तथ्यांक हेर्दा ठीक देखिन्छ तर अर्थतन्त्र भित्रभित्र खोक्रो भइसकेको छ : केशवप्रसाद आचार्य

विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स र मुद्रास्फीति दरलाई मात्र नियाल्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रै निकै राम्रो देखिन्छ । तर, बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने एक प्रकारले जर्जर छ । उद्योगी व्यवसायी दिनानुदिन व्यापारीमा परिणत भइरहेका छन् । उद्योगधन्दा स्थापना उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताका कारण उनीहरुको आत्मविश्वास खस्किँदो छ । स्वदेशी लगानीकर्ता नै लगानीका लागि अनिच्छुक भइरहेका बेला बाह्य लगानीकर्ता झनै हच्किरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेर विभिन्न आर्थिक निकायमा अझै पनि सक्रिय जीवन बिताइरहेका अर्थशास्त्री केशवप्रसाद आचार्य संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, कर्मचारीतन्त्रको पुनः संरचना र कृषि क्रान्तिबाट मात्र मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने धारणा राख्छन् । अर्थ मन्त्रालयमा दुई पटक आर्थिक सल्लाहकार रहेका उनी आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेमात्र बाह्य लगानीकर्ता आकर्षित हुने बताउँछन् । हाल नेसनल माइक्रोफाइनान्सको अध्यक्ष रहेका आचार्यसँग मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, दलहरुको घोषणापत्र, विदेशी विनिमय सञ्चितिको उपयोगलगायत विषयमा केन्द्रित रहेको न्यून २४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र शाश्वत आचार्यले गरेको कुराकानी ः

लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्दै आउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय बस्नुभयो, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार हुनुभयो । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कुन अवस्थामा छ ?

अर्थतन्त्र एकदम शिथिल छ । कोरोनाकालपछि अर्थतन्त्र अलिकति उकासिन खोजेको थियो तर त्यसले गति लिन सकेन । अहिले पनि शिथिल नै छ । अहिले अर्थतन्त्र विप्रेषणको भरमा छ । शोधनान्तर स्थिति पनि राम्रो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । तर, त्यो राम्रो भनेर के गर्ने ? त्यसले अर्थतन्त्रमा जुन सहयोग पु¥याउनुपथ्र्यो, अर्थतन्त्रलाई जुन उचाइमा लैजानुपथ्र्यो, अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ भएन ।

कोरोनाकालमा एकदमै खुकुलो मौद्रिक नीति आयो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा प्रशस्त तरलता प्रवाह ग¥यो । पुनर्कर्जामार्फत २ खर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह भयो । तर, त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन । पैसा ‘स्पेकुलेसन’ भयो, घरजग्गामा गयो, पुँजी बजारमा गयो । अनि जसले ऋण लिएका थिए, उनीहरूले तिर्न सक्ने क्षमता बनाउनै सकेनन् । अधिकांश कालोसूचीमा परे । अहिले पनि डेढ लाख जति मान्छे कालोसूचीमा छन् । बैंकबाट ऋण लिने भनेको धेरैजसो ठूला बिजनेस हाउसहरु हुन् । उनीहरु नै कालोसूचीमा परेपछि बैंकहरु पनि ऋण दिन हच्किन थाले । 

त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता त छँदैछ । २०७९ सालको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले के–के न गर्ला भन्ने थियो, त्यसले पनि राजनीतिक अस्थिरताको बादल चिर्न सकेन । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र अहिले पनि एकदम अलमलको अवस्थामा छ । लगानीकर्ताको विश्वास तल्लो तहमा छ । उनीहरू दीर्घकालीन लगानी गर्नै चाहँदैनन् ।

समान्यतः बैंकको ब्याजदर घटेपछि त्यो पुँजी बजारमा जानुपर्ने हो, त्यहाँ पनि जान सकेको छैन । तीन–चार दिन बढेर २७०० पुग्छ, फेरि घट्छ । समग्रमा, अर्थतन्त्रको मुख्य सारथी अर्थात् निजी क्षेत्रमा, लगानी सुरक्षाको भर छैन । त्यसमाथि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । भाटभटेनी, हिल्टन, ह्यातहरुमाथिको आगजनीले पुँजी पलायनको थप खतरा बढाएको छ ।

सन् २०१४–१५ तिर हाम्रो संविधानसभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाषण गरेका थिए ‘पानी र जवानी तल मात्रै बग्छ’ भनेर । पैसा पनि त्यस्तै हो । जहाँ प्रतिफल आउँछ, जाने त्यहीँ हो । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल छ, पैसा कहाँ गइरहेको छ ?

हाम्रोमा २२ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो सञ्चितिले १८ महिनाको आयात धान्न सक्छ । मुद्रास्फीति अमेरिकाको भन्दा कम छ– अमेरिकामा २.४५ प्रतशित, हाम्रोमा १.६३ प्रतिशत । कोही बाहिरको मान्छेले आएर हे¥यो भने, यत्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, मुद्रास्फीति यति कम छ, क्या गजब इकोनोमी भन्ला । तर, यो खोक्रो छ । अर्थतन्त्रभित्रको गुदीचाहिँ धमिरा लागिसक्या छ ।

जेन–जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र आर्थिक समृद्धि थियो, यही परिप्रेक्ष्यमा फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैछ, देश चुनावमा होमिइसकेको छ, अब दलहरुको घोषणापत्र कस्तो आउनुपर्छ ?

दलहरुले पहिले–पहिले घोषणापत्र बनाउँदा ‘भारतले कस्तो बनायो, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाले कस्तो बनाए, अमेरिका र युरोपमा कस्तो बन्छ’ भनेर खोजी गर्थे । त्यसैलाई कपी–पेस्ट गर्थे । अब चाहिँ हामीले हाम्रो धरातलमा रहेर घोषणापत्र बनाउनुपर्छ । एकदम छुच्चो भएर बनाउनुपर्छ । लोकप्रिय होइन, यो अर्थतन्त्रले के गर्न सक्छ ? हाम्रो गच्छे के छ ? भनेर घोषणापत्र बनाउनुपर्छ ।

२०७९ को चुनावमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेसको घोषणापत्र लेखेका हुन् । वृद्धभत्ता पाउने उमेर उनले नै ७० बाट ६८ मा झारे । हामीले चुनाव जित्यौँ भने भत्ता ५ हजार पु¥याउँछौं भनियो तर त्यो एकदम आत्मघाती हो । त्यो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने थिएन । सी चिनफिङको टाइपको कडा सरकार आउने हो भने अहिलेको फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुँजीगत खर्च गर्न सक्या छैन ।

२०५१ सालको म पनि ‘वन अफ दी आर्किटेक्ट’ हो । त्यो बेलाको राजस्वले साधारण खर्च धानेर पनि काउन्टर पार्ट फन्ड पनि पुग्थ्यो । त्यसबेलाको निर्णय थियो वृद्धभत्ता । तर, अहिले आएर मूल्यांकन गर्दा त्यो निर्णय गलत भइसक्यो । किनकि, अहिले रातो किताब हेरियो भने तीन–चार वर्षदेखि कतिपय चालु खर्चमा वैदेशिक ऋणको प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले अब यो पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने चालु खर्च नघटाई हुँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि दलहरुले वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन, उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । दलहरुले घोषणापत्रमा यसको स्पष्ट चित्र दिनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्ला ? नेपालमा किन विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन ?

हामीले जति फुर्ती लगाए पनि जतिबेलासम्म हामीले हाम्रै लगानीकर्ता अथवा निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सक्दैनौँ, बाह्य लगानीको सम्भावना शून्य नै हुन्छ । उनीहरू नेपालमा आएर लगानी गर्न चाहँदैनन् । जति कराएपछि विदेशी लगानी आउँदै आउँदैन । किनभने उनीहरूले के भन्छन् भने– ए बाबा ! तिम्रा आफ्नै लगानीकर्ता भारत र अमेरिका गइराछ । तिमीहरूको देश ‘ग्रे–लिस्ट’ मा छ । कालोसूचीमा जाने सम्भावना छ । यस अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र त माथि उठ्नै सक्दैन ।

उनीहरूको मुख्य चासो सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । त्यसपछि ‘टेररिस्ट फाइनान्सिङ’, ह्युमन ट्राफिकिङ र ड्रग कार्टेल । तर, यस्ता विषयमा सरकारका गतिविधि थप अन्योल सिर्जना गर्ने खालका छन् । अर्को कुरा, हामी पहिलोचोटि ग्रे–लिस्टमा परेको होइन । सन् २०११ मा पनि हामी परेका थियौं । त्यतिबेलाको सरकारले अनेक कानुनी सुधार ग¥यो, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन ल्यायो, अनि हामी ग्रे–लिस्टबाट हटेका थियौं । अहिले फेरि ग्रे–लिस्टमा प¥योँ ।

अर्को कुरा, बैंकिङ अपराधलाई संसारमा एकदम खराब मानिन्छ । दुर्गा प्रसाईंका कुरा सुन्नुस् त ! ‘चैत–वैशाखसम्ममा पाँच–सात बैंक धराशायी हुन्छन्, तिमीहरू पैसा झिक’ भनेर कराइरहेका छन् । यो झन् ठूलो बैंकिङ अपराध हो । यस्तो बोल्ने मान्छेलाई तुरुन्तै ठिंगुरा लाउनुपर्ने हो । तर, उसैसँग सरकारले सम्झौता गरिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले यस्ता कुरा नियालिरहेका हुन्छन् ।

यस्ता गतिविधिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगारेको छ । पुँजीगत खर्चमा पनि उस्तै मनपरी छ । जति खर्च हुन्छ, त्यो पनि असारमा आएर जथाभावी हुन्छ । यी विभिन्न कारणले स्वदेशी लगानीकर्ता पनि डराइरहेका छन् । फलतः न पुँजी बजार बढ्या छ न त रियल इस्टेट । अब केही गरी कालोसूचीमा हाल्दियो भने चाहिँ हाम्रो भोलिको अर्थतन्त्रको परिदृश्य एकदमै डरलाग्दो छ  । बैंकले ७ प्रतिशतमा कार किन्न, घर बनाउन ऋण दिइराछ तर लिन जाने मान्छे छैन । बैंकहरूसँग झन्डै १४ खर्ब जति ‘लोनेबल फन्ड’ छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्र अत्यन्तै शिथिल छ । आन्तरिक या विदेशी लगानीकर्ता आउनसक्ने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थाबाट हामी कसरी बाहिर निस्कन सक्छौँ ? अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? कर्जाको माग बढाउन के गर्नुपर्ला ?

२०७२ सालको नेपालको संविधानले संघीयता ल्यायो । त्यसपछि दुईवटा चुनाव भए । अब तेस्रो चुनाव हुँदैछ । तर, सरकार संघीयतामा गएकै छैन । खासमा संघीयता साँच्चिकै स्पिरिटमा लागू हुनुपर्छ । संघमा यतिधेरै मन्त्रालय किन चाहियो ? आवश्यकबाहेक सबै मन्त्रालय हटाए हुँदैन ? संविधानमा संघीय सरकारले के गर्ने ? प्रदेश सरकारले के गर्ने र पालिकाले के गर्ने ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संघ र पालिकाले के गर्ने ? पालिका र स्थानीयले के गर्ने अनि तीनवटै तहले के गर्ने भन्ने पनि छ । त्यसअनुसार तीन तहका सरकारले आ–आफ्ना काम गर्नुपर्छ ।

अहिले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही गर्न पनि खोजे । कार्यालय सहयोगीहरू झिके । केपी ओलीदेखि अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुका सुरक्षाको संख्या घटाए । ११० अर्ब बराबरका टुक्रे योजना पनि हटाइदिए । अनावश्यक खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ । संघले त मेगा परियोजनाहरू अगाडि बढाउने हो । प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हो । संघ सरकार २ लाख, ३ लाख, ५ लाखका आयोजनामा लाग्नु हुँदैन । सरकारले बुढीगण्डकीमा लगानी गर्ने भनेर मोडालिटी टुंग्याएको छ । हो, केन्द्र सरकार यस्तै खालका प्रतिफल दिने आयोजनामा लाग्नुपर्छ । त्यसले इकोनोमीलाई भाइब्रेन्ट हुन सहयोग पुग्छ ।

दोस्रो, हाम्रो ब्युरोक्रेसीले डेलिभर गर्न सकेन । डेलिभर गर्न नसकेको होइन, गर्न दिइएन । बहुदल आएपछि २०४९ सालमा गिरिजाबाबुले यो निजामती ऐन संशोधन गर्दिए । त्यसपश्चात् हाम्रो निजामती प्रशासनको ‘मोरल’ एकदम घटेको छ । उनीहरुको सरुवा बढुवा प्रणालीबाट हुनुपर्छ, नेता र मन्त्रीको आदेशको भरमा होइन । अहिले धेरै बिग्रिसकेको छ । अब हामीले यो निजामती प्रशासनलाई व्यापक रूपमा पुनःसंरचना गर्नुपर्छ ।

चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले ब्युरोक्रेसी बिग्रिएको हो । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयलाई ‘बाउको बिर्ता’ जस्तो ठाने । गठबन्धन सरकार बन्ने तर मन्त्री आफ्नो हिसाबले चल्यो । सचिवलाई दिने निर्देशन त्यस्तै भो । त्यसले धेरै नै बिगा¥यो । त्यसैले राजनीतिबाट निजामती सेवालाई एकदम विशिष्ट हिसाबले छुट्टै राख्नुपर्छ । सुरुमा चप्पल पड्काएर आएका नेताहरूलाई, गिरिजाबाबुकै पालादेखि घुस खान सिकाउने यिनीहरू हुन् । पछि उनीहरुमाथि राजनीति हावी भयो ।
२०७४ सालपछि केपी ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका धेरै निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याए । हमाीलाई पनि गज्जब लाग्यो । तर, उनले त्यसको दुरुपयोग गरे, त्यसैले सबै बिगा¥यो । त्यसकारण ब्युरोक्रेसीलाई अब व्यापक रुपमा सुधारेर जानुपर्छ ।

तेस्रो कुरा, मैले धेरै पहिला ‘थियोडोर सुल्ज’को विश्वको आर्थिक इतिहास पुस्तक पढेको थिएँ । विश्वमा जुन आर्थिक क्रान्ति भएको छ, त्यसको प्रक्रिया चाहिँ क्रान्ति कृषिबाट सुरु भएको छ । त्यसकारण नेपालमा पनि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य छ । कृषि उत्पादन छिटो हुन्छ । तत्काल कृषक धनी हुन्छन् । त्यसले माग बढाउँछ । त्यस्तो भयो भने अहिलेको जस्तो ‘न्यून माग’को अवस्था आउँदैन ।
भारतको पञ्जाबमा भएको कृषि क्रान्तिको प्रतिफल अहिले कुन स्तरमा छ, त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हुनसक्छ । पन्जाबमा गहुँमा भएको ‘ग्रिन रिभोलुसन’ ले १ अर्ब ४४ करोड मान्छेलाई खाना खुवाएर संसारभर बेच्ने क्षमता बनाएको छ । उनीहरूले त्यसकै लागि विश्वविद्यालय ल्याए, नयाँ खालका बीउबिजन निकाले । सिँचाइमा पनि प्रविधि विकास गरे । बजारको व्यवस्था गरे । बाली लगाउनुभन्दा पहिला नै समर्थन मूल्य तोक्ने पद्धति विकास गरे । फलतः किसानले न्यूनतम लागत लाभ मूल्यांकन गरेर मात्र बाली लगाउने अवसर पाए । त्यसले धेरै राम्रो गरेको छ । त्यसैले एक नम्बरमा कृषिमा सुधार भयो र मुलुकभरि कृषकको आय बढ्यो भने त्यसले धेरै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ ।
कृषिबाट आम्दानी धेरै हुने भएपछि युवा देशमै बस्छन् । त्यसले रोजगारी स्वरोजगारी बढ्छ । कृषि उपजको आयात घट्छ । युवाले बढी खर्च गर्ने भएकाले अन्य वस्तुको पनि माग बढ्छ । यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्योग पुग्छ ।

अहिले एक–डेढ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्, यस्तो अवस्था किन आयो, यसको समाधान कसरी हुनसक्छ ?

हाम्रो नेपालमा एकदम ‘बाबुसाहेबीपना’ बढेको छ । अहिले निक्षेप खाता तीन–चार करोड नै होला तर कर्जाको खाताचाहिँ २० लाख पनि छैन । त्यसमा पनि ठूला ऋणी त २ हजार पनि छैनन् । कर्जाको माग नभएको होइन, बैंक नै ऋणीसम्म जाँदैनन् । बैंकका शाखा गाउँमा छन्, तिनका कर्मचारी गाउँ–गाउँ डुल्नुपर्छ । अनि कहाँ के भइरहेको छ, थाहा हुन्छ । यहाँका मान्छेले के खपत गर्छन्, कुन चाहिँ मान्छे अलि उद्यमशील खालको छ भन्ने जानकारी मिल्छ । त्यसपछि उसको सीपअनुसार सहजीकरण गरेर कर्जा लिन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । योजना बनाइदिनुपर्छ । बैंकहरू पनि त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने, बिजनेस गर्ने त बैंकहरुले नै हो ।

त्यसमा स्थानीय सरकारहरुको पनि त्यस्तै उदार भूमिका रहनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा बैंक ग्यारेन्टी पनि बसिदिनुपर्छ । सीप र क्षमता भएका धेरै मानिस परम्परागत गरिकाले काम गरेर बसेका छन् । तिनीहरुलाई सहजीकरणका लागि सोध्नुपर्छ । उनीहरुलाई प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कर्जा व्यवस्थामा सहयोग गर्नुपर्छ तर हामीकहाँ ‘बाबुसाहेबीपना’ धेरै छ । चट्ट टाइ लगायो बस्यो । कर्जा लिन पनि प्रोत्साहन गर्नु छैन, लिएको कर्जाको सदुपयोग भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु छैन । ऋणी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था यसरी आएको हो ।

उद्योगी व्यवसायीका लागि यहाँको सन्देश के छ ?

उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिँ त्यही अब दीर्घकालमा प्रतिफल आउने खालको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ । अनि मात्र उनीहरूले लगानी गर्छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार करिब २० वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जलविद्युत र निर्माण क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योगी व्यवसायी उद्योग स्थापना छाडेर व्यापारतिर लागेका छन् । उद्योग खोल्दा जोखिम छ, सुरक्षा छैन । प्रतिफल ढिलो आउँछ । व्यापार ग¥यो तत्काल प्रतिफल आइहाल्छ । जेन–जी आन्दोलनमा हेर्नुस् त ! उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालकै केबलकार भताभुंग पारिदिए । अनि उद्योग स्थापनामा कसरी आउँछ उत्साह ? उद्योग स्थापनाका लागि बाटो, पानी, विद्युत् र बजारमात्र भएर हुँदैन, लगानी सुरक्षा पनि हुनुपर्छ । हामीकहाँ अहिले त्यही छैन ।

अन्त्यमा, हामीसँग २२ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति छ, यसको सदुपयोग कसरी गर्न सकिएला ?

म विगतदेखि नै भन्दै आएको छु– हामीले विदेशी मुद्रा सञ्चित गरेर राख्ने मात्र होइन । अहिले पनि हामीसँग २२ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्राको मौज्दात छ । अहिले संसारभर ब्याज घटेको घट्यै छ । राष्ट्र बैंक अथवा वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर कति नै पाउलान् ? धेरै पाए ३ प्रतिशत । हामी चाहिँ २२ अर्ब डलर लिएर बसेका छौँ अनि १ लाख डलरका लागि भिख मागिरहेका छौँ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको उपयोगका लागि हामीले पहिलो स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसपछि बुढीगण्डकी जस्ता ठुला परियोजनामा त्यो पैसा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो सञ्चितिलाई हामी धेरै त्यस्ता प्रतिफल आउने परियोजनामा लगानी गर्छ सक्छौं । ठुला पुल निर्माणमा लगानी गर्न सक्छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्छौं । सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठुला परियोजनाका लागि लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सक्छौं । विदेशी मुद्रा प्रशस्त भएपछि ठुला आयोजनाका लागि आवश्यक मेसिनरी ल्याउन धेरै सजिलो हुन्छ । त्यसैले ‘रिजर्भ’को उपयोगका लागि कडा कानुन ल्याऔं । त्यो पैसा हामी चलाऔं । विदेशीसँग गुहार मागेर नबसौँ । हामी आफैँले एकदमै राम्रो काम गर्न थाल्यौँ भने विदेशी आफैं आइहाल्छन् । देशले एउटा गति लिइहाल्छ ।