स्थायित्वको नारा, असन्तोषको यथार्थ

जेनजी आन्दोलनलगत्तै नेतृत्व छोड्न अत्यन्त दवावमा रहेका केपी ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) को एघारौं महाधिवेशनलाई संस्थापन पक्षले औपचारिकरूपमा ‘एकता, अनुशासन र स्थायित्व’को महाधिवेशन भनेर चित्रण गर्न कोसिस गर्‍यो । तर महाधिवेशनका दृश्य– अदृश्य पक्ष, नेतृत्व चयनको प्रक्रिया र राजनीतिक सन्देशले भने फरक यथार्थ उजागर गर्‍यो । यो महाधिवेशन संगठन सुदृढीकरणभन्दा बढी एकल केपी ओली र उनका हालै नामकरण गरिएको गुण्डु कोटरीको नेतृत्व अनुमोदन, शक्ति केन्द्रीकरण र भित्रभित्रै गुम्सिएको असन्तोषको औपचारिक प्रदर्शनजस्तो देखियो । यसै महाधिवेशनका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न यस लेखमा गरिएको छ ।

एमालेजस्तो लामो वैचारिक इतिहास, जनआधार र संगठनात्मक अनुशासन बोकेको पार्टीका लागि महाधिवेशन केवल पद बाँडफाँडको प्रक्रिया होइन; आत्मसमीक्षा, वैचारिक बहस र भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने निर्णायक क्षण हुनुपर्ने हो । यसो गर्न नपरोस् भनेर जेनजी आन्दोलनको अघिल्लो दिन मात्रै समापन गरिएको विधान अधिवेशनले सबै कुरा अन्त्य गरेको मात्रै हैन, केपी ओलीका लागि तेस्रो कार्यकालका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न र सत्तरी वर्षे उमेर हद हटाउन आयोजना गरिएको हुनाले यसपटक केवल नेतृत्व छनोट मात्रै हुनेछ भन्ने उद्घोष स्वयं ओलीले गरेका कारणले र उनकै उद्घोषबमोजिम महाधिवेशनमा म बोल्छु अनि समापन हुन्छ भन्ने उनको ‘पञ्चलाइन’ अनुमोदन भयो । जस्तो सुकै अवस्थामा पनि एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन कम्युनिष्ट विश्वविद्यालय हो भन्ने गरिन्छ तर त्यस्तो भएन । एमालेको एघारौं महाधिवेशन त्यो स्तरमा उक्लन सकेन ।

ओली: विवादित अध्यक्ष, तर एकात्मक र केन्द्रीकृत राजनीतिका प्रतीक

महाधिवेशनको केन्द्रबिन्दु अध्यक्ष ओली मात्रै रहन चाहन्थे । यसै कुरालाई पुष्टि गर्नेगरी बोलाइएका अतिथिहरूले प्रशंसा गर्थे नै, कुनैबेला तीन बुँदेको वैतरणीमार्फत भूमिगत जीवनबाट बाहिर आएका विप्लवले त राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी, भारतीय दलाल, एमसीसी सबै बिर्सेर राष्ट्रवादी अडानका कारण आक्रमण भएको भनिदिनसमेत भ्याए । यसबाट झन् हौसिएका ओली उनको हालीमुहाली उद्घाटन सत्रदेखि बन्द सत्रसम्म यति गहिरो रह्यो कि पार्टी, नीति र नेतृत्व सबै उनकै व्यक्तित्वसँग समाहित भएको अनुभूत पार्न हरदम प्रयत्न गरे । वैचारिक बहस, फरक दृष्टिकोण र आलोचनात्मक आवाज बोल्न र प्रस्तुत गर्नसम्म निषेध गरिदिए । ईश्वर पोखरेलले रातभर तयार गरेको लामो दस्तावेजले औपचारिकरूपमा महाधिवेशनको दस्तावेज बन्ने अवसरसम्म पाएन । कुनै पनि राजनीतिक लाइन छैन । गोदावरीले सबै टुंग्याएको छ । अब ओली र उनको टिमलाई देशैभरका प्रतिनिधिले अनुमोदन गर्ने काठमाडौं सहर सयर गर्ने र फिर्ने शैलीमा महाधिवेशन सक्ने प्रयत्नमा महेश बस्नेतको अगुवाइमा ओलीको डिजाइनमा कार्यान्वयन गर्ने सारथी शंकर पोखरेल बनेर महाधिवेशन सकियो ।

नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ईश्वर पोखरेलको प्रतिस्पर्धा औपचारिक देखिए पनि व्यवहारतः ओलीले निर्णय पहिल्यै गरिसकेको अनुभूति अधिकांश प्रतिनिधिहरूमा देखिन्थ्यो । अरू त अरू, अन्तिम समयसम्म पनि महाचिवको आशामा रहेका प्रदीप ज्ञवाली रुँदै ओलीको तोकिदिएको उपाध्यक्षमा मनोनयन नगरेरै विद्रोह गर्न पुगे भने घर फर्क अभियानकी नायिका झाँक्री प्रचण्डलाई जति गाली गरे पनि ओलीको लिस्टमा परिनन् । उनीबाहेक आफ्नै भित्रका राजेन्द्र, पृथ्वी, रघु लगायतका कैयन् पात्रहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओली तनाव कायमै रह्यो । यसले एमाले भित्रको सामूहिक नेतृत्वको परम्परा एकल नेतृत्वमा टुंगियो भन्ने अब घोषणा भयो । बलियो नेतृत्व लोकतन्त्रको शत्रु होइन तर एकल नेतृत्व लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझेका एमालेजनहरूका लागि यो एघारौं महाधिवेशनले ज्योतिको झाँकीले भद्दा मनोरञ्जन दिए पनि राजनैतिक सन्देशका हिसाबले निराशाबाहेक केही दिन सकेन भन्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

अनुमोदन संस्कृति: बहसको अन्त्य, आदेशको आरम्भ

महाधिवेशनको संरचना नै यस्तो बनाइयो, जहाँ बहसभन्दा पनि हुकुम तामेली र सोको समर्थनमा सहमतिमा जोड दिइयो । आलोचनात्मक धारणा ‘एकता विरोधी’ ठहरिने डरले नेता– पंक्तिसहित प्रतिनिधिहरू मौन बस्न बाध्य भए । परिणामतः महाधिवेशन वैचारिक मन्थनको थलो नभई नेतृत्व अनुमोदन गर्ने औपचारिक मञ्चमा सीमित भयो । यसले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको मात्र हैन, अन्त्य भयो भन्ने चिन्ता थप गहिरो बनाएको छ । एमालेको यो सन्देशले हुँदै गरेको कांग्रेसको महाधिवेशन पनि प्रभावित हुनेछ । त्यसपछि निकट भविष्यमा हुने भनिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई झन् सहमतिका आधारमा गर्नपर्ने बाध्यता भएको कारणले झन् हाइसञ्चो हुने भएको छ । यसले समग्र मुलुकको लोकतन्त्र र दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न ओझेल पर्ने भयो । नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरणको ‘ब्याक गियर’ आरम्भ हुने खतरा पैदा भएको छ ।

दश बुँदे, दश भाइ

महाधिवेशनको सबैभन्दा अर्थपूर्ण राजनीतिक संकेत भनेको ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा देखिएको तत्कालीन ‘दश बुँदे’ दश भाइ समूहको सक्रियता हो । त्यसो त ईश्वर स्वयं दश बुँदेका समर्थक होइनन् । उनको दाबी थियो, म जहाँ उभिन्छु, त्यही संस्थापन हुन्छ भन्ने तर्क यतिबेला नराम्ररी खण्डित भएको छ । पार्टी विभाजनपछि एकताको आधार बनेको दश बुँदे सहमतिलाई लिएर अघि बढेको यो समूहले ओली नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष आक्रमण नगरे पनि गहिरो राजनीतिक सन्देश भने दियो । थप ईश्वर थपिए, ज्ञवाली रुष्ट भए । फलतः ओलीको एकल अनुमोदनको लालसामा चिसो पानी खनियो ।

यो समूहको उपस्थिति स्वयंमा सन्देश बन्यो, एमाले अझै पूर्णरूपमा एक व्यक्तिको नियन्त्रणमा छैन भन्ने कुरामा धावा बोल्यो । वैचारिक बहस, संगठनात्मक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वमा सामूहिकताको माग गर्दै यो समूहले ओलीको एकल प्रभावमाथि प्रश्न उठायो ।

यद्यपि यो चुनौती संरचनागत परिवर्तनमा परिणत हुन सक्ने आंकलन गरिएको छैन । यो आलेख तयार गरिरहँदा निर्वाचन भर्खर सकिएको र गणना बाँकी रहेको अवस्था छ । तसर्थ सांगोपांगो विश्लेषण गर्न सकिएन तर यति कुरा पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ कि ओलीको एकल वर्चश्व तोडिने छ । ओली नेतृत्व विवादित र प्रतिस्पर्धी मध्येका मात्र एक हुन्, निर्विरोध र निर्विवाद होइन भन्ने यथार्थ उजागर गर्नेछ ।

संसद् विघटन असंवैधानिक, पुनःस्थापना गराइछाड्ने अठोट

महाधिवेशनमा ओलीले संसद् विघटनको प्रसंगलाई पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याए । सर्वोच्च अदालतले ओलीको विघटनलाई पटक–पटक असंवैधानिक ठहर गरिसकेको प्रसंग कोट्याउँदै सो निर्णयलाई अदालतले उल्टाउन नसक्ने भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतलाई समेत घुमाउरो धम्की र निर्देश गर्ने प्रयत्न गरे । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देउवा दम्पत्तिसँगको भेटलगत्तै संसद् विघटनविरुद्ध कांग्रेसको तर्फबाट रिट दर्ता हुने परिघटना, संसद् पुनःस्थापना गरेर देउवा वा उनले भनेको व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरणको ललीपप देखाएको प्रसंग पनि सान्दर्भिक नै छ । ओलीको यो बोलीलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चुनाव केही महिना सर्न सक्छ भन्ने प्रारम्भकै भनाइ, प्रधानमन्त्रीले जेठो छोरा भनेका सुदनले चुनाव हुनै दिँदैनौं, बरु पुनस्र्थापना गरे हुन्छ भन्ने भनाइका बीचमा कतै अर्को षड्यन्त्र त छैन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

यो केवल विगतको घटनाको आत्मरक्षा थिएन, यो भविष्यको राजनीतिक संकेत पनि थियो । एमाले आगामी दिनमा पनि संसद्भन्दा सरकार प्रधान, कार्यकारी शक्ति केन्द्रित र बलियो प्रधानमन्त्रीको मोडेललाई प्राथमिकता दिने संकेत यहीँबाट आएको छ । यसले संवैधानिक सन्तुलन र संस्थागत लोकतन्त्र प्रति एमालेको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।

आफ्नै घेरा व्यवस्थापनमा ओलीको चुनौती

महाधिवेशनले अर्को यथार्थ पनि उजागर गर्‍यो कि, ओली अब विपक्षीभन्दा बढी आफ्नै घेराभित्रको व्यवस्थापनबाट भारी दबाबमा छन् । पद, हैसियत र प्रभावको वितरणले असन्तुलन सिर्जना गरेको छ । सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयासले ज्ञवाली सहितका कतिपय प्रभावशाली नेताहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । विशेषतः नेतृत्व तहमा स्थान नपाएका अनुभवी नेताहरू र महत्वाकांक्षा बोकेको नयाँ पुस्ता बीचको दूरी झन् गहिरिँदै गएको छ । यो दूरी दीर्घकालमा पार्टी अनुशासन र संगठनात्मक स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ भन्ने कुरा अहिले नै आकलन गर्न सकिन्छ ।

महेश बस्नेत प्रकरण रहस्यमय परिघटना

महाधिवेशनको सबैभन्दा विवादास्पद प्रसंगमध्ये एक हो, महेश बस्नेतको तीव्र राजनीतिक उचाइ पहलकदमी र ओली आशीर्वाद । संगठनात्मक योगदान, वरिष्ठता र लामो संघर्षभन्दा पनि गुण्डाको पहिचान बनाएका विवादास्पद तर ओलीसँगको निकटताका कारण निर्णायक बनेको आरोप व्यापकरूपमा उठेको छ । उनको तीन तहसम्मको ‘बढुवा’ले पार्टीभित्र लामो समय योगदान दिएका धेरै नेता किनारामा पारिए । यसले एमालेभित्र योग्यताभन्दा चाकरी र पहुँच निर्णायक बन्दै गएको गम्भीर सन्देश दिएको छ । संगठनको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि यो शुभ संकेत होइन ।

भूराजनीति, सुरक्षा संयन्त्र र रहस्यमय मौनता

महाधिवेशनमा उद्घाटन सत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे पनि गम्भीर चर्चा भयो । एमालेको ठहरअनुसार नेपाल बाह्य शक्ति सन्तुलनको चपेटामा पर्दै गएको छ तर राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू अस्वाभाविक रूपमा मौन छन् र ओली नेतृत्वको सरकारका अन्तिम घडीमा ती झन् मौन र रहस्यमयी बने भन्ने उनीहरूको आरोप छ । यो मौनता केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई राजनीतिक दबाब, शक्ति सन्तुलन र रणनीतिक अन्योलको परिणाम भएको आशंका गरिएको छ, जो भविष्यमा उजागर हुँदै जाला । यसले एमाले आगामी दिनमा राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता र सुरक्षा प्रश्नलाई अझ तीव्र राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा अघि सार्ने संकेत पनि दिएको छ तर उसकै बचकनापन कति जिम्मेवार छ भन्ने बारेमा भने गैरएमाले वृत्तमा राम्रै चर्चाको विषय बनेको छ ।

युवापुस्ता र संगठन: आशा कि औपचारिकता ?

महाधिवेशनमा युवा सहभागिता देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव सीमित (पाँच प्रतिशत, त्यो पनि चालिसमुनिका सम्म) देखियो । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व विकासको अवसरभन्दा पनि नकारात्मक भूमिकामा सीमित गरिएको आरोप पुष्टि हुने भयो । उद्घाटन सत्रमा प्रदर्शित भिडियो सन्देश चौबीसको विध्वंशका बारेमा केन्द्रित तर तेइसको नरसंहारका बारेमा मौन रहेको बाटै जेनजीहरूलाई क्षुब्ध बनाउन काफी भयो । यदि एमालेले आगामी दिनमा पुस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्न सकेन भने संगठनात्मक जडता झन् बढ्ने खतरा छ भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

निष्कर्ष: महाधिवेशन सकियो समाधान आएन

एमालेको एघारौं महाधिवेशनले नेतृत्वको निरन्तरता सुनिश्चितबाहेक पार्टीभित्र उठेका मूल प्रश्नहरूको समाधान गर्न सकेन । ओली अझै पार्टीको निर्विवाद केन्द्रमा छन्, तर त्यो केन्द्र अब प्रश्नरहित छैन, बरु प्रश्नको घेरामा बन्दी छन् भन्न सकिन्छ । दश बुँदे समूहको अस्तित्व, नेतृत्व व्यवस्थापनको कमजोरी, अनुमोदन संस्कृति, योग्यताभन्दा निकटताको प्राथमिकता र भित्रिएको असन्तोषले एमालेको भविष्यलाई जटिल बनाएको छ । अब एमालेका लागि मुख्य चुनौती सत्ता पुनः प्राप्त गर्ने मात्र होइन । मुख्य प्रश्न हो, आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी पुनर्जीवित गर्ने ? सामूहिक नेतृत्वलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउने र वैचारिक स्पष्टतासहित संगठनलाई कसरी अघि बढाउने ? एघारौं महाधिवेशनले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिएको छैन । बरु, ती प्रश्नहरूलाई अझ गहिरो बनाउँदै एमालेको भावी राजनीतिलाई खुला बहसको मैदानमा छोडिदिएको छ । बाँकी ओलीबाहेक एमालेजनहरूकै हातमा छ ।

डा. देवकाेटा संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।