‘होटल क्षेत्र चलायमान हुन कनेक्टिभिटी बढ्नुपर्छ’

मुलुकमा होटल, रिसोर्ट र रेस्टुरेन्टहरूमा लगानी बर्सेनि बढिरहेको छ । होटल खुल्ने क्रमसँगै व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चेन ल्याउने र सञ्चालनका लागि कतिपयले फ्रेन्चाइजी लिने क्रम पनि बढ्दो छ । तर लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले नसकेको आरोप व्यवसायीले लगाउन छाडेका छैनन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको निसाना सार्वजनिक र निजी क्षेत्र बन्यो । आन्दोलनको मौकामा आपराधिक समूहले निजी क्षेत्रमाथि आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गरे । काठमाडौंका तारे होटलहरू हिल्टन ध्वस्त पारियो, ह्यात रिजेन्सीमा आगजनी र लुटपाट मात्रै भएन, त्यहाँ त्रसित पर्यटकको ज्यान नै गयो । पोखरामा पनि होटल आक्रमणकारीको तारो बन्यो । घटनाको चार महिना बित्यो, चोट बिर्सेर व्यवसायले अझै गति लिन सकेको छैन । उक्त घटनाले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको छवि नै बिगारेको छ । लगानीकर्ता डराएका छन् । यही बीचमा होटल संघ नेपाल ६०औं स्थापना दिवसलाई धुमधामका साथ मनाउने तयारीमा छ । बृहत कार्यक्रम आयोजना गरेर होटल संघले दिन खोजको सन्देश के हो ? अब कसरी लिन्छ पर्यटन उद्योगले गति ? नागरिक सरकारलाई घोषित चुनाव निर्विघ्न सकेर जननिर्वाचित दललाई सत्ता हस्तान्तरणको ध्याउन्न छ । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक सामान्यीकरणको प्रक्रियामा छ । यिनै सन्दर्भमा होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता धना ढकालले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

होटल व्यवसाय क्षेत्रमा धेरै लामो अनुभव हासिल गरिसक्नुभएको छ । यो क्षेत्रमा कसरी जोडिनुभयो?

होटल व्यवसाय क्षेत्रमा जोडिनुको पछाडि मेरो लामो पेसागत अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कहरूको ठूलो भूमिका छ । मैले सुरुमा करिब १५–१६ वर्ष सरकारी सेवामा काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यस अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका धेरै व्यापारिक सम्पर्कहरू विस्तार भए, जसले मलाई म आफैंले पनि व्यावसायिक रूपमा केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दिलायो ।

सरकारी सेवामा रहँदै गर्दा विभिन्न सामग्रीसम्बन्धी कामहरू तथा ठूला–ठूला अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो र प्रदर्शनीहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष संलग्नता बढ्दै गयो । यस क्रममा मैले विदेशमा गएर तालिम लिने अवसर पनि पाएँ, जसले मेरो ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क अझ फराकिलो बनायो । त्यसपछि विश्वका विभिन्न स्थानमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विश्व प्रदर्शनीहरूमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो ।

सुरुमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै हामीले ती कार्यक्रममा सहभागिता जनायौँ । यसरी काम गर्दै जाँदा सम्पर्कहरू झन्– झन् विस्तार हुँदै गए । हस्पिटालिटी क्षेत्रप्रतिको मेरो व्यक्तिगत रुचि र मोह पनि सधैंदेखि रहिआएको विषय हो । यही कारण अनुभव, सम्पर्क र रुचि सबै एकै ठाउँमा आएपछि अन्ततः म होटल तथा हस्पिटालिटी व्यवसायतर्फ आकर्षित भएँ र यसै क्षेत्रलाई आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेँ ।

होटल व्यवसाय क्षेत्रमा सम्भावना र अवसर देखेर तपाईं व्यवसायीको रूपमा यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको हो?

नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई हेर्दा अपार सम्भावना देखेर नै म होटल तथा पर्यटन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएको हुँ । भारत र चीन जस्ता दुई विशाल र तीव्र गतिमा आर्थिक रूपमा अगाडि बढिरहेका देशहरूको बीचमा अवस्थित नेपाल आकारमा सानो भए पनि प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र साहसिक पर्यटनमा अत्यन्तै धनी देश हो । नेपाल आउने पर्यटक मुख्य रूपमा प्रकृति, संस्कृति र साहसिक गतिविधिको खोजीमा आउने गर्छन् र यी सबै सम्भावना नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन् ।

हाल भारत र चीन दुवै देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ । ती देशका करोडौँ नागरिक विदेश भ्रमणमा निस्किरहेका छन् । नेपाल उनीहरूका लागि सहज र आकर्षक गन्तव्य हो । पर्यटनमा खर्चको पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा पर्यटकले तुलनात्मक रूपमा उचित खर्चमै आफ्नो बिदा अवधिमा आवश्यक पर्ने मनोरञ्जन, अनुभव र सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । यही कारणले भारतीय तथा चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाल ‘प्रिफर्ड डेस्टिनेसन’ बन्दै गएको छ ।

यसका साथै, पर्यटन छोटो समयमा नै आर्थिक योगदान दिन सक्ने क्षेत्र हो । कुनै पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्नेबित्तिकै उसले आवास, यातायात, खाना, घुमफिरलगायतका सेवामा खर्च गर्न थाल्छ, जसले राज्यको अर्थतन्त्रमा तुरुन्तै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस अर्थमा पर्यटन क्षेत्र छिटो आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने प्रमुख माध्यम भएकाले म यस क्षेत्रमा अझ आकर्षित भएँ ।

देशको अर्थतन्त्रमा होटल क्षेत्रको कस्तो योगदान छ ?

सरकारको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार अहिले जिडिपीमा होटल/पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब २ देखि ३ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । तर, यो आँकडा बिल बनेको, भ्याट लागेको, फर्मल प्रणालीभित्र परेको कारोबार मात्र समेटेर तयार पारिएको हो । जहाँ बिल बनेन, त्यहाँको आर्थिक गतिविधि सरकारको गणनामा आउँदैन । चार–चार महिना लामो माउन्टेनियरिङ ट्रेक हुन्छ तर खच्चरको, भरियाको, गाउँको खानाको पैसा तिरेको कुनै बिल हुँदैन । त्यसैले कागजमा देखिएको २–३ प्रतिशत वास्तवमा आधा मात्रै सत्य हो । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै क्षेत्रलाई जोडेर हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक योगदान न्यूनतम ८ देखि १० प्रतिशत हुनुपर्छ । अर्को गम्भीर कुरा भनेको जिडिपीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदानबीचको असमान प्रतिस्पर्धा हो ।

हामीजस्ता होटल व्यवसायी सरकारमा दर्ता हुने, कर तिर्ने, कर्मचारीलाई तलब दिने, सामाजिक सुरक्षा कोष बुझाउने र अर्कोतर्फ हनुमानढोका, मंगलबजार, सुकुलढोका, बौद्ध, स्वयम्भू, कपन, लुम्बिनी वरिपरिका घर–घरमा चलिरहेका होम–स्टेहरू पनि छन् । तीनले न कर तिर्छन्, न दर्ता छन्, न औपचारिक रोजगारी दिन्छन् । त्यो पूर्णरूपमा अप्रत्यक्ष योगदान हो । जबसम्म त्यो अप्रत्यक्ष क्षेत्रलाई विस्तारै प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने प्रणालीमा ल्याइँदैन, तबसम्म न वास्तविक जीडीपी देखिन्छ, न कर प्रणालीलाई न्याय हुन्छ, न होटल क्षेत्र स्वस्थ रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ ।

समय–समयमा आउने प्राकृतिक विपद्, कोभिड–१९ महामारी, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारणले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर होटल व्यवसायमा पनि पर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटकको जेन–जी आन्दोलनले होटल व्यवसाय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । सानो–सानो घटनाले पनि यस क्षेत्रमा तुरुन्तै प्रभाव पार्छ । कुनै सानो दुर्घटना वा अप्रिय घटना घट्ने बित्तिकै त्यसको सूचना विश्वभर फैलिन्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रमणसम्बन्धी इन्क्वायरीहरू तुरुन्तै घट्न थाल्छन् । हरेक पाँच वा १० वर्षमा कुनै न कुनै ठूलो संकट देखिँदै आएको छ । सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्प, २०२० को कोभिड–१९ महामारी र हालसालैको जेन–जी आन्दोलन, यी सबै घटनाले पर्यटन र होटल व्यवसायमा गम्भीर प्रभाव पारेका छन् ।

यस्ता संकट नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै देखिने साझा समस्या हुन् । मुख्य कुरा भनेको संकटपछिको तयारी र व्यवस्थापन हो । जेन–जी आन्दोलनपछि पनि हामीले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका योजनाहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ । पर्यटन विकासका लागि कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । थाइल्यान्ड र श्रीलंकाजस्ता देशले पर्यटन प्रवर्धनमा जसरी प्रभावकारी काम गरेका छन्, त्यसको तुलनामा हामी अझै पछि नै छौँ । सही रणनीति, निजी क्षेत्रको सक्रियता र राज्यको सहयोगका माध्यमबाट पर्यटन तथा होटल व्यवसाय क्षेत्र पुनः सुदृढ बन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

नेपाल आउने तयारीमा रहेका धेरै विदे शी पर्यटकले जेन–जी आन्दोलनलगत्तै होटल बुकिङहरू रद्द गरेको भन्ने सुनिन आएको थियो। अहिले के छ अवस्था ?

होटल तथा पर्यटन बजारको मूल समस्या ‘सप्लाई र डिमान्ड’ बीचको असन्तुलन नै हो । नेपालमा होटलहरूको संख्या र क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ तर त्यसअनुसार पर्यटक आगमन भने बढ्न सकेको छैन । सन् २०२० मा ‘भिजिट नेपाल’ अभियानमार्फत पर्यटनलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यस अवधिमा होटल र पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका पूर्वाधार विकासका काम तीव्र गतिमा अघि बढे । पोखरा, चितवन र लुम्बिनीलाई जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति भएको छ । साथै, पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै ती क्षेत्रमा ठूला–ठूला होटलको आवश्यकता देखियो । त्यसअनुसार लगानी पनि भयो । काठमाडौँ, पोखरा र भैरहवामा तीन दर्जनजति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आज नेपाली होटल उद्योगसँग करिब ३५ देखि ४० लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ । तर, पर्यटक आगमन करिब १२ लाख हाराहारी छ । यो संख्या हाम्रो कुल क्षमताको एक तिहाइभन्दा पनि कम हो ।

क्षमताको कम्तीमा आधा उपयोग हुन सके मात्र कुनै पनि व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा दिगो बन्न सक्छ । निर्माण भइसकेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने हो भने नेपालले ५० देखि ६० लाख भारतीय र चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि होटल व्यवसायमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि समग्र रूपमा हेर्दा अझै पनि माग सिर्जना, कनेक्टिभिटी सुधार र पूर्वाधारको पूर्ण उपयोगतर्फ गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ । यी पक्षहरूमा सुधार गर्न सके होटल व्यवसाय क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा पुनरुत्थानको दिशामा अघि बढ्नेछ ।

नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको संख्या तथ्यांकमा सन्तोषजनक देखिए पनि चिनियाँलाई किन आकर्षित गर्न सकिएको छैन ?

चिनियाँ पर्यटकलाई ठूलो संख्यामा आकर्षित गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या ‘कनेक्टिभिटी’ नै हो । नेपालमा अधिकांश विदेशी पर्यटक काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउँछन् । तर, त्रिभुवन विमानस्थल ‘ओभर लोडेड’ छ । यो विमानस्थल अब थप पर्यटक भित्र्याउने क्षमतामा लगभग स्याचुरेट भइसकेको छ ।

यो विमानस्थलको विकल्पमा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके पर्यटक आगमन २४ लाखसम्म पुर्‍याउन सकिने सम्भावना छ । तर, सञ्चालनका लागि सरकारबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी र इच्छाशक्ति देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, दक्षता र व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । त्यो हामीसँग छैन । विश्वका धेरै देशमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत विमानस्थल सञ्चालन गरिन्छ । हामीले त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।

त्यस्तै, नेपालको हवाई क्षेत्र सन् २०१३ देखि युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा रहँदै आएको छ । १३ वर्ष बितिसक्दा पनि यो सूचीबाट हट्न नसक्नु पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो बाधा हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको २७ वर्ष भइसके पनि समन्वयकारी र प्रभावकारी भूमिका देखिन सकेको छैन ।

नेपालको उडान क्षेत्र कालोसूचीमा परेकै कारण पर्यटन प्रभावित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर होटल व्यवसायमा पनि परेको हो?

अवश्य पनि हो । उदाहरणका लागि युरोपेली पर्यटक नेपाल आएपछि पोखरा वा विराटनगरजस्ता गन्तव्य जान चाहँदा नेपाली वायुसेवाको प्रयोग आधिकारिक रूपमा गर्न सक्दैनन्, किनभने कालोसूचीमा परेपछि बीमाको सुविधा मान्य हुँदैन । यद्यपि व्यवहारमा उनीहरू यात्रा गरिरहेका छन् तर यसले लागत बढाउँछ र सुरक्षाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । अन्य देशले यस्ता कालोसूचीबाट आफूलाई हटाइसकेका छन् तर नेपालले आवश्यक पहल गर्न सकेको देखिँदैन । यही कारण राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कमजोर भएको छ, विदेशी पर्यटक ल्याउने क्षमता घटेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास निर्माण हुन सकेको छैन ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही होटलमाथि भएको आक्रमणको घटनाले लगानीकर्ताको मनोबल अहिले कस्तो छ ?

लगानीकर्ताको मनोबल राज्यको भूमिका र स्पष्ट दिशामाथि निर्भर हुन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि राज्यले के गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका देखिएको छैन । निजी क्षेत्र आन्दोलमा ठूलो क्षति व्यहोरेर पनि अहिले होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ व्यवसायलाई माथि उठाउन आ–आफ्नो स्तरबाट प्रयासरत छ । तर, निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन राज्यको समन्वयकारी भूमिका कमजोर देखिन्छ ।

सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ र पछि २०२५ देखि २०३५ लाई ‘पर्यटन दशक’ घोषणा गर्‍यो, आजको मितिसम्म आइपुग्दा यी घोषणा घोषणामै सीमित भएका छन् । यी घोषणाको सफल कार्यान्वयन गर्न आजसम्म ठोस कार्यक्रम, नीति र कार्यान्वयन देखिएको छैन । आर्थिक ऐनले होटल उद्योगलाई ‘उत्पादनमूलक उद्योग’ को मान्यता दिएको छ । तर, आवश्यक कार्यविधि नबनेका कारण होटलहरूले कुनै पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

होटलहरूले तिर्ने विद्युत महसुल दर व्यावहारिक रूपमा उद्योगहरू सरह नै हुनुपर्ने थियो । तर, आजसम्म व्यावसायिक ग्राहकसरह महँगो दरमा तिर्नुपरिरहेको छ । जबकि, होटल उद्योगले रोजगारी सिर्जना, कर भुक्तानी र विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीका लागि घोषणा गरिएको ‘लिभ ट्राभल अलाउन्स’ पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउन सक्थ्यो । यसरी हेर्दा सरकारका घोषणा धेरै छन् तर कार्यान्वयन कमजोर छ । सही नीति, स्पष्ट कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको मनोबल पुनः बलियो बनेर जाने निश्चित छ ।

आन्तरिक पर्यटकले होटल व्यवसाय सञ्चालनमा कति सहयोग पुगिरहेको छ ?

पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपाली पनि देशका विभिन्न स्थानमा घुम्न निस्कने गरेका छन् । लामो समय बिदा हुँदा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूसम्म पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ । आन्तरिक पर्यटन बढ्दा समग्र पर्यटन प्रवर्द्धन भई होटल क्षेत्र चलायमान हुन्छ । होटलमा बस्ने पर्यटकले किसानको उत्पादन उपभोग गर्छ, यातायात प्रयोग गर्छ, बैंकिङ सेवा चलायमान हुन्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थात् आन्तरिक पर्यटनले मूल्य शृंखलाका सबै क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष– अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्‍याउँछ ।

सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती कर्मचारीलाई दिने भनिएको लिभ ट्राभल अलाउन्स, होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यताअनुसार विद्युत महसुललगायतका सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने अर्थतन्त्र बढाउन थप बल मिल्नेछ । यसो गर्दा सरकारले थोरै लगानी गरेर १० गुणाभन्दा बढी प्रतिफल पाउन सक्छ । तर पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव छ ।

होटल क्षेत्रमा कति लगानी भइसकेको छ ? नयाँ लगानी विस्तारको अवस्था कस्तो छ ? लगानीको वर्तमान अवस्था र चुनौतीहरू के छन्?

होटल क्षेत्रमा हालसम्म भएको कुल लगानीको ठ्याक्कै तथ्यांक सरकारसँग समेत छैन । तर, बजार मूल्यको आधारमा होटल क्षेत्रमा भएको कुल लगानी अहिलेको देशको वार्षिक राष्ट्रिय बजेट (१८–२० खर्ब रुपैयाँ) बराबरकै हाराहारीमा पुगिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । समस्या लगानीको अभाव होइन, लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल नआउनु हो । हाल होटलहरूको औसत अकुपेन्सी क्षमताको करिब एक तिहाइ मात्र छ । दुई तिहाइ क्षमता खाली छ । यसको मुख्य कारण कनेक्टिभिटी हो । नेपाल अझै पनि काठमाडौँ विमानस्थलमै निर्भर छ । पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आए भने एक वर्षमै पर्यटक आगमन दोब्बर गर्न सकिन्छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएका खबरहरू हामीले सुनिरहेका छौं । तर, व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर भएका कारण लगानीकर्ता नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । राजनीतिक अनिश्चितता, नीति स्थिरताको अभाव र हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नीति फेरिने प्रवृत्तिले लगानी वातावरण कमजोर बनाएको छ ।

त्यसैगरी, होटल उद्योगमा फर्मल र इन्फर्मल व्यवसायबीचको असमान प्रतिस्पर्धा पनि ठूलो समस्या हो । कर तिर्ने, नियम पालना गर्ने होटलहरू र कर नतिर्ने होमस्टे वा अनौपचारिक व्यवसायबीच समान प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । यसले औपचारिक क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको छ । यसका साथै जनशक्ति अभाव गम्भीर समस्या बनेको छ । नेपालमा बेरोजगारी देखिए पनि दक्ष युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा विदेश गइरहेको छ । होटल उद्योगले तालिम दिएर तयार पारेका कामदारहरू तुरुन्तै विदेश पलायन हुन्छन् । कम्तीमा एक वर्ष स्वदेशमै काम गर्नुपर्ने नीति ल्याउन सकिए यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।

जेन–जी आन्दोलन, सुरक्षासम्बन्धी घटनाहरू र नकारात्मक प्रचारका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यस्तो हुन नदिन राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्थ्याे?

पर्यटन अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । सानो घटनाले पनि ठूलो नकारात्मक सन्देश विश्वभर फैलिन्छ । जेन–जी आन्दोलन, पर्टटक चढेको बस दुर्घटना भई लामो समयसम्म त्यसको खोजी नहुनु, होटलमाथिको आक्रमण जस्ता घटनाले नेपाल असुरक्षित छ भन्ने धारणा विश्वमा गएको छ । यसको असर विशेष गरी भारतीय र चिनियाँ पर्यटक आगमनमा देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले स्पष्ट, आधिकारिक र कूटनीतिक रूपमा ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावास, पर्यटन बोर्ड र परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, त्यो स्तरको समन्वय र पहल देखिएको छैन । अर्को गम्भीर विषय हवाई भाडा हो । काठमाडौँ आज एसियाकै महँगो गन्तव्यमध्ये एक बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु विश्वमै दुर्लभ अभ्यास हो । यसले नेपाललाई महँगो गन्तव्य बनाएको छ ।

नेपालमा सबै श्रेणीका होटलले भोगिरहेका साझा समस्याहरू के–के हुन्?

होटल जुनसुकै श्रेणीको भए पनि साझा समस्या मूलतः एउटै छन् । सबैभन्दा पहिलो र गम्भीर समस्या भनेको पर्यटक र ग्राहकको अभाव हो। होटल खुलेपछि सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको ग्राहक नै हो । अहिलेको यथार्थ के भने होटलहरूमा बैंकको ठूलो लगानी छ तर त्यसअनुसारको उत्पादन र प्रतिफल आउन सकेको छैन । धेरै होटल एक तिहाइ क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । यही नै सबै श्रेणीका होटलको साझा पीडा हो ।

अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको नीति र संरचनागत समर्थनको अभाव हो । पर्यटन र होटल क्षेत्रलाई दीर्घकालीन दृष्टिले हेरेर योजना बनाइएको छैन । होटल व्यवसाय ग्लोबल इन्डस्ट्री हो । होटल नेपालमा भए पनि ग्राहक विदेशमा हुन्छ, त्यसैले हामीले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई पनि हेर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, मानव संसाधनको अभाव पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति विदेश गइरहेको अवस्था छ । स्वदेशमा जनशक्ति अभाव हुँदै गएको छ । कनेक्टिभिटीको कमजोरी, पर्यटकको अभाव, लगानीअनुसार प्रतिफल नआउनु, नीतिगत उपेक्षा र दक्ष जनशक्तिको कमी जस्ता समस्या पाँचतारेदेखि साना होटलसम्म सबैले साझा रूपमा भोगिरहेका छन् ।

साना–ठूला सबै होटललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न के–कस्ता सुधारका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

होटल व्यवसायलाई सुधारतर्फ लैजान र चलायमान बनाउन अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक हो । आज होटल व्यवसायीलाई यस्तो अनुभूति छैन कि ‘म समस्यामा परेँ भने मेरो सरकार मेरो साथमा उभिन्छ’ । यही भावनाको कमी अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ ।

व्यवसायीले आज लगानी गरेको छ तर भोलि संकट परे सरकारले साथ दिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण आन्दोलनको नाममा हिल्टन होटलमा भएको आगलागीको घटना हो । अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको ८ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भएको होटलमा आगजनी गरिँदा विश्वमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बरु नेपालमा लगानी सुरक्षिता छैन भन्ने सन्देश गएको छ । हिल्टनमा आगजनी गर्नेहरू फोटो र भिडियोमा स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् । तर, आजसम्म न उजुरी लिइएको छ न त कारबाही भयो । क्षतिको बीमा दाबी गर्नसमेत सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर पीडित लगानीकर्ता थप समस्यामा परेको देखिन्छ ।

होटल संघको ६०औं स्थापना दिवस शुक्रबार परेको छ । के कस्ता कार्यक्रम गररे मनाउँदै हुनुहुन्छ ?

होटेल संघ नेपालको ६०औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । यो कार्यक्रममा होटल उद्योगले अहिलेसम्म भोग्दै आएका सम्पूर्ण समस्याको आत्ममूल्यांकन हुँदैछ । हामीले यो ६० वर्षमा के हासिल गर्याैँ, के सम्भावना थिए, के चुनौती रहे ? भन्नेबारेमा बृहत समीक्षा गर्दैछौं । त्यसैको आधारमा अबका दिनमा अझ प्रतिबद्ध भएर यो क्षेत्रले राज्य, अर्थतन्त्र र समाजलाई कसरी बढी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने दिशामा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउने छौं ।

होटल संघ नेपाल देशभर फैलिएको संस्था हो, करिब ५ हजार सदस्य छन् । सातै प्रदेशमा एक वर्षभरि छलफल, बहस र कार्यक्रममार्फत समस्याहरू पहिचान गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यी समस्याको समाधान नभएसम्म होटल क्षेत्रले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा योगदान दिन सक्दैन र त्यसका लागि हामी निरन्तर पहलमा लागिरहेका छौं ।