राष्ट्रिय ऐक्यवद्धताको खाँचो 

भारत र चीनबीच विवादास्पद लिपुलेक पास प्रयोग गरी द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमतिले नयाँ तरंग ल्याएको छ । यो तरंग देशको सार्वभौमिकतासँगजोडिएको हुँदा यसबारेमा बेलैमा उचित कदम  चाल्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त लिपुलेकमार्फत छिमेकीले व्यापार गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले भने उक्त भूभागमा आफ्नो दाबी नछाडेको स्पष्ट पारिसकेको छ । तर त्यसको उचित
सुनुवाइ नहुँदासम्म समस्या समाधान भएको मान्न सकिँदैन ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालले आफ्नो भूमि भएको भारत र चीन दुवैलाई आज होइन सन् २०१५ मै जनाइसकेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पश्चिमतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा पर्ने स्पष्ट भए पनि भारतले त्यस क्षेत्रमा स्थायीरूपमा सैन्य उपस्थिति कायम राखेको अवस्था हो । भारत र चीनबीच सन् १९५४ मा भएको ‘तिब्बत क्षेत्रसँग व्यापार र सम्पर्कसम्बन्धी सम्झौता’ अनुसार लिपुलेक नाकाबाट तीर्थयात्रा र सानातिना व्यापार सम्भव भएको थियो । 

त्यसपछि ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ’ को नारा समेत प्रचलित भयो । तर सन् १९६२ मा सीमाविवादका कारण भएको युद्धले सम्झौताहरू रद्द भए । युद्धपछि चीनले अक्साई चीन कब्जा गर्दा भारतले नेपालकै लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सैन्य अड्डा जमायो ।

विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्, ‘भारत र चीनले मित्रता कहिले प्रगाढ बनाउँछन्, कहिले तनाव सिर्जना गर्छन् । दोक्लम, गलवान, अरुणाचलजस्ता विवादले यो प्रष्ट हुन्छ । तर जब आर्थिक स्वार्थ मिल्छ, उनीहरू एकअर्कासँग सहमत हुन्छन् ।’ 

भारतले चीनबाट वार्षिक ९४ अर्ब डलर बराबरको सामान आयात गर्छ भने चीनले भारतबाट २८ अर्ब डलरको कच्चा पदार्थ किन्छ । चीनसँगको व्यापारका लागि भारतले नेपालको सहमतिबिना मानसरोवर मार्ग निर्माण गरकोमा नेपालले विरोध जनाएको थियो । तर भारतले संवादको लागि चासो नदेखाएको अवस्था थियो । भारतले सन् १९५४ देखि लिपुलेक प्रयोग गर्दै आएको दाबी गर पनि नेपालले आफ्नो भूमिमा कुनै पनि किसिमको दाबी त्याग्न सक्दैन । 

भारतले २०७६ मा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि सीमा विवाद चर्किएको थियो । नेपालले पनि २०७७ मा संसद्बाट नयाँ नक्सा पारित गर्‍यो । त्यो बेला नेपाली राजनीतिक दलहरूले सडकदेखि संसद्सम्मै विरोध गरे पनि हाल यो विषयमा प्रमुख दलहरू मौन रहेका छन् । तर यसबेला नेपालले दुवै छिमेकीलाई तत्कालै कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिनु जरुरी छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धी केही काम अझै पुरा भएको छैन नेपालका सीमाहरूमा भारतले ७० भन्दा बढी स्थानमा मिचिएको आकलन गरिएका छन् । सीमा स्पष्ट गर्ने र व्यवस्थित गर्ने काम भारतको आनाकानीले अड्किएको हो । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह –ईपीजी)ले आफ्नो प्रतिवदेन तयार पार्दा पनि भारतले बुझ्न नमानेको अवस्था हो । 

अब अहिले आएर भारत र चीन दुवैले नेपालको सार्वभौमिकता बेवास्ता गर्दै लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास गर्न सहमति जनाउनु स्वस्थ्य कूटनीतिक अभ्यास होइन । तर, यसको निकास खोज्न नेपालले फेरि पनि आफ्नो कूटनीतिक दक्षता पनि देखाउनु पर्नेछ, जसलाई सबै राजनीतिक दलहरूले एक भएर सरकारलाई साथ दिनुपर्नेछ । किनभने द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय बाह्य सम्बन्धको जिम्मेवार सरकार नै हो ।

भारतलाई दिल्लीबाट ल्हासासम्म पुग्न लिपुलेक सबैभन्दा छोटो बाटो हो भने चीनलाई भारतीय बजारसम्मको सहज पहुँच पनि यसै बाटोमा हुनेछ । महंगो हवाई मार्ग र झन्झटिलो जल मार्गको उत्तम विकल्प सस्तो, किफायती स्थल मार्ग नै हो । 

सिक्किमको नाथुला मार्ग भूवनोटका कारणले उपयुक्त नभएपछि पनि भारतले लिपुलेकलाई प्राथमिकता दिनुपरको हो । भारतले धेरै पहिलादेखि नै लिपुलेकको बाटो खोल्ने प्रयास गर्दै आएको हो । तर नेपालको भूमिमा परेको खण्ड भएका कारण काम अघि बढेको थिएन । चीनले लिपुलेक नेपालकै हो भनेर स्वीकारे पनि हाल भने भारतसँग सहमति जनाएको देखिन्छ ।

भारत र चीनले आफ्नो हित हेर्दा दुई देश बीच रहेको नेपालको हित बिर्सन मिल्दैन । हित गर्न नसके पनि अहित गर्न त मिल्दै मिल्दैन । यस्ता विषयमा नेपालले वक्तव्य दिएर बस्नुमात्र पर्याप्त छैन । तत्काल कूटनीतिक टोली भारत र चीन पठाएर वा दूतावासमार्फत स्पष्ट कुरा गर्न सक्नुपर्छ । 

विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्– नेपालको कमजोरी भनेको यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा आफ्ना कूटनीतिक चासो र सन्देश समयमै प्रभावकारीरूपमा राख्न नसक्नु हो । अब त्यो कमजोरी सुधार्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र यो मामिलामा सबै दलहरूले राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिँदै एक मत जाहेर गर्नुपर्नेछ । नेपालले भारत र चीनसँग त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव राख्दै लिपुलेकलाई सबैका लागि लाभदायक व्यापारिक नाका बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

विगतमा पनि नेपालले चीन र भारतसँगका धेरै समस्या र असमझदारीहरूलाई संवादका माध्यमबाट हल गरिएको उदाहरणहरू छन् । यो घटनाले पनि दुवै छिमेकीलाई नेपालले सशक्त अस्तित्व बोध गराउने मौका पाएको छ । यो भारत र चीनको व्यापारिक सम्झौता मात्र होइन संयुक्त हेपाइ हो भन्ने बुझाइ स्थापित हुनुहुँदैन । त्यसो भएमा त्यो नेपालको लागि कसैगरी स्वीकार्य हुने छैन । 

विगतमा दुई देशबीच रहेको यो विवाद पछिल्लो समय चीन पनि सामेल भएको अवस्था दुःखद् छ । दुई छिमेकीबीचको व्यापारलाई प्रशस्त गर्ने काममा नेपाल अवरोध बन्ने छैन । बरु नेपाल त्यो काममा सहजीकरण गर्न र मार्गप्रशस्त गर्न राजी छ । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने काम भयो भने नेपालका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन । त्यसका लागि नेपाल जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि पर्न हुँदैन । 

दुई देश मिलेर नेपालको सीमा मिच्ने काम खेदजनक छ । सरकारले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्रिय शक्तिको ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ ।