सहज नारा, असहज परिवर्तन

हेमन्त मल्ल
नेपाल एकपटक फेरि संक्रमणको मोडमा छ । यसपटक राजनीतिक, आर्थिक र नयाँ राज्य संरचनाको खोजी हुँदैछ । संक्रमणकालीन अवस्था स्वाभाविकरूपमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ किनकि पुरानो संरचना कमजोर भइसकेको हुन्छ तर नयाँ पूर्णरूपमा स्थापित भइसकेको हँुदैन । परिणाम स्वरूप राज्य र नागरिक अपेक्षाका बीच द्वन्द्व देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि नागरिकहरूमा देखिएको व्यापक असन्तुष्टि, व्यवस्था परिवर्तनको माग, नेतृत्वप्रति अविश्वास र उनीहरूको कार्यशैलीमा आमूल सुधारको व्यापक जनचाहना छ । आन्दोलनले वर्षौंदेखि सीमित नेताहरूको स्वार्थमा बनाइएको राजनीतिक हालीमुहालीलाई सतहमा ल्याउने काम त ग¥यो तर यो कुरा आन्दोलन सकिँदैमा आफैं समाधान हुनेवाला छैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ । वास्तविक चुनौती त आन्दोलनपछि नै सुरु हुने गर्दछ जब परिवर्तनको मागलाई संस्थागतरूपमा निकास दिनेबेला आउँछ र पुरानो संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आन्दोलनपछि जनतामा तत्काल उपलब्धि प्राप्ति र परिवर्तनको चाहना हुन्छ । तर राज्यसंयन्त्र अपेक्षा गरेअनुरूप तुरन्त संरचनात्मक परिवर्तनको पक्षमा विभिन्न कारणले हुँदैन । यही अपेक्षा र वास्तविकताका कारणले सुरुमा नै संक्रमणकालीन अवस्था देखिन्छ ।

नेतृत्वले आन्दोलनका आवाजलाई सही प्रकारले मार्ग निर्देशित गर्न सकेन भने जनआक्रोश पुनः सडकमा देखिन सक्छ । असन्तुष्टि र निराशा बढ्दै गएमा नागरिक तहमा असहयोग, प्रशासनिक आदेशप्रति अवज्ञा र राज्यप्रति अविश्वास उत्पन्न हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरूको भावनात्मक प्रतिक्रिया, अफवाह र गलत सूचनाको प्रचारप्रसार बढ्दै गएको देखिएको छ । यसले संक्रमणकालीन अवस्था झन् संवेदनशील बनेर जाने डर छ ।

आन्दोलनकारीले अपेक्षा गरेअनुसार नेपालको अहिलेको समस्या राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन । उनीहरूको माग देशमा सुशासन र संस्थागत सुधार हो । जेनजी आन्दोलनले उठाएका विषय प्रणालीगत भ्रष्टाचार, केही नेताद्वारा सत्ता कब्जा, उदासीन प्रशासनिक व्यवहार, ढिलासुस्ती र जवाफदेहितामाथि केन्द्रित थियो । प्रकारान्तरले यो आम नेपालीको माग पनि हो । आन्दोलनपछिको अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वलाई युवाहरूले माग गरेको परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ ।

जनताले चाहेअनुसार सुधारका काम गर्न चुनौती छ । यदि राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विकास आयोजनाको काममा ढिलाइ, बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको अविश्वास, तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको सरकारी सेवा यी सब कुराले भविष्यमा पनि असन्तुष्टि बढाउन सहयोग पु¥याउँछन् नै ।

सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थापन

आन्दोलनपछिको अवस्था प्रायः संवेदनशील हुन्छ । असन्तुष्टि बोकेर सडकमा उत्रिएका नागरिक तथा असन्तुष्ट समूहले देशलाई अस्थिर बनाउने सम्भावना रहन्छ । सुरक्षा निकाय आफैं आन्दोलनकरी र सर्वसाधारण नागरिकबाट हुने आलोचनाको दबाबमा परेका हुँदा उसलाई आफ्नै मनोबल र तटस्थता जोगाउन ठूलो चुनौती छ । यदि राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा संयन्त्रलाई पक्षपातीरूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास ग¥यो भने त्यसले अविश्वास बढाउने, भीड व्यवस्थापन गर्न  कठिन हुने तथा नयाँ आन्दोलन उठ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन तसर्थ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न संयमित हुन जरुरी छ ।

राजनीतिक संक्रमणकालले सधैं आर्थिक क्षेत्रमा अनिश्चितता बोकेर ल्याउँछ । यस्तो बेला निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा पुग्न जान्छ, वैदेशिक लगानीकर्ता लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । आम नागरिकले खर्च घटाउँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढ्छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । संक्रमण लम्बिँदा यी कमजोरीहरू तीव्ररूपमा सतहमा देखिन थाल्छन् ।
 
जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा आक्रोशको केन्द्र राजनीति भएको छ । अबको राजनीतिको नेतृत्व कसरी जनताप्रति उत्तरदायी हुने र आन्दोलनकारी पक्ष कसरी संस्थागत र संवेदनशील बन्ने त्यो बुझ्न र सुधार गर्न जरुरी छ । संविधान, निर्वाचन प्रणाली, राजनैतिक दल, युवा सहभागिताजस्ता प्रश्न बहसको केन्द्रमा छन् । यदि संक्रमणकालीन राजनीतिलाई स्पष्ट नीतिगत निकास दिइएन भने यसले राजनीतिमा अस्थिरता, नयाँ सत्ता सौदाबाजी, अस्थिर गठबन्धनको अवस्था दोहोरिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

सामाजिक विभाजन र डिजिटल ध्रुवीकरणको जोखिम

आन्दोलनले जनभावना बोकेको हुन्छ तर नेपाली समाजमा संरचनागत विविधता छ । जातीय, भौगोलिक, वर्गीय, राजनीतिक झुकावका कारण नेपाल अहिलेको अवस्थामा पुगेको छ । अहिलेको डिजिटल युगमा प्रविधिको व्यापकताका कारण गलत सूचना र डिजिटल ध्रुवीकरणको डरलाग्दो असर देखिइरहेको छ ।
यदि राज्यले तथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषणमा ध्यान नदिने हो भने सामाजिक सञ्जालको सूचनाले समाजमा पार्ने प्रभावले अनियन्त्रित र डरलाग्दो सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने सम्भावना छ ।

संक्रमणलाई अवसर बनाउने सम्भावना

संक्रमणले चुनौती लिएर आउँछ भने सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यसले सम्भावना पनि बोकेको हुन्छ । यदि नेतृत्वसँग साहस छ भने संक्रमण परिवर्तनको आधारशिला पनि बन्न सक्छ । जनताको सेवा प्रवाहमा संस्थागत सुधार, निजामती सेवामा समयानुसार सुधार, सशक्त स्थानीय तह, डिजिटलमा आधारित सेवा वितरण कार्यलाई कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जान आवश्यक भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनले पुराना नेता र विचारको विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको छ । अहिलेको समयअनुसार विचार बोक्ने राजनैतिक दल, नेतृत्व तथा पारदर्शिताले मात्रै परिवर्तनलाई दिगो बनाउन सक्छ । सामाजिक संवाद, सहमति तथा असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कार्य राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । यी कार्यले नै संक्रमणलाई न्यायोचित बनाउन सहयोग पु¥याउँछ ।

अन्त्यमा नेपालको अहिलेको अवस्था जेनजीको नेतृत्वमा नेपाली जनताले ल्याएको परिवर्तन हो । आन्दोलनले उठाएको असन्तुष्टिको जवाफ सडकमा होइन अब आउने सरकारसँग खोज्नु आवश्यक छ । अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्था जोखिमपूर्ण छ तर यसले नेपालको भविष्य निर्माणको सम्भावना पनि बोकेको छ । एउटा यथार्थ के स्वीकार गर्नैपर्छ भने परिवर्तनका लागि लाग्ने नारा सजिलो हुन्छ तर परिवर्तन संस्थागत गर्न सजिलो हुँदैन । यही अप्ठ्यारोलाई सफलतामा रूपान्तरण गर्नु नै जेनजी आन्दोलनले दिएको चुनौती पनि हो । अहिले सबै पक्ष संवेदनशील भएनन् भने राष्ट्र दीर्घकालीन द्वन्दमा फस्न बेर छैन । नयाँ समय सुहाउँदो निर्माण हुने पुनर्संरचनाले नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्छ ।
लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी हुन् ।