कार्यविधिप्रति चलचित्रकर्मी असन्तुष्ट

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)ले गत पुस २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ प्रति सिनेकर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी कार्यविधिको सातांै बुँदामा उल्लेख गरिएको महोत्सवमा प्रदर्शन हुने चलचित्रलाई समेत सेन्सर बोर्डबाट जाँचपास गराउनुपर्ने प्रावधानलाई लिएर सरोकारवाला असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

उक्त बुँदामा ‘समितिले चलचित्र जाँच गरी प्रदर्शन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा बाहेक समितिबाट जाँचपास भएका चलचित्र मात्र महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । चलचित्रकर्मीहरूले यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको र नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको मर्मसँग नमिल्ने बताउँदै संशोधनको माग गरेका छन् ।

चलचित्र निर्देशक केपी पाठकका अनुसार नयाँ कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने खतरा छ । उनले भने, ‘महोत्सवमा सहभागी हुने चलचित्र विश्वभर सेन्सर पास भएका हुँदैनन् । त्यो त सार्वजनिक व्यावसायिक प्रदर्शनका लागि लिइने अनुमति हो । महोत्सव भनेको सिर्जनात्मक आदानप्रदान र सांस्कृतिक संवादको माध्यम हो । यो प्रावधानले नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’ यस विषयमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यसैगरी चलचित्र निर्माता रामकृष्ण पोखरेलले सेन्सर गर्ने अभ्यासभन्दा चलचित्रलाई वर्गीकरण गर्ने प्रणाली उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘धेरैजसो देशमा चलचित्र काटछाँट गर्नुको सट्टा उमेर समूहअनुसार वर्गीकरण गरिन्छ । प्रतिबन्धित उमेर समूहमा निगरानी बढाइन्छ, तर सिर्जनामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिँदैन,’ उनले भने । महोत्सवमा प्रदर्शन हुने चलचित्रलाई समेत जाँच गर्ने नियमले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली सिनेमा उद्योगलाई नै घाटा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । साथै, सेन्सर बोर्डले चलचित्रकर्मीको सिर्जनशीलता बुझ्ने र प्रोत्साहन गर्ने भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नयाँ कार्यविधिमा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गर्दै सेल्फ सेन्सरसिपलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । चलचित्र समीक्षक समाजका अध्यक्ष सामीप्यराज तिमल्सेनाका अनुसार व्यवहारमा यो कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा हतोत्साहित गर्ने देखिन्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव नेपाली चलचित्र प्रवर्धनको महत्वपूर्ण माध्यम हो । त्यहाँ विश्वभरका चलचित्रकर्मी भेला भएर आफ्नो देश र संस्कृतिको परिचय गराउँछन्,’ उनले भने । चलचित्रसम्बन्धी कानून बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघिको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ खारेज गरिएको छ । चलचित्रकर्मीहरू भने वर्तमान असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकार र सेन्सर बोर्डसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।