घोषणापत्र र आर्थिक विकासका मुद्दा

एडम स्मिथको समयदेखि नै विकासलाई आर्थिक आयामसँग जोड्ने परम्परा रहेको छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि यस अवधारणालार्य अझ महत्वपूर्ण ठानिएको हो । यस अवधारणाले आर्थिक विकास र गुणस्तरीय जीवन मूलतः आर्थिक पुँजी र प्रविधिको उपज हो भन्ने मान्दछ । यस अवधारणाले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धहरूलार्य न्यूनीकरण गरेकाले यसलार्य कम महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । सन् ५० को दशकपछि मानव पुँजीको अवधारणा विकसित भयो । यस अवधारणाले आर्थिक विकासको अवधारणालाई अस्वीकार गर्दैन तर आर्थिक विकासमा मानवको स्वास्थ्य शिक्षा, सीप जस्ता मानव पुँजीलाई बढी महत्व दिन्छ । किनभने शिक्षित, स्वस्थ र सीपयुक्त जनसंख्याले आर्थिक विकासमा योगदान गर्दछ । यस अवधारणाको दोष के हो भने यसले मानिसलाई उत्पादनको एक साधनको रुपमा मात्र अध्ययन गरिएको छ । जबकि मानिस उत्पादनको अन्तिम लक्ष्य पनि हो ।

राष्ट्रिय आयमा वृद्धिले पुँजी र लगानीमा वृद्धि भई रोजगारी बढ्छ जसले सबै मानिसको कल्याणमा वृद्धि हुन्छ भन्ने पुँजीवादी अवधारणा आंशिक रुपमा मात्र सफल रह्यो किनभने यसले समाजमा असमानता वृद्धि भई धनी झन् धनी र गरीब झन् गरीब अझ गरीब हुन पुग्यो । जसले समाजमा जातीय, वर्गीय र अन्य द्वन्द्व चर्कियो । त्यसकारण समानता सहितको आर्थिक वृद्धिको अवधारणा विकसित भयो । तर यस अवधारणामा पनि आर्थिक पक्षलाई मात्र समेटिएको र अन्य मानवीय र व्यक्तिगत तत्वलाई बेवास्ता गरिएकाले मानिसको कल्याणमा यसको योगदानलाई पूर्ण मानिँदैन । सन् ७० को सुरुमा यस अवधारणाको विकास भयो । राष्ट्रिय आयको वृद्धि, आर्थिक समानता लक्ष्य नभएर मानवीय कल्याण प्राप्त गर्ने साधन हो । यी दुवै कुरा भए पनि मानिस आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएको हुन सक्छ । त्यसैले मूल कुरा आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हो । यस अन्तर्गत खाद्यान्न, लत्ता कपडा, आवास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम प्राप्तिलाई आधार मानियो ।

कुनै पनि मुलुकको वास्तविक धन भनेको त्यहाँका महिला र पुरुष हुन् र विकासको उद्देश्य यस्तो वातावरणको सृजना गर्नु हो, जसमा जनता स्वस्थ, दीर्घायु र रचनात्मक हुन सक्छन् । भौतिक र वित्तीय धनको लालसामा यो महत्वपूर्ण सत्य ओझेलमा पर्छ । राष्ट्रिय आय तुलनात्मक रुपमा कम छ तर मानिसको जीवनको गुणस्तरीयता उच्च रहेको छ । यसले मानवीय विकास र गुणस्तरीय जीवनलाई आर्थिक विकासको आधार मान्दछ । यस अवधारणालाई के कारणले पनि वैज्ञानिक मानिन्छ भने यसमा आर्थिक विकासका अन्य सूचकहरू प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुराहरू पनि समायोजित गरिन्छ । साथै गुणस्तरीयताको संख्यात्मक नाप गरिने भएकोले यो सूचक अन्य भन्दा बढी वैज्ञानिक छ ।

आर्थिक विकासको वर्तमान अवस्था र स्थिति
विश्व बैंकले नेपाललाई ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ । नेपालमा एक लाखभन्दा बढी साना तथा मध्यम उद्यमका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र रोजगारी–आधारित आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन गर्न ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनालाई स्वीकृति दिएको हो । यस परियोजनाले जोखिम साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन सुदृढ गर्न तथा महिला नेतृत्वमा रहेका व्यवसायजस्ता सेवा नपुगेका क्षेत्रका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गर्न नेपालका निक्षेप तथा ऋण ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना (एसआईएफ) सन् २०२४ मा सम्पन्न विश्व बैंकद्वारा वित्तपोषित वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा वृद्धि प्रवर्धन विकास नीति ऋण (डीपीएस) शृंखलाअन्तर्गत गरिएको सुधारको निरन्तरता हो । यसले सेवा नपुगेका क्षेत्रका लागि वित्तीय पहुँचलाई प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा प्राथमिकता दिएको थियो । यी प्रयासलाई थप सुदृढ गर्दै, परियोजनाले नेपाल क्रेडिट सूचना ब्युरो (सीआईबीएन)की प्रविधि तथा संस्थागत क्षमतामा लगानी गर्नेछ, जसले तथ्यांकको दायरा विस्तार गर्न, वैकल्पिक तथ्यांक स्रोतहरू एक्क्रीकृत गर्न तथा तथ्यांक सुरक्षा र गोपनीयता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ ।

नेपालका दुई छिमेकी मुलुकसँगको व्यापारमा उच्च असन्तुलन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालबाट भारततर्फको निर्यात व्यापार ५७ प्रतिशतले बढे पनि अर्को छिमेकी चीनमा नेपाली वस्तुको निर्यात ६६ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार पुस मसान्तसम्म भारततर्फ नेपालले १ खर्ब १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निकासी गरिसकेको छ । केन्द्रका अनुसार गत आवको पहिलो ६ महिनामा जम्मा ७३ अर्ब ७१ करोडको वस्तु भारततर्फ निकासी गरेको नेपालले यस वर्ष भने ५७.०२ प्रतिशतले निर्यात बढाएको छ । तर, उत्तरी छिमेकी चीनसँग भने अत्यन्त न्यून रहेको निर्यात व्यापारमा समेत भारी गिरावट आएको देखिन्छ । गत आव २०८१–८२ को पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान चीनतर्फ निर्यात भए पनि चालु आवको सोही अवधिमा भने निर्यात व्यापार ६४ करोडमा सीमित छ । यसरी चालु आवमा चीनसँगको निर्यात व्यापारमा ६६.६६ प्रतिशतले गिरावट आएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ६ महिनामा झण्डै एक लाख नेपाली कामदार यूएई गएका छन् । यही मुलुक नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पुससम्ममा ९९ हजार ६९९ नेपाली यूएई गएका हुन् । विगतमा सबैभन्दा धेरै नेपाली जाने मुलुक मलेसिया अहिले चौथोमा परेको छ । चालु आवको साउनदेखि पुससम्म ४ प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्ये यूएई जाने नेपाली युवाको संख्या बढेको छ भने मलेसिया जाने सबैभन्दा कम छन् । दुई वर्ष अघिसम्म मलेसिया नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य थियो । चालु आवको सो अवधिमा सबैभन्दा बढी नेपाली जाने दोस्रो श्रम गन्तव्यमा साउदी अरब परेको छ । यो अवधिमा ७२ हजार ३०३ नेपाली युवा रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका छन् । यसैगरी कतारमा ७२ हजार २४७ जना युवा गएका छन् । यो अवधिमा मलेसिया जाने नेपाली भने ४६ हजार १४३ जना छन् । यस्तै, गत आवको तुलनामा यो आवको ६ महिनामा साउदी अरब जानेको संख्या बढेको देखिन्छ ।

आन्तरिक बसाइँसराइको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा आफ्नो जन्म जिल्ला छोडी अर्को जिल्लामा बसाइँ सरेपछि त्यसपछि पनि फेरि अर्को जिल्लामा सरी जाने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । यसअघिको बसोबास जन्मस्थान भएकै जिल्ला वा फरक जिल्ला जे भए तापनि कुनै व्यक्तिले त्यहाँबाट हाल अक्सर बसोवास भएको स्थानमा बसाइँसराइँ गरेको रहेछ भने त्यसलाई पनि प्रछिल्लो बसाइँसराइँ मानिएको छ । यसरी पछिल्लो पटक उपस्थिति रहेको जिल्लामा बसाई सर्नेको संख्या वि.सं. २०७८ मा ८२,३९,५८९ अर्थात् कुल जनसंख्याको २९.२ प्रतिशत रहेको छ । महिलाको पछिल्लो बसाइँसराइँ दर ३८.२ प्रतिशत र पुरुषको १९.९ प्रतिशत रहेको छ । यसरी पछिल्लो पटकको बसाइँसराइँ दर पहाडी क्षेत्रमा ३१.९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा १३.५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै नगरपालिकाहरूमा ३५.५ प्रतिशत र गाउँपालिकाहरूमा १७.१ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो पटक बसाइँसराइँ भएकाहरू बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४३.५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ३३.१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा १४.५ प्रतिशत रहेका छन् ।

सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिँदा चालु शीर्षक र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि हुने खर्च भने निरन्तर बढ्दो छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २९ असार बेलुकासम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । ३० असारसम्म सरकारको चालु शीर्षकको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको ८६ प्रतिशत छ । त्यस्तै यो अवधिसम्ममा सरकारको राजस्व संकलन ७८ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । त्यस्तै, यसवर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको ४३ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ ।

विकास आयोजनामा पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा यस वर्षका लागि राखिएको बाह्य ऋणको लक्ष्य आधा पनि भेट्न सकिएको छैन । यद्यपि, सरकारको तिर्न बाँकी ऋणको ग्राफ भने निकै बढिसकेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कुल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष साउनमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा पछिल्लो ११ महिनामा मात्र २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड ऋण थपिएको हो । आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नै उठाएको सरकारले बाह्य ऋण आधा पनि उठाउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । जुन रकम यही अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा करिब दोब्बर हो ।

आर्थिक विकासको लागि दलहरूले सुधार गर्नुपर्ने कदमहरू
-    आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाई क्षेत्रगत आयोजना बैंक स्थापना गरी त्यसबाट आयोजना छान्ने । सो आयोजनालाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुने ग्यारेन्टी गर्ने ।
-    विदेशी दात्रराष्ट्र निकायको अनुदान वा ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजना छनोट गर्दा भूराजनीतिक परिस्थिति र जटिलताको ख्याल गर्ने । स्मरण रहोस्, भैरहवा अनि पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ब्रागढुंगा सुरुङमार्ग र ठूला जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनबाट हामीले राम्रो पाठ सिकेका छौं ।
-    सहरी विकासका क्षेत्रमा साना र मझौला आधुनिक सहर तथा आवासीय कीलोनीको बिकास गर्न सरकारका सीमित आर्थिक स्रोतबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकार आफैं अघि सर्नु ठीक होइन, नियमन र सहजीकरणमा मात्रै सरकारको भूमिका सीमित हुनु राम्रो हुन्छ ।
-    सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माण आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा सरकारको सालबसाली खर्चबाट मात्र सम्भव नहुने भएकोले सार्वजनिक ऋणपत्र, बन्ड, इक्विटी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी जस्ता मोडल अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जतिसुकै धनी वा विकसित देशमा पनि सरकारको वार्षिक बजेटबाट मात्र पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । ती देशले त्यहाँ उपलब्ध वित्तीय स्रोत र बाह्य लगानी परिचालन गरी ठूला पूर्वाधार निर्माण गरेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् । भारत र चीनमा हाल भइरहेको पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सरकारको लगानीका अतिरिक्त निजी क्षेत्र तथा बाह्य लगानीमा जोड दिइरहेका छन् ।
-    बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृतिको कार्यलाई पहिलो महत्व दिई प्रक्रियागत रूपमा वजेट निर्माण गर्ने । यसका लागि योजना तथा बजेट प्रक्रियाको तालिका कार्यविधिमा नै व्यवस्था गरी वैधता प्रदान गर्ने र पदाधिकारीको जिम्मेवारी एवम् क्यालेण्डर लागू गर्ने । यस्तो क्यालेण्डरका सम्बन्धमा संगठनको आर्थिक आचरणको एक अभिन्न अंग  यसलाई बनाउने ।
-    संगठनको नियमित आर्थिक क्रियाकलापहरू (प्राप्ति र खर्चसँग सम्बन्धित) व्यवस्थापन गर्दा गर्नुपर्ने आवश्यक चेकलिष्ट बनाई सोको आधारमा व्यवस्थित गराउने ।
-    जहिले पनि प्राप्ति र खर्च गर्दा निश्चित विधि तथा प्रक्रिया पूरा गराउने गरी अनिवार्य प्रावधान राख्ने । यसका लागि पटके वा स्वविवेकीय निर्णय होइन आफ्नो कानुन (ऐन, नियम, निर्देशिका वा कार्यविधि, म्यानुअल आदि) को स्पष्ट प्रबन्ध गर्ने ।
-    आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति र आर्थिक शुद्धतालाई सुदृढ गराउन आन्तरिक लेखापरीक्षण, निगरानी समिति, अनुगमन समिति, सुशासन तोकिएको समय ननाघ्ने गरी समय सीमाभित्र अनिवार्य रूपमा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नु÷गराउनुपर्ने । 
-    पुरस्कार र प्रोत्साहनको अभाव यस क्षेत्रको (आर्थिक व्यवस्थापनको सवलीकरणका लागि) ठूलो कमजोरी भएकोले आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सबै तहमा राम्रो कामको लागि प्रचार गर्ने तथा पुरस्कृत गर्ने पद्धति बसाल्ने, पारदर्शितालाई कुनै पनि वाहनामा अवरुद्ध नगर्ने । यसरी गरिने सबै प्रकारका कामहरूका लागि खास ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने (जस्तैः म.ले.प.फारम), आदि ।
-    उपलब्धता तथा गुणस्तर, मूल्य र आपूर्तिमा पारदर्शिता कायम गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने, विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाइ निकासी प्रवर्धन गर्ने, उपभोक्ता अदालतको अबिलम्ब स्थापना गर्ने, उपभोक्ता हित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने, उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहमा उपभोक्ता शिक्षालाई समावेश गर्ने ।
-    धेरै स्थानमा मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरी भरपर्दो सूचना प्रणालीको स्थापना र पूर्व सूचनाको आदानप्रदान गरी कृषिमा सहजीकरण र जलवायुजन्य विपद्बाट हुनसक्ने नोक्सानी कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्दछ । मास ट्रान्सपोर्टयुक्त सार्वजनिक यातायातलाई सरल भरपर्दो बनाई निजी सवारी साधनलाई हतोत्साही गर्ने र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने ।
-    नीति निर्माण तहमा निकै चर्चा गरिने गरेको कार्बन व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट लाभ लिन प्रभावकारी जलवायु कूटनीति, पूर्वशर्त तयारी, संस्थागत क्षमता विकास र तत्परता साथै जवाफदेहिता बढाउने प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको छ । अनुत्पादक एवं वितरणमुखी टुक्रे आयोजना र कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी उत्पादनमूलक तथा स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिफल मुखी योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

(लेखक अधिवक्ता तथा अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।)