पाँच वर्षमा २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने मेरो चुनावी एजेण्डा : असीममानसिंह बस्न्यात

राइड सेयरिङ एप पठाओका कार्यकारी निर्देशक हुन् असीममानसिंह बस्न्यात । फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धेरै युवा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा बस्न्यातले पनि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । पाँच वर्षमा २० लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता लिएर जनतामाझ मत मागिरहेका बस्न्यातसँग न्यूज२४ दैनिकका संवाददाताद्वय धना ढकाल र सुजाता थापाले चुनावी मुद्दाका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सफलरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएको थियो । एक्कासि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजनीतिमा होमिनुभएको छ । राजनीतिमा आउन के कुराले प्रेरित ग¥यो ?

मैले तीन वर्षअघि नै अब हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवारी दिने घोषणा आफैंसँग गरेको थिएँ । नेपालमा धेरै यस्ता समस्या छन्, जसलाई हामीले चाहेको खण्डमा नीतिगत तहबाटै समाधान गर्न सक्थ्यौं तर पुराना दलहरूले काम नगर्दा ती समस्या समाधान हुनुको साटो थपिँदै गइरहेका छन् । त्यसैले, यस्ता समस्याको समाधान नीतिगत हतबाट खोज्नका लागि कोही न कोहीले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गरिरहेका थिए । आफैंले गरेको बाचा पूरा गर्न फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनमा होमिएर मैले काठमाडौं १ बाट स्वतन्त्ररूपमा दिएको हुँ ।

कुनै दलमा आबद्ध नभई स्वतन्त्र हिसाबले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ ?

दलसँग आबद्ध नभएका उम्मेदवारलाई दुई–तीनवटा घाटा र दुई–तीनवटा फाइदा हुन्छ । घाटाको कुरा गर्दा, स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग दलको संरक्षण हुँदैन र ग्रासरुट तहमा कार्यकर्ता पनि हुँदैनन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारले संगठनात्मक तामझामबाट मुक्त भए पनि मतदातासम्म पुगेर आफैंले भोट माग्नुपर्ने हुन्छ । साथै, दलसरह डोनेसन उठाउने आधार नहुँदा आर्थिक स्रोतको अभाव रहन्छ । समग्रमा, अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आर्थिक वा भौतिक सहयोग उल्लेख्य रूपमा प्राप्त हुँदैन । तर, फाइदाको पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो पार्टी पंक्तिका कसैको बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । आजको अवस्थामा पूर्ण रूपमा निष्कलंक पार्टी छ जस्तो लाग्दैन; भए पनि एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप र हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति देखिएकै हुन्छ । 

स्वतन्त्ररूपमा अघि बढ्दा भने कसैको बचाउ गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन र आफ्ना एजेन्डाका विषयमा स्पष्ट र निर्भिक भएर कुरा गर्न सकिन्छ । मलाई ‘तिम्रो पार्टीको नेताले यस्तो भन्यो’ भन्ने आरोप खेप्नु पर्दैन । बरु ‘तिम्रो एजेन्डा के हो ? विगतमा के ग¥यौ ? भविष्यमा के गर्छौ ?’ जस्ता प्रश्नहरू बढी आउँछन् । ती प्रश्नहरूको जवाफ दिन मलाई सहज हुन्छ ।

चुनावमा उम्मेदवारी दिनु भनेको भोलि जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पनि हो । तपाईं कस्तो उद्देश्य र सोचका साथ उम्मेदवार बन्नुभएको हो ? 

मैले राइड सेयरिङ एप पठाओ सञ्चालन गर्दा नेपालमा दुईदेखि साढे दुई लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छु । यो सायद नेपालकै सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्लेटफर्ममध्ये एक हो । एउटा निजी कम्पनीले मात्र यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भने सरकारले सही नीति–नियमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेमा २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु कठिन काम हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको हाम्रो बेरोजगार जनसंख्याको झण्डै आधालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनु हो । यही मेरो प्रमुख चुनावी एजेण्डा हो ।

अहिले पठाओकोे विकल्पमा अरू एप पनि आएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा पठाओ अलि ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले राजनीतिलाई विकल्प बनाउन खोज्नुभएको त होइन ?

पठाओ राइड शेयरिङमा सीमित छैन । पठाओसँग फुड डेलिभरी, कुरियरलगायतका विभिन्न सेवा पनि छन् । तपाईंले मोटरसाइकलमार्फत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेवा पु¥याउने सन्दर्भमा अन्य कम्पनीको नाम लिनुभयो, र ती कम्पनीहरूले पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् । हामी अझै पनि नम्बर १ स्थानमा छौं । पठाओ ओझेलमा परिरहेको छ भन्ने लागेर म यहाँबाट भाग्न खोजेको भए, म त धेरै पहिले नै नेपाल छोडेर विदेश गइसकेको हुन्थेँ । म योजनाअनुरूप नै केही गर्न भनेर राजनीतिमा आएको हुँ ।

अहिले घरदैलो कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ । तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?

हिजो एक जना वृद्ध आमाले मलाई निकै रोचक प्रश्न सोध्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाबु ! तिमीले ढाका टोपी पनि लगाएका छैनौ, कोट पनि छैन, के तिमी साँच्चै नेता हुन आएका हौ त ?’ मैले उहाँलाई जवाफ दिएँ, ‘म भोट माग्नका लागि आफू जस्तो छु, त्यही रूपमा आएको हुँ । मैले जे काम गरेको छु, त्यसैका आधारमा आएको हुँ । म के गर्न चाहन्छु र मेरो प्रतिबद्धता के हो, त्यही कुरा लिएर आएको हुँ । नेता जस्तो देखिनका लागि ढाका टोपी ढल्काएर, कोट लगाएर, नमस्ते गर्दै तपाईंको भोट माग्न आएको होइन । म सेवा गर्न र जिम्मेवारी लिन आएको हुँ ।’

आजको दिनमा धेरैलाई पार्टीसँग आबद्ध नभएको व्यक्ति नेता जस्तो देखिँदैन भन्ने धारणा रहेछ । विशेषगरी अघिल्लो पुस्तामा ‘पार्टी बिना केही हुँदैन’ भन्ने भाव अझै देखिन्छ । मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा सबै प्रकारका नागरिकसँग भेट्ने, जान्ने र बुझ्ने मौका मिलिरहेको छ । यसले मलाई थप उत्साहित बनाएको छ । आज सायद हाम्रो इतिहासमै सबैभन्दा धेरै युवा चुनावमा होमिनुभएको छ । ती युवामध्ये मेरो विचारमा करिब २५–३० प्रतिशतले प्रतिनिधित्व पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसपछि नेपालमा युवाले उठाउने आवाज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जनताले पनि बुझ्ने अवसर पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।

कुनै दलमा आबद्ध भएर निर्वाचनमा उठ्नुभएको भए जित्न अझ सजिलो हुन्थ्यो होला नि ? 

एकदमै हो तर फरक के छ भने म मेरो आफ्नै एजेन्डाका लागि उठेको हुँ । म कुनै पार्टीबाट उठ्थेँ भने मेरो प्राथमिकता पार्टीको हुनेछ; पार्टीका नेतालाई कसरी बचाउने र पार्टीको एजेण्डा अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला हुने थियो । पार्टीबाट उठ्ने हरेक नेताको ध्यान यहीँ हुन्छ । तर, मेरो दृष्टिकोण फरक छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हित सधैं पहिलो स्थानमा छ र नेपालको हित पनि त्यसैअनुसार विचार गरिन्छ । मेरो एजेन्डाअनुसार कसलाई के फाइदा र के घाटा हुन्छ, त्यसको मूल्यांकन म आफैं गर्छु । आज स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकै कारण म कसैको पछि हिँड्न बाध्य छैन ।

२० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गर्नुभयो, सम्भावनाका क्षेत्र कुन–कुन हुन् ?
 
नेपालमा करिब एक करोड युवा छन् तर उपलब्ध रोजगारी ४० लाख मात्र छ । आजको परिस्थिति यस्तो छ कि धेरै युवा उद्यम गर्न इच्छुक नभई जागिरमा बस्न बाध्य छन् । यसका धेरै कारण छन् । उद्यम सुरु गर्न पर्याप्त पुँजी आवश्यक पर्छ– ५–६ लाख वा १० लाख । तर, धेरै युवा भन्छन्– त्यो पैसा बचाएर व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा घर किन्छु वा घरमा एउटा तल्ला थप्छु ।

व्यवसाय कम लगानीबाट, जस्तो कि १० हजार रुपैयाँबाट सुरु गर्न सकिन्थ्यो भने धेरैले व्यवसाय सुरु गरिसकेका हुन्थे । तर, समस्या के छ भने कम्पनी दर्ता गर्दा मात्र ३० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । दर्ता भएपछि चाहे कम्पनी घरमै होस्, नगरपालिकाअनुसार न्यूनतम् घरभाडा देखाएर त्यसको १० प्रतिशत सरकारलाई तिर्नुपर्छ । कम्पनी एक वर्ष नपुग्दै अडिट रिपोर्ट तयार गराउनुपर्ने हुन्छ र अडिटरलाई कम्तीमा ५० हजार तिर्नुपर्छ । यी सबै खर्च सरकारको खजाना तिरिन्छ, कम्पनीका लागि होइन ।

यसपछि, व्यवसाय चलाउन आवश्यक पुँजी अझै पनि उद्यमीको आफ्नै खल्तीबाट जान्छ । यसकारण, धेरै नेपाली युवा उद्यमी बन्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । हाम्रो दृष्टिकोणमा सरकारले उद्यमीलाई आवश्यक समर्थन दिन अत्यन्त जरुरी छ । उद्यमीले व्यवसाय सुरु गर्नुअघि ऋणको भार बोक्नुपर्छ । १० हजार रुपैयाँको लगानी छ भने पनि सरकारले अतिरिक्त कर वा शुल्क नलिई व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुपर्छ । साना कम्पनीलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म करमुक्त बनाउनुपर्छ । जब उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा ध्यान दिन्छन्, तब नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना धेरै उच्च हुन्छ ।

अकाउन्टिङमा सानो गल्ती वा क्रेता–बिक्रेताबीचको विवादमा सरकारले जरिवाना नलागोस् । गल्ती भए, त्यसलाई सुधार गर्न तालिम र सहयोग प्रदान गरियोस् । सरकारले पाँच वर्षसम्म कर लिँदैन र उद्यमीले मेहनत गरेर बर्सेनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ भने एउटा सानो कम्पनीले मात्र १०–२० जनालाई रोजगारी दिन सक्छ । घरमै अचार बनाउने उद्योगले पनि १० जनाको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । डेलिभरीदेखि सामान किन्ने–बेच्ने प्रक्रियामा पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

अब सरकारले भन्नुपर्छ– म तिमीलाई कम्पनी खोल्न दबाब पार्दिनँ । दण्ड–जरिवाना तिर्न बाध्य पार्दिनँ । म तिम्रो लागि आवश्यक पुँजी, उपकरण र समर्थन उपलब्ध गराउँछु । म तिम्रो व्यवसायमा कर, शुल्क वा रिन्युअल शुल्क लिन्ने छैन ।

यस्तो व्यवस्था भए प्रत्येक घरबाट नयाँ उद्यमी जन्मिन सक्छ र रोजगारको ठूलो सिर्जना हुन सक्छ । साना तथा घरेलु उद्योग अहिले पहिले नै सञ्चालनमा छन् । तर, ती उद्योगलाई स्टार्टअप स्तरबाट लिएर पाँच वर्षभित्र ठूलो उद्योगमा रूपान्तरण गर्न चाहँदा धेरै प्रावधान परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्छ । नीतिगत तहमा सुधार गर्नुपर्छ । हामीले उद्यमशीलता प्रक्रिया सजिलो बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ, गाह्रो होइन । त्यो सजिलो बनाउनका लागि आवश्यक धेरै परिवर्तनहरू गर्न सकिन्छ ।

तपाईं निर्वाचित हुनुभयो भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका लागि कसरी काम गर्ने योजना छ ? 

सांसदका तीनवटा मुख्य काम हुन्छन् । पहिलो, सरकार बनाउने वा ढाल्ने काम । दोस्रो, विधानमा छलफल गरी विधेयक अघि बढाउने काम, जुन मुख्यतया विधायकको जिम्मेवारी हो । तेस्रो, समसामयिक मुद्दा उठाउने काम । त्यो भनेको संसदमा तत्काल छलफल गर्नुपर्ने कुनै विषय भए उठाउने ।

तर, स्वतन्त्र सांसदले सामान्यतः सरकार बनाउने वा ढाल्ने क्षमता राख्दैन । विधान बनाउँदा विधेयक बुझेर बोल्न र तर्क प्रस्तुत गर्न सक्नु अत्यावश्यक हुन्छ । म जनताको मत पाएर स्वतन्त्र सांसद भएँ भने हरेक मुद्दामा प्रश्न उठाउन स्वतन्त्र छु । प्रश्नको उत्तर नपाउन्जेलसम्म विरोध गर्न सक्छु र आवश्यकताअनुसार समर्थन पनि दिन सक्छु । म प्रतिपक्षमा बसेर पनि सत्ता पक्षलाई सहयोग गर्न सक्षम छु । 

तपाईंले शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो । यसमा मुख्य प्रश्न के हो भने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । आज निशुल्क सेवा उपलब्ध भए पनि अपेक्षाकृत गुणस्तरीय छैन । यसको कारण पनि स्पष्ट छ । पहिलो, सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएको छैन र उपलब्ध बजेट धेरै तलब–भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा गएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटै कामका लागि तीन तहको सरकार र तीन तहको कर्मचारी प्रणाली बनाइसकेको छ । यस्तो ठूलो संरचना आवश्यक छैन । यसलाई सरल बनाइयो भने बचत भएको पैसाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा उच्च शिक्षा धेरै महँगो भइसकेको छ । उच्च शिक्षा पूरा गरेर ‘जब मार्केट’ मा आउँदा राम्रो तलब सुविधा पाउने अवस्था छैन । लगानी उठाउनका लागि पनि युवा पलायल हुने क्रम बढेको छ । तपाईंसँग युवा पलायन रोक्ने कस्तो योजना छ ?

जबसम्म तलबको स्केल बढ्दैन, तबसम्म कर्मचारीले शिक्षामा गरेको लगानीको वास्तविक प्रतिफल पाउन गाह्रो हुन्छ । दोस्रो कुरा, तलबको स्तर पर्याप्त नभएसम्म उनीसँग डिस्पोजेबल इन्कम हुँदैन । तलब कम भएको अवस्थामा हरेक महिनाको अन्तिम केही दिनसम्म मानिसले खर्चमा सावधानी अपनाउँछ, पैसा खर्च गर्न डराउँछ र सम्भव भएसम्म बचत गर्न बाध्य हुन्छ । हामीले कतिसम्म बचत गरिरहेछौँ भने बैंकहरूमा आवश्यकभन्दा बढी पैसा जम्मा हुन्छ । त्यो पैसा राष्ट्र बैंकले खिचिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन मानिसको डिस्पोजेबल इन्कममा बढोत्तरी आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, नेपाल संसारका उच्च कर लिने देशमध्येमा पर्छ । एसियामा मात्र नभई, विश्वभरि पनि करदर लगभग ४० प्रतिशत पुग्ने देशहरूमा सरकारी सेवा धेरै निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । तर, नेपालमा कर तिर्दा पनि धेरै सरकारी सेवा निःशुल्क पाइँदैन ।

आजको दिनसम्म, पठाओले सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ । तर, सरकारले चाहेर या नचाहेर नियमहरू थोपार्दै निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । सरकारले पहिले नै उसलाई आर्थिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने र नियममार्फत दबाब दिने सोच राखेको छ । उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा पठाओले ठुलो रोजगारी दियो, पैसा कमायो तर सरकारी ओहोदामा बसेकालाई खुसी पार्न सकेन । यसरी व्यवसायीलाई दुःख दिने काम हुन्छ । यो सबै स्पष्ट र ठोस प्रणाली नभएका कारण भएको हो । यसलाई समाधान गर्न हामीले स्पष्ट र ठोस सिस्टम बनाउन आवश्यक छ ।

तपाईंसँग सिस्टम सुधार्ने कस्तो योजना छ ?

सिस्टम सुधार्ने पहिलो कदम भनेको आफैँ सुध्रिनु हो । जबसम्म हामी आफैँ सुध्रिँदैनौँ, सिस्टम सुध्रिँदैन । आज सिस्टम बिग्रिएकै कारण देश अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । जतासुकै सिस्टममै समस्या छ । यसको मूल कारण नैतिकता हो, व्यक्तिगत जिम्मेवारी र मूल्यहरूको अभाव हो । सबैभन्दा पहिला, हामीले आफ्ना बच्चामा नैतिकता सिकाउनुपर्छ । बच्चाले प्रारम्भदेखि नैतिक मूल्यहरू सिके भने ती मूल्य उनका जीवनभर दिमागमा बस्छन् । जब जनता नैतिक बनिन्छन्, उनीहरूले प्रश्न सोध्न थाल्छन्, जिम्मेवारी बुझ्छन् र उचित निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् ।

मेरो अर्को प्रमुख उद्देश्य भनेको पाको पुस्तासँग युवापुस्तालाई जोड्नु हो । पाको पुस्ताले अनुभव र नैतिक दृष्टिकोण युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्छन् । यसरी, युवापुस्ताले पाको पुस्ताबाट प्रविधि, नयाँ ज्ञान र व्यावहारिक सीप सिक्छ । जब युवापुस्ता नैतिकतासँग काम गर्न थाल्छ, उनीहरूले सही प्रश्न सोध्छन्, विवेकपूर्ण निर्णय गर्छन्, भोट सही ठाउँमा हाल्छन् र व्यक्तिगत जीवन पनि सन्तुलित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा युवाको काममा जिम्मेवारी र जीवनशैलीमा विवेकशीलता आउँछ । यसरी, सिस्टम सुधारको मूल आधार व्यक्तिगत नैतिकता, घरबाट पाइने सिकाइ र पाको तथा युवा पुस्ताको सहकार्य हो ।

आर्थिक विकासलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्दा तपाईंका प्रमुख मुद्दा के–के हुन् ?

स्टार्टअप र उद्यमशीलता सधैं हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर, नेपालमा प्रायः लगानी सम्मेलन वा बोर्डहरूमा बाह्य लगानीकर्तालाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ । हामी जहिले पनि भन्छौं– हाइड्रोपावर चाहियो, अर्बौंको लगानी चाहियो । तर, ठुला उद्योग मात्र स्थापित गर्नाले समग्र आर्थिक विकास हुँदैन । ठुला उद्योग प्रायः एउटै क्षेत्रमा सीमित हुन्छन् र त्यसबाट केही व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । समग्र विकासका लागि हरेक गाउँको हरेक टोलमा साना उद्योग स्थापना हुनुपर्छ । त्यसका लागि, उद्योग निर्माण मात्र होइन, उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ । यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादन र बजारलाई जोड्दा स्थानीय उत्पादनको मूल्य बढ्छ र जीवनस्तर सुधार हुन्छ । साना र मध्यम उद्योगलाई गाउँ–गाउँमा फैलाएर, उत्पादन र बजारलाई जोडेर मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ ।

कतिपय स्वतन्त्र सांसद चुनाव जितेपछि कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेका उदाहरण पनि छन्, तपाईंले जित्नुभयो भने कुनै दलमा सामेल हुने योजना छ कि ?

म आजको दिनमा पार्टीभित्र रहेर चुनाव लडेँ भने चुनाव जित्न मलाई धेरै सहज हुन्छ । तर, स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेर जितेँ भने आवश्यक पर्दा पार्टीको समर्थनमा रहन सक्छु । त्यसका लागि कुनै दलमा प्रवेश गरिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।
नेपालमा सायद दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र मान्छे पाउन गाह्रो छ । धेरै जना कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थासँग जोडिएका हुन्छन् । कसैले सक्रिय सदस्यता लिएका हुन्छन्, कोही बाहिर रहेर पनि कुनै पार्टीसँग जोडिएका हुन्छन् । यो हाम्रो व्यक्तिगत अधिकार पनि हो ।

म चुनावमा सबैलाई मनपर्ने पार्टी र मनपर्ने नीतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीलाई समानुपातिक भोट दिन आग्रह गर्छु । तर, उम्मेदवार छान्दा धेरै सोचविचार गर्नुपर्छ । उम्मेदवारका एजेन्डा, संसदमा बोल्न सक्ने क्षमता र आफ्नो क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु । यसरी, मतदान गर्दा पार्टी र उम्मेदवार दुवैको विवेकपूर्ण छनोट गर्नु आवश्यक छ ।