आयात र निर्यातको खाडल घटाउन चुनौती

नरेश लाल श्रेष्ठ, नेपालको निजी क्षेत्रमा निर्यात व्यापार, पर्यटन, उद्योग लगायतका व्यवसायमा आबद्ध छन् । हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सभापति समेत रहेका श्रेष्ठ ऊनी फेल्ट उद्योग, निर्यात व्यापार लगायतका विभिन्न व्यापार व्यवसायमा नेतृत्व गदै आएका छन् । नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका नरेशलाल श्रेष्ठसँग २८ औ वार्षिक साधारण सभा तथा १० औं निर्यात दिवसको अवसरमा न्यूज२४ दैनिकका संवाददाता सुजाता थापाले मुलुकको नरेश लाल श्रेष्ठ निर्यात व्यापारको अवस्था लगायतका विषयमा गरेको संवादको सम्पादित अंश :

तपाईं उद्यम व्यवसायमा कसरी लाग्नु भयो? अनुभव बताइदिनुहोस् न !

म विगत ३५ वर्ष देखि निर्यात व्यवसायमा लागिरहेको छु र मेरो सुरुवात नेपाली हाते कागज, बागमती पेपर इन्डस्ट्रीजमा संस्थापक अध्यक्षका रुपमा भयो । नेपाली हाते कागज विभिन्न मुलुकमा एक्सपोर्ट गर्दै आएँ । पछि मैले २० वर्षदेखि ऊनी फेल्ट उद्योगको शुरुवात गरेँ । पछि निर्यात व्यवसायमा आबद्ध भएँ । हाल हस्पिटालिटी बिजनेसका साथै होल्डिङ एक्सप्रेसमा आवद्ध छु। त्यसैगरी नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको पनि म बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा छु।

तपाईं उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा ३५ वर्षदेखि आवद्ध रहँदै आउनु भएको उद्यमीको नाताले मुलुकको निजी क्षेत्रमा आबद्ध निर्यात उद्योगको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा अहिले पनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ । व्यापार घाटा उच्च रहेको हुँदा निर्यात व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने स्थिति छ । हामीले डलर बाहिर पठाउने व्यापारभन्दा डलर नेपालमा भित्राउने र नेपाली जनतालाई स्वदेशमै रोजगार दिने, आफ्नो देशको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्‍याउने निर्यात उद्योग महत्र्वपूर्ण हुन्छ । मेरा दिदी–भिनाजुले हेन्डिक्राफ्टको बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो, म उहाँहरूबाट प्रभावित भएर निर्यात व्यापारमा आवद्ध भएको थिए । निर्यात व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो व्यवसाय हो । यसले दुइटा सेक्टरलाई राम्रो गर्छ, एउटा रोजगारी बढाउँछ । अर्को, विदेशी मुद्रा भित्राएर सहयोग गर्छ । निर्यात व्यापारले देशको व्यापार घाटा कम गर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यो सेक्टर चाहिँ रोजेको हो ।

१० औं निर्यात दिवसको अवसरका के कस्तो तयारी भइरहेको छ ?

हामीले यस पटक निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आर्थिक उत्थान गर्ने नाराका साथ कार्यक्रमहरू संचालन गरेका छौं । व्यापार मेला तथा विभिन्न निर्यात उत्थानका कामहरू भइरहेका छन् । व्यापार घाटाको फराकिलो अन्तर घटाउनु पर्ने अवस्था छ ।  व्यापार घाटा उच्च रहेको छ । आयात र निर्यातको खाडल घटाउनु मुख्य चुनौती छ । अहिले पनि आयातको आकार ठूलो छ तर निर्यातको आकार भने बढ्न सकेको छैन । निर्यात दुई खर्ब हराहारीमा छ भने आयात झण्डै १४–१५ खर्ब हाराहारीमा छ ।

व्यापार घाटा बढ्दो रहेको अवस्थामा कसरी निर्यात व्यापार बढ्न सक्छ ?

सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्यातकर्ताहरूलाई सहुलियत दिने अनि जुन प्रोडक्टको लागत कम छ, त्यस्ता उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्छ । अनि कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई कम गर्न कच्चा पदार्थहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्ने, कच्चा पदार्थमा लागेको भ्याट हटाउने, निर्यात व्यवसायलाई कम दरको ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा भाग लिन पठाउने तथा यसका लागि स्टल भाडामा सरकारले सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपालको निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न के के समस्या देख्नु भएको छ ?

सरकारको निर्यात उद्योग र व्यापारमा फोकस पुगेन । अब हामीले श्रम निर्यात गर्ने मात्र होइन । नेपाली मौलिक वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम र व्यक्ति निर्यात गरेर रेमिटान्स भित्र्याएर मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । त्यसकारण अब नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने भनेको तीनवटा सेक्टरमा हो । एउटा, निर्यात, अर्को पर्यटन, तेस्रो हाइड्रो । हाइड्रोबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्राउन निर्यात व्यापारलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । हामीले पर्यटन सेक्टरलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अर्को कुरा, हामीले हाइड्रोको पनि एक्सपोर्ट बढाएर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । रेमिटान्सको आकडा मात्र बढेको छ तर उद्योगको हिस्सा घटेको छ । राजस्व कम उठेको छ । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । उद्योग धन्दाहरू चलायमान हुन सकेका छैनन् । रोजगारको दायरा बढेन सकेको छैन । रोजगार सीमित छ । उद्योगहरू पनि बन्द भएको अवस्था छ ।

मुलुकमा जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्र र उद्योग व्यापारमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते भएको विध्वंसबाट मुलुकको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्‍यो । हयात होटेल बन्द भयो, त्यहाँ चार पाँच सय भन्दा बढीले रोजगार गुमाए । हिल्टन होटल बन्द हुँदा सयौंको रोजगारी गयो । भाटभटेनीमा भएको विध्वंसबाट हजारौंले रोजगारी गुमाए । विभिन्न ठूला साना उद्योगधन्दाहरू जलाइए । सिजी लगायतका उद्योगहरू जलाइयो । उद्योग धन्दाहरूमा भएको आक्रमणले लगानीकर्ताको मनोवल घट् यो । अर्कोतिर भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा बढ्यो । सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार व्यापक भयो । जसले युवा पुस्तामा विद्रोह भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठामा पनि गम्भीर असर परेको अवस्थामा हामीले निर्यातजन्य वस्तुको प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले बैंकको ब्याजदर घटेको छ । यसका बाबजुद लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेको देखिदैन नि ?

व्यवसायहरू अहिले पनि राम्रोसँग चलेका छैनन् । उद्योग– व्यवसायमा आक्रमण भएका छन् । उद्योग व्यवसायहरूमा भएको तोडफोडका कारण लगानीकर्ताको मनोवल घटेको छ । लगानीकर्ताहरू जोखिममा परेको देखिन्छ । आफ्नो घर सम्पत्ति सबै घितो राखेर लगानी गरिएको हुन्छ । सुरक्षाको वातावरण छैन । सरकारले पनि सुरक्षा दिन सकेको देखिदैन । यसले स्वदेशी लगानीकर्ता निराश भए । भाटभटेनीजस्तो संस्था, जुन जिरोबाट सुरु गरेको व्यापारमाथि आक्रमण हुँदा निजी क्षेत्रको मनोवलमा चोट पुग्यो ।

यत्रो महिनामा पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेन भन्नु भएको हो?

एकदमै । लगानीमैत्री वातावरण भएन । डुइंग बिजनेस भएन, काम गर्नेलाई एकदम गाह्रो, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर नराम्रो छ । अर्को कुरा, प्रक्रियागत, नीतिगत झन्झटहरू पनि धेरै छन् । कम्पनी खोल्न कठिनाइहरू छन् । हाइड्रो पावर सञ्चालन गर्न धेरै प्रक्रियाहरू लादिएका छन् । तीन वर्ष प्रोसेसिङमा लाग्छ । ईआई, आईएजस्ता प्रक्रिया झन्झटिला छन् । वन, वातावरण र स्थानीय समस्याहरूले उद्यम गर्न कठिन छ । दुबईमा हेर्नुस्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लगानी गर्न पुगेका छन् । इन्भेस्ट भइरहेको छ । हामीकहाँ भने लगानीको लागि अनुकूल वातावरण नै छैन ।

तपाईंले यत्रो लामो समय उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, निर्यात व्यवसायीको समस्यालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कसरी लिएको छ ?

महासंघले निर्यात व्यापारको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । निर्यात उद्योगको समस्या धेरै छन् । निर्यातजन्य उद्योगको समस्यालाई महासंघले सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । आज पनि सरकारले निर्यात व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले निर्यात व्यापारलाई स्थान दिनु पर्छ, युवालाई विदेश पठाउने नीतिभन्दा पनि स्वदेशमै उद्योग धन्दाको विकासमा लगानी गरेमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त उद्योगहरूलाई नेपालमा ल्याउनु पर्‍यो, उनीहरूलाई स्वागत गर्नुपर्‍यो, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्‍यो, उनीहरूलाई लाइसेन्स तुरुन्त दिनुपर्‍यो, उनीहरूलाई भिसा दिनुपर्‍यो । अनि मात्र विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ ।

नेपालको निर्यात व्यापारको समस्यालाई एक, दुई, तीनमा भन्नुपर्दा के के समस्याहरू देख्नु हुन्छ ?

सबभन्दा नम्बर वन भनेको कस्ट अफ प्रोडक्शन हो । लागत मूल्य (कस्ट अफ प्रोडक्शन) बढी हुँदा प्रतिस्पर्धामा पछि परिन्छ । लागत मूल्यलाई घटाउन नसक्दा कुनै पनि अवस्थामा हामीले निर्यात बढाउन सक्दैनौं । संसार नै प्रतिस्पर्धी छ । विश्व बजारमा हामी प्रतिस्पर्धी बन्न हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउनु पर्छ । जापानमा अटोमोबाइलको बिजनेस घट्यो, चाइनाको बढ्यो छ । कारण के भन्दा चाइनाले जापानका भन्दा सस्तोमा बेच्यो । लागत कम गरेर उसले सस्तोमा मार्केटमा गयो । त्यही भएर चाइनिज गाडीहरूको त बजार बढ्यो अहिले । त्यसकारण हामीले पनि हाम्रो प्रोडक्शनमा लागत घटाउन सके बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । कच्चा पदार्थ नेपालमै हामीले उत्पादन गर्न सक्नुपर्‍यो । अहिले विदेशबाट सबै कच्चा पदार्थ ल्याउँछौं । कृषिजन्य वस्तुहरू सबै बाहिरबाट आउँछ । हाम्रा खेतहरू सबै बाँझो छन् । हाम्रो चाहिँ सबै श्रमहरू सबै विदेशिएका छन् ।

नेपालका स्वदेशी उद्योग हातेकागज, ऊनी फेल्ट, गलैंचा, पश्मिना, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुहरूको व्यापार कस्तो छ ?

विश्व बजारमा घट्दो अवस्था पनि छैन र बढ्न पनि सकेको छैन । निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिन सकेको छैन । हामीले कस्ट अफ प्रोडक्शन घटाउनु सरकारले सुविधा दिनुपर्‍यो । बैंकको ब्याज कम हुनुपर्छ । कच्चा पदार्थमा त्यसको ब्याज छुट भएमा स्वदेशी उद्यमीलाई सहज हुन्छ । कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ । उसलाई सस्तो, दरमा जग्गा दिएर देशभित्रै उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले मार्केटिंगको लागि उनलाई विदेशमा पठाउन सक्छ । स्टलहरू भाडाहरू छुट दिनुपर्‍यो । नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू विकास गर्नको लागि टेक्नोलोजीहरू ल्याउनुपर्‍यो र नयाँ वस्तु विकास गर्न इन्टरनेशनल डिजाइनरहरू ल्याउने र के के सेक्टरमा हामीले नयाँ–नयाँ कुराहरू गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सरकारको पहल हुनुपर्छ ।

जस्तो बांग्लादेशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता छ तर त्यहाँको तयारी पोशाक, गार्मेन्ट विश्व बजारमा प्रसिद्ध छन्। हाम्रोमा पनि त्यस्तै गर्न सकिदै न ?

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालमा स्पष्ट उद्योगमैत्री नीतिहरू आवश्यक हुन्छ । नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । डुइङ बिजनेस एकदम राम्रो हुनुपर्छ । कच्चा पदार्थ सस्तो गर्नुपर्‍यो र हामीले जति पनि उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा विदेशी डेस्टिनेशनमा पुर्‍याउन नेपालले नीति नियमहरू बनाउनु पर्छ । हामीले भारतको बोर्डरमा कस्टम क्लियरेन्स गरेपछि त्यहाँको चाहिँ हाम्रो सीपोर्टसम्म पुग्न तीन–चार दिन, हप्तौं पनि लाग्न सक्छ । सहज रुपमा सी– पोर्टमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । हामीले भारतको एक्सपोर्ट भन्दा हामी सात दिन ढिला हुन्छौं ।

त्यसो भए हाम्रो निर्यातको समस्या कसरी समाधान हुन सक्छन्?

हाम्रो उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, व्यापार प्रर्वद्धन केन्द्रले गर्नु पर्ने कामहरू निकै छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशी कूटनीतिक तहले नेपालको निर्यात व्यापार प्रर्वद्धनमा काम गर्न सक्नुपर्छ । इन्टरनेशनल बिजनेसका नयाँ मार्गहरू पहिचान गर्नुपर्छ । फास्ट ट्रयाक, ड्राइपोर्ट, ड्राइ पोर्ट कस्टम क्लिरेन्स भएपछि त्यहाँबाट निर्यातको लागि सहज वातावरण हुनुपर्छ । हामीले कोलकातामा चौबीस घण्टा, ४८ घण्टाभित्र पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि भारतीय सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ । नेपालको निर्यात व्यापार सहज गर्न कूटनीतिक क्षेत्रको महत्र्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भन्सार प्रक्रियालाई सहज गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्यातजन्य उद्योग प्रवर्द्धन गर्नको लागि, सरकारले कसरी उद्योगमैत्री नीतिहरू ल्याउन सक्छन्?

डुइंग बिजिनेस वातावरण राम्रा बनाउन सरकारको गम्भीरता आवश्यक छ । लगानी सुरक्षित हुनुपर्‍यो । निर्यात उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिने नीति आवश्यक छ । नयाँ–नयाँ वस्तुहरू विस्तार गर्नका लागि टेक्नोलोजीहरू आवश्यक हुन्छ । कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गर्नुपर्‍यो । आन्तरिक उद्योगमा आबद्ध भएको हुनाले हाम्रो स्थानीय तह, प्रदेश, जिल्ला तह, नगर तहदेखि विभिन्न उद्योगहरू छन् । त्यहाँ पनि काम गर्न सकिन्छ । घरेलु तथा साना मझौला, हस्तकला लगायतका उद्योगहरूलाई स्थानीय तह र पालिकाहरूले पनि प्राथमिकता दिन सक्छन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्यातका लागि केही पनि गरेको छैन । वास्तवमा स्थानीय सरकारले पनि रोजगार दिन, उनीहरूलाई तालीम दिने, बजेट दिने र स्थानीय सरकारले पनि त्यस्तोमा बजेट छुटाउनुपर्‍यो । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुटाउनु पर्‍यो । प्रदेश सरकारले स्वदेशी तथा मौलिक उद्योगको विकासका लागि काम गर्न सके निर्यातजन्य उद्योगको भविष्य नेपालमा राम्रो छ । स्थानीय तहले पनि स्थानीय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छन् ।

एकदमै सकिन्छ । अरु अरु देशमा त नगरपालिकाले निर्यात उद्योगलाई बचाएको हुन्छ । नगरपालिकाले स्थानीय उद्योगहरूलाई बजेट दिएर उनीहरूको विकास तथा उत्थान गर्न सक्छन् ।

तपाईं निर्यात परिषद्को अध्यक्षको रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

राजनीतिक पार्टी, सरकार, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्र सवै पक्ष निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । आएर अब ब्युरोक्रेट्स र निजी क्षेत्रको सबैले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको एउटा नयाँ परिवर्तित अवस्था छ । अब युवाहरूले उद्यमशीलता भनिरहेको अवस्था छ । देशमै रोजगारी सृजना गर्ने भनिरहेको अवस्था हुनुपर्छ । अहिले गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ । उनीहरूले त एकदम जोखिम लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा नै छैन । मार्केट सुरक्षित छैन । प्रोडक्सन कस्ट हाई छ । अब कुनै एउटा मार्केट नै ठूलो छैन नेपालमा । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण बन्नु पर्छ ।

अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अब सबैभन्दा पहिले देशलाई राम्रो गर्ने हो भने नेपालमा शान्ति सुरक्षा हुनुपर्‍यो । लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्‍यो । राजनीतिक पार्टी, सरकारी पक्ष, ब्युरोक्रेट्स कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्र सबै मिलेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । विभिन्न ऐनहरूलाई सुधार गरेर कस्ट अफ प्रोडक्शन घटाउन सहयोग हुनुपर्छ । स्थानीय उत्पादन र निर्यात व्यापारलाई सहज गर्न सकेमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ ।