प्रविधि, सचेतना र लोकतन्त्रको सुरक्षा (सम्पादकीय)

आसन्न निर्वाचन केवल दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक चेतना र प्रविधिको प्रयोगबारे हाम्रो सामूहिक परिपक्वताको परीक्षा पनि हो । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा ¥याली, भाषण र सभा जस्ता परम्परागत चुनावी अभियानहरूभन्दा सूक्ष्म तर गहिरो प्रभाव पार्ने ‘सब्लिमिनल क्याम्पेन’को प्रभाव बढ्दो क्रममा देखिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अल्गोरिदम र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने यस्ता अभियानले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई असमान मात्र होइन, जोखिमपूर्ण समेत बनाउँदै लगेका छन् ।

सब्लिमिनल क्याम्पेनको विशेषता के हो भने यसले मतदातालाई प्रत्यक्ष निर्देशन नदिई तर अवचेतन मनमा प्रभाव पार्छ । भावनात्मक संकेत, सांस्कृतिक प्रतीक, डर, आशा र असन्तोषलाई सूक्ष्म ढंगले उक्साउँदै लोकप्रियतावादलाई स्थापित गर्ने यो रणनीति लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । २०७९ साल यताका निर्वाचनमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको देखिएको छ भने आसन्न निर्वाचनमा यो झनै मौलाउने जोखिम छ ।

यस्तो अवस्थामा के प्रश्न उठ्छ भने कसरी निर्वाचनलाई कुनै दल वा समूहको स्वार्थअनुकूल हुने वाञ्छित वा अवाञ्छित डिजिटल प्रभावबाट जोगाउन सकिन्छ ? यसको उत्तर केवल प्रविधि नियन्त्रणमा होइन, बहुपक्षीय सचेतना, नियमन र जिम्मेवारीबोधमा निहित छ । सर्वप्रथम त यसको लागि मतदाता सचेतना आवश्यक छ । आजको मतदाता सामाजिक सञ्जालको सक्रिय उपभोक्ता त बनेको छ अर्कोतिर हाम्रो डिजिटल साक्षरताको स्तर अझै बलियो छैन । एआईले बनाएको भिडियो, डीपफेक, भ्रामक ग्राफिक्स र भावनात्मक सन्देश वास्तविक सूचनाजस्तै देखिने भएकाले आमनागरिक सजिलै प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले निर्वाचन आयोग, मिडिया संस्था, शैक्षिक निकाय र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा डिजिटल साक्षरता अभियान चलाउनु अपरिहार्य छ । कुन सामग्री तथ्यमा आधारित छ, कुन चाहिँ छैन भनेर छुट्याउने सक्ने क्षमता बिना स्वतन्त्र मताधिकार अर्थहीन हुन पुग्छ ।

साथै, यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूको नैतिक जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग आफैंमा गलत होइन तर त्यसको प्रयोग पारदर्शी, उत्तरदायी र सत्यमा आधारित भएर गरिनुपर्छ । भ्रम सिर्जना गर्ने, प्रतिद्वन्द्वीलाई बदनाम गर्ने वा समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने रणनीतिले तत्काल लाभ दिए पनि दीर्घकालमा लोकतन्त्रको आधारभूत जग नै हल्लाइदिन्छ । त्यसैले पनि दलहरूले आफ्ना डिजिटल अभियानको आचारसंहिता सार्वजनिक गर्न र त्यसको पालना गर्न प्रतिबद्ध देखाउन अबेला गर्नुहुँदैन ।

नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोग शीघ्र नै सक्रिय हुन आवश्यक छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने राजनीतिक विज्ञापन, स्पोन्सर्ड कन्टेन्ट र एआईले बनाउने भिडियो लगायतका सामग्रीको स्पष्ट पहिचान गरी त्यसलाई अनियन्त्रित फैलावट हुन दिनुहँदैन । कुन सामग्री कसले, कति खर्चमा र किन प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने पारदर्शिता बिना निष्पक्ष चुनाव सम्भव हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै गलत सूचना, घृणात्मक सामग्री र डीपफेकको तत्काल निगरानी तथा हटाउने संयन्त्र मजबुत बनाउन पनि तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यो मामलामा मिडियाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । मिडिया आफैं सब्लिमिनल क्याम्पेनको माध्यम नबनोस् भन्नेतर्फ सतर्क हुनुपर्छ । भाइरल कन्टेन्टको पछि लागेर तथ्य जाँच नगरी समाचार सम्प्रेषण गर्नु लोकतान्त्रिक अपराध सरह भएको तथ्यलाई कार्यान्वयन तहमा गम्भीर मनन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तथ्य–जाँच गर्नुपर्ने दायित्वलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर सन्दर्भसहितको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने दायित्वलाई मिडियाले भुल्नु हुँदैन र एल्गोरिदमप्रेरित समाचार प्रवाहप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्नु आवश्यक छ । यो सन्दर्भमा नियमनकारी निकायहरु, निर्वाचन आयोग र मिडियाका त्रिकोणात्मक समन्वयकारी संयन्त्रमार्फत पनि भर्म चिर्नका लागि समिति र कार्यदल बनाउन सकिन्छ ।

त्यसैले निर्वाचन नजिकिएको सन्दर्भमा कानुनी र नीतिगत तयारी समयमै गर्नुपर्ने देखिन्छ । मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनलाई सामान्य अभिव्यक्तिको नाममा छुट दिन सकिँदैन । तर नियन्त्रणका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस् भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले स्पष्ट परिभाषा, दायरा र दण्ड–व्यवस्थासहितको डिजिटल चुनावी आचारसंहिता पनि आजको आवश्यकता भइसकेको सन्दर्भमा त्यसतर्फ कार्य थालनी गर्न विलम्ब गर्न नहुने देखिन्छ ।

निर्वाचन केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र नभई नागरिक चेतनाको आधिकारिक अभिव्यक्ति पनि हो । प्रविधि प्रयोग सचेत, उत्तरदायी र नैतिक बनाइएन भने सब्लिमिनल क्याम्पेनले चुनाव त जितिएला तर लोकतन्त्र भने पराजित हुनेछ । प्रविधि लोकतन्त्रको सहयोगी बन्न सक्छ तर त्यसका लागि  नागरिक, संस्था र दलहरूले निनको उपयोगमा गम्भीर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनलाई सब्लिमिनल क्याम्पेन, मिसइन्फर्मेसन र डिजिटल दुरुपयोगबाट जोगाउन स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगले डिजिटल चुनावी आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्दै सामाजिक सञ्जालमा हुने राजनीतिक विज्ञापन, स्पोन्सर्ड कन्टेन्ट र एआई निर्मित सामग्रीको नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।