‘अब नयाँ सरकार आएपछि धेरै प्रक्रिया अघि बढ्छ’

विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र दिगो ऊर्जा सुरक्षाको बहस तीव्र बन्दै जाँदा ग्रीन हाइड्रोजनलाई भविष्यको स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा हेर्न थालिएको छ । नेपाल पनि सस्तो लागतमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने मुलुकका रूपमा छ । सम्भावनालाई ध्यानमा राखी काठमाडौं विश्वविद्यालयले यो क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगात्मक पहलहरू गर्दै आएको छ । इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गत ‘ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब’ स्थापना गरेको छ ।  ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नेदेखि नीति निर्माणको पहलसम्मका भइरहेको खबर बाहिरिँदा पनि काम भने ढिला छ । प्रगति देखिएको छैन । यिनै सन्दर्भमा केयूका ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख विराज सिंह थापा न्युज २४ दैनिककी संवाददाता धना ढकालले गरेको संवादको  सम्पादित अंश :

केयूले लामो समयदेखि ग्रीन हाइड्रोजनबारे अध्ययन अनुसन्धानका काम गर्दै आएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ केही सुनिएन । यो क्षेत्रमा अहिले के भइरहेको छ ?

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन एकाएक कल्पनै गर्न नसकिने दुर्घटनाजस्तै गरी आयो । निर्वाचनमा गएको देशले एक महिनापछि नयाँ सरकार पाउँदैछ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित नागरिक सरकारसँग ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता र लगानीका सम्बन्धमा समन्वयकारी भूमिकामा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) देखिन सकेन । तर, हामीले यो अवधिमा आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेकै थियौं र अहिले पनि गरिरहेका छौं । केयुले ग्रीन हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित पूर्वनिर्धारित परियोजनाहरू, अध्ययन अनुसन्धान, नीति, नियमसम्बन्धी कामहरू निरन्तर अगाडि बढाउँदै आएको छ ।  

अहिले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागु भइसकेको छ । ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी कर नियमावलीमा कर छुट (ट्याक्स होलिडेको) को अवधारणासमेत बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यससँगै, हामीले एउटा संस्थागत संरचना आवश्यक छ भन्ने माग पनि सरकार समक्ष अघि सार्दै आएका छौं  । संस्थागत संरचनामार्फत उत्पादन तथा व्यापारका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने, नियमनको काम, बाँकी रहेका ऐन, नियम, कार्यविधि तथा अन्य आवश्यक कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । 

सरकारले पनि व्यापारिक उत्पादन तथा व्यापारका सम्बन्धमा चासो देखाउँदै आएको छ । संस्थागत संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ । समितिले यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कामहरू सम्पन्न गरिसकेको छ । हामीले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका निकायहरू एवम् निजी क्षेत्रसँग ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादनको सम्भाव्यता र लगानीका सम्बन्धमा नियमित छलफलहरू गरिरहेका छौं ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार समक्ष केयुले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा कुनै पहल गरेको देखिएन नि, किन ?

वर्तमान नागरिक सरकारको मुख्य लक्ष्य देशमा शान्ति र सुशासन कायम गर्नु, जनतामा उत्पन्न भएको त्रास तथा डरको व्यवस्थापन गर्नु र मुख्य रूपमा आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित रहनु रहेको देखिन्छ । यही कारणले गर्दा हामीले सरकारको मन्त्रीस्तरीय तहमा ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी विषयमा व्यापक बहस र छलफल गर्न सीमित अवसर मात्र पायौँ । यद्यपि, हामीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा पटक–पटक ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं । 

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका ऊर्जामन्त्रीलाई पनि यसबारे भनेका थियौं । ऊर्जामन्त्रीस्तरमै हामीले विभिन्न प्रस्तावहरू पेस ग¥यौं, र मन्त्रीले पनि ‘ठोस प्रस्ताव लिएर आउनुस्, मन्त्रीको हैसियतमा म गर्न सक्ने काम गर्छु’ भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । हामीले यसबीचमा एक–दुई पटक औपचारिक प्रस्तावहरू पनि पेस ग¥यौं र ती प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयास ग¥यौं । केयुले मुख्य रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी संस्थागत संरचना र नियामक फ्रेमवर्कलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषय ऊर्जा मन्त्रालय मात्र होइन, सरकारका अन्य मन्त्रीहरूसमक्ष पनि राखेको थियो । यस सन्दर्भमा सरकारको ब्युरोक्रेसीसँग भने हामीले गहिरो रूपमा काम गर्ने अवसर पायौँ, यसप्रति हामी सन्तुष्ट छौँ । 

नेपाल सरकारका सचिवस्तरीय बैठकहरूमा हामीले आफ्ना कुरा राख्न पायौँ, जुन हाम्रो लागि सकारात्मक अनुभव रह्यो । साथै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको पहलमा आउने अनुदानका लागि पनि आवेदन प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने भूमिकाका लागि केयुले सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्यका लागि अनुरोध गरेको थियो । र, त्यसमा उहाँहरूबाट उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भयो । केयुले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाअन्तर्गत सरकारका लागि अनुदान तथा पाइलट परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावहरू पेश गर्यौँ । ती प्रस्तावहरूमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवम् परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत सहभागिता आवश्यक थियो । र, सबै मन्त्रालयहरूको समन्वयमा ती प्रस्तावहरू सफलतापूर्वक पेश गर्न सकिएको हो । खुसीको कुरा त के छ भने, ती प्रस्तावहरूमध्ये दुईवटा प्रस्ताव अहिले अगाडि बढिसकेका छन् । यी प्रस्तावहरू छिट्टै स्वीकृत भई वित्तीय सहयोगका लागि अगाडि आउनेमा केयु सकारात्मक छ । 

केयुको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबले हालसम्म गरेका प्रमुख अनुसन्धान वा उपलब्धिहरू मुलक कामहरू के–के हुन् ? 

हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा हाइड्रोजन प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौँ । हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजनसम्बन्धी विभिन्न विषयमा पाँच जना पीएचडी क्यान्डिडेटहरू सक्रिय रूपमा अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँहरू मध्ये कसैले फ्युल सेल, कसैले इलेक्ट्रोलाइजर, कसैले औद्योगिक ताप, कसैले सिमेन्ट उद्योगमा हाइड्रोजनको प्रयोग, तथा कसैले स्टिल उद्योगमा हाइड्रोजनको प्रयोगजस्ता क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ । यी सबै अनुसन्धान कार्यहरू विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा सम्पन्न भइरहेका छन् । यस क्रममा हामीले तयार पारेका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित भएका छन् र केही बुक च्याप्टरहरू पनि प्रकाशित भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी, हामीले अन्डरग्रेजुएट तथा ब्याचलर तहको इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्रोजेक्टमार्फत प्रशिक्षण दिँदै आएका छौँ । हाम्रा विद्यार्थीहरूले आज विश्वका विभिन्न मुलुकका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा उच्च अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्, र भविष्यमा उनीहरू नेपाल फर्केर यही क्षेत्रमा योगदान गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । प्रयोगात्मक रूपमा, हामीले प्रयोगशालाभित्र साना स्तरका अनुसन्धान तथा पाइलट कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसअन्तर्गत आइरन खानीबाट फलाम निकालेर स्टिल कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ,? सिमेन्ट उद्योगमा हाइड्रोजनको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ,? तथा विभिन्न उद्योगहरूमा हाइड्रोजनलाई ऊर्जाको रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रयोगात्मक कामहरू भइरहेको छ । यी सबै अनुसन्धान तथा विकास गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पर्ने केही वित्तीय सहयोग जुटाउने प्रयासमा पनि हामी सक्रिय रूपमा लागिरहेको अवस्था हो ।

ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० आएपछि सरकारले अझै के के कामहरू गर्न बाँकी छन् ?

सरकारले ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८०’ जारी गरिसकेको छ । यो पनि ग्रीन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको काम मध्येको एक हो । ग्रीन हाइड्रोजन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक सुदृढ संस्थागत संरचना तथा नियामक निकाय स्थापना हुन आवश्यक छ । नीतिले नै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेअनुसार, उक्त नियामक निकायमार्फत आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तयार गरी नेपाल सरकारले जारी गर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले गठनको प्रक्रियामा रहेको नियामक निकायलाई दिइएका काम, कर्तव्य र अधिकारको दायराभित्र आवश्यक परेमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने अधिकार पनि समावेश गरिएको छ । यस सन्दर्भमा, हाल आउँदै गरेको ऊर्जा विधेयक लगायतका विधेयकहरूमा ग्रीन हाइड्रोजनलाई कसरी कानुनी रूपमा समाहित गर्ने भन्ने विषयमा समेत उक्त नियामक निकायलाई आवश्यक भूमिका र अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

हामीलाई विश्वास छ कि, ग्रीन हाइड्रोजनलाई निकट भविष्यमा या त विद्युत विधेयकमार्फत अथवा आवश्यक परेमा छुट्टै विधेयक ल्याएर ऐनको रूपमा कानुनी मान्यता दिन सकिने देखिन्छ । त्यस ऐनको आधारमा आवश्यक नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू क्रमशः निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि केयुले पहल गर्ने काम गर्नेछ । 

विश्व नै ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनतर्फ गइरहेको समयमा नेपालमा भने अझै यसको व्यापारिक उत्पादनको सुरुवात नै हुन सकिरहेको छैन । सरकार गम्भिर नभएर हो कि ? अझै समय भएको छैन ?

विश्व नै ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनतर्फ अग्रसर भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले भने अझै यसको व्यावसायिक उत्पादनको सुरुवात गर्न सकेको छैन । यो अवस्था सरकारको गम्भीरताको अभावका कारण हो वा अझै समय बाँकी नै छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । वास्तवमा, अहिलेको बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश, पेट्रोलियम इन्धन माथिको बढ्दो निर्भरता र विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक अन्योलताले विश्वले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा अघि सारेको मार्गचित्रमा केही दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

आज विश्व समुदाय नेट–जिरो कार्बन लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने कि पुनः जीवाश्म इन्धनमै फर्किने भन्ने द्विविधाको अवस्थामा छ । यसै सन्दर्भमा, हाइड्रोजन मात्र नभई समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र नै विश्व बजारमा एक प्रकारको ‘कोइन फ्लिप’ जस्तो अनिश्चित अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । विशेष गरी हाइड्रोजन ऊर्जा प्रारम्भिक चरणमै भएकाले यसको लागत महँगो छ । अझै पनि बजारमा आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धी मूल्य (इकोनोमिकल प्राइसिङ) सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छैन । यसमाथि हालको विश्वव्यापी आर्थिक दबाब र ग्लोबल अर्डरमा आएको अस्थिरताका कारण हाइड्रोजनलगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जामाथि केही शंका र हिचकिचाहट देखिएको छ । 

यद्यपि, सरकारको हकमा हेर्दा, स्थायी सरकार रहँदा जुन गतिमा काम अघि बढिरहेको थियो, हालको चुनावी सरकारका कारण त्यही गतिमा निरन्तरता दिन नसकिएको यथार्थ हो । सरकारको प्राथमिकता अहिले निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएकाले ग्रीन हाइड्रोजन जस्ता दीर्घकालीन विषयहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नु केही हदसम्म स्वाभाविक र जायज पनि मान्न सकिन्छ । पछिल्ला चार–पाँच महिनाभित्रै नेपालका दुई मित्र राष्ट्र भारत र चीनमा विशाल र महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । भारतले नयाँ नीतिहरू तथा कार्ययोजनाहरू जारी गर्दै ग्रीन हाइड्रोजनलाई व्यावसायिक रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढाइसकेको छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि अवश्य पर्नेछ । त्यसैगरी, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत पूर्वी एसियाली मुलुकहरूले हाइड्रोजनमा ठूलो मात्रामा लगानी बढाउँदै, आयात कहाँबाट र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारी तहबाटै सक्रिय प्रयास गरिरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमले अब ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनको समय आउँदै गरेको संकेत गर्दछ । र, नेपाल पनि यसका लागि क्रमशः तयार हुँदैछ । यसका लागि अझै राम्रो र व्यवस्थित रूपमा तयारी गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनपछि आउने स्थायी सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा नेपाललाई अघि बढाउनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । साथै, हाल विश्वमा देखिएको आन्तरिक तथा बाह्य अन्योलता क्रमशः कम हुँदै जानेछ र नवीकरणीय ऊर्जामा पनि विशेष गरी ग्रीन हाइड्रोजन इन्धन तथा जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरू पुनः सशक्त रूपमा अघि बढ्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन महंगो छ भन्ने गरेको सुनिन्छ ? कसरी यसलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ ? 

विश्वभर ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन हाल महँगो छ । तर, यो केवल एउटा व्यापारिक इन्धन मात्र होइन । ग्रीन हाइड्रोजन राजनीतिक महत्त्व बोकेको इन्धन पनि हो, र यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै समाजलाई दिगो विकासतर्फ लैजान आवश्यक इन्धनका रूपमा अगाडि आइरहेको छ । यस कारण, ग्रीन हाइड्रोजन केवल बजारको माग–आपूर्ति र मूल्य निर्धारण (डिमान्ड–सप्लाई र प्राइसिङ मेकानिजम) बाट मात्र सञ्चालन हुँदैन । यही कारणले गर्दा यसको लागत हाल केही उच्च देखिन्छ । तर, यसलाई सस्तो बनाउने विभिन्न उपायहरू विश्वव्यापी परिवेशमा देखिँदै आएका छन् । जीवाश्मा इन्धनमा कार्बन कर (कार्बन ट्याक्स) लगाउने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । जति धेरै कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै बढी कर लगाइन्छ । अहिले धेरै देशहरूले यसलाई परीक्षण (ट्रायल) को रूपमा लागू गरिसकेका छन् । 

त्यसबाट संकलन भएको कार्बन पेनाल्टी ट्याक्सलाई नवकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि प्रयोग गरिएको छ । यसले गर्दा जीवाश्म इन्धनको मूल्य क्रमशः बढ्ने र नवकरणीय ऊर्जाको मूल्य घट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले दुवै ऊर्जालाई तुलनात्मक रूपमा नजिक ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यही सन्दर्भमा नेपालजस्तो मुलुकले आयातित जीवाश्मा इन्धनमा निर्भर रहनुको सट्टा आफ्नै जलविद्युत र आफ्नै पानीबाट उत्पादन हुने ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने, सरकारको कर आम्दानी बढ्ने र समग्रमा राष्ट्रिय जीडीपीमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सम्भावना छ । यसका लागि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग हुने विद्युतको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा विशेष सहुलियत, कर छुट तथा अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम दिन आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारले यसै आधारमा केही कर सहुलियतहरू प्रदान गरेको पनि देखिन्छ । यी सबै कारणहरूलाई हेर्दा, तुलनात्मक रूपमा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन भविष्यमा अझ सस्तो हुँदै जाने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

विश्वले नेपाललाई ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सवालमा कसरी हेरिरहेको छ ? के नेपाल ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादनमा जान ढिला भइसकेको हो ?

विश्वले नेपालको हाइड्रोजन क्षमतालाई चिन्न थालिसकेको मान्नुपर्छ । किनभने विश्वविद्यालय तहमा बसेर गरिएको अनुसन्धानकै क्रममा पनि ठूला–ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने चासोका साथ हामीसँग भेटघाट गर्न आएका, परामर्श गरेका र सहकार्यको प्रस्ताव राखेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । कोरियालगायतका मुलुकबाट आएका कम्पनीहरूले नेपाल सरकारसँग एमओयु गरेर पाइलट परियोजनामा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । नेपाललाई हाइड्रोजन हबका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पनामा सहभागी भई लगानी गर्न चाहन्छौँ भन्ने किसिमका समझदारीहरू (एमओयु) भइसकेका छन् । 

अन्य मुलुकहरूले पनि गहिरो चासोका साथ विभिन्न परियोजनाहरू अगाडि बढाउने उद्देश्यले पहल गरेका छन् । तर, नेपालभित्रका आन्तरिक जटिलता, राजनीतिक अन्योल र लगानीको प्रतिफल कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने स्पष्टता नहुनुका कारणमा ती लगानीहरू अझै व्यवहारिक रूपमा सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् भन्ने छ । वास्तविक चुनौती नेपालको आन्तरिक संरचनागत समस्या र विश्वव्यापी क्रम (ग्लोबल अर्डर) मा नेपालको स्थान क्रमशः कमजोर बन्दै जाने, ग्रे लिस्ट वा त्यसभन्दा तल झर्न सक्ने खतरा बढिरहेको सन्दर्भसँग जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा ठूला व्यावसायिक लगानीहरू आकर्षित गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले आफैँ राजनीतिक निकास खोज्दै स्थिर सरकार निर्माण गरी स्पष्ट नीतिगत दिशा तय गर्न आवश्यक छ । त्यसरी अगाडि बढ्न सकियो भने, ढिला भए पनि नेपालमा हाइड्रोजनको भविष्य सकारात्मक र सम्भावनायुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यहाँले पनि नेपालका ७ वटै प्रदेशमा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाउन सकिने भन्दै आउनु भएको छ । यो कसरी सम्भव छ ? 

देशभरमा सात वटा प्रदेशमा ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापना गर्न सकिन सम्भव छ । तर एउटा अध्ययनले नेपालमा यथार्थपरक रूपमा चार वटासम्म ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापना गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । तीमध्ये पहिलो हाइड्रोजन हब कोशी प्रदेशमा, विशेष गरी कोशी नदी बेसिनमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरूको बीचमा स्थापना गर्न सकिने देखिन्छ । यस हबमा जलविद्युतबाट प्राप्त विद्युत प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण तथा उपयोग गर्न सकिने तथा उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको ग्रीन हाइड्रोजन आन्तरिक रूपमा मल कारखाना, सिमेन्ट उद्योग, फलाम तथा स्टिल उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भने अमोनिया उत्पादनमार्फत भारत, बंगलादेशलगायत तेस्रो मुलुकमा समेत निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको छ । यही सम्भावनामा भविष्य देखेर कोरिया लगायतका केही मुलुकहरूसँग लगानीका लागि समझदारी पत्र (एमओयु) सम्म भइसकेको अवस्था छ । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापना गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । किनभने, नेपालभर साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरू छरिएर रहेका छन्  । ती आयोजनाहरू एक–अर्कासँग प्रसारण लाइनमार्फत जोडिएका छन् । 

प्रत्येक जलविद्युत आयोजनाले अलग–अलग रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्नु आर्थिक रूपमा महँगो, सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण तथा ढुवानीको हिसाबले समेत जटिल हुन सक्छ । त्यसैले, १५ देखि २० वटासम्म साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरूको बीचमा एउटै केन्द्रीय ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण र उपयोग केन्द्र स्थापना गर्ने हो भने नेपालमा चार वटा प्रभावकारी हाइड्रोजन हब विकास गर्न सकिने देखिन्छ । यस किसिमका ग्रीन हाइड्रोजन हबहरूले जलविद्युतबाट हुने विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । उत्पादन–खपतको तालमेल मिलाउँदा ग्रीन हाइड्रोजनको लागत घटाउन सकिनेछ भने एउटै केन्द्रबाट उत्पादन भएको ग्रीन हाइड्रोजनको भण्डारण तथा बिक्री–वितरण प्रक्रिया पनि सहज हुने अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि, हालको अवस्थामा यो निष्कर्ष एउटा शैक्षिक अध्ययनको प्रतिवेदनमा आधारित छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि अब ग्रीन हाइड्रोजनका आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

८.केयुले ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात गरेर नमूनाको रुपमा चलाएर परीक्षण गरेको थियो । बनेपा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनबाट बस चलाउने योजना थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ? 

काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिमा प्रयोगात्मक पहलस्वरूप हाइड्रोजन गाडी नेपालमा भित्र्यायो र त्यसका लागि रिफिलिङ स्टेसनसमेत स्थापना ग¥यो । नेपालमै पहिलो पटक हाइड्रोजन इन्धनबाट गाडी चलाउने औपचारिक कार्यक्रमको तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन नै गर्नुभएको थियो । यसले, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश दिएको छ । यस पहलमार्फत नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधि र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक छवि स्थापित गर्न अग्रसर रहेको देखायो । तर, त्यसपछाडि अघि बढ्नुपर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेनन् । ग्रीन हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित सुरक्षाका राष्ट्रिय मापदण्डहरू, विशेष गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी तथा प्रयोगका लागि आवश्यक नियामक ढाँचा नेपालमा उपलब्ध नभएकाले विश्वविद्यालय परिसर बाहिर यो प्रविधि विस्तार गर्न सकिने अवस्था बन्न सकेको छैन । 

त्यसैगरी, ग्रीन हाइड्रोजन गाडीलाई सार्वजनिक सडकमा सञ्चालन गर्न आवश्यक अनुमति, दर्ता तथा स्वीकृतिसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि स्पष्ट नभएकाले गाडीलाई बाहिर सञ्चालन गर्न सम्भव सकिएको छैन । यसै कारण हालसम्म पनि ग्रीन हाइड्रोजन गाडी र रिफिलिङ स्टेसन काठमाडौँ विश्वविद्यालयको परिसरभित्रै सीमित रहेको अवस्था छ । यस्तै, बनेपा र धुलिखेल नगरपालिका तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच काठमाडौँ–धुलिखेल मार्गमा ग्रीन हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने बस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा केही समझदारी र सहमतिहरू भएको थियो । तर, यो परियोजनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नु, संंरचनागत तथा संस्थागत अवरोधहरू आइरहनु जस्ता कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अहिले पुनः यो परियोजना अघि बढाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । यो कार्यका लागि काठमाडौँ–धुलिखेल सडकखण्डको स्तरोन्नतिले पनि विगतमा चुनौती सिर्जना गरेको थियो । आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र नयाँ सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि, भने आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सकियो भने यो सडक मार्गमा ‘कमर्सियल पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन बस व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन सकिने हाम्रो विश्वास छ । यही लक्ष्यका साथ विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफलहरू अघि बढाइएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन, सुरक्षाका मापदण्डहरू तथा हाइड्रोजन बस सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियाहरू स्पष्ट र सहज बनाइने अपेक्षा गरिएको छ। यी आधारहरू तयार भएसँगै नेपालमा हाइड्रोजन आधारित सार्वजनिक यातायात प्रणालीको व्यवहारिक सुरुवात सम्भव हुने विश्वास लिइएको छ । 

देश निर्वाचनमा जाँदैछ । अब आउने नयाँ सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न के कस्तो नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ? 

देश अब निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ । आगामी सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न चाहन्छ भने, यसका लागि स्पष्ट र दीगो नीतिहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । तर, अब आउने नयाँ सरकार जनताको लागि काम गर्ने सरकार बनोस् र देशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने ठोस मार्गचित्र अघि सार्न सकोस् भन्ने छ । नेपालसँग प्रसस्त जलस्रोत र प्रचुर सौर्य ऊर्जाका प्राकृतिक स्रोतहरू उपलब्ध छन् । यी स्रोतहरूको उपयोग गरी नविकरणीय ऊर्जाबाट हामीले अहिले आयात गर्दै आएका जीवाश्मा इन्धनलाई क्रमिक रूपमा घटाउन सक्छौं । यसबाट मात्र होइन, देशलाई ऊर्जा सुरक्षामा आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने मार्ग पनि खुल्छ ।
 
त्यसैगरी, खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा, हामीले देशभित्रका जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सक्छौं र विभिन्न उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । यही दुई आधारभूत लक्ष्य—ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता—साकार भएमा, अन्य विकासका पहलहरू आफैंमा अघि बढ्न सक्छन् । यस सन्दर्भमा, ग्रीन हाइड्रोजनले थप अवसरहरू थप्न सक्छ । नेपालले हाइड्रोजन उत्पादन गरेर मात्र इन्धन आयात गर्ने मुलुकबाट, इन्धन उत्पादन र निर्यात गर्ने मुलुक बन्न सक्छ । यस विषयलाई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डामा राख्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ 

भविष्यमा नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? 

नेपालमा हाइड्रोजन निर्यातको सम्भावना छ । अहिले पनि बर्खामा नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत भारत र बंगलादेशमा पुगिरहेको छ । यसरी नै भोलिका दिनमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्यता पनि देखिन्छ । नेपालले हाइड्रोजन वा हाइड्रोजनबाट उत्पादित एमोनिया निर्यात गर्न सक्छ । नेपालको निर्यात क्षमता बढाउन सक्ने हो भने ग्रीन हाइड्रोजनको खरिदकर्ता कोरिया, जापान जस्ता देशहरूपनि हुन सक्दछन् । तर, यसमा केही चुनौतीहरू अवश्य छन् । अहिले देखिएको मुख्य कुरा भनेको यो एक राजनीतिक भिजन हो । यो भिजन सकारले अगाडि बढाउँदा मात्र निर्यातको सम्भावना बढेर जानेछ । 

अहिलेको अवस्थामा ग्रीन हाइड्रोजनका आयोजनामा लगानी भित्र्याउन मुख्य अवरोध के के छन् ? 

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी बढाउन वातावरण नबन्नुमा राजनीतिक अस्थिरता मात्र कारण होइन । वास्तवमा, लगानी योग्य वातावरण बनेको भए हामी कहाँ पुग्थ्यौं । त्यो कसैले कल्पना पनि गरेको छैन आजको दिनसम्म । अहिले एउटै आयोजनाका लागि अनुमति लिने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । अनुमतिपत्र लिइसकेको आयोजनालाई निर्माणको चरणमा पु¥याउन पनि वर्षौंसम्म लाग्छ । यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियालाई लगानीको आन्तरिक चुनौतीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यसकारण, ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र अझै पनि उत्साहित छैन । निजी क्षेत्रले हाइड्रोजनमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले, आगामी चुनावपछि राजनीतिक निकास आएर देशमा लगानी योग्य वातावरण बनोस् भन्ने छ । 

निजी क्षेत्र नै लगानी भित्र्याउने मुख्य शक्ति हो । हामीले राजनीतिक निकास पायौं भने, निजी क्षेत्र फेरि सक्रिय हुनेछ । निजी क्षेत्रले देशभित्र मात्र होइन, अन्य देशसँग पनि सहकार्य गर्दै हाइड्रोजन लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्ने छ भन्ने विश्वास छ ।