सच्चिने कि सक्किने ?

डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहले कुनै दलसँग आबद्ध नभएका नागरिक व्यक्तित्वहरूको अन्तरिम सरकार बनायो । सो सरकारले फागुन २१ गते आम निर्वाचन गरेर संविधानको रक्षा गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो । आफूले पाएको म्यान्डेटलाई हरतरहले पुरा गर्न सरकार भगिरथ प्रयत्नमा लागिरहेकै छ । कुनै दलमा नलागेका भनिएका चार जना मन्त्रीहरूले पनि सरकारबाट राजीनामा दिए । तीन जना विभिन्न दलका टिकटमा र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावमा होमिए । राष्ट्रिय गतिविधि हेर्दा लाग्छ, तोकिएको मितिमै चुनाव हुन्छ ।

हुन त जेनजीको विद्रोहले अन्तरिम सरकार तथा चुनावी पृष्ठभूमि सृजना गरे तापनि अहिले जेनजीतिर कोही फर्किएको देखिएको छैन । ती आन्दोलनकारी को थिए ? तिनीहरू तिब्बतको स्वतन्त्रताको लागि लडेका तिब्बती रगत नै थिए वा चैत्र १५ मा तिनकुनेमा राजारानीको चित्र भएको टिसर्ट लगाएर आगो लगाउने अनि ‘राजावादीले विध्वंस गराएको’ भन्ने भाष्य बनाउने अराजक जत्था थियो ? यदि त्यही जत्था थियो भने चैत्र १५ मै तिनीहरूको पहिचान गरेर गिरफ्तार गरिएको भए भदौ २३–२४ गतेको घटना नै घट्ने थिएन कि ?

जेनजीहरूले उठाएका मुद्दा सुशासन, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही र बेथितिको अन्त्यलाई यो चुनावले सम्बोधन गर्ला ? दलका घोषणापत्र पनि आउलान् । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जेनजी युवाहरू अझै भनिरहेका छन् कि ७८ जनाको सहादत यो चुनाव गर्नको लागि मात्र भएको थिएन । उनीहरूको मागको बेवास्ता गरियो भने अझ ठूलो रक्तपात हुन सक्छ । भदौको विद्रोहलाई राम्ररी पर्गेल्न र त्यसमा संलग्न छद्मभेषीहरूलाई गिरफ्तार गर्न सकिएन भने अर्को ठूलो रक्तपात हुने सम्भावना छ ।

त यी पृष्ठभूमिमा हुन लागेको चुनावमा संलग्न पात्रहरू पनि उदेकलाग्दा देखिनछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित हुनु अघि कसैले सुनेका थिएनन् । मेयर भएपछि काठमाडौंको सुन्दरता बढाउन योगदान गरे तापनि राजनैतिक छवि बनाउन उनले खासै उत्साह देखाएनन् । कालो चस्मा लाउने, जनतासँग कम घुलमिल हुने तथा मध्यरातमा उत्ताउला ट्विट गर्ने नै उनको पहिचान थियो । अझ भदौ २३–२४ को विद्रोहमा उनको भूमिकालाई लिएर उनलाई विदेशीबाट परिचालित कालो छाया भएको लुसिफरको बिम्ब समेत दिइयो । 

त्यस्तै रवि लामिछाने अर्का पात्र हुन्, जसलाई पहिले सहकारीको रकम अपचलनदेखि लिएर संगठित अपराध जस्ता मुद्दाहरूमा अभियुक्त बनाइयो । अहिले आएर नाटकीय शैलीमा वर्तमान सरकारले मुद्दाहरू फिर्ता लिन थालेको देखिन्छ । 
त्यस्तै अर्का पात्र हुन् सुदन गुरुङ । तत्कालमा जेनजी आन्दोलनका नायक मानिएका गुरुङ भदौ २४ पछि संविधान खारेज गर्न सक्ने हैसियत राख्थे । उनैको सिफारिसमा वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । अब यी पात्रहरूको गठजोड नै चुनावमा विजयी भयो भने त्यसपछि बन्ने सरकारले कसरी मुलुकको राजनीतिलाई बुझ्छ र सम्हाल्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।
 
वास्तवमा हाम्रो देशको राजनीति विगत ७० वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थाकै वरिपरि घुमिरह्यो । पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र र बहुलवादी विचारधारालाई आन्दोलनको केन्द्रमा राखियो । तर जब बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्र र बहुल–विचारधाराभित्र लुकेको तत्कालीन भारतीय संस्थापनको भित्री चाहना बुझे, उनी राजासँग राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ सालमा नेपाल फर्के । तर नेपालको तत्कालीन शक्तिसंरचनाले बीपी कोइरालाको प्रस्तावको अन्तर्य बुझ्न सकेन । त्यसैले राजा र नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा नेपाली जनतासँग मेलमिलाप हुन सकेन । तर पनि अन्तिम समयसम्म पनि बीपी कोइरालाले राजा र प्रजातन्त्रको घाँटी जोडिएको विचारलाई छाडेनन् । 
कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग मिल्न नहुने भनिरहे । तर उनको देहावसान पछि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको सहकार्यमा २०४६ को जनआन्दोलन भयो । सो आन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पनि भयो । गणेशमान सिंहको चाक्सीबारीको आगँनमा भएको सम्मेलनले पञ्चायतविरुद्ध जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दा मञ्चमा भारतीय नेता चन्द्रशेखर लगायत पनि उपस्थित थिए । पछि आन्दोलन चुलिएपछि ‘हामी आन्दोलन तुहाइदिन्छौं, हाम्रा यी यी माग पुरा गरियोस्’ भनी राजा वीरेन्द्रसमक्ष भारतीय पक्षको प्रस्ताव गयो । राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई कुटनीतिक हल गर्दै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको बाटो खोलिदिए ।  त्यसपछि २०४७ सालमा जारि गरिएको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो ।

तर यसबेलासम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक एजेण्डाहरूमा तात्विक फेरबदल भइसकेको थियो । त्यही क्रममा  पश्चिमाहरूको छद्म सहयोग र भारतीय संस्थापनको पृष्ठपोषणमा नेपालमा कथित जनयुद्धका नाममा माओवादी परिचालित भए । त्यस घटनामा ठूलो जनधनको क्षतिपछि २०७२ सालको संविधानले धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संघीयताको स्थापना ग¥यो । त्यसबेलाका संविधानसभा सदस्यहरूले नै बाहिरबाट लादिएका एजेण्डाहरू भन्न थालेपछि जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा सदस्यहरू पनि राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरूबाट वञ्चित रहेका थिए भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ । त्यही २०७२ सालको संविधानले स्थापना गरेका संस्थागत संरचनाहरूको कारणले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढ्यो र त्यसकै विरुद्ध भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोह प्रतिबिम्बित भएको हो ।

वर्तमान अवस्थामा विश्व रणनीति अझ अर्कै मोडमा पुगेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा विश्वशक्ति सन्तुलन एसियातिर सर्ने आकलन गरिरहँदा दोस्रो विश्वयुद्धपछि उदाएको विश्वशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकालाई यो कुरा मान्य हुने देखिएको छैन । कानुनमा आधारित विश्वशक्ति संरचनाहरू भत्काइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू निकम्मा भएका छन् । अमेरिकाले भेनेजुएलाको तेलदेखि लिएर दुर्लभ खनिजका लागि क्यानडा, ग्रीनल्यान्डसमेत अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थको लागि आफ्नो अधिनस्थ हुनुपर्ने भनेर कब्जामा लिने अग्रसरता देखाइसकेको छ । वातावरण परिवर्तनजस्ता वैश्विक महत्व बोकेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र संस्थाहरूबाट अमेरिकाले हात झिकिसकेको छ ।

यो अवस्थामा दक्षिण एसियाको अवस्था के होला ? इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा भारतसँग हातेमालो गर्दै चीन घेर्ने नीति अहिले भारत स्वयंलाई टाउको दुखाइ भएको छ । अमेरिकी पृष्ठपोषणमा भएका श्रीलंका, बांगलादेश र नेपालका अस्थिरताहरू भारतलक्षित जस्ता देखिन्छन् । कहीँ भारतलाई शिखण्डी बनाएर भारतलाई नै घेर्ने रणनीति अमेरिकाले लिएको त छैन भन्ने आभास भारतीय रणनीतिकारहरूलाई हुन थालेको छ ।

अझ नेपालको भौगोलिक अवस्थिति चीन र भारतको बीचमा भएकाले रणनीतिक हिसाबले नेपाल महत्वपूर्ण हुनसक्छ । त्यसमाथि नेपालले हिमालय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंश ओगटेको हुनाले यहाँ हुने राजनीतिक अस्थिरता र रणनीतिक उपद्रवहरूबाट हिमालय क्षेत्रको मरुभूमीकरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । यदि त्यसो हुन गयो भने हिमालय क्षेत्रको स्वच्छ जलवायु, पानी, उर्जा, वनजंगल जडीबुटि आदिको विनाश हुन गई हिमालय वरिपरि बसोबास गर्ने करिब ३ अर्ब जनताको स्वास्थ्य र जनजीविकामा घातक असर पर्न सक्छ । 

त्यसैले बदलिँदो विश्वशक्ति संरचनामा सबैले आआफ्नो स्वार्थ मिल्ने राष्ट्रहरूसँग गठजोड गर्दै रहेको अवस्थामा नेपालले पश्चिमी शक्तिहरूको प्यादा बन्नेतर्फ अगाडि बढ्नु आत्मघाती हुन जान्छ । प्रजातन्त्र, खुला अर्थतन्त्र, जनवाद, जनमुक्ति जस्ता पश्चिमा भाष्यहरूका अन्तर्य नबुझ्दा नेपाल उनीहरूको रणनीतिक चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ । यसबाट बाहिर निस्किन पनि सहज छैन । हिन्दु अधिराज्यमा फर्किने एउटा उपाय हुनसक्छ । तर त्यो मात्र  पर्याप्त नहुन सक्छ ।

बरु हिमालयको स्रोत–साधनहरूको बहुउपयोग गर्दै हिमालय क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने बृहत प्रस्ताव तयार पारेर चीन र भारतसँग साझेदारी गर्न सकियो भने उनीहरू पनि यसमा इच्छुक हुन सक्छन् । पश्चिमा रणनीतिक प्रभावबाट यो क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने यो एउटा उपयुक्त उपाय भएको हुँदा यसलाई विकास परियोजनाको रुपमा तयार पारेर लगानीको लागि भारत र चीन समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

तर त्यस्तो विस्तृत प्रस्ताव तयार पार्न विषयगत विज्ञ टोली, स्थलगत अध्ययन–अनुसन्धान तथा तिनवटै देशहरूका विशेषज्ञहरूका बीचमा संवाद, छलफल हुन जरुरी हुन्छ । यसको लागि चाहिने स्रोत साधन प्राप्त गर्न सजिलो छैन । त्यसैले यस्ता कतिपय वैकल्पिक उपायहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । तर मुलुककै अस्तित्व समाप्त हुने सम्भावना टड्कारो रूपमा देखिँदै गर्दा यस्ता वैकल्पिक उपायहरूका बारेमा पनि सोच्न थाल्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा अहिले धेरै चलेको शब्द हो सच्चिने कि सक्किने । कसरी सच्चिने ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको स्पष्ट सन्देश हो, आफ्नो देश बचाउन÷बनाउन जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार हुनुपर्छ । उनले निकाला गरेका धेरै देशका नागरिकहरूलाई भनेका छन् कि तिमीहरू अर्काले बनाएको देशमा होइन आफ्नै देशलाई बनाउ ।

हामी पनि हाम्रै देश बनाउन सक्छौं । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमाहरूले बनाएको भाष्यमा उनीहरूकै संस्थाबाट सहयोग लिँदा आज हामी २८ खर्बको ऋणमा डुबेका छौं । तथापि केही बिग्रीहालेको छैन । यो अवस्था सच्चिने र सक्किनेको दोसाँध हो । यदि हामी सच्चिने हो भने हामीले हाम्रो देश अनुकूल भाष्य, शासन व्यवस्था र जनजीविका निर्माण गरी उत्पादन बढाउनै पर्छ । सक्किनको लागि त धेरै विचार गर्नै पर्दैन, वर्तमानको सिलसिला नै काफी छ ।

लेखक विकेन्द्रीकरण विज्ञ हुन् ।