‘आयल निगमलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ’

मुलुकको उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार विस्तार, इन्धन तथा एलपी ग्यास उद्योगको क्षेत्रमा स्थापित उद्यमी शिवप्रसाद घिमिरे पेट्रोलियम इन्धनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरूमा नेतृत्व गर्दै आएका छन् । मुलुकको पेट्रोलियम उद्योग, आयात, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीलाई आधुनिक ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका नेपाल एपली ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले नेपाल आयल निगमलाई आजको आधुनिक तरिकाबाट बजारको माग र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । निगमको ५६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य तथा स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति समेत रहेका शिवप्रसाद घिमिरेसँग पेट्रोलियम पदार्थको उद्योग लगायतका समग्र विषयमा न्यूज २४ दैनिकका संवाददाता सुजाता थापाले गरेको संवादको सम्पादित अंश । 

तपाईं नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघमा अध्यक्षका रूपमा लामो समय काम गर्नुभयो। कसरी सम्झनु हुन्छ ?

म चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी तथा वितरणमा आबद्ध भएँ । भर्खरै पाइपलाइनबाट डिजे ल र पेट्रोल आउन सुरु गरेको छ । पहिले सबै ट्यांकरबाटै आउँथ्यो । इण्डियन आयल कर्पोरेसनको रिफाइनरीबाट ट्यांकरमा ढुवानी गररे आयात गरिन्थ्यो । अहिले करिब ५७ प्रतिशत नागरिक एलपी ग्यासको पहुँचमा जोडिएका छन् । अझै ४३ प्रतिशत पहुँचबाहिरै छन् । देशभर सात आठ वटा ग्यास उद्योगहरू छन् र झन्डै २५ लाख सिलिन्डरहरू उपभोक्ताका घरमा छन् । देशभर करिब ४ हजार डिलर सञ्चालनमा छन् । नेपालले पेट्रोलियम र एलपीमा ठूलो प्रगति गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको उद्योग र व्यवसायमा आबद्ध उद्यमीका रूपमा केही भन्नु छ ?

इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने निगम ननप्रोफिट अर्गनाइजेसनका रूपमा सरकारले व्यवहार गरेको छ तर दर्ता चाहिँ कम्पनी ऐनअन्तर्गत छ । पछिल्लो अवस्थामा हेर्दा बजारमा निगमको एकाधिकार कायम छ । अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निगमको एकाधिकार तोड्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राइभेट सेक्टर आउन तयार छन् । सरकारले निजी कम्पनीहरू पनि आउन दिनुपर्छ । भारतमा पनि निजी कम्पनीहरू पेट्रोलियमको कारोबारमा छन् । नेपालमा पनि सरकारले निजी कम्पनीहरू आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश कसरी हुन सक्छ ?

निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्ने मौका दिनु पर्छ । निजी क्षेत्र आयो भने सेवा प्रतिस्पर्धी हुन्छ । त्यसपछि तुलना हुन्छ । उपभोक्तालाई छनौटको मौका हुन्छ । मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । बजारमा उपभोक्तालाई मूल्य र गुणस्तरमा छनौट गर्ने मौका प्राप्त हुन सक्छ ।

निगमको एकाधिकार तोड्ने कुरा उठेको त धेरै समय भयो नि ?

आजको दुनियाँमा निगम एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले एकाधिकार तोड्नुपर्छ । अरू कम्पनी पनि आउँदा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । मूल्य बजारले आफैँ तोक्छ ।

निगमलाई सुधार गर्न के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

निगमको संरचनामा सुधार हुनुपर्छ । अफिस मात्र आधुनिक भएर हुँदैन, काम गर्ने शैली र तरिकामा परिवर्तन हुनुपर्छ । सांगठनिक स्वरुपमा परिवर्तन गरी प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । निगमले आयात प्रतिस्थापन गर्न विकल्प खोज्नु पर्छ । निगमले अन्य सहयोगी कम्पनीहरू खोलेर व्यापारमा विविधिकरण गर्न आवश्यक छ । निगमको वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । पहाडै पहाडको मुलुक भएकाले पहाड घुमाएर ल्याउँदा दुई सय किलोमिटर हुन्छ, टनेल मार्ग बन्यो भने बीस किलोमिटर हुन्छ । त्यस्ता चिजमा लगानी गर्नुपर्छ, जसले आयातको लागत घटाउँछ । आयातको लागत घट्यो भने उपभोक्तालाई मूल्यमा राहत हुन सक्छ ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा सुधार गर्न सक्यो भने ट्रान्सपोर्टेसन लागत घट्न जान्छ । पेट्रोलियममा पाइपलाइन विस्तार गरजस् तै एलपी ग्यासमा पनि पाइप लाइन विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको वितरणमा पाइप लाइन निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । खाना पकाउने ग्यास रिप्लेस गर्न बिजुलीबाट सकिन्छ । नेपाल आयल निगमले आफूसँग भएको प्राइस कन्ट्रोल मेकानिजम अन्तर्गत निगमको कोष खडा भएको छ । त्यहाँभित्र ठूलै पैसा जम्मा भएर बसेको छ । त्यो रकम पूर्वाधारमा लगानी हुन सक्छ । त्यसतर्फ निगमले आगामी दिनमा सुधार गर्न सक्छ ।

एलपी ग्यास आयातमा ठूलो रकम विदेशिएको छ । नेपाली ग्यास बुलेट भारतका विभिन्न अड्चनको कारण किनेर पनि चलाउन सकिएको छैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसन हामीलाई पाइपलाइन बनाइदिन तयार छ, एलपी ग्यासको पनि पाइप लाइन विस्तार हुन सक्छ । एलपी ग्यासमा नेपाल आयल निगमको लगानी भएको छैन किनभने सबै उद्योगीले नै गर्छन्, स्टोरज, ढुवानी, बजारीकरण गर्ने गरका छन् । आयल निगमले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर पिडियो हामी उद्योगीलाई बेच्छ । हामीले इन्डियन आयलमा नम्बर लगाएर ट्यांकर बुलेट खोजेर लोड गररे ल्याउँछौं । यसलाई सहज गर्न जरुरी छ ।

निगम चाहिँ पाइपलाइन विस्तार भएपछि राम्रो नाफा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छ नि ?

पाइपलाइन विस्तार देशको लागि महत्वपूर्ण विषय छ । निगमलाई समय सापेक्ष बनाउन पीपीपी मोडलमा जानुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निगम, निजी कम्पनी र विभिन्न पक्षहरू मिलेर काम गर्न सक्छन् । निगममा सर्वसाधारणको पनि लगानी र साझेदारी हुन सक्यो भने काममा सुधार आउँछ । निजी क्षेत्रका उद्यमी लगानी गर्न तयार छन् । अहिले निगमले ग्यास पाइपलाइनको लागि जमिन लिएको छ र जहाँ स्टोरज गर्ने  तयारी गरेको छ, त्यो त्यति व्यवहारिक देखिदैन । त्यो जग्गा त्यो कामको लागि राख्नु हुँदैन । पाइपलाइन रक्सौल, वीरगंज, पत्लैया हुँदै ७० किलोमिटर पूर्व पुर्‍याउनुपर्छ । यो त्यति व्यवहारिक भएन । त्यसो गर्दा लागत बढ्छ । हाम्रो देशको ग्यासको खपत ६८ प्रतिशत मध्यभागमा छ । काठमाडौं र आसपासका ठाउँहरूमा माग बढी छ । बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नवलपरासी, काठमाडौं, काभ्रे लगायतका क्षेत्रमा माग बढी छ । हामीले घुमाएर पूर्वतिर लग्यौँ भने लागत बढ्न सक्छ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो संभावना देखिएको छ । यो प्राकृतिक ग्यास हो । यो वातावरणमैत्री छ । उत्पादनका लागि सेपरसन प्लान्ट मात्रै भए पुग्छ, जुन सामान्य लागतबाट हुने चिज हो । यसले एलपी ग्यासको पनि रिप्लेस गर्न सक्छ । यसको उपयोग उद्योगहरू भए, ती पनि वातावरणमैत्री हुन सक्छन् । यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । त्यो फर्निस आयल, डिजेल या कोइला, दाउरा, भुसी, बिजुली यी सप्पैभन्दा सस्तो पर्न सक्छ । यसलाई राम्रो ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ र सँगसँगै ठूलो परिणाममा स्टोरज भयो भने हामीले फर्टिलाइजर उद्योगमा लगाउन सक्छौं ।

इभीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यस्तो बेला पेट्रोलियम पदार्थको सबलीकरण कसरी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लिएर जाने त ?

एउटा त अब यी इभी गाडीहरू अन्य मुलुकको तुलनामा अलि बढी नै भित्रिएको छ । संख्याको हिसाबले र मुलुकको साइजको हिसाबले अलि बढी नै देखिन्छ । अब त्यसको चाहिँ भविष्य त्यति भरपर्दो देखिदैन । तत्कालै इभीले रिप्लेसमेन्ट भइहाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ देखिँदैन ।

पाइपलाइनबाट घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेन नि ?

त्यो असम्भव कुरो होइन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नु भएको कुरा गलत होइन, तर तयारी भएको छैन । भाषण गररे मात्रै घरघरमा पाइपलाइन आउँदैन । त्यसको लागि छुट्टै खालको पूर्वाधार, टेक्निकल प्लान र स्टोरजहरू हुनुपर्छ । मुलुकभित्रै एक–दुई महिनाको स्टक राख्ने गर्‍यो भने नेपाली उपभोक्ताले चुलो बन्द गररे बस्नु पर्दैन ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

निगमको ५६औं वर्ष प्रवेश गरेको सुखद उपलक्ष्यमा उपभोक्ताहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। उपभोक्ताहरूलाई पनि आफूले पैसा तिररे प्राप्त गर्ने वस्तु गुणस्तरयुक्त छ कि छैन, सही मूल्यमा प्राप्त भएको छ कि छैन, आफ्नै मोबाइलमा हेररे मूल्य थाहा पाउन सक्ने वस्तु भएकाले अब त्यसतर्फ जानुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिएर निगमलाई प्रतिस्पर्धामा जान दिनुपर्छ । अनि मात्र उपभोक्ताले सहजै सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न सक्छन् ।