‘उत्पादनलाई बढावा र ब्रान्डिङमा ध्यान दिन ढिला गर्नै हुन्न’

परम्परादेखिका असल अभ्यासलाई बढावा दिँदै कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उपजहरूको उत्पादन, भण्डारण तथा बजारीकरण गरी उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना भएको हो राष्ट्रिय खाद्य बैंक । बैंकले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । बैंकले कृषि क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिको उपयोगमा प्रवर्द्धन गरी कम लागतमा बढी उत्पादन दिने गरी कृषि पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाई मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, नीतिगत कठिनाई, कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु जस्ता कारणले बैंकले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकिरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा बैंकका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानसँग विविध विषयमा संवाददाता धना ढकालले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड कुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो? यसले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम काम गरिरहेको छ त ?

नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । सरकारले पनि नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा दशकौंदेखि भन्दै आएको छ । तर, पनि हामी अहिलेसम्म कृषि जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं । कृषिको व्यवसायिकरण हुन नसकेकै कारण हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनमाथिको परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । कृषिमा आजसम्म व्यवसायिकरूपले काम हुन नसकेकाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा बजारीकरण गरी उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनु पर्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्ने आवश्यकता देखेर नै राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय खाद्य बैंकले कृषकले उत्पादन गर्ने कृषिजन्य वस्तुको सही मूल्यांकन गरी कृषकलाई उसले मेहेनत गरे बमोजिम उचित मूल्य पाउन सक्ने आधार बनाउन तथा बजारसम्म कृषकको राम्रो पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य राखेर काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना कोभिड–१९ महामारीको समयमा भएको थियो । सुरुवाती दिनमा यसको उद्देश्य बमोजिम काम गर्न केही कठिनाई देखिएपनि अहिले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ । खाद्य बैंकले खेती गर्न सकिने स्थानको माटो परीक्षण गरी कृषिजन्य उत्पादन गरेर बिक्रीका लागि बजारीकरणको काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारका केही नीतिगत अस्पष्टता, अस्थिर सरकार जस्ता विविध कारणले लक्ष्य र योजना अनुरुप काम गर्न नसकेको कुरा मैले स्वीकार्नु पर्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नै छैन । सरकारको उद्देश्य कृषिजन्य उत्पादन बढाउनेमा भएको भए यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुन्थ्यो । नीतिगत सहजता हुँदा पनि निजी क्षेत्रको लगानी समेत बढ्ने थियो । सरकारले अहिलेसम्म कृषिमा कति लगानी गरेको छ त ? बरु उल्टै कृषकका छोराहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ । देशभित्रै आय आर्जन गर्न नसकेर विदेशिएका युवालाई देशमा फर्काएर कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर दिएर कसरी यहाँको उत्पादनलाई विश्व व्यापी रूपमा बाजारीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने पाटोबाट पनि खाद्य बैंकले काम गरिरहेको छ ।

खाद्य बैंकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कृषकको खेतमा उत्पादन भएको स्वच्छ, ताजा र विषादी नभएको अन्न बाली, तरकारी, फलफूल कृषकको खेतदेखि उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन रहेको छ । खाद्य बैंक निजी क्षेत्रले स्थापना गरेको कम्पनी हो,तर हामी देशलाई आफ्नै कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग सहकार्य गरेर जान तयार छौं । सरकारसँग सहकार्य गरेर जान हाम्रो सुरुवातदेखिको पहल हो । तर, सरकारले हामीसँग जोडिएर सहकार्य गरी हातेमालो गरेर जाने कुरामा गम्भीरता देखाएको छैन । कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि जबसम्म निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर जान चासो देखाउँदैन, तबसम्म हामी एक्लैले मात्रै देशभित्रको कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने सक्ने अवस्था रहँदैन । तर पनि भविश्यमा कृषि बैंकले देशभरको कृषिजन्य उत्पादन कृषकको खेतमै पुगेर संकलन गर्ने, गुणस्तरीय भण्डारणगृह निर्माण गर्ने, कृषिजन्य उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण जाँच गर्न ‘क्वालिटी कन्ट्रोल सेक्सन राख्ने, कृषकबाट संकलन गरिएको उत्पादनको परीक्षण गरी ग्रेडिङ गर्ने र उपभोक्तामा खान योग्य कृषिजन्य उपज मात्रै पुर्‍याउने उद्देश्यले काम गर्ने योजना छ । विश्वका धनी देशहरूले पनि यसरी नै काम गर्दै आएका छन् । अहिले बजारमा उपलब्ध खाद्यान्नमा धेरै मिसावट देखिन्छ । तरकारीमा अधिक विषादी प्रयोग भइरहेको छ । साथै, हामीले अहिले उपभोग गरिरहेको तरकारी तथा फलफुल सबै आयातित हो । यही कुराको क्रम भंगता गर्नका लागि पनि कृषि बैंकको आवश्यकता महशुस गरी स्थापना गरिएको हो । त्यसकारण, अब सरकारले कृषकलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादन प्रवर्द्धनमा प्रोत्साहन गर्ने तथा उपभोक्ताको भान्छामा स्वच्छ तरकारी, सागसब्जी, फलफूल पुर्‍याउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले खाद्य बैंकलाई दियोस भन्ने हाम्रो चाहाना छ । त्यसको लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले दशकौंदेखि माग गरेपनि कानुनी प्रावधान पूरा गर्न अहिलेसम्म एकद्वार नीति बनेको छैन ।

खाद्य बैंकले कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उपज उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने चरणसम्मको काम गर्छ यहाँले भन्नुभयो। यसले अहिले राजधानीमा मात्रै काम गरिरहेको छ कि, उपत्यका बाहिर पनि थप शाखा स्थापना गर्नुभएको छ ?

खाद्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ । तर, यसले देशभरमा सञ्जाल विस्तार गरी काम गर्ने गरेको छ । अहिलेसम्म पाँच वटा प्रदेशको नेटवर्किङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी रहेका दुई वटा प्रदेशमा पनि नेटवर्किङ विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेशसँगसँगै त्यहाँका स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गरेर काम गर्ने गरेका छौं । तर, अहिलेसम्म हामीले सोचेको जस्तो नतिजा भने आउन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहदेखि संघको सरकारसम्मले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि तथा बजार प्रवर्द्धनको काममा सहयोग नगरेकाले यस्तो भइरहेको छ । आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनपछि अब कस्तो सरकार आउँछ ? नयाँ सरकारको कृषि क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने नीति कस्तो हुनेछ, त्यसले नै बाटो तय गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

खाद्य बैंकका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू के के छन्?

खाद्य बैंकको मुख्य लक्ष्य भनेको नै कृषकलाई कृषि जन्य उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनु रहेको छ । कृषकलाई अर्गानिक उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको उत्पादन उचित मूल्य दिएर खरिद गरी उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनु नै हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । साथै, कृषकको उत्पादन बढाउनेदेखि भण्डारण र उपभोक्तामा पुर्‍याउनेसम्मको काम गर्न सरकारसँग सहकार्य गरेर जाने पनि रहेको छ । हाम्रो विगतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने करिब २५ वर्ष अगाडि मेरो परिवारले गरेको उत्पादन अर्को मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो । र, हाम्रो उत्पादनलाई अर्गानिक बनाउन सक्ने हो भने भविश्यमा पनि विश्वका धेरै देशमा निर्यात गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । खाद्य बैंकको लक्ष्य पनि हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनलाई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा देशमा भित्र्याउने रहेको छ । त्यसका लागि हाम्रो उत्पादनको उचित भण्डार गर्न आवश्यक छ । तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुने मौसममा बजारमा सस्तो पाइने र कृषकले सही मूल्य नपाउने समस्या व्याप्त रहेकाले यो अवस्था आउन नदिन खेर जाने अवस्थाको उत्पादन सही ढंगले भण्डार गर्न देशैभरी उच्च क्षमताको भण्डारणगृहहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । साथै, हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनको गुणस्तर मापन गरी ग्रेडिङ गरी बजारसम्म पुर्याउनका लागि पनि खाद्य बैंकले काम गर्नेछ । उपभोक्ताले आजको दिनमा बजारमा पाइने कस्तो उत्पादन खाइरहेको छ भन्ने कुरा उसले पनि थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । अहिले गुणस्तर मापन गर्ने प्रणाली सही नभएकाले पनि उपभोक्ताले बढी विषादीयुक्त उत्पादन खाइरहेका छन् । सरकारले आफैँ गर्न सक्दैन भने कृषिजन्य उत्पादनको गुणस्तर मापन गरी स्वास्थ्यकर उत्पादन मात्रै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।

खाद्य बैंकको कृषिजन्य उत्पादनको संकलन, भण्डारण र वितरणको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

हामी कृषकबाट उचित मूल्य दिएर खरिद गरेको कृषिजन्य उत्पादन एउटा वेयरहाउसमा ल्याएर त्यसलाई प्याकेजिंग, प्रोसेसिङको काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ । त्यहाँ प्रोसेसिङ तथा प्याकेजिंग गरेर हाम्रो ब्रान्डको गुणस्तर मापन गरिनेछ । हामीलाई यो सबै कामका लागि ल्याब बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकारको अनुमति चाहिन्छ । खाद्य बैंकसँग आजको दिनमा कृषिजन्य उपजका निर्यातकर्ताहरू पनि जोडिएका छन् । उनीहरूको विज्ञताको उपयोग गरी गुणस्तरको चेक जाँच गरेर ब्राण्डिङ तथा प्याकेजिङ गरी उपभोक्तासम्म पुग्ने गरीको नेटवर्कमा हामी आउन चाहन्छौं । अहिले देशभरमा उपभोक्ताले सबै कुरा एकै स्थानमा पाउने गरीको ठूला सुपरमार्केट तथा मार्टहरू खुलेका छन् । यी सुपर मार्केट तथा मार्टहरूसँग पनि सहकार्य गरेर कृषकको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने नेटवर्क विस्तार गर्ने योजनामा खाद्य बैंकले काम गर्नेछ । हामीले यसका लागि भाटभटेनी लगायत अन्य मार्टहरूसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारी छ । यस्तै, अहिले नेपालमा पनि अनलाइन बजारबाट खरिद बिक्री गर्ने शैलीको विकास हुँदै गइरहेको छ । उपभोक्ताले बजार गएर खरिद गरेर ल्याउनुको सट्टा अनलाइनबाट खरिद गर्दा घरसम्म आइपुग्ने हुँदा खाद्य बैंकले पनि यस प्रकारको सेवा विस्तार गरेर लैजानेछ ।

नेपालको कूल ग्राहस्त उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान वर्षेनी घट्दै गइरहेको छ । जिडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन के गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ?

जिडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान हरेक वर्ष खस्किँदै गएको कुरा सत्य हो । यस्तो हुनुमा मुख्य दोषी नै सरकार हो । सरकार अबुझ बनेकाले यस्तो भइरहेको छ । सरकारका कृषि क्षेत्रको विकास विरोधी नीतिका कारण पनि यस्तो भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रको समुचित विकास नहुनुमा निजामती कर्मचारी पनि जिम्मेवार छन् । कर्मचारीको जागिरे मानसिकताका कारण कृषि क्षेत्रले फाड्को मार्न नसक्दा त्यसको प्रभाव जिडिपीमा देखिएको हो । साथै, राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान आर्थिक विकास, समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने निर्वाचनमा खर्च गरेको पैसा भ्रष्ट्राचार गरेर कसरी असुल गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएकाले कृषि क्षेत्र पछाडि परेको हो । कृषि क्षेत्रको उन्नतीका लागि ऐन, नियम कानुन राम्रो बनाउनु छैन । कुनै राम्रो योजनाको कार्यान्वयन छैन । एकातर्फ हरेक वर्ष खेती हुने उर्वर भूमि प्लटिङका कारण नास हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन खपत हुने दीगो र दीर्घकालीन बजार छैन । नेपालका दुवै छिमेकी चीन र भारतले गर्ने उत्पादन खपत हुने विश्वमै ठूलो बजार छ । तर, हामीले हाम्रो उत्पादनलाई न बढावा दिन सकेका छौं, न त ब्राण्डिङ गरेर निर्यातमा ध्यान दिन सकेका छौं । कुनै सिजनमा कृषको उत्पादन बढी भयो भने त्यस्तो बेलामा कृषकको उत्पादनले न बजार पाउँछ, न उचित मूल्य पाउँछ । यस्तो अवस्थाले कृषिमा हुने लगानी घट्दै जाँदा उत्पादन पनि घट्छ र जिडीपीको योगदान पनि घट्छ । यो अवस्थाबाट माथि उठ्न नेपालले पनि आफ्नो कृषिजन्य उत्पादनको बजार खोज्नु पर्छ । सरकारले यसका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

अहिले नेपालको खाद्य सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालको अहिलेको खाद्य सुरक्षाको अवस्था एकदमै कमजोर छ । अहिले कुनै ठूलो प्राकृतिक प्रकोप आयो भने यहाँ भोकमरी लाग्ने अवस्था आउँछ । देशको जनसंख्या ३ करोड छ भनिएपनि अहिले देशमै भएको जनसंख्या पौने २ करोड हाराहारीमा होला । भारत र अन्य दक्षिण एशियाका देशको तुलनामा हाम्रो जनसंख्या अत्यन्तै कम भएपनि खाद्य सुरक्षाको अवस्था भने एकदमै कमजोर छ । देशको खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई मध्य नजर गरेर नै हामीले खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौं । खाद्य बैंकले खाद्य सुरक्षाको विषयलाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ । त्यसकारण, सरकारले खाद्य बैंकसँग सहकार्य गरेर खाद्य सुरक्षा सेक्सन, गुणस्तर नियन्त्रण सेक्सन र वितरण सेक्सन बनाएर काम गर्न सक्दछ । हामीले सरकारसँग सहकार्य गरी हातेमालो गरेर जान प्रयास गरिरहेका छौं । तर, सरकारले आजको दिनसम्म पनि निजी क्षेत्रलाई आउनुहोस्, खाद्य सुरक्षाको सवालमा तपाईंको प्रस्ताव के छ ? सरकारले ‘उत्पादनलाई बढावा र ब्रान्डिङमा ध्यान दिन ढिला गर्नै हुन्न’ आजसम्म पनि त्यसमा छलफल गरेर एउटा निर्णय गरी काम गरौं भनेर भन्न सकेको छैन । आजको मितिसम्म आइपुग्दा खाद्य सुरक्षाको सवालमा काम गर्न सरकारले सिन्कोसम्म पनि भाँचेको छैन ।संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतले खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्न भनेर लगानी गर्न खोज्दा समेत सरकारले सही तरिकाले उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

खाद्य सुरक्षा बढाउन उत्पादन बढाउनु पर्ने समयमा उत्पादन भन्दा लागत बढी हुने भएकाले अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या पनि कृषिको काम गर्न त्यति इच्छुक देखिँदैनन्। यसले के संकेत गर्दछ ?

हामी सबैको अभिभावक भनेको सरकारको हो । तर, खाद्य सुरक्षा बढाउने सन्दर्भमा सरकार कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने कुराको अपेक्षा यस्तो सरकारबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यदि घरको मुखिया नै सुतिरहेको छ भने उनले छोरालाई पढ, पढ भनेर भन्दा छोराले मन लगाएर पढ्छ र ? नेपालको खाद्य सुरक्षाको पनि अहिले यही ताल छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकार हिजो पनि गम्भीर थिएन र आज पनि छैन । सरकारको भूमिका नभएकै कारण कृषकका छोराछोरी आज कृषि कर्ममा छैनन् । उनीहरू रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेशिएका छन् । अझ भनौं हिजोका दिनमा खेतीपाती गर्ने किसानका छोराछोरी विदेश पलायन हुँदा गाउँहरू खाली भएका छन् । बुढा भएका अभिभावकले खेती गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षाको अवस्था अझै जर्जर बन्दै गएको छ । हामीले पनि युवा जनशक्तिलाई खेतीको महत्त्व बुझाउन सकेनौ र उनीहरू पलायन भइरहेका छन् ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान कति प्रभावकारी देख्नु हुन्छ ?

अहिले सरकारले कृषकलाई दिने अनुदान कार्यक्रम नतिजामुखी छैन । पहिलो कुरा त, सरकारले दिने अनुदान लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ । अर्कोतर्फ वास्तविक किसानको पहुँच नै सरकारको अनुदान कार्यक्रममा पुग्दैन । जसले अनुदान दिने ठाउँमा बसेका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर कमिसन दिन सकेको छ, उसैले मात्र अनुदानको लाभ लिइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा त कागजात मात्रै मिलाएर पनि अनुदान खाएका थुप्रै घटना छन् । त्यसकारण, सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेको छैन । र यसको प्रभावकारिता पनि देखिँदैन ।

कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन कस्तो नीति चाहिन्छ ?

कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन लगानीमैत्री नीति आवश्यक छ । निजी क्षेत्र व्यवसायिक कृषि पेशा गर्नका लागि तयार छ । त्यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाइदिनु पर्छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै मन्त्रालय र विभाग धाउने प्रचलनको अन्त्य गर्दै एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । साथै, कृषकलाई सिँचाइ, बिउ, मल खादमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । अनुदान कार्यक्रम लागु गरेपछि त्यसको पहुँच वास्तविक किसानसम्म पुगेको छ कि छैन भन्नेबारेमा नियमित रूपमा सरकारले अनुगमन गरेर त्यसको प्रभावकारिताको जाँच गर्नुपर्छ । आसेपासे र कमिसन दिने नक्कली किसालाई अनुदान दिने कार्य पूर्णरूपमा बन्द गरिनुपर्छ ।

यस्तै, देशका विभिन्न स्थानमा उपयोगमा आउन नसकेको खाली जग्गालाई सामूहिक खेतीका लागि उपयोगमा ल्याउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई सामुहिक कृषि गर्नका लागि नीतिगत सहजता हुनुपर्छ । यो काम गर्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसकारण, निजी क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रले व्यवसायिक ढंगले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो भने देशको जिडिपीमा योगदान पनि बढेर जानेछ । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्दा देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेछ भने आयात गर्दा बाहिरिने अरबौं रुपैयाँ पनि यही रहने छ ।

खाद्य बैंकले साधारण शेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेको रहेछ । कहिलेसम्ममा शेयर निष्कासन गररे बाँडफाँड गरिसक्ने तयारी छ ?

खाद्य बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेको छ । शेयर निष्कासनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । शेयर निष्कासन तथा बाँफाँड गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरिसकिएको छ । अब चाँडै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ । खाद्य बैंकको चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सर्वसाधारणलाई ३० करोड रुपैयाँ बराबरको हुन आउने ३० लाख कित्ता शेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गर्दैछौं ।