पूर्वाधारमा बजेट ठूलो, प्राविधिक नेतृत्व सानो भएको अवस्था छ

नेपालको पूर्वाधार विकास र प्राविधिक क्षेत्रमा इन्जिनियर सुभाषचन्द्र बराल एक अनुभवी र परिचित नाम हो । सन् २००० मा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेसँगै व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका बरालसँग विगत २६ वर्षदेखि इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । आफ्नो करियरको सुरुवाती चरण निर्माण क्षेत्रबाट गरे पनि पछिल्लो २४ वर्षदेखि उनी निरन्तर ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका उनी अहिले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको अध्यक्ष हुन् । बरालसँग उनको अनुभव, इन्जिनियरिङ क्षेत्रका अवसर र चुनौती, युवा इन्जिनियरको रोजगारीको अवस्था, नयाँ बन्ने सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा हुनुपर्ने नीतिगत सुधार लगायत विविध विषयमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादन नवराज चालिसे र संवाददाता धना ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

कहिलेदेखि इन्जिनियरिङ पेसामा आबद्ध भई काम गरिरहनु भएको छ ? नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा कसरी जोडिनु भयो ? 

म सिभिल इन्जिनियर हुँ । विगत २६ वर्षदेखि म इन्जिनियरिङ पेसामा निरन्तर क्रियाशील छु । मैले सन् २००० मा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेपछि आफ्नो करियरको सुरुवात निर्माण क्षेत्र (कन्स्ट्रक्सन) बाट गरेको हुँ । विगत २४ वर्षदेखि भने म विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएर काम गरिरहेको छु । मेरो मुख्य विज्ञता ऊर्जा क्षेत्रमा छ । विशेषगरी जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा  आयोजनाहरूको डिजाइन, कार्यान्वयन र सञ्चालनमा प्राविधिक सल्लाह एवं नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा म सक्रिय छु । मैले काम गर्न सुरुवात गर्दै गर्दा कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढेको थियो । मैले निर्माणकै क्रममा कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा एउटा सानो जिम्मेवारीबाट जोडिने मौका पाएको थिएँ । ऊर्जा क्षेत्रमा भविष्य देखेरै मैले आफ्नो करियर यसै क्षेत्रमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेर नै अहिलेको यात्रासम्म आइपुगेको छु । 

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनसँगको मेरो यात्रा भने स्नातक सकिएलगत्तै २०५७÷५८ सालतिर सदस्य बनेर सुरु भएको हो । सुरुमा ‘फ्रेस’ इन्जिनियरका रूपमा संस्थाका विभिन्न प्राविधिक कार्यक्रम र सेमिनारहरूमा सहभागी हुन्थेँ । बिस्तारै सिनियरहरूको मार्गदर्शन र आफ्नै रुचिअनुसार विभिन्न व्यावसायिक समितिहरूमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएँ । ‘इन्जिनियर्स डे’ जस्ता ठुला कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने र प्राविधिक उपसमितिहरूमा बसेर सहयोग गर्दागर्दै म यस संस्थाको आन्तरिक कार्यप्रणालीसँग नजिक भएँ । मेरो सांगठनिक जीवनको सबैभन्दा स्मरणीय र चुनौतीपूर्ण मोड २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प बन्यो । भूकम्पपछि इन्जिनियरहरूलाई ठूलो संख्यामा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जसको केन्द्रीय संयोजन गर्ने जिम्मेवारी मैले सम्हालेँ । हाम्रो नेतृत्वमा करिब ३५ सयभन्दा बढी इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरू स्वयम्सेवकका रूपमा परिचालित भए । हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ६५ हजार र बाहिरका विभिन्न जिल्लाहरूमा १५ हजार गरी करिब ८० हजार घरधुरीको निःशुल्क ‘¥यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट’ (प्राविधिक परीक्षण) ग¥यौँ । त्यतिबेला धेरै नागरिकहरू आफ्नो घर सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि डरले गर्दा पालमा कष्टकर जीवन बिताइरहनुभएको थियो भने कतिपय चाहिँ जोखिमपूर्ण घरभित्रै बसिरहनुभएको थियो । हामीले प्राविधिक सल्लाह दिएर बस्न योग्य घरका मानिसहरूलाई भित्र पठाउने र असुरक्षित घरमा बस्नेहरूलाई सतर्क गराउने काम ग¥यौँ । साथै, पुनःनिर्माणका लागि जनशक्ति तयार पार्न हामीले ११ सयभन्दा बढी इन्जिनियरहरूलाई विशेष तालिमसमेत दियौँ ।

भूकम्पपछिको तीन महिना म आफ्नो व्यक्तिगत प्रोजेक्टको काम (जहाँ म प्रोजेक्ट म्यानेजर थिएँ) थाँती राखेर पूर्ण रूपमा एसोसिएसनको स्वयंसेवक भएर खटिएँ । तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुवराज थापाको प्रेरणा र त्यो मानवीय सेवाको अनुभवले मलाई इन्जिनियरिङ एशोसिएसन भन्ने संस्था साँच्चै नै समाज र पेशाकर्मीका लागि केही ठोस योगदान दिन सक्ने ठाउँ हो भन्ने लाग्यो । त्यही हुटहुटी र संस्थालाई थप उचाइमा पु¥याउने संकल्पका साथ म लगातार नेतृत्वमा आउने प्रयासमा लागेँ र आज अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु ।

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको नेतृत्वमा आइसकेपछि इन्जिनियरहरूको हकहितका लागि के कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ ? 

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ३३ औँ कार्यकारिणी समितिको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै मैले केही विशेष एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । मलाई पहिलेदेखि नै एउटा कुराले निकै गम्भीर बनाउँथ्यो र अहिले पनि त्यो विषयमा सोचेजस्तो काम अझै भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ । त्यो हो भने, हाम्रा युवा इन्जिनियरहरूलाई पेशाप्रति उत्प्रेरित गर्ने कार्य । हाम्रो वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्राज्ञिक कोर्ष (एकेडेमिक पाठ्यक्रम) र कार्यक्षेत्रको आवश्यकताबीच निकै ठुलो खाडल छ । एउटा इन्जिनियर बन्न चार वर्ष र आर्किटेक्ट बन्न पाँच वर्षको कडा अध्ययन चाहिन्छ, तर स्नातक तह पूरा गरेर निस्किएकै भोलिपल्ट कुनै पनि युवा इन्जिनियरले बिना मेन्टरसिप (मार्गदर्शन) स्वतन्त्र रूपमा प्रोजेक्ट वा अफिसमा काम गर्न सक्ने परिस्थिति अहिले पनि छैन । उनीहरूले पढेको सैद्धान्तिक ज्ञान र कार्यस्थलमा चाहिने व्यावहारिक सीपबीच तालमेल मिल्न बाँकी छ ।

त्यसैले, मेरो प्रमुख प्राथमिकता उनीहरूका लागि एउटा जोड्ने कडीको व्यवस्था गर्नु हो । यसको अर्थ उनीहरूलाई थप तालिम दिएर कार्यक्षमता बढाउनु र उनीहरूमा आत्मविश्वास भर्ने काम गर्नु हो । सुरुवाती चरणमा ज्ञानको अभाव स्वाभाविक भए पनि जति ज्ञान हासिल गरेका छन्, त्यसलाई कार्यस्थलमा प्रयोग गर्ने क्रममा व्यावहारिक समस्याहरू देखिन्छन् । हुन त अहिले विश्वविद्यालयहरूले नीतिगत रूपमा एक सेमेस्टर इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरेका छन् । यो सकारात्मक सुरुवात हो । कुनै आईटी इन्जिनियरले ६ महिना कम्पनीमा बसेर काम गर्न पायो भने उसले पढेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने मौका पाउँछ र उसमा ’यसरी काम हुँदो रहेछ’ भन्ने आत्मविश्वास पलाउँछ । तर, यो मात्र पर्याप्त छैन ।

यही ग्यापलाई पूर्ति गर्न हामीले लामो समयदेखि ’इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज’ को अवधारणा अघि सारेका छौँ । यो वास्तवमा एक तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र जस्तै हो । यसको मुख्य उद्देश्य स्नातक उत्तीर्ण भर्खरै निस्किएका युवा इन्जिनियरहरूलाई उद्योग वा कार्यस्थललाई आवश्यक पर्ने विशिष्ट र व्यावहारिक कोर्षहरू प्रदान गर्नु हो । उदाहरणका लागि, सिभिल इन्जिनियरिङ भित्र रोड, बिल्डिङ, जलविद्युत, खानेपानी र सरसफाइ जस्ता धेरै क्षेत्रहरू पर्छन् । विश्वविद्यालयको कोर्षमा यी सबैको समग्र सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र हुन्छ, जसमा फिजिक्सदेखि लिएर अन्य आधारभूत सिद्धान्तहरू पढाइन्छ । तर, यदि कुनै इन्जिनियरले जलविद्युत क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहन्छ भने उसलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा चाहिने विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ । यदि हामीले ‘स्टाफ कलेज’ मार्फत १५ दिनदेखि ६ महिनासम्मको जलविद्युत क्षेत्रसँग केन्द्रित व्यावहारिक तालिम दिन सक्यौँ भने, ऊ सिधै कार्यक्षेत्रमा गएर प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्षम हुन्छ । मेरो नेतृत्वको मुख्य ध्यान नै यस्तै व्यावहारिक तालिम र संस्थागत संरचना निर्माण गरी युवा इन्जिनियरहरूलाई सक्षम बनाउनुमा केन्द्रित छ ।

हामीले ‘इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज’ स्थापनाका लागि निकै लामो समयदेखि कोसिस गरिरहेका छौँ । यद्यपि, यसमा हामीले अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सफलता भने प्राप्त गरिसकेका छैनौँ । तर, त्यो कलेज पूर्ण रूपमा इस्ट्याब्लिस भइरहँदाको समयसम्म हात बाँधेर बस्नुहुँदैन भनेर हामीले वैकल्पिक रूपमा काम अघि बढाएका छौँ । स्टाफ कलेजको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा त्यो ’नलेज ग्याप’ लाई पूर्ति गर्न हामी आफैँले अहिले विभिन्न तालिमका कोर्षहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसका लागि हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको हल र देशभरिका सातवटै प्रदेशमा रहेका हाम्रा प्रदेश कमिटीहरूमार्फत हामीले अहिले बृहतरूपमा युवा तथा मिड–करियरका इन्जिनियरहरूलाई लक्षित गरी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । यसरी तालिमको एउटा विशिष्ट पक्ष के छ भने, हामी करिब ३० देखि ३५ जना इन्जिनियरहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउँछौँ । त्यहाँ सहभागी गराउँदा हामी कुनै एउटा क्षेत्र वा एउटै प्रकृतिको अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र राख्दैनौँ । हामीले त्यहाँ एउटा ’मिक्स’ (सम्मिश्रण) तयार गर्छौँ, जसमा सरकारी सेवामा रहेका ५–७ जना, निजी क्षेत्रका ५–७ जना, प्राज्ञिक क्षेत्र (एकेडेमिक) का ५–७ जना र करियर सुरु गर्न खोजिरहेका फ्रेस इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रका इन्जिनियरहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर तालिम दिँदा यसका बहुआयामिक फाइदाहरू हुन्छन् ।

अहिले बजारमा दक्ष इन्जिनियरहरूको अभाव छ । राम्रो तलब सुविधा दिएर प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्दा पनि योग्य इन्जिनियरहरू भेटिएनन् भन्ने गुनासो रोजगारदाताहरूबाट आएको सुनिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? 

यहाँले उठाउनु भएको कुरा एकदमै सही हो । अहिले बजारमा कतिपय ठाउँमा आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति पाउनै नसकिएको अवस्था छ । म आफैँ पनि एउटा कम्पनी चलाउँछु र मेरो आफ्नै अनुभव पनि त्यस्तै छ । मैले हाइड्रोपावरकै क्षेत्रमा मिड–करियरका प्रोफेसनलहरूका लागि तीन–चार पटक विज्ञापन गर्दा पनि सोचेजस्तो योग्य प्राविधिक जनशक्ति पाइरहेको छैन । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा दक्ष इन्जिनियरहरूको माग उच्च छ । तर, विरोधाभास कहाँ छ भने, यही कुरा सडक वा पुल निर्माणको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ वर्क–भोलुम (कामको चाप) नै कम छ । त्यसैले सडक वा पुलमा काम गर्ने धेरै इन्जिनियरहरूले अहिले काम पाइरहेका छैनन् । तर, जलविद्युत क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने  विद्युत ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्र आक्रामकरूपमा जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न आएपछि नै रोजगारीका अवसरहरू पनि खुल्दै गएको हो र जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने क्रम बढ्दै जाँदा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि देखिने गरेको छ । अहिले पनि २०० बढी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनामा ठुलो संख्यामा इन्जिनियरहरू चाहिन्छ । डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन र अपरेसन लगायत कार्यका लागि दक्ष जनशक्तिको ठूलो माग छ । तर त्योअनुसारको दक्ष जनशक्ति पुगेको छैन । यहाँनिर, अर्को विरोधाभास के छ भने—एकातिर जनशक्ति पुगेन भनिरहेका छौँ, अर्कोतिर बेरोजगार पनि छन् भनिरहेका छौँ । यसको मुख्य कारण ‘फ्रेस इन्जिनियर’ हरूका लागि कार्यक्षेत्रमा ठाउँ नहुनु हो । नयाँ इन्जिनियरहरू जलविद्युतमा काम गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरू नयाँ र अनुभवहीन भएकाले प्रवेश पाउन कठिन छ । त्यसैले, हामीले इन्जिनियर्स एसोसिएसनको तर्फबाट समय समयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । उहाँहरू समक्ष हाम्रो माग युवा र फ्रेस इन्जिनियरहरूलाई ‘इन्टर्न इन्जिनियर’ का रूपमा जलविद्युत आयोजनामा काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । मेडिकल क्षेत्रमा टिचिङ वा वीर अस्पतालमा एकजना सिनियर डाक्टरको निगरानीमा पाँचजना नयाँ सिकारु डाक्टरहरू भएजस्तै इन्जिनियरिङमा पनि मेन्टरसिपको व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी वा निजी प्रोजेक्टहरूमा एउटा प्रोभिजन राख्नुपर्छ । मानौँ, दुई अर्बको प्रोजेक्ट छ भने त्यसको एक प्रतिशत (करिब २ करोड) बजेट इन्टर्न इन्जिनियरहरूलाई सिकाउन र तालिम दिन छुट्याउनुपर्छ । एउटा प्रोजेक्टमा यसरी सिकेपछि उनीहरू अर्को प्रोजेक्टका लागि आफैँ सक्षम र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छन् । 

सरकारी निकायमा संघदेखि स्थानीय तहसम्म इन्जिनियरहरूको दरबन्दी सधैं कम भएको र धेरै इन्जिनियरहरूले स्थायी दरबन्दी नपाएर करारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनले कसरी पहल गरिरहेको छ ?

यो हाम्रो पेसागत क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर समस्या हो, जसमा हाम्रो पनि ठुलो असन्तुष्टि छ । सरकारी सेवामा अहिले ५०–५२ जना सचिव छन् । तर, प्राविधिक सचिवको संख्या हेर्ने हो भने जम्मा ८ जना मात्रै छन् । विडम्बना के छ भने, राज्यको बजेट र स्रोतको मुख्य हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । भत्ता बाँड्ने जस्ता प्रशासनिक काममा ठुलो प्राविधिक विज्ञता नचाहिएला, तर विकास निर्माणका कामहरू सिधै प्रविधि, सीप, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोडिएका हुन्छन् । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्थानीय तहको कुरा गर्दा, त्यहाँ इन्जिनियरहरूको दरबन्दी आवश्यकताभन्दा अत्यन्तै न्यून छ । विडम्बना के छ भने, स्थानीय तहमा प्रशासनिक कर्मचारीहरूको संख्या प्रशस्त छ, तर विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोक्ने प्राविधिकहरूको जनशक्ति भने नगण्य छ । एउटा पालिकामा एक–दुई जना सिभिल इन्जिनियर वा आर्किटेक्ट राखेर मात्र पुग्दैन । त्यहाँ विपद् व्यवस्थापन ( विज्ञ, खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ, र सूचना प्रविधि विज्ञहरूको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । पालिकाका ऐतिहासिक संरचना र सम्पदा संरक्षणका लागि आर्किटेक्टको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर अहिले सीमित जनशक्तिले सबै काम धान्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को मुख्य समस्या भनेको सेवा–सुविधा र वृत्ति–विकासको हो। आईटी इन्जिनियरहरूकै कुरा गरौँ, हाम्रै पहलमा केही पालिकाहरूमा उहाँहरूलाई राखिएको छ, तर उनीहरूको भविष्य अनिश्चित छ । स्थायी दरबन्दी छैन, न्यूनतम सरकारी तलबमा काम गर्नुपर्छ । जबकि, उनीहरूसँगै पढेका साथीहरूले निजी क्षेत्रमा डेढ–दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने विशेष प्याकेज वा इन्सेन्टिभ नल्याउने हो भने दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न सम्भव छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता निकायले केही प्रोजेक्टमा भत्ता दिएर कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्दा नतिजा राम्रो आएको उदाहरण हामीसँग छ । तर यस्ता निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ पुगेर सबै कुरा रोकिन्छन् ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरू आइरहेका छन् । पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्रको हकमा के कस्ता विषयहरू दलका घोषणापत्रमा आउनु पर्छ भन्ने लाग्छ ? के सुझाव दिनु हुन्छ ? 

आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा, हामीले हरेक राजनीतिक दललाई उनीहरूको घोषणापत्रमा पूर्वाधार र प्राविधिक विकासका कुराहरू कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेका छौँ । कतिपय दलले त हामीलाई प्राविधिक विषयमा के–के कुरा राख्ने भनेर सुझावसमेत माग्नुभएको छ । हामीले एउटा निश्चित फम्र्याट नै तयार गरेर दलहरूलाई पठाएका छौँ । हाम्रा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका मुद्दाहरू के हुन् ? र भोलि सरकारमा जाँदा तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे हामीले दलहरूलाई स्पष्ट धारणा बुझाएका छौँ । यो कुरा दलहरूको नेतृत्वसम्म पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ऐन परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भए पनि नियमावली र कार्यविधिमा सुधार गरेर तुरुन्तै गर्न सकिने कामहरूको सूची हामीले सोलुसनसहित बुझाएका छौँ । पहिलो आवश्यकता भनेको इन्जिनियरहरूले सम्मानजनक र मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने अवसरको सिर्जना हुनुपर्छ। इन्जिनियरिङ प्रविधिसँग जोडिएको गतिशील पेसा हो । प्रविधिको प्रयोग गर्दा वा नयाँ प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ सामान्य ’प्राविधिक त्रुटि’ हुन सक्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्ता त्रुटिलाई पनि सिधै ’भष्टाचार’ को रूपमा व्याख्या गरेर फौजदारी कसुर झैँ व्यवहार गर्ने गरिन्छ । नियतवश गरिएको भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो द्विविधा छैन । तर, प्राविधिक विषयलाई प्राविधिक दृष्टिकोणले नै हेरेर मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ ताकि दक्ष जनशक्ति हतोत्साहित नहोस् भन्ने सुझाव दलहरूलाई दिएका छौं ।

यस्तै, एकेडेमिक क्षेत्र र इन्डस्ट्रीबीचको जुन दूरी छ, त्यसलाई कम गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । युवा इन्जिनियरहरूलाई सशक्त र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि उनीहरूलाई काम सिक्ने र क्षमता बढाउने अवसर राज्यले दिनुपर्छ । साथै, विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन अहिलेको खरिद नियमावलीमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । आयोजनाहरू ’अप्रोच’ (पहुँच) का आधारमा नभई ’नीड’ (आवश्यकता) र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिनुपर्छ ।  आयोजना सुरु गर्नुअघि पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन र ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने कुरा दलहरूका घोषणापत्रमा आई भविश्यमा कार्यान्वयन भई नीतिगत सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले मुख्य जोड दिएर सुझाव पठाएका छौं । 

यस्तै, पूर्वाधार विकासमा वन तथा वातावरण ऐन र जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियाहरू ठुलो अवरोधका रूपमा रहेका छन् ।  यी समस्याग्रस्त ऐनहरूलाई खारेज वा परिमार्जन गरी विकासमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बुँदागत सुझाव दिएका छौँ । अहिले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्तै न्यून छ । सचिवदेखि इन्जिनियर तहसम्मको दरबन्दीलाई समयसापेक्ष र भविष्यको आवश्यकतालाई धान्न सक्ने गरी पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

आईटी क्षेत्रमा नेपालमा ठुलो सम्भावना छ । यसका लागि सरकारी सेवामा मात्र नभई निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू ल्याउनु जरुरी छ । स्टार्टअप र नयाँ नवप्रवर्तनमा लाग्ने युवाहरूका लागि नीतिगत सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ भन्ने सुझाएका छौं । 

अहिले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीहरू जतिसुकै अनुभवी भए पनि उनीहरू ’प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’ हुन पाउने व्यवस्था छैन । जब कि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा बजेटको ठुलो हिस्सा र कार्यसम्पादनको मुख्य पाटो पूर्वाधार निर्माण नै हुन्छ । त्यसैले, योग्यता र क्षमताका आधारमा प्राविधिकहरूलाई पनि प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो । 

यस्तै, इन्जिनियरहरूको सुरुवाती प्रवेश तह ‘सातौँ तह’ नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कतिपय स्थानीय तहमा छैटौँ तहमा विज्ञापन गर्ने गरिएको छ, जसलाई पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको हकमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक (३७ हजार १३५ रुपैयाँ ) लाई श्रम मन्त्रालयमार्फत नीतिगत रूपमै कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।  यी सबै विषयहरूलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेर भोलि सरकार बन्दा कार्यान्वयनको तहसम्म लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता र सुझाव रहेको छ ।

आगामी फागुनभित्रै मुलुकले नयाँ सरकार पाउने निश्चितप्रायः छ । यस परिस्थितिमा, नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्रलाई कसरी समेटिनुपर्छ ? यो क्षेत्र सरकारको कति प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ?

विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माणसँग हुन्छ । यदि आगामी सरकारले वास्तविक अर्थमा समृद्धि र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लक्ष्य राख्ने हो भने पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्नुको विकल्प छैन । विशेषगरी ’जेन्जी’ पुस्ताको उदयसँगै सुशासनको परिभाषा बदलिएको छ । उनीहरूले सुशासनलाई केवल भ्रष्टाचारको अन्त्यसँग मात्र होइन, बरु सेवा प्रवाहको गति र छरितोपनसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । यसका लागि लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्पष्ट र दूरगामी नीति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

पूर्वाधार विकासमा सरकारले सबै काम एक्लै गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई मनन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, २०४९ सालमा जलविद्युत् ऐन आएपछि निजी क्षेत्रका लागि बाटो खुल्यो । ९० वर्षको अवधिमा जम्मा २५० मेगावाट उत्पादन भएकोमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि पछिल्लो १५–२० वर्षमै हामीले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सफल भयौँ । यो उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । सडक पूर्वाधारका हकमा पनि काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्तै काठमाडौँ–चितवन, काठमाडौँ–पोखरा र भरतपुर–हेटौँडा–निजगढ जोड्ने मेगा प्रोजेक्टहरूमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । यसका लागि हालको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडललाई अझ लचिलो र गतिशील डाइनामिक बनाउन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा बाँध जस्ता ठूला संरचना सरकारले बनाउने र सुरुङ तथा पावर हाउसमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता ‘मिक्स मोडल’ अपनाउन सकिन्छ । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा जस्तै विद्युत व्यापारलाई सरकारी एकाधिकारबाट मुक्त गरी निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिदिने हो भने यसले ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ ।

पूर्वाधार भन्नाले भौतिक संरचना मात्र नभई सूचना प्रविधिको पूर्वाधार पनि हो । आईटी क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गर्दा यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता र अनुभवी निर्माण व्यवसायीहरू तयार पार्न आजैदेखि लगानी र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

समग्रमा, आगामी सरकारको नीति लगानीमैत्री हुनुपर्छ । आन्तरिक लगानीले नपुगेमा वैदेशिक लगानी भित्रर्याउन सहज वातावरण बनाइनुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा नियमनकारी निकायहरू पनि उत्तिकै सशक्त र सक्रिय हुनुपर्छ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै संस्थाहरू हुनु तर तिनले प्रभावकारी कार्य सम्पादन नगर्नु हो । नियमनकारी निकायले ‘सबैलाई एउटै बास्केटमा’ राखेर हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । खराब गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेमा मात्र पूर्वाधारको क्षेत्रमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव छ ।