तथ्यांक मिथ्यांकमा साबित नहोस् 

विगतका वर्षको तुलनामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहँदा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) हालसम्मकै उच्च पुगेको बताइएको छ । यसले शोधनान्तर खाता, चालू खाता तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक बताउँछ । यी सूचकले अर्थतन्त्रमा तत्कालका लागि सकारात्मक सन्देश दिए पनि दीर्घकालीन सुधारको लागि धेरै काम गर्नुपर्नेलाई पनि सचेत गराएको छ ।

रोजगारीमा गएकाहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पछिल्लो एक वर्षमा १९.२ प्रतिशत बढेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रियो, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले अधिक । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सामान्यतया सकारात्मक संकेत मानिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा आयात क्षमता सबल हुनुका साथै विनिमय दरमा स्थिरता आउँछ । यसले दिने लाभ भनेको सरकारले ऋण तिर्ने क्षमता बढ्नुका साथै विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बन्छ । यसले अन्ततः देशको आर्थिक स्थायित्वमा योगदान दिन्छ भने आथिर्क वृद्धिलाई पनि मार्गप्रशस्त गर्छ । 

निर्यात र उत्पादन बढेर भएको हो भने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । तर रेमिट्यान्स बढेर, आयात घटेर वा ऋण प्राप्तिबाट सञ्चिति वृद्धि भएको हो भने त्यो स्थायी हुँदैन । विज्ञहरूले के चेताएका छन् भने रेमिट्यान्समा आएको वृद्धिले सुधार देखिएको सूचकहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने समस्याले कुनै पनि बेला धराशायी बन्ने जोखिम हुन्छ । जसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन आउने जोखिम हुन्छ ।

दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतीका लागि रेमिट्यान्समा मात्रै निर्भर रहनु भरपर्दो हुँदैन । त्यसका लागि त उत्पादन र निर्यातमा पर्याप्त वृद्धि अपरिहार्य छ । रेमिट्यान्सले ल्याउने उत्साह दिगो हुन सक्दैन किनभने द्विपक्षीय सम्बन्ध वा कहीँ कतै युद्ध वा उथलपुथल भयो भने त्यो तत्काल धराशायी बन्नसक्छ ।

रेमिट्यान्समा आएको वृद्धिका कारण सुधारिएका सूचकहरूबाट अर्थतन्त्रको गतिरोधको गतिलो सुधार होइन भन्ने त स्वयम् अर्थशास्त्रीहरूले पनि भनिआएको कुरा हो । ‘रेमिट्यान्सले थामेको अर्थतन्त्र वनमाराझै हो’ भन्ने विज्ञका कथनले हामीलाई अब कता जाने भन्ने दिशोवोध गर्न घचघच्याएको छ । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आउन उत्पादन बढाइ निर्यात गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझावलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कसरी अघि लगाउँछ भन्ने संशय छ । 

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि देशमा भएका रोजगारी दिन सक्ने केही सार्वजनिक संस्थानहरू पनि निजीकरणको नाममा बेचिए । पक्कै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी हाम्रो प्रशासनमा व्याप्त छ । तर त्यसरी भएका उत्पादनमुखी र प्रशस्तै रोजगारी दिनसक्ने सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नु नह्ने रहेछ भन्ने सबैले महसुस गरेको अवस्था हो ।

ती अनुभवबाट पनि हामीले नयाँ नीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने त्यो बेला साधन र स्रोतको अभाव थियो, सार्वजनिक लगानीको लागि पुँजीको अभाव थियो, शासकीय अनुभव थिएन होला । तर, आज नेपालीले प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि गणतन्त्रको आगमनसम्मको तीस वर्षमा ती अभावहरूलाई पूर्ति गर्ने क्षमता हासिल गरिसकेको अवस्था छ ।

अहिले थुप्रिएको पुँजीलाई कसैगरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो, नकि खुशी भएर बस्ने बेला हो । किनभने अझै पनि नेपाली युवा पुस्ता विदेशिइरहको छ, काम र अध्ययनका लागि ।

हामीले त्यो रोक्ने दिशातर्फ गम्भीर पहलकदमी लिन सकेका छैनौं । अहिले रेमिट्यान्स आयो भनेर खुशी भइरहँदा विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीले मात्रै एक वर्षमा एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेका तथ्यांक पनि मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि घटनाका अनेकौं आयाम हुन्छन्, झन् आर्थिक पक्षको त धेरै देखिन र नदेखिने कारणहरू समाजमा पत्रपत्रमा बसेका हुन्छन् । यो तथ्यांकले दिएको खुशीलाई कागजी उत्साहबाट सफल रणनीतिक रूपान्तरण गर्न अब पहलकदमी लिइने छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहम् छ । अहिले घर, परिवार, र समाजमा देखिएको उत्साहशून्य वातवरणले पनि हामीलाई शंसयमा नै राखिरहेको देखिन्छ । 

तसर्थ, दिगो विकासका आधारमा हामी अग्रसर छौं भन्ने भरपर्दो सूचकांक नदेखिएसम्म अस्थायी खुशीमा आनन्दित हुनु मनासिव देखिँदैन । देश अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने क्रममा रहेको अवस्थामा दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक काम हुन जरुरी छ । किनभने कहिलेकाहिँ तथ्यांक मिथ्यांक हुने नजीर पनि हामीले देखिभोगी आएको हुँदा सरकारबाट अप्रभावित टतस्थ विश्लेषणले सही मार्गनिर्देशन गर्छ । यो
अस्थायी खुशीलाई स्थायी खुशी बनाउने काममा लाग्ने वातावरण बनोस् ।