नारामै सीमित मानव अधिकार

हरेक वर्षझैं यो वर्ष पनि डिसेम्बर १० मा मानव अधिकार दिवस मनाइयो । तर, दिवस आउँछ–जान्छ, समस्याहरू भने उस्तै रहन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ भन्छ– लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ, मानव र सबै प्राणी सुरक्षित हुनुपर्छ, मानव बेचबिखन रोकिनुपर्छ । तर यस्ता सबै अपराध अझै रोकिएका छैनन् । प्रहरीकहाँ दर्ता हुने घटना धेरै छन्, प्रहरीसम्म नपुगेका कति पीडाहरू होलान् जसको गणनानै हुँदैन । अपराध दर विगतभन्दा घट्नुपर्ने हो तर बढ्दै गइरहेको छ ।

भदौ २३ र २४ मा भएका दुःखद घटनाले देशभरका मन–मुटु च्यातियो । स्कूले बालबालिका मारिए तर जिम्मेवारी कसैले लिएन । यसअघि सशस्त्र द्वन्द्वमा के–कति हताहत भए, कति रगत बग्यो, आजसम्म पूर्ण तथ्यसमेत नखुलेको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि मानव अधिकारकर्मीहरू बोलिरहेकै छन् तर राज्यको कानले नसुनेझैं गरिरहेको छ ।

देशमा लागूऔषध, बलात्कार, हत्या, मानव बेचबिखन, अपहरणजस्ता घिनलाग्दा अपराधका सूची लम्बिँदै छ । यो वर्ष ‘मानव अधिकार:हाम्रा दैनिक आवश्यकताहरू’ भन्ने नारा राखिएको थियो । तर हामी अझै पनि न्यूनतम गाँस, बास, कपास सुनिश्चित गर्न सकेका छैनौं । रोजगारीका लागि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । साना मानिसलाई ऐन–कानून, तर ठूला मानिसलाई चैन, यो देशको कटु सत्य हो ।

भदौमा भएका घटनामा राज्य वा प्रतिपक्ष दुवैले जिम्मेवारी मान्न चाहेनन् । सहिद उत्पादन गर्ने कारखाना बनेजस्तो अवस्था छ । राज्य संयन्त्र यति कमजोर छ कि न्यायालयसमेत दलहरूको भर्ती केन्द्रजस्तो देखिन्छ । न्याय खोज्ने जनता कहाँ जाने ? मान्छे मर्दैछन्, अधिकार खोज्ने आवाज कुटिँदैछ, तर जिम्मेवारहरू चुपचाप छन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले मानव अधिकार दिवसमा कार्यक्रम गर्‍यो । तर मुख्य पात्रहरू सिंहदरबारमा सत्ता–सम्झौतामा व्यस्त थिए । राजनीतिक सम्झौता यति धेरै भए कि सात सालदेखि आजसम्म आधा पनि कार्यान्वयन भएनन् । छयालीस र बैसठ्ठीका छानबिन आयोगका प्रतिवेदन कागजमै थन्किए । तराईका मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा कहिल्यै बाहिर आएनन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन त कहाँ हरायो भन्नेसमेत थाहा छैन ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्र हिंसाबाट जन्मिएका प्रणाली हुन्, तर त्यसपछि हिंसा झन् बढेको छ । सहिदहरू धेरै भए, राज्यका संरचनाहरू कमजोर भइरहे । इँटाभट्टामा मानिस जलाइए, दोषी ठूला मान्छे भएकै कारण उन्मुक्ति पाए । बालबालिका र किशोरीमाथि अत्याचार अझै बढेको छ । संसद्मा रोजगार र गरिबीबारे बहस हुँदैन । सरकार अन्धो बन्यो, बानेश्वरमा गोली चले, त्यसकै परिणाम २३ र २४ भदौको दुर्घटना थियो । तर २४ को धेरै चर्चा गरिन्छ, २३ को कारण खोज्न कसैलाई फुर्सद छैन ।

असोजमा बाढीपहिराले थिचेका हजारौंलाई राज्यले जोगाउन सकेन । कति मानिस, सवारीसाधन अझै बेपत्ता छन् । प्रकृतिसँग लड्न नसक्नु ठिकै हो भने पनि मानव निर्मित दुर्घटना रोकिन नसक्नु भने राज्यको असक्षमता हो । राज्यका जिम्मेवारले विदेशी उपचारका नाममा अर्बौं खर्च राज्यकोषबाट झिके । कानून आफैंले बनाए । भन्नलाई विदेशमा उपचार गर्न जाँदाको पैसा राज्यले दिन्न भनियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गरेर आफ्नै मान्छेहरूलाई राज्यकोष दोहन गर्‍यो, यही हो नीतिगत भ्रष्टाचार ।

यिनै नेताहरू, जसले मानव अधिकारका भाषण गर्छन्, आफैंले राज्यलाई दुहुनो गाई ठानेर लुट्छन् । यिनै मानिस चुनावमा फेरि मत माग्न निस्कँदा जनताले के सोच्लान् ? नयाँ पुस्ताबीच फाटो पारेर फेरि सत्ता लिने खेल भइरहेछ । उच्च पदमै बसेका व्यक्तिहरू मानव बेचबिखनमा समेत मुछिए । बोल्ने अभियन्ता जेलमा, तर शक्तिशालीहरू मालामाल भए ।

हामी प्रत्येक वर्ष दिवस मनाउँछौं, तर दिवसको वास्तविक सार्थकता बुझ्दैनौं । दोस्रो विश्वयुद्धपछि १० डिसेम्बर १९४८ मा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा जारी गरिएको थियो । मानवको स्वतन्त्रता, सम्मान, समानता र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने ३० बुँदे दस्तावेजको अनुशरण गरेर । नाम मात्रको लोकतन्त्र छ, व्यवहारमा लोभतन्त्र चलेको छ ।

गृह प्रशासनमा नै ठूला–ठूला काण्डहरू भए, नक्कली शरणार्थीदेखि सयौं भ्रष्टाचारका मुद्दा देखिए । अपराधीले फूलमाला पाएजस्तो भयो गणतन्त्र । राष्ट्रपति देशका हुन् कि दलका भन्ने अस्पष्ट देखियो । संघीयता भारी छ, खर्चिलो छ, तर प्रतिफल देखिएन । विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले प्राथमिक अधिकारसम्म दबाएको छ । विदेशी ऋण बढ्दैछ, व्यापारघाटा चुलिँदैछ । यतिबेला युवा देशमै बस्ने वातावरण छैन, घर–खेत बाँझो भइरहेको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका धेरै मान्यता र प्रोटोकल स्वीकार गरिसकेको छ । संविधानले नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर कागजमा बनाइएका अधिकार व्यवहारमा बिथोलिएका छन् ।

मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १४२औं स्थानमा छ, ४८ अल्पविकसित देशमध्ये एक । राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनौं । संसद् १० महिनासम्म चले तर एउटा मात्र कानून बन्यो, खर्च भने करोडौं भयो । पाँच वर्षमै ६ हजार ७ सय ४६ जघन्य अपराधका मुद्दामा आममाफी भए । कैदी मिनाहाको दर तीव्र भयो । अदालतको आदेशलाई राष्ट्रपतिको निर्णयले उल्टाइदिँदा हाम्रो नैतिकता कहाँ पुग्यो ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा सबै क्षेत्रमा विचौलियाको जालो छ । बैंकमा तरलता बढ्दो छ तर रोजगारी घट्दो । विकास खर्च कागजमै सीमित छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, मानव अधिकार वास्तविकता हुन सकेन नारामा मात्र सीमित हुन पुग्यो ।