घोषणापत्रमा लोकप्रियताभन्दा नीतिगत सुधारको अपेक्षा

देश निर्वाचनमा होमिएसँगै दलहरूको चुनावी प्रचारप्रसारले तीव्रता पाएको छ । दलहरू घोषणापत्र निर्माणको चरणमा छन् । विगतमा सधैं महत्वाकांक्षी घोषणापत्र ल्याउने दलहरूसँग यसपटक ऊर्जा उत्पादकहरूले फरक अपेक्षा राखेका छन् । घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित नयाँ दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतलाई पत्र नै लेखेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई घोषणापत्रमा महत्त्वका साथ समेट्न माग राखेका छन् । दलहरूका घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कुन–कुन विषय महत्त्वका साथ समेट्नुपर्छ ? यससम्बन्धमा न्यूज२४ दैनिकका लागि संवाददाता धना ढकालले ऊर्जा उद्यमीसँग कुरा गरेकी छन् :

लगानी सुरक्षाको ग्यारन्टी हुनुपर्छ

आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयारी गरिरहँदा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास गर्न यसपटक आश्वासनभन्दा पनि स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनमुखी योजना समेटिनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको निजी क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँबराबरको लगानीको सुरक्षा र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र दलहरूको घोषणापत्रको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

विगतका घोषणापत्रहरूमा विद्युत उत्पादनका महत्त्वाकांक्षी बुँदाहरू उल्लेख गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो र दलहरूका घोषणा गरिएका कुनै लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् । यसपटक दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १० देखि २० वर्षको स्पष्ट मार्गचित्र अघि सार्नुपर्छ ।

विगतको सरकारले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सन् २०४५ सम्ममा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको सन्दर्भमा दलहरूले यी लक्ष्यमा पुग्न कस्तो नीतिगत सुधार गर्नेछन् भन्ने कुरा घोषणापत्रमा स्पष्ट हुनुपर्छ । केवल विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुनी अड् चन फुकाउने प्रतिबद्धता पनि आउन आवश्यक छ ।

जलविद्युत दीर्घकालीन लगानी चाहिने क्षेत्र हो । त्यसैले, लगानीकर्ताहरू र उनीहरूले गरेको लगानीको सुरक्षा गर्ने कुरा दलहरूको प्राथमिकतामा आउनुपर्छ । ठूला प्रमुख दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने र जलविद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षा कसरी प्रत्याभूत गर्ने भन्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र नीतिगत स्थिरताबिना ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुँदैन ।

विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत खपत र व्यापारको विषय पनि उत्तिकै पेचिलो छ । दलहरूले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ठोस योजना अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आन्तरिक विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र उद्योगधन्दाको विस्तारमा दलहरूको ध्यान जानुपर्छ । साथै, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने स्पष्ट नीति आउनुपर्छ ।

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने विषयले घोषणापत्रमा ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यस्तै, विगतमा कागजमा राम्रा कुरा आए पनि व्यवहारमा फरक नतिजा देखिएको हामीले अनुभव गर्दै आएका छौं । विगतदेखिको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै चुनावी घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय घोषणा गर्नु र नगर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले, सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समान धारणा बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयन हुन सक्ने योजनाहरू मात्र ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हामी ऊर्जा उत्पादकहरूले देखेका छौं । 

खपत वृद्धिको विषय बाचापत्रमा आउनुपर्छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दस्तावेजलाई ‘घोषणापत्र’ भन्दा पनि ‘वाचा पत्र’ भन्ने गरिन्छ । अरू दलको घोषणापत्र हुन्छ, हाम्रो वाचा पत्र हुन्छ । यो वाचा पत्र हामी केही समयभित्र सार्वजनिक गर्नेछौं । हाम्रो वाचा पत्र दुई तहको हुनेछ । पहिलो, निर्वाचन केन्द्रित वाचा पत्र, जुन प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रस्तुत गर्नेछ । दोस्रो, समग्र मुलुकका लागि राष्ट्रिय स्तरको वाचा पत्र, जसमा देशको समृद्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासका विषयहरू समेटिनेछन्, जुन पार्टीको केन्द्रीय तहबाट सार्वजनिक गरिनेछ ।

हाम्रो वाचा पत्रमा जलविद्युत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ । जलविद्युत हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रमुख क्षेत्र हो र यो क्षेत्र हाम्रो लागि निर्विकल्प पनि हो । यसबाहेक अन्य कुनै क्षेत्रले सहज रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले जलविद्युत आयोजना निर्माणदेखि लिएर यसको समग्र विकास प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत समस्याहरूलाई समाधान गर्ने स्पष्ट नीति सहित हामी वाचा पत्र सार्वजनिक गर्नेछौं ।

हाल जलविद्युत क्षेत्रमा जल्दोबल्दो विषयका रूपमा (पीपीए) सम्बन्धी समस्या देखिएको छ । पीपीए प्रक्रियालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषय हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यसैगरी, विद्युतको आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्ने विषय हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता हो । सकेसम्म मुलुकभित्र उत्पादन भएको विद्युतलाई मुलुकभित्रै खपत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा हाम्रो नीति केन्द्रित हुनेछ ।

तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा, आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहने विद्युतलाई खुला बजारमार्फत भारत तथा बंगलादेशजस्ता मुलुकमा निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र ती मुलुकसँग सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि वाचा पत्रमा समेटिनेछ । साथै, जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय स्रोत– साधनको उपयोग गरबापत स् थानीय क्षेत्रले उचित रोयल्टी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।

हाल वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र २५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था छ । यसबाहेक, आयोजना प्रभावित स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रलाई स्रोत क्षतिपूर्तिका रूपमा अतिरिक्त रोयल्टी वा राजस्वको निश्चित प्रतिशत कानुनद्वारा सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसले स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले आयोजना प्रवर्द्धक र स्थानीय समुदायबीच देखिने असहमति, अवरोध तथा गलत बुझाइलाई आपसी समझदारीमा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । परिणामस्वरूप, आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र, अधिकतम दुईदेखि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने वातावरण निर्माण हुनेछ । यी सबै विषयलाई हामी नीतिगत रूपमा वाचा पत्रमा समेटेर अघि बढ्नेछौं ।

यस सन्दर्भमा, पार्टीको केन्द्रीय वाचा पत्रमा यी विषयहरू समावेश भएपछि ती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमको अभिन्न अंग बन्नेछन् । पार्टीको मूल आर्थिक नीति भनेको देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु हो । बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नु नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो ।

त्यसैले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई उद्योग, सरकार र स्थानीय समुदाय सबै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुने गरी नीतिहरू निर्माण गरिनेछ र आवश्यक कानुनी सुधार गरिनेछ । नियमन प्रणालीलाई पनि उत्तिकै सुदृढ बनाइनेछ । स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्ने अधिकार र सुविधामा कुनै कन्जुस्याइँ नगरी, समयमै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता वाचापत्रमा गरिनेछ । वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी कार्यान्वयन र घोषणाबीच स्पष्ट तादम्यता कायम गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौं ।

पहिलो कुरा, यी सबै विषय पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्रमा समावेश भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित हुनेछन् । पार्टीको मूल आर्थिक नीति भनेको देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका सम्भावनाहरू पहिचान गरी अधिकतम रोजगारी नेपालभित्रै सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने स्पष्ट उद्देश्यका साथ हाम्रो प्राथमिकता यही दिशातर्फ केन्द्रित छ । यस सन्दर्भमा, ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई उद्योग, सरकार र स्थानीय समुदाय सबै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुने गरी नीतिहरू निर्माण गर्नु र आवश्यक ऐन तथा कानुनमा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । 

कार्यान्वयन नहुने घोषणापत्रको अर्थ छैन

राजनीतिक दलहरूले हरेक पटकको निर्वाचनमा आ– आफ्ना घोषणापत्रमा विद्युत उत्पादनमा पञ्चवर्षीय, १० वर्षीय लक्ष्य राखेका हुन्छन् । दलहरूले दशकौंअघि घोषणापत्रमा समावेश गरेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य आजको दिनसम्म आइसक्दा पनि पूरा भएको देखिँदैन । कुनै दलले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखे भने कसैले ५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य समावेश गरेर घोषणपत्र ल्याए । तर, निर्वाचन सकिएपछि दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका ऊर्जा क्षेत्रका घोषणाको सहज कार्यान्वयन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेनन् ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विगतका घोषणापत्रहरूमा भनिएको थियो तर १० वर्ष पूरा हुँदा पनि ५ हजार मेगावाट पुग्न सकेन । यसमा सरकारी ढिलासुस्ती, झन्झटिला प्रक्रिया र जनतालाई थप दुःख दिने प्रशासनिक रवैयाहरू अझै उस्तै छन् । घोषणा–पत्रमा लेखिने यस्ता कुरा चुनावअघिका नारा मात्र हुन् । ती जलविद्युतमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको भोट बटुल्ने उद्देश्यले लेखिएका, व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने ढाँटपूर्ण प्रतिबद्धता हुन् । लोकप्रियताका लागि मात्रै लेखिने यस्ता कुराको निरन्तरता अब रोकिनुपर्छ । नेताहरू चाहे केपी ओली हुन्, गगन थापा, प्रचण्ड वा रवि लामिछाने, आफैँले पूरा गर्न नसक्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि घोषणापत्रमा लेखिरहने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ । उनीहरू कसैको ध्यान पटक–पटक सरकारमा पुग्दा पनि विगतमा भएका घोषणापत्रका घोषणा कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन । यस्तो हुनुमा सबै राजनीतिक दलहरूको सोच जनता गरिबै रहिरहुन् भन्ने भएर हो ।

यो देशमा १ सय जना अर्बपति बनाउँछु भन्ने वा मध्यम वर्गको आय उल्लेखनीय रूपमा बढाउने स्पष्ट लक्ष्य कसैको घोषणा–पत्रमा आउँदैन । बरु अहिले अर्बौं लगानी गरेर उद्योग गर्ने, व्यवसाय गर्ने र धनी हुने मान्छेको विरोध मात्रै भएको देखिन्छ । यही कारणले सबै राजनीतिक पार्टीहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ ।

सौर्य ऊर्जाको हिस्सा बढाउनुपर्छ

जलविद्युतमा मात्र निर्भर रहँदा हिउँदमा भोग्नुपरेको ऊर्जा संकट टार्न र प्रसारण प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउन सौर्य ऊर्जाको अपरिहार्यता बढ्दै गएको सन्दर्भमा नीतिगत सुधारदेखि संरचनागत परिवर्तनसम्मको आवश्यकता रहेकाले यस सम्बन्धमा पनि दलहरूको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा कुल जडित विद्युत क्षमताको १० प्रतिशत हुने प्रावधान छ । तर, सुक्खा यामको विद्युतको माग र आपूर्तिलाई सहज बनाउनका लागि प्रसारण प्रणालीमा सौर्य विद्युतको हिस्सा १० प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहिले भएको प्रावधानले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई यसले रोकेको हामी सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूले महसुस गरेका छौं । त्यसकारण, यो प्रावधानलाई हटाएर प्रसारण प्रणालीमा सौर्य विद्युतको हिस्सा बढाउनु पर्ने कुरामा दलहरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।

यस्तै, हामीले सौर्य विद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को अवधि बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं । जलविद्युत आयोजनाहरूको तुलनामा सौर्य आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको अवधि कम हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले यसलाई बढाउन माग गरिएको हो । त्यसकारण, लगानीकर्ताको लगानीको सुनिश्चित गर्न चुनावमा होमिएका मुख्य राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरी भावी दिनमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।

यस्तै, सानो परिमाणमा मात्र पीपीए खोल्दा लगानी आकर्षित नहुने हुँदा अब सौर्य विद्युत आयोजनाको पीपीए करिब १ हजार मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताका लागि खुलाइनुपर्छ । यो कुरा दलहरूको घोषणापत्रमा आउन जरुरी छ । साना सौर्य विद्युत आयोजनामा पनि लामो वातावरणीय अध्ययन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन हामीले विगतदेखि माग गर्दै आएका थियौं । ५० मेगावाटभन्दा माथिका सौर्य विद्युत आयोजनाहरूका लागि मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) आवश्यक पर्ने गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने कुरा दलहरूको घोषणापत्रमा नीतिगतरूपमा नै आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।