निर्वाचनमा नागरिक समाजको भूमिका

नागरिक समाजको कुनै एकरूप र सर्वमान्य परिभाषा छैन । यसको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा विभिन्न विद्वानहरूले फरक–फरक रूपमा व्याख्या गरेका छन् । साना स्थानीय समूहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म नागरिक समाजको दायरा फैलिएको छ । गाउँस्तरको महिला जागरण समूहदेखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलसम्म नागरिक समाजको श्रेणीमा पर्नु नै यसको परिभाषा जटिल हुनुको कारण हो । सामान्यतः सरकार र बजार संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेर समाजको मानवीय संवेदनासँग आबद्ध भई सामाजिक परिचालन गर्ने समूह, संस्था वा अभियानलाई नागरिक समाज भनिन्छ ।                    

नागरिक समाजभित्र पेशागत संघसंस्था (चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी), जातीय तथा समुदायगत संगठन, शिक्षक– प्राध्यापक संघ, श्रमिक संगठन, मानवअधिकार संस्था, सामाजिक सेवा समूह आदि पर्दछन् । नागरिक समाजको अवधारणा प्राचीन ग्रीस र रोमन कालदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको भए पनि आधुनिक अर्थमा यसलाई दार्शनिक फ्रेडरिक हेगेलले परिवारभन्दा व्यापक र राज्यभन्दा अलग अस्तित्वका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । पछिल्ला दुई दशकमा नागरिक समाजको भूमिका, प्रभाव र चुनौतीबारे विश्वव्यापी बहस तीव्र बनेको छ ।                    

नागरिक समाज गैरराज्य तथा गैरसरकारी रूपमा तल्लो तहबाट संगठित स्वयंसेवी नागरिकहरूको समूह हो । यसलाई जनशक्तिको स्रोत र बहुसंख्यक जनताको साझा मञ्चका रूपमा लिइन्छ । नागरिक समाजले विभिन्न समुदायबीच विचार–विमर्श गर्ने, संगठित हुने र साझा मूल्य तथा प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यसले जनमुखी विकासको वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत गर्दै राज्यसँग सहकार्य गरी नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्छ । नागरिक समाज राज्यविरोधी होइन, बरु राज्यलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सहयोगी शक्ति हो ।                  

साधारण अर्थमा नागरिक समाज भनेको चेतनशील, सभ्य र उत्तरदायी नागरिकहरूको समुदाय हो । समाजमा विद्यमान भ्रष्टाचार, विभेद, अन्याय, दमन र विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै सामाजिक रूपान्तरणका लागि संघर्ष गर्नु नागरिक समाजको प्रमुख दायित्व हो । तर यो भूमिका प्रभावकारी हुन नागरिक समाज स्वयं सबल, निष्पक्ष र नैतिक हुन आवश्यक छ ।                  

विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा नागरिक समाजलाई फरक सन्दर्भमा हेरिएको पाइन्छ । अमेरिकामा सामाजिक शक्तिका रूपमा, पूर्वी युरोपमा परिवर्तनको संवाहकका रूपमा, अफ्रिकामा पुनर्निर्माणको राजनीतिक शक्तिका रूपमा र एसियामा प्रजातान्त्रिक विकासका साझेदारका रूपमा नागरिक समाज सक्रिय छ । नागरिक समाजका विशेषताहरूमा मुनाफारहित र सेवामुखी भावना, गैरराजनीतिक चरित्र, स्वयंस्फूर्त सहभागिता, प्रजातान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्धता, नागरिकहित केन्द्रित कार्यशैली र सत्य तथा न्यायको पक्षधरता पर्दछन् ।                      

नागरिक समाजको महत्व राज्यका गतिविधिलाई नागरिक हितअनुकूल बनाउनु, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, निरंकुशता रोक्नु, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्नु, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली मजबुत बनाउनु, भ्रष्टाचार र सामाजिक विकृतिविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्नु तथा कानुनी राज्य स्थापनामा सहयोग गर्नु हो । आर्थिक समूह, पैरवी समूह, मानवअधिकार संस्था, पेशागत संघ, सामाजिक सेवा संस्था आदि नागरिक समाजका विभिन्न स्वरूपहरू हुन् । नेपालमा नागरिक समाजले नागरिक हक–अधिकारको रक्षा, सामाजिक परिचालन, सचेतना अभिवृद्धि र सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने भूमिका खेलेको छ । तर राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहमा फस्नु, व्यक्तिवादी स्वार्थ हावी हुनु, निष्पक्षता कमजोर हुनु जस्ता चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् ।                      

नागरिक चेतना अभिवृद्धिका लागि संविधान र कानुनी प्रावधानबारे जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालय शिक्षामा नागरिक शिक्षा समावेश, सरकारी सेवामा पारदर्शिता, सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग, गैरसरकारी संस्थाको सक्रियता र अनौपचारिक सचेतना अभियान आवश्यक छन् ।                      

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफल बनाउन नागरिक समाज र नागरिक दुवैको भूमिका निर्णायक छ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष बनाउन सहयोग गर्नु, प्रत्येक नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्नु, उम्मेदवारको आचरण र योग्यता मूल्याङ्कन गरेर मात्र मत दिनु, पैसा, जात, नातावाद र दबाबबाट प्रभावित नहुनु अत्यावश्यक छ । मतदाताले उम्मेदवारसँग खुला संवाद गर्नुपर्छ र उम्मेदवारले पनि यथार्थपरक प्रतिबद्धता मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।                        

आज मुलुक सहकारी संकट, मिटरब्याज पीडित, वैदेशिक रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, दहेज प्रथा जस्ता गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । यी समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमता भएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्नु नागरिकको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा एउटा मत केवल कागज होइन, त्यो भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो ।                      

जेन–जी आन्दोलनपछिको संवेदनशील अवस्थामा मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान निर्वाचनको सफलता अपरिहार्य छ । युवाहरू सचेत, शिक्षित र विवेकशील बनेर स्वार्थ समूहको प्रयोग हुनबाट जोगिनुपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसैले नागरिक समाजको सक्रियता र नागरिकको जिम्मेवार सहभागिताबाट मात्र समुन्नत, न्यायपूर्ण र उज्यालो नेपालको आधार निर्माण हुन सक्छ ।          

लेखक हाडा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।