लगानी प्रवर्धन गर्न टालटुले पाराले हुँदैन, अव्यावहारिक कानुनहरु खारेज नै गर्नुपर्छः हरिभक्त शर्मा पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

चुनावको समय दलहरूले घोषणापत्रमार्फत औद्योगिक वातावरण, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी वृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छन् । चुनाव जितेर सत्तासीन भएपछि सबै बिर्सिन्छन् । आर्थिकभन्दा राजनीतिक विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्छ । देशमा लगानी संकट गहिरो बन्नुको मूल कारण पनि यही नै हो । निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि माग गरिरहेको स्पष्ट कानुन निर्माण र अस्पष्ट कानुन खारेजीको मागलाई उनीहरुले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले त खारेज गर्नुपर्ने कानुन सम्बन्धमा बृहत् अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन नै बुझाएको छ । त्यसकै आधारमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही कानुन खारेज ग¥यो, केही संशोधन तर छाती ठुलो गर्न नसक्दा समस्या जहाँको तहीँ छ । फागुन २१ को चुनावलाई लक्षित गरी दलहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र, अब आउने सरकारको मुख्य कार्यभारमा केन्द्रित रहेर प्रतिष्ठित उद्योगी एवं नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मासँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधानसम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता धना ढकालले गरेको कुराकानीः
देश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्मुखमा छ । राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरू कति निजी क्षेत्रमैत्री छन् ? 
देश निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाउँदैछ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसमक्ष मेरो एकदम सरल र आधारभूत सुझाव के हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले इमानदारीपूर्वक आफूले बोलेका र सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘गभर्नेन्स सुधार गर्छु’, ‘कानुन सुधार गर्छु’, ‘अर्थतन्त्रको वृद्धि गर्छु’, ‘उद्योगधन्दा विस्तार गर्छु’ भनेर सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएका प्रतिबद्धता र दस्तावेजहरूमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू सरकारमा आउने दलले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
पहिलो प्राथमिकता नै घोषणापत्रमा आएका प्रतिबद्धताको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विगतमा पनि दलका घोषणापत्रहरू राम्रा नै आउँथे तर ती कार्यान्वयनमा हुने बेला बोलाइ र गराइबीच ठूलो अन्तर रहने गथ्र्यो । दलबाट मन्त्री भएर मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रीहरूले आ–आफ्नै ढंगले काम गर्ने, प्रधानमन्त्रीले छुट्टै शैली अपनाउने र गठबन्धन संस्कृतिबाट उत्पन्न विकृतिका कारण भ्रष्टाचार झन् व्यापक रूपमा बढ्ने प्रवृत्ति देखियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ अपेक्षित ध्यान नदिइएको यथार्थ छ ।
त्यसकारण वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव जितेर मात्रै पुग्दैन, आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरी देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । अब कुनै एक दलले मात्र प्रयास गरेर पनि पर्याप्त हुँदैन किनकि नेपालका समस्याहरू जटिल र बहुआयामिक भइसकेका छन् । अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ, उद्योगधन्दा खस्किएका छन्, निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा वर्तमान वा आगामी सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने केही प्रमुख पक्षहरू छन् ।
पहिलो, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । दोस्रो, सुशासनमा सुधार गर्नुपर्छ । सरकारी निकायहरूमा फाइलहरू महिनौँसम्म रोकिराख्ने, अनावश्यक रूपमा जटिल प्रक्रिया सिर्जना गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसकिने नियमावली ल्याएर जनतालाई झन्झटमा पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । तेस्रो, उद्योगधन्दाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन दीर्घकालदेखि समस्याग्रस्त बनेका करिब २३ वटा अत्यन्तै अव्यावहारिक र प्रतिकूल कानुनहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक हालै ल्याइएका तीन–चार वटा कानुनहरू पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने प्रकृतिका छन् । ती सबै कानुनलाई समग्र रूपमा एउटै नीति–निर्णयमार्फत खारेज गर्ने वा व्यापक संशोधन गर्ने पहल आवश्यक छ । संशोधनका नाममा सामान्य भाषागत परिमार्जन गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने अनुभव भइसकेको छ । त्यसैले, संरचनागत र नीतिगत सुधारको स्पष्ट दृष्टिकोणसहित ठोस कदम चाल्नुपर्छ । त्यसो नगरी देशलाई अपेक्षित दिशामा अघि बढाउन सम्भव हुँदैन ।
लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक बनेका सबै ऐन खारेज नै गरिनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध गर्ने ऐन, नियम, कानुन खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा संशोधनले मात्रै पुग्दैन किनकि हामी पहिले नै धेरै पछि परिसकेका छौँ । ‘संशोधन गर्छु’ भन्दै टालटुल गर्दा हामी बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तानभन्दा पछि प¥यौँ भन्ने कुरा लुकाउन सकिँदैन । भुटान र माल्दिभ्सले पनि उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेका छन् । अमेरिका, बेलायत, चीन, जापान वा जर्मनीसँग तुलना गर्नु त अझै अव्यावहारिक हुन्छ । त्यो स्तरमा पुग्ने कुरा तत्कालका लागि सपनाजस्तै मात्र हुन्छ ।
त्यसैले, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएर काम गर्न सकियो भने मात्र नेपाल सही मार्गमा अघि बढ्न सक्छ र पुनः लय समात्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि सही दिशामा लैजान सकिन्छ तर त्यसका लागि सरकारको प्राथमिकता केवल कर संकलनमा सीमित हुनु हुँदैन । जनतालाई लोकप्रिय देखिने भाषण गरेर अत्यधिक प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यसलाई धान्ने आर्थिक आधार नहुने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । अहिले नै आम्दानीभन्दा खर्च बढी भइसकेको अवस्था छ । साधारण प्रशासनिक खर्चसमेत राजस्वले धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ, र थप राजनीतिक प्रतिबद्धताले खर्च झन् बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन आर्थिक भार थप्ने निर्णयहरू अत्यन्त सावधानीपूर्वक लिनुपर्छ ।
पहिले घोषणा गरिएको सुविधाकै कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको अवस्थामा अझ ठूलो दायित्व थप्ने कुरा देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम हो । अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, आवश्यक स्रोत, व्यवस्थापन क्षमता र दीर्घकालीन प्रभावको गहिरो अध्ययन नगरी लोकप्रियताका लागि गरिने घोषणा अन्त्य हुनुपर्छ । हामीले यथार्थलाई स्वीकारेर अनुशासित र योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सक्यौँ भने अर्थतन्त्रले अवश्य लय समात्न सक्छ ।
निर्वाचनपछि नयाँ आउने सरकारसँग नीति क्षेत्रको आशा र अपेक्षा के छ ?
निर्वाचनपछि सरकारमा जाने दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू स्पष्ट, मापनयोग्य र समयबद्ध बनाउनुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयले प्राथमिकताका १०–१० वटा बुँदा निर्धारण गरी सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रत्येक महिना के कति प्रगति भयो भन्ने विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । चुनावी घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र वा करारपत्र, जे नाम दिइए पनि ती कागजातहरू केवल औपचारिक दस्तावेज नभई कार्यान्वयनको मार्गनिर्देशक बन्नुपर्छ । हरेक मन्त्रीको कार्यकक्षमा ती प्रतिबद्धताहरू देखिने गरी राखिनुपर्छ र जनताले पनि सहज रूपमा हेर्न पाउनुपर्छ ।
मेरो प्रतिबद्धता यो थियो, मैले आजसम्म यति कार्य सम्पन्न गरें भन्ने उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सुशासनको वाचा गरेअनुसार मन्त्रालयभित्रको काम छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । यसरी मात्र शासन प्रणालीमा विश्वसनीयता बढ्छ, अर्थतन्त्रले स्थिरता पाउँछ र देश यथार्थवादी तर सुदृढ मार्गमा अघि बढ्न सक्छ ।
अहिले अवस्था कस्तो छ भने नागरिक जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा जाँदा ‘झ्यालमा जानुस्’ भन्ने जवाफ पाउँछ । कर तिर्ने नागरिक बाहिर घाम, पानी, धुलो र हिलोमा लाइन बस्न बाध्य हुन्छ तर त्यही करबाट तलब खाने कर्मचारी झ्यालभित्र सुविधासम्पन्न कोठामा बस्छ । जसले राज्य चलाउने स्रोत जुटायो, उसैले अपमान सहनुपर्छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म युवालाई नेपालमै रोक्न सकिँदैन । आजका युवाले संसार देखेका छन्, करदाताको सम्मान देखेका छन्, सुशासनको अभ्यास अनुभव गरेका छन् ।
हामी युवाशक्तिलाई नेपालमै राख्न चाहन्छौँ भने नेपाल सुध्रँदैछ भन्ने अनुभूति दिनुपर्छ । आजको काम आजै सम्पन्न हुने, निर्णय महिनौँ अड्काएर नराखिने, स्पष्ट जवाफदेहिता हुने शासन प्रणाली आवश्यक छ । कसैले प्रश्न गर्न नपाउने, निर्णय अनिश्चितकाल थन्क्याउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सकिएन भने दलहरू फेरि भाषणमै सीमित हुनेछन् ।
सरकारमा जाने दललाई घोषणापत्र कार्यान्वयनमा चुनौती कहाँ छ जस्तो लाग्छ ?
हामीले चुनाव अगाडि के बोलेका थियौँ, के प्रतिबद्धता गरेका थियौँ भन्ने कुरामा कुनै पनि दलले विगतमा गम्भीरता देखाएनन् । चुनाव जितेपछि सरकार बनाउने लक्ष्य नै प्रमुख बन्यो तर कानुन निर्माणका नाममा अनावश्यक नियन्त्रण बढाउने प्रवृत्ति हावी भयो । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘जब तपाईं केही गर्न चाहनुहुन्न, तब तपाईं नियमहरू बनाउनुहुन्छ’ । काम नगर्ने बहानामा अनावश्यक नियमन थप्दै जाने प्रवृत्ति हामीकहाँ बढ्दो छ । दैनिक काममा जुट्नुपर्ने कर्मचारीलाई ‘नयाँ रेगुलेसन ल्याऊ’ भनेर मात्र सीमित गरिन्छ ।
काम नगर्ने बेला प्रतिवेदन तयार हुन्छन्, काम नगर्ने बेला नयाँ–नयाँ नियम थपिन्छन् । अब यो प्रवृत्ति बदल्नैपर्छ । सरल, स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी नियमावली बनाऔँ, जसलाई सबै सरकारी संयन्त्रले समान रूपमा पालन गरून् । नागरिकमाथि अविश्वास होइन, विश्वासको आधारमा शासन चलाउनुपर्छ । विगतमा पनि आकर्षक घोषणा भए । कसैले पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भने कसैले बर्सेनि दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भने । तर, उपलब्धि कति भयो ? रोजगारी सिर्जना नेपालभित्र भयो कि वैदेशिक श्रमबजारमा ? रोजगारी स्वदेशमै दिन उद्योग–व्यवसायमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपथ्र्यो ।
विश्वको उदाहरण हेर्दा सिंगापुरले ४० वर्षमै गरिब देशबाट विकसित राष्ट्रको यात्रा तय ग¥यो । आज पनि उसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, उच्च मूल्य अभिवृद्धि र प्रविधिमुखी उद्योगमा लगानी बढाइरहेको छ । केवल सेवा क्षेत्रमा भर परेर दिगो समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्ने निष्कर्ष उसले निकालेको छ । फर्मास्युटिकल, बायोटेक्नोलोजी, उच्च प्रविधि–आधारित उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सक्रिय पहल भइरहेको छ । हामीले पनि कम ढुवानी लागत लाग्ने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि दिने प्रविधिमुखी उत्पादन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । तर, हाम्रो समस्या के छ भने, राज्यका विभिन्न निकायहरू सधैँ निजी क्षेत्रबाट सुविधाको दुरुपयोग हुन्छ भन्छन् । तर, वास्तविकतामा निजी क्षेत्रलाई सुविधा होइन, धेरै असुविधा छ । हामीले सुविधा दिएको होइन, असुविधालाई नै सुविधा भनेर व्याख्या गरिरहेका छौँ ।
पहिला असुविधा हटाऔँ, त्यसपछि दुरुपयोगको चिन्ता गरौँला । अहिले त उद्योगी–व्यवसायीले केवल समान प्रतिस्पर्धा वातावरणमात्र मागिरहेका छन् । उदाहरणका लागि कुनै उद्योगीले सीमावर्ती भारतीय सहरमा उद्योग स्थापना गरे भने नेपालभन्दा करिब ४० प्रतिशत कम लागत पर्न सक्छ । चीनका केही सहरमा त त्यही उद्योग यहाँ १०० रुपैयाँमा बन्ने हो भने त्यहाँ ४०–५० रुपैयाँमै सम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली उद्योगले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? सुरुमै उच्च कर र जटिल प्रक्रियाले उत्पादन लागत बढाइदिने हो भने उद्योग फस्टाउन कसरी सक्छ ? 
अत्यधिक नियन्त्रण र प्रशासनिक जटिलताबीच उद्योग सञ्चालन गर्नु आफैँमा चुनौती बनेको छ । अब ऐन, नीति नियम फेरेर यसलाई सरल र सहज बनाउनुपर्छ । राज्यले अब निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सहजीकरणको युगको शुभारम्भ गर्नुपर्छ । सरल नीति, स्पष्ट प्रक्रिया, समान अवसर र समयमै निर्णयलगायतका यी आधार निर्माण गर्न सकेमात्र औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा न्यून छ । उद्योग क्षेत्रको हिस्सा बढाउन के गर्नुपर्ला ?
अहिलेको अवस्थामा हेर्दा नेपाल मुख्यतः रेमिट्यान्सकै भरमा देशको जिडिपी टिकिरहेको देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा कमजोर छन्, रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस आधार छैन । कृषि जमिन बाँझो बन्दै गएको छ तर व्यावसायिक खेती गर्न खोज्दा कानुनी अवरोधहरू अगाडि आउँछन् । हाम्रो भूमिसम्बन्धी ऐन निकै पुरानो संरचनामा आधारित छ । 
राजा महेन्द्रले जमिनदारी प्रथा उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भूमिसम्बन्धी व्यवस्थाले त्यतिबेला तोकिएको २० वा ५० बिघाको हदबन्दीलाई क्रमशः घटाउँदै ल्याएर जब १० बिघामा सीमित गरियो, त्यसयता कृषि उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएको तथ्यलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । यस्तो नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । 
कुनै समय कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश नेपाल, आज आयातमा निर्भर बन्दै गएको छ । जमिनको उपयोगलाई अत्यधिक नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्थाले न त उद्योगधन्दा फस्टाउन सके । किनकि, उद्योगमा पनि भूमि आवश्यक पर्छ न त कृषिक्षेत्रले अपेक्षित उत्पादन दिन सक्यो । विडम्बना के छ भने यिनै कानुनहरू गरिब र सुकुम्वासीको हितका नाममा ल्याइए पनि सुकुम्वासी समस्या घटेन बरु हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । काठमाडौं जस्तो सहरमै सुकुम्वासी बस्ती विस्तार हुँदै जानु यसैको उदाहरण हो ।
यसरी हेर्दा गरिबको नाममा बनाइएका कानुनहरूले गरिबी घटाउन नसकी उल्टै गरिबी नै पुनरुत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने अनुभूति बलियो बन्दै गएको छ । वर्तमान विधि र नीतिहरूलाई समग्र रूपमा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष सुधार गरिएन भने आगामी पाँच–सात वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले भूमि, कृषि, उद्योग र रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिहरूलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट पुनःसंरचना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
गरिबी नै बाँड्ने र गरिबी नै उत्पादन गर्ने प्रवृत्तिबीच कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल हुनसक्छ ?
केही राजनीतिक दलहरूले भूमि, उद्योग र लगानीसम्बन्धी विषयलाई बुझेर व्याख्या गर्न खोजेका छन् । नेपाली कांग्रेसले कानुन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने एमालेले पनि सुधारको कुरा उठाएको छ । तर, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्ने नारा हामीले दशकौँदेखि सुन्दै आए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । बरु यसको स्वरूप र दायरा झन् फैलिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा, अब केवल घोषणाभन्दा अघि बढेर ठोस कार्यान्वयन आवश्यक छ । अहिलेकै शैली र प्रवृत्तिले आर्थिक समृद्धि सहज छैन ।
सरकारले नजरअन्दाज गरेकै कारण युवा पलायनले डरलाग्दो रुप लिँदै जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन नसकेको हो भन्नेमा कति सहमत हुनुहुन्छ ?
हामी अहिले अंग्रेजी संवत् २०२६ मा छौँ तर सन् २०१९ मा आयोजित लगानी सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेताले लगानीसम्बन्धी कानुनहरूलाई उदार र सुधारमुखी बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ती कानुनमा अपेक्षित संशोधन हुन नसक्नुले हाम्रो शासन प्रणालीको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यस्तो प्रणालीले कसरी परिणाम दिन सक्छ ? समस्या केवल पुस्तान्तरणको मात्र होइन, सोच र मानसिकताको पनि हो । राज्यले नागरिकप्रति अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न आवश्यक छ ।
हाल धेरै कानुन नागरिकलाई अविश्वासको दृष्टिले हेरेर बनाइएका छन् । मानौँ, सबै निजी क्षेत्रका व्यक्ति बेइमान छन्, नाफाखोर छन् । तर, यथार्थ के हो भने निजी क्षेत्रले नाफाकै अपेक्षामा लगानी गर्छ र नाफा नहुने व्यवसायमा कसैले पनि लगानी गर्दैन । अर्थतन्त्रको विकाससँगै पैसाको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै सुनचाँदीका सिक्कादेखि कागजी नोट र अहिले डिजिटल अंकसम्म आएको छ । आज पैसाको मूल्य ‘नम्बर’मा सीमित भएको छ र मानिस त्यही नम्बर वृद्धि हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न इच्छुक छन् । त्यसैले उद्यमीले आफ्नो श्रम र सीपमार्फत नाफा कमाउने अवसर खोज्छन्, र जागिर खाने व्यक्तिले पनि आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउनकै लागि काम गर्छन् । 
यस सन्दर्भमा, राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कर प्रणाली न्यायसंगत र युक्तिसंगत हुनुपर्छ । अत्यधिक कर (जस्तै ः उच्च आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म) ले सक्षम र दक्ष व्यक्तिलाई विदेश पलायन हुन प्रेरित गर्छ । करदाताले तिरेको करको प्रतिफलस्वरूप गुणस्तरीय सेवा, सुविधा र पारदर्शिता पाउनुपर्छ । अन्यथा, करदातामा निराशा र अविश्वास बढ्दै जान्छ ।
ठूला–ठूला वाचा गर्नेभन्दा साना तर पूरा गर्न सकिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएका आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नु, दुई वर्षमा सक्ने भनिएका परियोजना समयमा पूरा नहुनु, यी सबै उदाहरणले सरकारी विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछन् ।
सरकारी लगानी भनेको जनताको करबाट आएको स्रोत हो । त्यसैले प्रत्येक रुपैयाँप्रति उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र नैतिकता अनिवार्य हुनुपर्छ। यही मानसिकता परिवर्तन बिना देशको समग्र उन्नति कठिन हुन्छ । आगामी सरकारसँग अपेक्षा के हो भने, करदाताको पैसाप्रति पूर्ण जिम्मेवारीबोध राख्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण प्रदान गर्ने, लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, र आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत विश्वासिलो तथा परिणाममुखी शासन स्थापित गर्न सकेमा यही मार्गबाट मात्र आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास सम्भव छ ।
लगानीमैत्री वातावरण, लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता हुने गरी वातावरण निर्माण गर्न अब आउने सरकारले प्राथमिकतामा राखेर के–के सुधारका काम गर्नुपर्छ ?
हाम्रो देशमा उच्च प्रशासनिक प्रक्रिया धेरै जटिल छन् । उद्योगमा काम गर्दा पहिले निःशुल्क पाएको सफ्टवेयर पनि किन्नुपर्छ । मूल्य १० हजार डलरभन्दा बढी छ भने स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, जसमा उद्योग विभाग, अन्य विभाग र राष्ट्र बैंकको सिफारिस लाग्छ । एउटा साधारण सफ्टवेयर खरिदमा ६ महिनासम्म लाग्छ । यति सानो कामको लागि पनि समय र स्रोत दुवै खेर जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन सक्छ भने उद्योग विभागको सिफारिस किन आवश्यक प-यो ? प्रक्रिया एउटै ठाउँबाट सम्पन्न हुने प्रावधान किन राख्न सकिँदैन ?
औषधि उद्योगमा निर्यातका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमाणीकरण चाहिन्छ तर विधि अस्पष्ट छ । डिजिटाइजेसन लागू भए पनि स्वीकृति डिजिटल रूपमा आउँदैन । डिजिटल प्रणाली भएमा निश्चित समयभित्र स्वीकृति दिनुपर्छ, नआए स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटा औषधिको मार्केटिङ अनुमति लिन एक हजारदेखि १२ सय पृष्ठ कागजात तयार गर्नुपर्छ तर यस्तो धेरै कागजात कसले पढ्ने ? नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रका लागि पनि धेरै प्रतिलिपि अनिवार्य छ । नागरिक र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास अभावले नवप्रवर्तन रोक्छ । सरकारले सुशासन, पेपरलेस प्रणाली र जवाफदेही व्यवस्था पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले मात्रै लगानी बढाउन, रोजगार सिर्जना गर्न र युवामा भविष्यप्रति विश्वास जगाउन मद्दत गर्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको फ्रेमवर्कलाई अब बन्ने सरकारले सही बाटोमा ल्याउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा उद्योग र लगानी प्रवद्र्धनको अवसरलाई पूर्ण रूपले उपयोग गर्न हामीले केही तत्काल सुधारहरू गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा, नयाँ उद्योग खोल्दा सुरुको लागत नबढ्ने गरी अहिलेका अवरोधहरू हटाउन अत्यावश्यक छ । यसमा भ्याट, भन्सारलगायतका अतिरिक्त कर समावेश छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक टेक्नोलोजी र स्रोत साधनमा सरकारले उद्योग सुरुवातमै अत्यधिक कर नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, औषधि उद्योगमा भ्याट लाग्दैन तर अन्य उद्योगमा मेसिन वा उपकरण आयात गर्दा कर दर धेरै हुन्छ । सफ्टवेयर जस्ता आधुनिक प्रविधि आयातमा पनि २८ प्रतिशत कर, १३ प्रतिशत रिभर्स भ्याट र १५ प्रतिशत टीडीएस लाग्ने भएकाले उद्योग सुरु गर्दा लागत अनावश्यक रूपमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्था सुधारेर उत्पादन लागत नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, नेपाली जनतालाई रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्न र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा बस्ने नेपाली र विदेशी कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् तर पेन्डिङ निर्णय र जटिल नीतिगत प्रक्रियाका कारण उनीहरू डराउँछन् । अहिले लगानी बोर्डमा सन् २०१९ देखि कतिपय प्रोजेक्टहरू रोकिएका छन् । यसले देखाउँछ कि लगानी प्रवर्धनका लागि आवश्यक निर्णय समयमै हुन सकेको छैन । त्यसैले, सरकारले यी सबै पेन्डिङ प्रोजेक्टहरूलाई प्राथमिकता दिँदै एक महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्छ ।
साथै, लगानी गर्न चाहने कम्पनीलाई जग्गा सम्बन्धी समस्या छ, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआईए) प्रक्रियामा अड्किएको छ भन्ने बहानामा ढिला नगरी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमार्फत तत्काल समाधान गर्नु अनिवार्य छ । यसो गर्दा नेपालमा लगानी सजिलो हुनेछ र उद्योग विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ ।