‘निगमको काम गर्ने शैली प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ’

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजकुमार दास मुलुकको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी, सडक पूर्वाधार एवम् पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा एलपी ग्यास उद्योगको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आबद्ध रहेका उद्यमी हुन् । नेपाल आयल निगमलाई पनि समय सापेक्ष सुधार र परिवर्तन गर्न सकेमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुने विश्वास उनको छ । निगमको ५६ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा मुलुकको पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार, पूर्वाधार, ढुवानी, विद्युतीय सवारी साधन (इभी) लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर न्यूज २४ दैनिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पेट्रोल र डिजेल पाइप लाइनबाट आयात हुन थालेपछि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

पेट्रोल र डिजेल पाइपलाइनमार्फत आयात हुन थालेपछि हाम्रो पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको छ । पाइपलाइनबाट मुख्यतः दुईवटा उत्पादन ठूलो परिमाणमा आउन थालेका कारण हाम्रो ढुवानीको काम घट्दै गएको छ । पहिले जस्तो माग नभएकाले व्यवसाय अलिकति संकुचित भइरहेको छ । अहिले पनि काम त गरिरहेका छौं । तर, ढुवानी गर्नुपर्ने दूरी घटेको छ । र हाम्रो आम्दानी पनि खुम्चिएको छ ।

पाइप लाइनबाट पेट्रोल र डिजेल आयात हुनुअगाडि कस्तो थियो र अहिले कति खुम्चिएको छ ?

पेट्रोलियम पाइपलाइनअघि हाम्रो ढुवानी व्यवसायको अवस्था राम्रो थियो । त्यो बेला निजी क्षेत्रका करिब १८ सयवटा ट्यांकरले दैनिकरूपमा पेट्रोल र डिजेल ढुवानीको काम गर्दै आइरहेका थिए । पाइप लाइनबाट ठूलो परिमाणमा पेट्रोल र डिजेल आयात हुन थालेपछि भने हामीले पाउने काम घटेको छ । तर, ट्यांकरको संख्या अहिले पनि १८ सय नै छ । ट्यांकरहरूले पाउने ढुवानीको अवसरमा भने ठूलो गिरावट आएको छ । र, आम्दानी पनि घटेको अवस्था छ । यस्तै गरेर, पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने गाडीहरूको सेवा जीवन करिब २० वर्षको हुन्थ्यो र सेवा जीवन पूरा भएपछि निगममा निवेदन दिई प्रतिस्थापन गरिन्थ्यो । निगमले पहिला एउटा गाडीको स्थानमा पुरानो गाडी प्रतिस्थापन गर्दा एउटा नै नयाँ गाडी दिन्थ्यो । तर, विगत एक वर्षदेखि निगमले दुई वटा पुरानो गाडी प्रतिस्थापन गरेपछि त्यसको ठाउँमा एउटा मात्रै नयाँ गाडीलाई ढुवानीको स्वीकृति दिइरहेको छ । त्यसकारण, वास्तविकता बताउनुपर्दा पहिले डिजेल मात्र आउँदा ढुवानीको काम अलिकति घटेको थियो, तर पेट्रोल पनि पाइपलाइनमार्फत आउन थालेपछि व्यवसाय अझै संकुचित भएको छ । अब चितवन र झापाको पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आए पनि हाम्रो व्यवसाय अझै खुम्चिने निश्चित छ । यसरी हेर्दा, ढुवानीको काम लगातार घट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

ढुवानी व्यवसाय अहिले देशभित्र मात्रै सीमित भएको हो त ?

ढुवानी व्यवसायीहरूले पाइपलाइन सञ्चालनमा आउनुअघिसम्म भारतीय डिपोमै गएर पेट्रोल डिजेल भरेर नेपालसम्म ल्याउने गर्दथे । तर, पाइपलाइनबाट ठूलो परिमाणमा पेट्रोल डिजेल आउन थालेपछि ढुवानी गर्ने गाडीहरूले अमलेखगञ्ज डिपोबाटै उठाएर अन्य स्थानका डिपोहरूसम्म ढुवानी गर्दै आइरहेका छन् । अहिले ढुवानी गाडीहरू अमलेगंज साइटबाट अन्तिम सिफ्ट भइसकेका छन् । भारत जानु नपरेपछि ट्यांकरहरूले तय गर्नुपर्ने दूरी आधा घटेको छ । पहिले बरौनी–थानकोट करिब ६०० किलोमिटर हुन्थ्यो भने अहिले करिब २५० देखि ३०० किलोमिटरको दूरी पारे गरेर ढुवानी हुँदै आइरहेको छ । दूरी कम हुँदा ढुवानी व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । ढ्वानी यात्रा ट्रिप छोटो भएकाले कमाइ पनि घटेको छ । काम गर्ने अवसर कम भएपछि भाडाबापत हुने आम्दानी पनि कम भएको छ । 

ढुवानी गर्ने दूरी र आम्दानी दुवै खुम्चिएपछि व्यवसायीहरू यो क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्था आएको हो त ? 

हाम्रो व्यवसाय अहिले नै पूर्णरूपमा संकटमा गइसकेको भन्न मिल्दैन । व्यवसाय अहिले पनि चलायमान छ ।  र प्रगतिशील रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । वास्तवमा, पेट्रोलियम ढुवानीमा यो अझै ‘बेटर मोड अफ ट्रान्सपोर्टेशन’ हो, जसमा कुनै कमीकमजोरी छैन । सडकमार्फत ढुवानी भन्दा चिपर (रेलमार्ग) प्रयोग गर्दा लागत कम हुन्छ भन्ने कुरा निगमलाई पनि थाहा छ । निगमले भने अनुसार धेरै चिपर उपलब्ध छन्, तर व्यक्तिगत अनुभव अनुसार त्यति धेरै छैनन् । पहिले चर्चा हुन्थ्यो कि, रेलमार्ग प्रयोग गर्दा लागत आधा आउँछ । यदि सडकमार्गमा १० रुपैयाँ पर्छ भने रेलमार्गमा ५ रुपैयाँ पर्छ । पाइपलाइनको अवधारणा २०७४ देखि २०७६ सालको आसपास सुरु भएको थियो । र, बल्ल प्रयोगमा आएपछि त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । त्यसकारण, समयानुकूल पूर्वाधारको विकास आवश्यक भएकाले यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । ढुवानी व्यवसायबाट पलायन हुँदा पनि थुप्रै काम गर्न सकिने क्षेत्रहरू छन् । विशेष गरी ऊर्जासम्बन्धी पनि अहिले सोलार फार्मदेखि लिएर ‘वेस्ट–टु–एनर्जी’, लुब्रिकेन्टसम्म हुन सक्दछन् । यी सबै ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम हुन् ।

पेट्रोलियम क्षेत्रमा निगमको एकाधिकार भयो निजी क्षेत्र राम्रोसँग आउन पाएन भन्ने सुनिन्छ नि ? 

निगमले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन नै गरेर गइरहेको छ । विगतमा निगमले आइलकमको स्वामित्व पनि निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो । अहिले यो कम्पनी ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिनसक्ने भएको छ । आइलकम २०५१/५२ सालतिर निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

अहिले पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या के–के छन् ? 

पेट्रोलियम ढुवानीको काममा संलग्न साना व्यवसायीहरूका लागि केही चुनौतीहरू अझै कायम छन् । ढुवानी गर्नुपर्ने दूरी घटेपछि भाडा पर्याप्त नपुगेको कारण र गाडीको महँगो मूल्यले काममा व्यवसायमा असर परेको छ । नयाँ युरो–सिक्स मानक लागू भएपछि, अचानक गाडीको मूल्य बढेको छ । एउटा नयाँ ट्यांकर खरिद गर्न अहिले एक करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसमा ट्यांकरको मर्मत सम्भारका अतिरिक्त खर्च पनि थपिन्छ । त्यसकारण, अब व्यवसायीको मनस्थिति पनि अर्को पेसामा सिफ्ट हुने देखिएको छ ।

निगम ५६ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा उसले के–के सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? 

५६ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा अब निगमले कार्यसम्पादन शैलीलाई परम्परागतबाट रूपान्तरण गरेर प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । साथै, निगम अब पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको आयात तथा बिक्रीमा मात्र सीमित नभएर व्यवसायमा विविधीकरण गरेर जानुपर्छ । निगमको भुक्तानी प्रणाली अहिले पनि परम्परागत शैलीको नै छ । अब डिजिटल भुक्तानीमा जानुपर्छ । निगमले अब ग्रीन हाइड्रोजन इन्धन, वेस्ट–टु–एनर्जी, सोलर फार्म, लुब्रिकेन्ट र बिटुमिनजस्ता विकल्पहरूमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । यसो हुँदा निगमको आम्दानी बढ्नुका साथै देशमा नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनामा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ ।