निर्वाचन र बालबालिका

समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गरी उनीहरूको सवाललाई सबैले महत्वका साथ ग्रहण गर्ने, समुचित संरक्षण गर्ने, उनीहरूको विकासका लागि न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायतका सबै अवसरका ढोकाहरू खुल्ला राख्न सक्नुपर्दछ । बालबालिकाका सम्बन्धमा मुलुकको संविधान, सरोकार राख्ने कानून, नियम, निर्देशिकाहरूका साथै तहगत रूपका सरकारहरूले जारी गरेका कार्यविधिलगायतका प्रावधानहरूको समुचित पालना हुनु पर्दछ ।  त्यस्तै बालबालिकाका सरोकारका संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धि र यसका सबै ऐच्छिक आलेखहरू र आवधिक प्रतिवेदनहरुमाथिका समापन टिप्पणीहरु, मुलुकको मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन (युपिआर) का सुझावहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालश्रम सम्बन्धि अभिसन्धिलगायत बालबालिकासँग सरोकार राख्ने दिगो विकास लक्षलगायतका बालअधिकार अनुकूलनका अन्तर्राष्टिय प्रतिबद्धताहरू, क्षेत्रिय स्तरका प्रतिबद्धताहरूको सम्मान र तदनुकूलका व्यवस्थाहरूको परिपालना, ऐक्यबद्धताका साथै व्यवहारतः कार्यान्वयनमा आउनु अर्को ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय तहमा बालबालिकाहरूको उनीहरूका मुद्दाको पहिचान, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेमात्र बालबालिकाको समुन्नति सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि बालबालिकामा गरिएको आजको लगानीले राष्ट्रनिर्माणको महाअभियानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गर्दछ ।
बालबालिकाका अधिकारको रक्षाका साथ, उनीहरूको विकास र संरक्षणको सवाल सर्वकालीक सवाल हो । यो काम मुलुकको समुन्नतिका लागि निरन्तर गरिने काम हो । त्यसैले गर्दा यो कुनै दिन गनेर गरिने हैन र यो सामाजिक जीवनको नियमित प्रकृया हो र यो प्रकृया सर्वकालिक हुन्छ । यस्ता ज्वलन्त र विशेष महत्वका सवाल र सन्दर्भहरू सर्वकालिक हुँदाहुँदै पनि ती सवालहरू समयसान्दर्भिक रूपमा अझ मुखर हुने गर्दछन् । त्यस्ता सर्वकालिक सवालहरूलाई अवस्थाअनुसार थप महत्व दिइनुपर्ने थप योगदान पु¥याउनुपर्ने पनि समाजको दायित्व हुन्छ । 
नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा अघि बढाउने प्रस्तावसहित निमार्ण गरिएको संविधानले बालबालिकालाई राष्ट्रको भविष्य मात्र होइन, वर्तमानका सक्रिय अधिकारधारी नागरिकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । बालअधिकार महासन्धिदेखि दिगो विकास लक्ष्यसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्दै बनेको हाम्रो संविधानले बालअधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको मूल भावना सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिता हो । यस सन्दर्भमा बालबालिकाप्रति राज्यको दायित्व विशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पोषण, सुरक्षित आवास र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बालश्रम, बालविवाह, मानव बेचबिखन, दुव्र्यवहार तथा शोषणको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र निगरानी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । साथै अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, सडक बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण र सकारात्मक विभेदका नीति अपनाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।
तर बालअधिकार संरक्षण केवल राज्यको जिम्मेवारी मात्र होइन, समाजको पनि उत्तिकै दायित्व हो । परिवार, विद्यालय, समुदाय र नागरिक समाजले बालमैत्री वातावरण निमार्ण गर्नुपर्छ । बालबालिकाको विचार सुन्ने, उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र हिंसा–भेदभावरहित संस्कार विकास गर्ने काम समाजबाटै सुरु हुन्छ । यसरी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्मअनुसार राज्य र समाज दुवैले सहकार्य गर्दै बालबालिकाको समग्र विकास, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र समतामूलक, समावेशी र समृद्धराष्ट्र निर्माणको लक्ष्य सार्थक हुने हुन्छ ।
आवधिक रूपमा आउने हुनाले निर्वाचनको अवस्था पनि विशेष अवस्था हो । यस्था विशेष अवसरहरूका चरणहरू हुने गर्दछन् । निर्वाचनका पनि सामान्यतया तीन चरण हुन्छन् । निर्वाचन पूर्वको प्रचार प्रसार र तयारीको चरण, निर्वाचनको चरण र मत गणना, निर्वाचन घोषणा र विजय जुलुसआदि निर्वाचनपछिको चरण । निर्वाचन पूर्वको प्रचार प्रसार र तयारीको चरण, यो अवसरमा राजनैतिक दलहरूले आप्mना प्रतिबद्धताहरू जनसामू प्रस्तुत गर्ने अवसर हो । त्यस अवस्थामा पनि बालबालिकाको प्रयोग वा दुरूपयोग हुने गर्दछ । त्यो कार्य गलत हो, त्यस कामको सबैतिरबाट निन्दा गरिनु र त्यो गलत कर्म वर्जित गरिनुपर्दछ । यो मान्यता हाम्रो समाजमा स्थापित भइसकेको सुखद् सन्दर्भ छ । गएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनका क्रममा बालबालिकाका लागि क्रियाशील नागरिकसमाजका संघसंस्थाहरू सञ्जालहरूले पनि सामूहिक रूपमा यो सवालमा राजनैतिक दलहरू र सम्बन्धित क्षेत्रमा राम्ररी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले बालबालिकाका सवालहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा साथै, बालबालिकाको राजनीतिक दुरूपयोग हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा सुझाव र दवाव पनि सिर्जना गरेका थिए । 
गलत अभ्यासका प्रयास
संविधानको मर्मअनुसार राज्य र समाज दुवैले सहकार्य गर्दै बालबालिकाको समग्र विकास, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व स्पष्ट छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्दै बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सहभागिताको मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थ र हिंसात्मक गतिविधिबाट जोगाउन राज्यलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ ।
तर हालैका दिनहरूमा विद्यार्थी र नवयुवाहरूलाई जेन्जी नाम दिएर विभिन्न आन्दोलनमा हिँडाउने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । अझ केही अवस्थामा आपराधिक तत्वहरू घुसपैठ गरी आन्दोलनलाई हिंसा र अराजकतामा परिणत गरिदिने अवस्थाहरु आउने गरेको देखिएको छ । त्यस्ता परिघटनाले समाजमा चिन्ताजनक सन्देश दिएको छ । यसमा दुई मत के छैन भने संरक्षित वातावरणमा आफ्नो शिक्षा र व्यक्तित्व विकासमा लाग्नुपर्ने उमेरका बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थको साधन बनाइनु संविधानको भावना विपरीत कार्य हो ।
निर्वाचन जस्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पनि बालबालिकाको प्रयोग ¥यालीमा परिचालन गर्नु, प्रचार प्रसार वा भीड प्रदर्शनमा परिचालन गरिनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले अनुचित हुन्छ । बालअधिकार संरक्षणका लागि बनेका कानुनहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन, विद्यालय र अभिभावकको सचेत भूमिका, तथा नागरिक समाजको निगरानी अत्यावश्यक छ । भावि पुस्ताप्रति हाम्रा सदाशय र प्रतिबद्धता तब मात्र सार्थक हुन्छन् जब हामी बालबालिकालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र हिंसात्मक संस्कृतिबाटटाढा राख्दै उनीहरूको शिक्षा, सीप र सृजनशीलतामा लगानी गर्छौं । समतामूलक र समावेशी राष्ट्र निर्माणको यात्रामा बालबालिकाको सुरक्षित र सम्मानित वर्तमान नै उज्यालो भविष्यको आधार हो ।
समसामयिक मुद्दा
हिजो पनि गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, बालबालिकाका लागि उपयुक्त खेल तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था, बालस्वास्थ्य, बालबालिकालाई सन्तुलित र पौष्टिक आहारको सुनिश्चिता, सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य, बालबालिकामाथि हुने सबै खाले हिंसा र विभेद रोक्नु पर्ने कुरादेखि सबै प्रकारका अपांगता भएका बालबालिकाहरूको विकासका लागि आवश्यकता अनुसार विशेष व्यवस्था, बालविवाहको अन्त्य, बालमैत्री स्थानीय शासनका कुराका साथसाथै सडकमा आश्रित बालबालिका, जोखिममा रहेका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिकालाई स्थानीय तहले सहज र वैज्ञानिक रूपमा जन्मदर्ता र नागरिकताको सुव्यवस्था समेतका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, बालबालिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका साथहरेक बालबालिकाको लागि समान शिक्षाको व्यवस्था, बाल संरक्षणको संरचना निर्माण गर्ने र त्यसलाई क्रियाशील बनाउनेदेखि लिएर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमा रहेका बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता सम्मको सन्दर्भहरू उठेका थिए ।
आज पनि ती अभ्यासहरुको सान्दर्भिकता जस्ताकोतस्तै छ । बालबालिकाका अधिकारका लागि क्रियाशील संघसंस्था तथा सञ्जालहरूका तर्फबाट स्थानीय निर्वाचन निगरानी समूहले चलाइएको अभियानले माथिका सवालहरूलाई राजनैतिक दलहरूसमक्ष आआप्mना प्रतिबद्धतामा यी सवालहरू समेटन अनुरोधका साथ प्रमुख राजनैतिक प्रतिनिधिमण्डल नै गएर ज्ञापनपत्रप्रस्तुत गरेको र प्रमुख राजनैतिक दलहरूले आआप्mना प्रतिबद्धतामा यी सवालहरू प्राथमिकताका साथ समेटको सुखद् सन्दर्भ छ । बालबालिकाका लागि जिम्मेवार बालअधिकार परिषद र सरोकारका मन्त्रालयहरू र अन्यसरकारी निकायहरूले यस सवालमा पर्याप्त सचेतता प्रदर्शन गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता निर्माणका चरणदेखि नै यो सवाललाई महत्वका साथ ग्रहण र परिशीलन गरेको पाइएको छ । यो अर्को सुखद् अवस्था हो । 
यस सवालमा निर्वाचनर्पूवका चरणहरूमा सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । राजनैतिक दलहरू तथा स्वतन्त्र उमेदवारका तर्फबाट बालबालिकाको दुरूपयोगका केही घटनाहरू न्युन हुँदै गएका छन् । हामी सकारात्मक र आशावादी हुनुपर्दछ कि निर्वाचनका तीनै चरणहरूमा बालबालिकाको दुरूपयोगका घटनाहरूमा क्रमशः कमी आएको छ र यो क्रमशः नियन्त्रणतर्फ यात्रारत छ । यो सकारात्मक सन्देश हो । हाम्रो समाजमा बढ्दो सामाजिक सचेतताका साथ चलाइने आन्दोलनहरू, अभियानहरू र कानुनी व्यवस्थाका प्रभावले भावि दिनमा यस्ता कमिकमजोरीहरू निराकरण हुँदै जानेछन् । राजनैतिक दलहरूले आजका आप्mना प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जानेछन् ।
अबको बाटो
यस परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचन आयोग नेपाल, सुरक्षा निकायहरू, राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू तथा निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सम्पूर्ण पक्षहरूले बालअधिकारप्रति उच्च संवेदनशीलता देखाउन अपरिहार्य छ । विकास, संरक्षण र बालमैत्री मूल्यलाई केन्द्रमा राख्दै प्रचारप्रसार, मतदान प्रक्रिया तथा निर्वाचनपछिका गतिविधिहरूका प्रत्येक चरणमा बालबालिकाको प्रयोग वा दुरुपयोग कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । बालबालिकालाई ¥याली, जुलुस, प्रचार सामग्री बोक्ने, नाराबाजी गर्ने वा भीड प्रदर्शनको साधन बनाउनु उनीहरूको अधिकार र भविष्यप्रति अन्याय हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आचारसंहिता, प्रभावकारी अनुगमन तथा उल्लङ्घनकर्तामाथि कडा कारबाही आवश्यक छ । विद्यालय, अभिभावक र नागरिक समाजले समेत सचेत पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
आसन्न निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको परीक्षण पनि हो । यदि सम्बन्धित सबै पक्षले बालसंवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउँदै बालबालिकालाई सुरक्षित, संरक्षित र सम्मानित राख्न सके भने त्यसले सभ्य, जिम्मेवार र परिपक्व समाजको हैसियत प्रदर्शन गर्नेछ । यही अपेक्षा र प्रतिबद्धतासहित बालअधिकार संरक्षणलाई निर्वाचन संस्कृतिको अभिन्न अंग बनाइनु आजको युगीन आवश्यकता हो ।
लेखक बालअधिकार अभियन्ता हुन् ।