‘निगममा सुधार, नाफा र ऊर्जाको भविष्य’

पेट्रोलियम पदार्थको आयात, आपूर्ति व्यवस्थापन र वैकल्पिक ऊर्जातर्फको यात्रामा नेपाल आयल निगमले पछिल्ला वर्षहरूमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले पेट्रोलियम व्यापारमा प्रभाव पर्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने आदेश स्वीकृत गरेसँगै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन, चुनौती र सम्भावनाबारे चासो बढेको छ । इथानोल उत्पादनको यथार्थ, गुणस्तर र मूल्य निर्धारणदेखि लिएर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण क्षमता वृद्धि, स्वचालित मूल्य प्रणाली, निगमको नाफा–घाटा अवस्था तथा भविष्यमा ग्रीन हाइड्रोजनजस्ता हरित ऊर्जातर्फको सम्भावनाबारे निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता धना ढकालले गरेको सम्पादित संवाद ।

सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउनेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरेको छ । जसको कार्यान्वयन गरेर जाने अवस्थामा निगम तयार छ ?

सरकारले स्वीकृत गरेको पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश २०८२ ले देशभित्र उत्पादन हुने इथानोलको मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशित गरेको छ । देशभित्रै उत्पादन भएको इथानोलको प्रयोगबाट स्वदेशी किसानहरूलाई आर्थिकरूपमा फाइदा होस् र इथानोलको व्यावसायिक उत्पादनमा लगानी पनि बढोस् भन्ने उद्देश्यले नै यस्तो नीति लिइएको हो । स्वदेशी किसानको कृषिजन्य उत्पादनबाट प्रसोधन भएर आउने इथानोल निगमले खरिद गरेर पेट्रोलमा मिश्रण गरी उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गर्नेछ । पेट्रोलमा इथानोलको मिश्रण गरेर उपभोक्तालाई दिँदा एकातर्फ पेट्रोलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रदुषण पनि नियन्त्रण गर्न योगदान पुग्नेछ । इथानोलको प्रयोगले पेट्रोल आयात प्रतिस्थापन हुँदा व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा पनि योगदान गुग्नेछ । साथै, इथानोलको आन्तरिक उत्पादनले देशभित्रै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने घोषणा गरिसकेकाले पनि वातावरणमा प्रदुषणको मात्रा न्यूनिकरण गर्न पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोलको मिश्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने सरकारी घोषणाको लक्ष्य भेट्टाउनका लागि पनि अब जैविक इन्धनको प्रयोगमा जानै पर्ने समय आइसकेको छ । जैविक इनधनको प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन हुँदैन । यससकारण, सरकारले स्वीकृत गरेको पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश २०८२ निगमले कार्यान्वयन गर्छ ।

अहिले इथानोल उत्पादनको अवस्था के छ ? पेट्रोलमा मिसाइने इथानोलको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ ? 

अहिले नेपालमा इथानोलको व्यावसायिक उत्पादन भएको छैन । केही चिनी उद्योगहरूले मात्रै थोरै परिमाणमा इथानोल उत्पादन गरिरहेका छन् । चिनी मिलहरूले उत्पादन गरिरहेको इथानोलको शुद्धता ९० प्रतिशत हाराहारीको मात्रै छ । तर, पेट्रोलमा मिश्रण गर्नका लागि इथानोलको गुणस्तरको शुद्धता ९९.९५ प्रतिशत हुनुपर्दछ । त्यसकारण, उद्योगीहरूले निगमलाई बिक्री गर्ने इथानोलको शुद्धताम थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यदि, इथानोलमा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी मोइस्चर (पानी) भएको इथानोलको मिश्रण पेट्रोलमा गरियो भने यस्तो पेट्रोलको उपयोगले गाडीको इन्जिन खराब हुन्छ ।

इथानोलको प्रयोगमा भारत आक्रामक ढंगले अगाडि बढेको छ । भारतले पेट्रोलमा २० प्रशितत इथानोल मिश्रण पुर्‍याएको छ । तर, पछल्लो समय इथानोल मिश्रित पेट्रोलको प्रयोगले सवारीसाधानको इन्धमा चाँडै समस्या देखिएको गुनासो उपभोक्ताबाट नै आएको थियो । निगम यसबारेमा कति सचेत छ ? 

इथानोल मिश्रित पेट्रोलको प्रयोग सन् २००५ भन्दा पछाडि बनेका गाडीहरूमा मात्रै गर्न सकिन्छ । प्रविधिकरूले सन् २००५ पछि बनेका गाडीहरूमा पेट्रोलमा २० प्रतिशतसम्म इथानोल ब्लेन्डिङ गरेर उपयोग गर्न सकिन्छ । यो भन्दा बढी इथानोलको प्रयोग मिश्रण गरिएमा गाडीको इन्जिनमा समस्या आउने कुरा सत्य हो । भारतमा पनि पुराना मोडलका गाडीहरूमा इथानोल मिश्रित पेट्रोलको उपयोग गरिएकाले यस्तो समस्या आएको हो । तर, नेपालमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रणको आदेश आएको छ । १० प्रतिशत मिश्रण प्राविधिक हिसाबले सुरक्षित देखिएको छ । त्यसकारण, खासै ठूलो समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । भारतले पनि लामो समयसम्म बजारको परिक्षण गरेर नै ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत हुँदै २० प्रतिशत पुर्‍याएको हो । यसलाई बढाएर २७ प्रतिशत पुर्‍याउने भारतको लक्ष्य छ । जापान, अमेरिका, युरोप, ब्राजिल लगायत देशले त झन् ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म मिश्रण गरेर उपयोग गरिरहेका छन् । यी देशले ८० प्रतिशतसम्म इथानोल झेल्न सक्ने गरीको इन्जनको डिजाइन गरेको हुँदा पनि यो सम्भव भएको हो । त्यसकारण, नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरै गाडीहरू २० प्रतिशतसम्मको मिश्रण झेल्न सक्ने गरीका छन् । र, १० प्रतिशत मिश्रण गरेर चलाउँदा खासै ठूलो समस्या आउने छैन ।

गुणस्तरको मापन र मूल्य निर्धारण कसरी गरिने छ ?

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्छ । मूल्य निर्धारण भने सरकारको आदेशअनुसार गठन हुने समितिले गर्छ, जसमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिले इथानोलको खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिदिएपछि नै पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने योजना व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । निगमले गुणस्तर र मूल्य निर्धारण भइसकेपछि मोइस्चर कन्टेन्ट ०.५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी ९९.९५ प्रतिशत शुद्धता भएको इथानोलको खरिद गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ र व्यवसायी तथा उत्पादकहरूसँग खरिद गर्न सुरु गर्नेछ । पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण योजना गुणस्तर र मूल्य निर्धारण भए लगत्तै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । इथानोलको उपलब्धता माग बमोजिम नै हुन सकेको खण्डमा यसको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छैन । सुरुवाती चरणमा इथानोल ब्लेन्डिङ अमलेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोल वितरण हुने क्षेत्रमा परीक्षण गरिनेछ । सबै ठाउँमा एकैपटक लागू गर्न सम्भव नहुने भएकाले उपलब्धताको आधारमा कतिपय क्षेत्रमा इथानोल मिसिएको पेट्रोल र कतिपय क्षेत्रमा नमिसिएको पेट्रोल वितरण हुन सक्छ । दुईवटा विकल्प सधैँ उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था नहुन सक्छ, त्यसैले निगमले छुट्टै कार्यविधि तयार गरिरहेको छ ।

निगमको कार्यकारी निर्देशक भएर आएको २ वर्षमा परिणाम देखिने गरी के कस्ता सुधारका कामहरू गर्नुभयो ? 

मैले निगमको कार्यकारी निर्देशक भएर आएको दुई वर्षमा इन्धन आपूर्ति, भण्डारण, वितरण र प्रशासनिक प्रणालीमा ठूलो सुधार तथा स्थायी उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी काम गरेको छु । म निगममा आउनु अगाडिसम्म मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनमार्फत डिजेल मात्रै आयात हुँदै आएको थियो । म आएपछि यो पाइपलाइनबाट डिजेलसँगै पेट्रोल पनि आयात गर्न सुरु भएको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयत गर्न अमलेखगञ्ज डिपोको भण्डार क्षमता पनि विस्तार गरिएको छ । अहिले त्यहाँ निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनको लगानीमा १३ हजार ३०० किलोलिटर भण्डारण क्षमताका ४ वटा पेट्रोल भण्डार ट्यांकी थपिएका छन् । यो डिपोमा नयाँ ट्यांकी थपिएपछि नै पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्न सकिएको हो । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुन थालेपछि भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म भारतीय आयल कर्पोरेशनको ट्यांकरबाट आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी भाडा बचत भएको छ भने बाटोको मर्मत खर्च पनि घटेको छ । साथै, वातावरणमा हुने प्रदूषणमा कमी आएको छ । ट्यांकरबाट आयात गर्दा देखिएका अनियमितता समेत नियन्त्रण भएको छ । पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउँदा उपभोक्तालाई प्रतिलिटर करिब दुई रुपैयाँ सस्तो पर्न गएको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइप लाइनको सफलतापछि भारतीय आयल कर्पोरेशनसँगको सहकार्यमा अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म ६२ किलोमिटर पाइप लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढेको छ । यो पेट्रोलियम पाइप लाइन अगाडि बढाउन सम्झौता भइसकेको छ । चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न भारतसँग सम्झौता भइसकेको थियो । म निगममा आउँदा यसको लगानीको ढाँचा (मोडालिटी) के कस्तो हुने भन्ने प्रस्ट भइसकेको थिएन । म आएपछि भारतीय आयल कर्पोरेशनका प्रतिनिधिसँग पटक पटक बैठक गरेर पाइपलाइन निर्माण, स्टोरेज ट्यांकी निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने काम गरें । चितवनसम्म आइपुग्ने पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण तथा भण्डारण ट्यांकी निर्माण गर्न भारतले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने सहमति भएको छ । 

यस्तै, म आउँदा निगमको केन्द्रीय कार्यालय भवनको निर्माण करिब १० प्रतिशत हारहारीमा मात्रै सम्पन्न भएको थियो । ठेकेदारलाई कडा निर्देशन दिई निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएर समयसीमा भित्र काम सम्पन्न गराएँ । 

यस्तै, एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणालीमा पनि सुधार गर्ने योजनामा काम अगाडि बढाएको छु । अहिले एलपी ग्यास भारतबाट ट्यांकर मार्फत ढुवानी हुँदै आएको छ । निगमले ग्यास ढुवानीका लागि मात्रै वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च खर्दै आएको छ । अहिले ग्यास पनि पाइपलाइनमार्फत ल्याउने योजना अगाडि बढाइएको छ । पाइप लाइनबाट ग्यास आपूर्ति गर्दा लागत कम पर्न जान्छ भने आपूर्ति नियमित राख्न सम्भव हुनेछ । एलपी ग्यासको पाइपलाइन र ठुलो भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । यसले कम्तिमा १५–२० दिनको आपूर्ति सुरक्षित राख्नेछ, जसले वार्षिक मर्मत सम्भार गर्दा पनि आपूर्ति व्यवधान नहुने सुनिश्चितता दिन्छ । यस योजनामा लगानीको मोडालिटी अझै छलफलको चरणमा छ, तर भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने सम्भावना छ।

यस्तै, मेरै कार्यकालमा निगमको सिनामंगल डिपो सार्ने, पेट्रोल पम्प र डिपोहरूलाई आधुनिक उपकरण जडित तथा फ्लो मिटरको माध्यमबाट अटोमेसन गर्ने काम सुरु गरिएको छ । पहिले तेलको वितरणमा त्रुटि हुने, व्यापारीले कम तेल पाउने वा नापमा अनियमितता हुने समस्या रहेकोमा अहिले फ्लो मिटर जडानपछि तेलको आपूर्ति निगरानीलाई सजिलो र विश्वसनीय बनाएको छ । डिपो बाहिर ट्यांकर उभिनुपर्ने र तेल नाप्न म्यानुअल विधि अपनाउनु पर्ने कठिनाई हटेको छ । यस्तै, पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण सम्बन्धि आदेश पनि मेरै कार्यकालमा आएको छ । यो पनि एउटा उपलिब्ध नै हो । यसले जैविक इन्धन प्रयोगको बाटो खोली नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको अवस्था के छ ? 

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि पेट्रोलियम पेट्रोल र डिजेलको आयात एकदमै सहज बनेको छ । निगमले मागको अवस्था हेरेर नै चाहेको बेलामा पाइप लाइनबाट पेट्रोल र डिजेल आयात गरेर देशभरको आपूर्ति व्यवस्थापन गरिरहेको छ । पहिले ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा मागेको परिमाणभन्दा कम मात्रै पाइने हुँदा कहिले काहीं अभाव देखिने गरेको थियो । अहिले जति माग हुन्छ, सोही परिमाणमा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पाइप लाइनबाट पेट्रोल र डिजेल पठाउँछ । फेरि अहिले धेरैवटा डिपोमा नयाँ ट्यांकी निर्माण गरी पेट्रोलियम भण्डार क्षमता विस्तार गरिएकाले पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन । 

अहिले निगमको नाफा र घाटाको अवस्था के छ ? 

निगम विगत केही वर्षदेखि निरन्तर नाफामा चलिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा १४ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको निगमले चालू आर्थिक वर्षको पुस दोस्रो सातासम्मको अवधिमा पनि थप ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतार–चढावको प्रभावका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुने हुँदा निगमले यसमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लगाउँदा नाफा पनि बढ्दै गएको हो । 

अघिल्लो पटक तपाईं नै कार्यकारी निर्देशक हुँदा लागू भएको पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली निगमले पटक पटक उलंघन गरेको भन्ने आरोप पनि  छ नि ? 

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा स्वचातिल मूल्य पूणाली लागू हुँदा निगम अहिले कर्पोरेट शैलीमा चलिरहेको छ । निगमले स्वचालित प्रणाली नियमितरूपमा लागू नगरेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन । भारतीय आयल कर्पोरेशनले हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ । निगमले पनि भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट  प्राप्त हुने मूल्य सूचीका आधारमा नै स्वचालित प्रणालीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुनुअगाडिसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा राजनितिक दवावको कारणले कार्यान्वयन गराउन नपाउने अवस्था थियो भने स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भइसकेपछि आयात मूल्यका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न कुनै समस्या छैन । फेरि, उपभोक्ताले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाले घट बढ हुने कुरा बुझ्दै गएकाले पनि अहिले स्वचालित प्रणाली लागू गराउन कुनै समस्या छैन । 

विगतमा निमगले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई अरबौं बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको कुरा आउँथ्यो । अहिलेको अवस्था के छ ?

निगम निरन्तर घाटामा रहेका बेला आम्दानी ऋणत्मक हुँदा भारतीय आयल कर्पोरेशनले पठाउने बिलको नियमित भुक्तानी हुन नसक्दा धेरै बक्यौता बाँकी रहन्थ्यो । तर, निगमको घाटा व्यवस्थापन भइसकेकपनिको अहिलेको अवस्थामा भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने कुनै प्रकारको बाँकी बक्यौता छैन । र नियमितरूमा हुने भुक्तानीमा पनि कुनै समस्या छैन । र हाम्रो कोषमा पनि अहिले २० अर्ब रुपैयाँ छ । 

अहिले पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता कति छ र कहाँ कहाँ भण्डारणको पूर्वाधार थपिँदैछ ? 

हामीसँग अहिले मौजुदा भण्डारण पूर्वाधार क्षमताले करिब ८ दिनको माग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । डिजेलको भण्डार १२ दिनका लागि पुग्ने गर्न सकिन्छ । हवाई इन्धन १५ दिनलाई पुग्ने भण्डारण क्षमता छ । पोखरा र अमलेखगञ्जमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिएकाले नै यो सम्भव भएको हो । तर, अझै पनि हामीले २० दिनसम्मको माग व्यवस्थापन गर्ने गरीको पेट्रोलियम इन्धनको पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । अब निर्माण हुन लागेका नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आयात भएको पेट्रोल र डिजेल जम्मा गर्नका लागि चितवन र झापामा पनि भण्डारण पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदैछन् । यी स्थापनमा पूर्वाधार थपिएपछि निगमको भण्डारण क्षमता अझै बढेर जानेछ । 

चितवन र झापामा पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणको प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ  ? 

निगमले चितवन र झापाको पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण गरी सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर साइट उपलब्ध गराउने र निगमले पाइपलाइनको संरचना निर्माण गर्ने सहमति बनेको छ । सोही सहमति अनुरुप अहिले निगमले जग्गा खरिद, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तयारी गरी यसको स्वीकृति गराउने लगायतका कामहरू गरिरहेको छ । निगमले जग्गा अधिग्रहण गरी उक्त जग्गामा पर्खाल लगाएर भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई दिएपछि नै पाइप लाइनको संरचना निर्माणको काम सुरु हुनेछ । झापामा यो काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ भने चितवनमा सम्पन्न गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय गाडीको संख्या बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ  ? 

विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन सरकारबाट नै हुँदै आएको छ । केही वर्षयता नेपाली सडकमा विद्युतीय गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा यसले पेट्रोलिय पदार्थको व्यापार घटाएको छ । निगमको आम्दानीका हिसाबले त यो त्यति राम्रो कुरा हो जस्ता सुनिँदैन । तर, पेट्रोलियम आयात गर्दा बाहिरिने अरबौं रुपैयाँ देशमै जोगिएको कुरामा खुशी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर, पनि विद्युतीय गाडीको आयातमा अहिले नेपालको पैसा विदेशिएकै छ भन्नु पर्छ । त्यसै पनि विद्युतीय गाडी महंगो नै छन् । तर, विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च कम भएकाले पनि यसमा उपभोक्ताको आकर्षण बढिरहेको छ । 

निगमले हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्रीन हाइड्रोजनको विकल्पबारे काठमाडौं विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धानको काम गरेको थियो । यस सम्बन्धमा अहिले के भइरहेको छ ? 

निगमले ऊर्जाको व्यापारमा विविधिकरण गर्ने विकल्पलाई सधैं खुल्ला राखेको छ । भोलिको दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको लागि पनि काम गर्न सकिन्छ । ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनको विकल्पमा पनि जान सकिन्छ । निगमले काठमाडौं विश्व विद्यालयसँग मिलेर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । काठमाडौं विश्व विद्यालय ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडीको सफलरूपमा परीक्षण पनि गरिसकेको छ । आर्थिकरूपले सम्भाव्य भएको दिनमा निगम हाइड्रोजन इन्धनको विकल्पमा जान तयार हुनेछ । ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन बढाएर हाइड्रोजन इन्धनलाई स्वच्छ इन्धनका रूपमा यातायात क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने धेरै फाइदा हुन्छ ।