बजेट खर्चमा पुरानै रोग

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३को पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकार विकास खर्चको नाममा लगभग निष्क्रिय देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पाँच महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको जम्मा ८.३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष दोहोरिने बजेट कार्यान्वयनको असफलता यसपटक पनि प्रकट भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यसवर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुले सरकारको कमजोर तयारी र कार्यान्वयन क्षमता माथि फेरि पनि प्रश्न उठेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिएको थियो तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जसले सरकारको योजनाहीनता, प्रशासनिक जडता र नेतृत्वको असक्षमतालाई स्पष्ट पुष्टि गरेको छ ।

पुँजीगत खर्चमा देखिएको यो सुस्तता नयाँ होइन । यो त राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलता हो । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा बजेट खर्च नगर्ने, असारे विकासमा जोड दिने र गुणस्तरहीन काम गरेर रकम सक्ने प्रवृति यसवर्ष पनि देखिने निश्चित जस्तै छ । समयमै योजना छनोट नगर्ने, ठेक्का प्रक्रियामा नलैजाने, वातावरणीय स्वीकृति र बहुवर्षीय आयोजनाको तयारी नगर्ने परिपाटीले विकास खर्च बढ्न नसकेको देखिन्छ । तर यी समस्याको समाधानतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।

चालू र वित्तीय खर्च पनि निराशाजनक सरकारले पुँजीगत खर्च मात्रै नभएर चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि मंसिर मसान्तसम्म जम्मा ३३.७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३५.३२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च वार्षिक विनियोजनको २८.७४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसवर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म पाँच खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।

राजस्व संकलन पनि चिन्ताजनक

बजेट खर्च मात्र नभई राजस्व संकलन पनि उत्साहजनक छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच महिनामा २७.०६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १४ अर्ब ९० करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाउन सकेको छ ।

मंसिर मसान्तसम्म पाँच खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर उक्त लक्ष्यको नतिजा ७८.७४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । मंसिर महिनामा मात्रै ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसको ८४.३१ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ ।

हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८.८३ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड १० लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ १५.५९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब सात करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ । यसवर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ९.५८ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।

राजस्व संकलन कमजोर, विकास खर्च न्यून र वैदेशिक अनुदान समेत अपेक्षाअनुसार प्राप्त नभएको स्थिति छ । आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन बढ्दै जाँदा सरकारको बजेट घाटा डेढ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । सरकारले कमाएको भन्दा खर्च बढी हुनु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

विगतमा पनि यही समस्या दोहोरिँदै आए पनि सरकारबाट ठोस सुधारका प्रयास नदेखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन, विकास आयोजनाको तयारी र राजस्व संकलन प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म विकास खर्च कागजमा मात्रै सीमित रहनेछ । बजेट कार्यान्वयनमा संरचनागत सुधार, परियोजना तयारीको स्पष्ट कार्ययोजना र कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वबीच जवाफदेहिताको व्यवस्था नभएसम्म बजेट खर्चको यो चित्र हरेक वर्ष दोहोरिरहने निश्चित छ ।