थपिएका चार कार्यादेशमा आयोग असन्तुष्ट

काठमाडौं । जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग हालै गरेको सम्झौतापछि सरकारले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगलाई चारवटा कार्यादेश थपिदिएको छ । त्यसै पनि निर्धारित अवधिभित्र काम सक्न हम्मे परिरहेको आयोगलाई थपिएको कार्यादेशले नैतिक संकट हुने भएको छ ।

त्यसैले आयोग पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने भएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर समयावधि सकिन लागे पनि काम नसकिएको जानकारी गराएका थिए ।

म्याद एक महिना थप्न गरेको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएको अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन् । ‘आयोगको म्याद सकिन लाग्यो, काम अझै सकिएको छैन । यो बीचमा दुई हप्ता बढी त बिदा नै भयो । प्रधानमन्त्रीज्युले हुन्छ लेखेर पठाउनुस् म्याद थप्दिन्छु भन्नुभएको छ,’ भेटपछि अध्यक्ष कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका घटना जाँचबुझ गर्न सरकारले गत असोज ५ मा तीन महिनाको म्यादसहित पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोगको कार्यावधि सकिने बेलासम्म पनि बयान लिने काम भने सकिएको छैन । थप विवरण संकलन र प्रतिवेदन लेखन नसकिएकाले पूर्वनिर्धारित समयभित्र काम नसकिने आयोगका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ । अध्यक्ष कार्कीले प्रशासनिक र सुरक्षा निकायतर्फको बयान सकिएको भन्दै अब राजनीतिक तहमा रहेकाहरूको बयान सकेर प्रतिवेदन लेखनमा लाग्ने बताएका छन् ।

ओली र लेखक बोलाउने तयारी

आयोगले अब अघिल्लो सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतालाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोग अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटपछि यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई बयान लिने तयारी गरेको छ । ‘कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन । 

आयोगलाई प्राप्त म्यान्डेटअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूलाई आयोगले बयानमा बोलाउँछ,’ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले बयान नदिने बताइरहेका बेला आयोगले कहिले पत्र काट्छ र, बयानका लागि ओली तयार हुन्छन्, हुँदैनन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । त्यसो त बयान दिन जानुपर्ने भन्दै एमालेभित्रैको इतरपक्षले आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा ओलीमाथि दबाब बढाएको थियो । बयानका विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

आयोगले हालसम्म भदौ २३ र २४ मा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका प्रमुख, तत्कालीन मुख्यसचिवसम्मको बयान लिइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनका बेला नक्खु कारागारबाट आफूखुसी निस्केर पछि आलोचना बढ्दा पुनः फर्किएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि आयोगलाई बयान दिइसकेका छन् ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित सेनाका उच्च अधिकारीले बयानका क्रममा जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सुरक्षा अवस्थाको गहन विश्लेषण गरी मानवीय क्षतिबाट जोगाउने कुरालाई विचार गरेर आफूले भूमिका निर्वाह गरेको आयोगलाई बताएका थिए । आयोगले नेपाली सेनाको शीर्ष नेतृत्वसँग सोमबार बयान लिएको थियो । भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् र राष्ट्रपति कार्यालयसहितका संरचनामा आक्रमण, तोडफोड र आगजनी भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि सेनाले हेलिकप्टरमा उनको उद्धार गरेको थियो । सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनामाथिको ध्वंसात्मक स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै सेनाको आलोचना भएको थियो ।

बयानका क्रममा सुरक्षा र प्रशासनिक नेतृत्वले भदौ २३ गते बाध्यात्मक अवस्था भएर बल प्रयोग गर्नुपरेको बयान दिएका छन् । स्थिति नियन्त्रणका लागि गोली प्रहार गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । उक्त दिन प्रहरीको गोलीले १९ जना मारिएका थिए । उक्त घटनासहित जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७७ जनाको ज्यान गएको थियो । सातै प्रदेशमा गरी समग्र ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ ।

नयाँ कार्यादेशप्रति आयोग असन्तुष्ट

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेनजीसँगको सम्झौतापछि थपिएको कार्यादेशमा भने आयोगले असहमति जनाएको छ । गत मंसिर २४ गते जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाईे नयाँ चारवटा कार्यादेश थप गरेको थियो । आयोगको म्यान्डेटसँग कतिपय विषय बाझिने भएकाले थपिएको कार्यादेशमा काम गर्न आयोगलाई पर्ने कठिनाईबारे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई मंगलबार भेटेरै जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताए ।

जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग तथा मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपमा विनाभेदभाव छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने, जनआन्दोलनमा भएका घटना र आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्य छुट्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ । आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई अभियोजन गरिएको रहेछ भने सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ र छानबिन गर्ने तथा कोही सुनियोजित रूपमा अपराधमा संलग्न भएको नदेखिएमा थुनामुक्त गर्न वा मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । ‘हामी कार्यादेशअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने ।