शिक्षा विधेयकमा गडबडी नहोस्

पञ्चायती व्यवस्थाले २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागु गरेर बनाएको शिक्षा ऐन पाँच दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शिक्षामा राज्यको कानूनी प्रावधान अद्यावधिक हुन ढिलाइ हुँदा विद्यालय शिक्षामा दलीय चलखेल हुँदै आएको आरोप छ । विद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुन नसक्नुमा यो पनि एउटा प्रमुख कारणमध्ये एक हो ।

राजतन्त्रको संरक्षणमा रहेको पञ्चायती व्यवस्थाबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रमा छलाङ मार्दै त्यसभन्दा पनि अघि बढेर संघीय गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्थामा ५४ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनले परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रस्टै थियो । धेरै रस्साकस्सीबीच नयाँ विधेयकको तयारी थालियो जसले शिक्षा क्षेत्रको समग्र बेथितिलाई समूल अन्त्य गर्ने अपेक्षा छ ।

सोहीअनुरुप ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ हालै प्रतिनिधिसभाका शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भई संसद्मा पेस हुने तरखरमा छ । संसद्माथि जतिसक्दो चाँडो विधेयक टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने दबाब छ । त्यसअघि संसद्ले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि सरोकारवालाहरूको आवाजलाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

शिक्षा समितिबाट पारित विधेयकलाई शिक्षकहरूले ‘शिक्षा ऐन २०२८’ भन्दा पनि प्रतिगामी भएको टिप्पणी गरेको सन्दर्भमा उनीहरूको उचित मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । त्यस्तै, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि विधेयकको विरोध गरेको अवस्थामा समस्याको चुरो कसरी फुकाउन सकिन्छ भन्नेमा संसद् गभ्मीर हुनुपर्नेछ । फेरि पनि यो अपेक्षित गम्भीरताको वातावरण निर्माण गर्ने काममा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको शिक्षाका धेरै समस्या छन्, तीनमध्ये मुख्य हो अत्यधिक राजनीतिकरण । राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई आफ्नो मातहत राख्न चाहन्छन्, किनभने तीमार्फत आफ्नो दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने उनीहरूको ध्याउन्न हुन्छ । जसले अन्नतः देशलाई हानि गर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझको यथार्थ हो, तर कसैले पनि यस बारेमा बोलेर अर्घेल्याइँ लिन नचाहेको अवस्था छ ।

शिक्षामा राजनीतिक प्रभाव विद्यमान हुनु भनेको त्यहाँभित्रका कमजोरी सुधार्ने भन्दा पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि देशले भोग्दै आएको विडम्बना हो । जब राजनीतीकरण हुन्छ, तब पेसागत संगठन पार्टीगत संगठनको रूपमा चल्न थाल्छन् । त्यो रोक्न शिक्षकहरूलाई पेसाप्रति इमानदार बनाउने नीति, नियम, कानून बन्नपर्छ ।

हालको विधेयकले प्रधानाध्यापकलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने प्रावधान राखेको छ, तर यो सँगै अर्को प्रश्न शिक्षकहरूचाहिँ राजनीतिमा सक्रिय हुने पाउने तर प्रधानाध्यापक भने राजनीतिमा लाग्न नहुनु मिल्दो हुने छैन । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने कुरामा दलहरू धरमराउनु हुँदैन । यो दलहरूलाई देश बनाउन अवसर पनि हो । साथै, शिक्षकहरूका उचित मागको सम्बोधन हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

शिक्षा क्षेत्र राष्ट्रको प्राथमिकतामा छ भन्ने कुराको पुष्टि देशका अब्बल युवापुस्ता शिक्षण पेसामा आउन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने उत्तरले दिन्छ । अवस्था के छ भन्ने सबैले भोगी आएकै कुरा हो । हालैका विज्ञापनमा समेत शिक्षकको अभाव भएको देखिँदादेखिँदै पनि नियुक्ति नहुँदा कतिपय विद्यालयले दशौंपटक विज्ञापन गर्नुपरेको अवस्थाले मुख्यतः शिक्षण क्षेत्रमा प्रतिभा पलायनको खतरा देखिएको उसको भनाइ छ ।

राज्यले २० वर्षदेखि राहत र अस्थायीमा कार्यरत शिक्षकको आजीविकालाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको आधार बालविकास सहजकर्ताको पेसागत स्थायित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । विद्यालय कर्मचारीका मागलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विधेयकले सरुवा व्यवस्थामा ल्याएको नयाँ प्रावधान पनि समस्याग्रस्त भएको सम्बद्धहरूले बताइरहेको अवस्था छ ।

विधेयकले छुटाउन नहुने पक्ष बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको उचित सम्मान पनि हो । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको, निजी विद्यालयको प्रभुत्व बढेको, सरकारी लगानी न्यून भएको, र शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको अवस्थामा विधेयकले यी समस्याको उचित निकास दिन सक्नुपर्ने देखिन्छ ।

विधेयकमाथि निर्णय दिने निकाय प्रतिनिधि सभाका सदस्यको स्वार्थले पनि शिक्षा विधेयकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । संविधान सभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरेको आधारमा संविधान सभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्न पाएको पुष्टि भएको थियो ।

हालको संसद्मा पनि कतिपय माननीय स्वयम् नाफामुखी निजी विद्यालयका सञ्चालक छन् र उनीहरू निजी विद्यालयलाई कसीकसाउ गर्ने प्रावधानको विपक्षामा देखिएका छन् । दल तथा नेताका आर्थिक दाताको भूमिकामा रहेका उनीहरूको स्वार्थ विपरीत जाने हिम्मत दलले गर्दैनन् ।

शिक्षामाथिको यो अर्को राजनीतिकरण हो, जसलाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व र अवसर पनि यो विधेयकले पाएको छ । स्मरण रहोस्, विश्वमा उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली रहेको फिनल्यान्डमा शिक्षा देशको पहिलो प्रामकितामा रहेको छ र त्यहाँ सबैभन्दा अब्बल विद्यार्थीले मात्र शिक्षक बन्ने अवसर पाउँछ र उसको सेवा सुविधा देशका अन्य पेशाकर्मीभन्दा उच्च छ ।

कुनै बेला नेपालको जस्तै आर्थिक अवस्था रहेको दक्षिण कोरियोले फिनल्याण्डको शिक्षा पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको थियो । जुन खाकालाई सिंगापुरले पनि अँगालेको थियो । आज कोरिया र सिंगापुरको विकास हामीलाई तिलस्मी कथा सरह लाग्छ । तर त्यो शिक्षाको जगमा उभिएको व्यवस्थित प्रयास थियो ।

हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतको अनुभवले पनि देशको शिक्षा कस्तो शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश दिन्छ । गत पचास वर्षमा चीनले शिक्षामा लगानी बढाएको बढाइ गरेर आफूलाई विश्वको केन्द्र बनाएको छ भने अर्कोतिर भारतले शिक्षामा लगानी बढाउन नसक्दा अवसरहरू गुमाउँदै गएको छ । त्यसैले देश बनाउने आधार नै शिक्षा हो ।

त्यो आधार बनाउने ऐतिहासिक अवसरमा संसद् गम्भीर हुनुपर्छ । नाजयाज मागमा कसैका सामु झुक्नु हुँदैन भने जायज माग कसैगरी स्थापित गराउनै पर्छ ।