ओली सरकारकै पालामा २०७८ जेठ १ मा डेनमार्कका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी थिइन । 

सरकारले त्यसबेला राजदस्त नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ का प्रावधान मिचेर अपारदर्शी ढंगले ११ देशका राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । तर, राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरेको एक सातामै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । पछि अदालती आदेशले संसद् पुनःस्थापना हुँदा उक्त सिफारिसका कोही पनि नियुक्त हुन पाएनन् । त्यसबेला राजदूत बनाउन नसकेपछि सुवेदीलाई पछि ओलीले मधेशको प्रदेश प्रमुख बनाएका थिए ।

मधेशको अस्थिर राजनीति 
दुई महिनामा मधेश प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता लगातार हल्लिएको छ । अघिल्ला मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गरे पनि पछि फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि उनको दल जनमत पार्टी फुट्दै गएपछि सत्ता समीकरण फेरियो र लोसपाका सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रभित्रको विभाजनले मधेशमा गठबन्धन अस्थिर बनायो । 

यही कारण सोनलले विश्वासको मत लिने बैठक अघि नै राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान नगरी एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने बाटो रोजिन्, जसले विवाद निम्त्यायो । 

मधेश मामिलाका जानकारलाई जिम्मेवारी 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेको छ । डा. लाभ मधेश मामिला तथा अर्थ नीतिका जानकार मानिन्छन् । उनले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । २०७८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका रूपमा काम गरेका उनले जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समय प्राध्यापन गरेका थिए । उनी हाल नीति निर्माण र अनुसन्धानमा सक्रिय छन् ।

समाज कल्याण परिषद्मा पनि काम गरिसकेका उनले मधेश प्रदेशको राजनीतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा नियमित रूपमा अध्ययन र लेखन गर्दै आएका छन् । अब मधेश राजनीतिको किचलोबीच उनले संतुलित भूमिकामा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।