नियमनका नाउँमा नियन्त्रण नहोस्

बिहान उठेर दूध, तरकारी, पत्रिका किने पनि नगद भुक्तानी नगरेर मोबाइलमै भुक्तानी गर्न थालिएको छ । गाडी भाडासमेत नगद कारोबारमा सीमित नभएर डिजिटल भुक्तानीमार्फत हुन थालेको छ । डिजिटल मञ्चमै समाचार, जानकारी, सूचना, पाउने–दिने थलो हुन
थालेका छन् ।

यसको पहुँच र प्रयोग अकल्पनीय ढंगले अघि बढेको छ । संसार डिजिटलमय हुँदै जाँदा देखिने चुनौतीहरू नेपालको लागि मात्र होइन संसारकै लागि नवीन हुन् । हो, पश्चिमा समाजमा विकसित यी मध्येमा उनीहरू अगाडि छन्, तर हामी पनि यो क्षेत्रमा धेरै पछाडि छैनौ भन्ने कुरा यी क्षेत्रका विज्ञले नै भन्दै आएका छन् ।

मानिसको दैनिक जीवनमा अपरिहार्य बन्दै गएको डिजिटल मञ्चहरू यदाकदा दुरुपयोग हुने गरेकोले नियमन हुनुपर्ने जायज कुरा हो । नियमन हेरक कुरामा हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । उत्पादन ग्राहकसम्म पुग्दाका हरेक चरण, सेवाग्राहीले सेवा उपयोग गर्दाका हरेक चरणमा नियमन हुनुपर्दछ । अब अहिले सञ्चार जगत् पनि डिजिटल माध्यमबाटै अघि लागेको हुँदा नेपालमा डिजिटल नियमनको कुरा आएका छन् ।

सञ्चारको भूमिका सूचना तथा जानकारी दिन, शिक्षा दिने; उत्प्रेरणा गर्ने हो । जसका कारण यसको विश्वसनीयता अधिक हुन्छ । समाज, राष्ट्र, जनजनले दिशानिर्देशका लागि उपयोग गर्ने सञ्चार सामग्री नै अविश्वसनीय देखिए भने त्यसको प्रभाव घातक हुन्छ, त्यसैले पनि सञ्चार माध्यमको नियमन चाहिन्छ भन्नेमा बिमति राख्ने ठाउँ छैन ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन र साइबर सुरक्षाको कानून तर्जुमा प्रक्रियाका कामलाई अघि बढाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नियमनका लागि मौजुदा निर्देशिका पर्याप्त नभएकाले छुट्टै कानून बनाउन आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत भएको छ । डार्क फाइलका नाममा सिधा कुरा डटकमबाट प्रसारण भएको सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने मुद्दामा सर्वोच्चको नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेको हो ।

तर, यहाँनिर उल्लेख्य पक्ष के छ भने अदालतले नियमनका लागि छुट्टै कानून बनाउनु भने पनि ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दखल नपुग्ने गरी त्यस्तो कानून निर्माणका पक्षमा’ काम गर्न राय दिएको छैन । अर्थात्, संविधानले दिएको प्रेस तथा वाक् स्वतन्त्रततामा अंकुश लगाउनेतर्फ अदातलको मनसाय छैन भन्ने प्रष्ट छ । 

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले व्यक्तिहरूमाथि विविध खालको हिंसाको सिकार हुनुपर्ने देखिएको हुँदा पीडितहरूलाई संरक्षण गर्नु पनि जरुरी हुन्छ भन्ने अदालतको रायलाई मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘हानिकारक वा गैरकानूनी सामग्रीका मापदण्ड पनि स्पष्टरूपमा परिभाषित हुनुपर्ने’ टिप्पणीले आखिरमा सभ्य समाज निर्माणका लागि आवश्यक स्वथ्य बहस र चिन्तनलाई नै अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा यसको प्रयोग गरेर हुने आपराधिक कार्य एवं गलत सूचना, भ्रामक कुरा, ट्रोलिङ, व्यक्तिगत नोक्सानीलगायतका हानीकारक सामग्रीको नियमन प्रभावकारी रूपमा गर्न उल्लिखित निर्देशिका मात्र पर्याप्त नभएको आभास भएको कुरालाई अन्यथा मान्न सकिन्न । हाल विधायक निर्माणको चरणमा रहेको हुँदा पनि देखिएका कमीकमजोरीलाई बेलैमा सच्याउन सकिने एउटा अवसर पनि हो ।

अदालतले ‘विचार र अभिव्यक्ति तथा सञ्चारको हकमा दखल नपुग्नेगरी सामाजिक सञ्जालको नियमनमा छुट्टै कानून तर्जुमा गरी नियमन हुन उपयक्त देखिन्छ’ भनेको छ । सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमा संसदीय प्रव्रिmया जारी रहेका बेला अदालतले कानून निर्माणका लागि विधायिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग अमिल्दो भएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ ।

समग्रमा चुरो कुरा के हो भने नियमन गर्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुने छैन । तर, अदालतको निर्देशनलाई छलेर सरकारले संविधानप्रदत्त प्रेस नियन्त्रणको तानावाना बुनेको हो भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुने छैन । प्रेस आफू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी निर्वाहका बुँदा र विषयमा थप छलफल हुन सक्छ, तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति नियन्त्रण अस्वीकार्य छ ।