केही तीता, केही मीठा कुरा

देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण गर्ने कार्य गर्ने नेपाल आयल निगम लि. विक्रम सम्वत् २०२७ पुसको २६ गते नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक सार्वजनिक संस्थाका रूपमा स्थापना भएको हो ।

नेपालमा २०२७ भन्दा पहिले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू शेल, बर्मा, इण्डियन आयल, हिन्दुस्थान आयलजस्ता कम्पनीका डिलरहरूले इन्धनको आपूर्ति हुने गर्दथ्यो । त्यसमा पनि मट्टितेल, डिजेल र पेट्रोलको मात्र कारोबार हुन्थ्यो । २०२७ सालमा नै नेपाल ग्यासको स्थापना भएपछि नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको पनि कारोबार सुरु भएको देखिन्छ । सुरुका दिनहरूमा नेपाल आयल निगम एक शक्तिसम्पन्न ठूलो सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको थियो र यसको दबदबा थियो ।

स्थापनाकालदेखि केही वर्षसम्म निगममा करिब २०० देखि ३०० कर्मचारीहरूले संचालन गरेको थियो भने अहिले करिब ६०० भन्दा बढी स्थायी, अस्थायी र करारका कर्मचारीले रोजगारी पाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको भन्दा बढी सुविधा पाउने संस्थाका रूपमा यो चिनिन्थ्यो । अहिले सुविधामा केही कटौती गरेता पनि यो निगममा जागिर पाउनु भनेको व्यक्तिको भाग्य खुल्ने ठाउँ रहेको अहिले पनि चर्चा छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि यो संस्थाले जनताले चाहेजस्तो सेवा–सुविधा दिन सकेन । राजनीतिक दबाब, राजनीतिक भर्तिकेन्द्र र व्यावसायिक दबाबमा निगमले घाटामाथि घाटा सहँदै बेहोर्दै अर्बौं होइन खर्बौं रुपैयाँको घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको कटु यथार्थ सबैका सामु छ । घाटा न्यूनीकरणको नाममा निगमको व्यवस्थापनीय सुधार, शासकीय सुधार वा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न करिब एक दर्जनभन्दा बढी समितिहरू नेपाल सरकारले गठन गर्‍यो । समितिले दिएका सुझावहरू सरकारले पटक्कै लागू गरेएन । एकपटक मैले निगमका अध्यक्ष तत्कालीन आपूर्ति सचिव एवं हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख श्री प्रेमकुमार राईज्यूलाई यसरी गठन भएका समितिहरूले दिएको प्रतिवेदनहरू (करिब ४ हजार पाना) बुझाइदिएको थिएँ । ठेली देखेर उहाँ दंग पर्नुभयो । १४ वटा भन्दा बढी समितिहरू बनेकोमा करिब ८ वटामा त म पनि सदस्यका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । यद्यपि मलाई दुःख लाग्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि सुशासनको नारा दिने पार्टीका नेतृत्व तह वा विभागीय मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्तिहरूले निगमलाई सुधार गर्न ध्यान दिएनन् ।

२०५१ सालपछि जहिले पनि घाटाको कुरा गररे नथाक्ने तर कर्मचारीलाई सुविधा कटौती गर्न नसक्ने यो संस्थाले पारदर्शी व्यापार गरेको छ भनेर स्वयं निगमका डिलरहरूले समेत स्पष्ट रूपमा भन्न सकेको छैन । अहिले पनि एक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा करिब ९० प्रतिशत आवश्यक अनावश्यक कर सरकारले उठाइ रहेको छ, जुन वास्तवमा उपभोक्ता माथि अत्याचार नै हो । सुरुमा बुढि गण्डकी जनबिद्युत आयोजनाको लागी भनि इन्धनमा कर उठाउन थालेको रकम अहिले प्रति लिटर १० रुपैयाँ पुगी सकेकोछ । १२ अर्बको आयोजनाको बुढीगण्डकीमा कति पानी बगिसक्यो, कति वर्ष भयो त्यस्को लेखाजोखा छैन, अहिले सम्म त्यो आयोजनाको लागी भनि खर्बौ रुपैयाँ उठाइ सक्दा पनि बुढीगण्डकी जलबिद्युतमा एक इटृा राखेको छैन । यो भन्दा ठूलो शोषण राज्यले जनता माथि के गरेको होला र प्रश्न सबैको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा वितरण गर्नु पर्ने इन्धनको मूल्य राजनीतिक दबाबमा मूल्यमा घटबढ गर्नु पर्दा नेपालको बजारमा इन्धनको मूल्यभारले धेरै वस्तु तथा सेवामा प्रभावित हुंदै आएकोछ । तर मेरै ने तृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दिएको निरन्तरको दबाबमा २०७१ सालमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापाले इन्धनको मूल्यलाई स्वचालित प्रणालीमा लाने निर्णय गरियो । यद्यपि केही वर्षसम्म यो प्रणालीलाई व्यवसायीहरू र राजनीतिक शक्तिहरूको दबाबमा लागू गरिएन । फेरि निरन्तर हुन थालेको घाटा र हाम्रो दबाबपछि बाध्य भएर अटो प्राइसिङ अर्थात स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको थियो, जस्को परिणामले नेपाल आयल निगम एक पूर्णनाफामुखी संस्थाका रूपमा उभिन सफल भएको छ ।

देशको विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेको करिब ३ हजार पेट्रोल पम्पबाट इन्धन बिक्री हुनुको साथै करिब ७० वटा खाना पकाउने ग्यास रिफिलिंग प्लान्टहरू (ग्यास उद्योगहरू)मार्फत अहिले नेपाल आयल निगमले इन्धनको कारोवार गरिरहेकोछ । त्यस्तै यसले नेपाली बिमानहरू तथा विदेशी विमानहरूलाई इन्धन आपूर्ति गर्ने काम पनि गर्दै आएकोछ । नेपाल आयल निगमको इन्धन आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सहज गर्न करिब १२०० वटा ट्यांकरहरू संचालनमा रहेको पाइन्छ ।

अमलेखगंज मुख्य इन्धन डिपोबाहेक निगमले पाँच प्रदेशमा रहेका आफना डिपोहरूमा भारतका विभिन्न प्रशोधन केन्द्रहरूबाट प्रशोधित इन्धन ल्याई भण्डारण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्दै आएको देखिन्छ भने ठूलो बजारका रूपमा रहेको काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि थानकोट डिपोले कारोबार गर्दै आएको देखिन्छ ।

स्थापनाकालमा १० लाख रुपैयाँ मात्र चुक्ता पुँजी रहेको निगमको चुक्ता पुँजी अहिले ५० करोड नाघी सकेको छ । यति हुँदा पनि अहिलेसम्म निगमले खाना पकाउने ग्यासमा घाटा छ भन्न छोडेको छैन । निगमले धनुषाको महेन्द्रनगरस्थित आफ्नो जग्गामा खाना पकाउने ग्यासको प्लान्ट बनाई खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेको पनि धेरै भइसक्यो । त्यस्तै उपभोक्तालाई सुविधा दिन देशका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोल पम्प खोल्ने पनि कथा नै भइसकेको छ ।

निगमले प्रगति गरेको मा उपभोक्ता जति खुसी हुनुपर्ने थियो त्यति भएका छैनन् किनभने निगमले आम उपभोक्ताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि उपभोक्ताले राहत पाउँछ भनियो तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा तेलको मूल्य कायम भएको छैन, रक्सौलदेखि अमलेखगंजसम्म पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउने भनियो र पाइपलाइनबाट तेल ल्याएपछि ढुवानी भाडामा सञ्चिति भई ३० प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा कम हुने र यस उपभोक्तालाई राहत पाउने भनियो तर इन्धनको मूल्यमा कहिल्यै घटाउन सकिएन । अब आएर इथानोल मिसाउने कुरा पनि २० वर्ष अगाडिको हो । यो योजना कार्यान्वयनपछि इन्धनको मूल्यमा ठूलो राहत पाउने कुरा आएको छ, त्यो ठूलो राहत कहिले पाउने हो थाहा छैन । नेपालजस्तो अविकसित राष्ट्रमा आपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थाहरू हुनु अति आवश्यक छ । देशमा खुला बजार र खुला अर्थतन्त्र हुनु जति राम्रो त्यति नै खुला बजारलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि बजारमा सार्वजनिक संस्थाहरूको उपस्थिति हुनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । त्यसैले नेपाल आयल निगमलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट मुक्त गराई यसलाई स्वायत्त व्यावसायिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेको अवस्थामा सबैको भलो हुनेछ ।

लेखक महर्जन उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुन् ।