निर्वाचनपछिको निकास

हरेक निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र नभएर मुलुकको भविष्य कता लाने भन्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने विषेश अवसर पनि हो । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो मतमार्फत शासनको दिशा तय गर्छन् । त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको उत्सव मानिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै जनप्रतिनिधिले जनताबाट अनुमोदित भएर शासनसत्ता सम्हाल्ने गर्दछन् । सम्पन्न निर्वाचनले पनि नयाँ नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्नेछ । हिजोसम्म मुलुकको राजनीतिक अवस्था नियाल्दा धेरै नेपाली नागरिकहरू आशा र निराशाबीचको धुमिल छायाँमा उभिएका देखिएका थिए । हिजो र आजका बीचमा पनि त्यो अस्पष्ट धुमिल छायाँ आशातर्फ ढल्किएको पुष्टि निर्वाचनको सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै भएको छ । हिजो जहाँ जे भए पनि, जसले जे गरे पनि भोलिको सुनौलो भविष्यको आशालाई निर्वाचनको अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण सफलता र आमसहभागिताले पुष्टि गरेको छ ।
विगततर्फ नियाल्ने हो भने एक दशकअघि संविधानसभा निर्वाचन हुँदै गर्दा ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको ठूलो भाष्यलाई प्रवद्र्धन गरिएको थियो र त्यो ठूलो भाष्यले आमजनमा ठूलै आशा पलाएको थियो । दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहको विसर्जन र आमनिरासा बीचको उत्साहमा केही न केही अनुभूत गर्न सकिने परिवर्तनको आशा अस्वभाविक पनि थिएन, किनभने ‘क्रान्तिकारी रूपान्तरण’ को मूल नारा बोकेको तत्कालनी माओवादीको मूल अजेण्डामा सबै पार्टी सहमत भएको अवस्था थियो । त्यो बेला संवैधानिक राजतन्त्रको पार्टीको मूल मार्गको ऐतिहासिकतालाई तिलान्जली दिएर नेपाली कांग्रेस पनि गणतन्त्रको पक्षमा लागेको थियो । त्यो बेला राजाबाट प्राप्त संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै जनताले आफ्नै संविधान बनाउने  कुरा भएको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुने, देशको राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र समृद्धि आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर समयसँगै ती अपेक्षाहरू धेरै हदसम्म पूरा हुन सकेनन् ।
आज फेरि अर्को महत्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न  हुँदै गर्दा नागरिकहरू फेरि परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर विगतका अनुभवले गर्दा धेरै मानिसहरूमा शंका पनि प्रगाढ छ, कतै यो पटक पनि परिवर्तन नहुने त होइन भन्ने सबैको मनमा गढेको छ । किनभने पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी लामो समयदेखि सत्तामा रहे पनि जनताको विश्वास भने उनीहरुसँग रहिरहन सकेन । यही पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ नेतृत्वको चर्चा चल्यो । तर नयाँ शक्तिहरूले पनि स्पष्ट नीति, अनुभव र दीर्घकालीन सोच अझै देखाउन सकेको स्थिति छैन । त्यही भएर अलिकति आशा र अलिकति निरासाले छोडेको छैन । यस पटकको चुनावी वातावरण पहिलेभन्दा केही फरक पक्कै छ । जनसभाभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्कियो । यस्तो अवस्थामा मतदाताले सूचना र भ्रम, तथ्य र मिथ्या, प्रचार र दुष्प्रचारबीच सही निर्णय लिन कत्तिको गाह्रो भयो भन्ने शंकालाई मत परिणामले पुष्टि वा खण्डन गर्नेछ ।
नेपालको राजनीति पछिल्लो समय परिवर्तनशील देखिएकै हो । नयाँ दलहरूले आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरूको लोकप्रियता खासगरी युवाहरूबीच बढिरहेको देखिन्छ । धेरै मतदाताहरू अब पुरानो राजनीतिक शैलीबाट थाकिसकेका छन् र नयाँ नेतृत्व खोजिरहेका छन् । तर नयाँ दलहरूको चुनौती पनि कम छैन । उनीहरूसँग स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन योजना र संस्थागत अनुभव छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । केवल पुराना दलहरूलाई विरोध गरेर मात्र देश चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस पनि गम्भीर छ ।
फेरिएको चुनाव र थपिएको चुनौती
नेपालको चुनावी माहोल पहिले निकै उत्साहपूर्ण हुन्थ्यो । गाउँदेखि शहरसम्म चुनावी ¥याली, नाराबाजी, पोस्टर र पाम्लेटले वातावरण मेलामय हुन्थ्यो । धेरैका लागि लागि चुनाव चाडपर्वजस्तै हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो माहोल बदलिएको छ । चुनाव प्रचारका तरिका पनि परिवर्तत भए । पहिले जस्तो ठूलो जनसभा, सडक प्रचार र पोस्टर टाँस्ने गतिविधि भएनन् । बरु चुनावी बहस र प्रचारको धेरै क्रियाकलाप सामाजिक सञ्जालमा भयो । फेसबुक, ट्विटर, टिकटकजस्ता माध्यममार्फत प्रचार अभियान चलाइयो । यसले सूचना छिटो फैलाउने लाभ त भयो नै तर सँगसँगै गलत सूचना र दुष्प्रचारको जोखिम पनि बढायो । डिजिटल माध्यमले लोकतन्त्रलाई नयाँ अवसर पनि दिएको छ र साथमा केही नयाँ चुनौती पनि थपेको छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लामो संघर्ष भएको छ । धेरै राजनीतिक नेताहरूले जेल जीवन बिताए, आन्दोलन गरे र जनअधिकारका लागि लडे । त्यसैले लामो समयसम्म उनीहरूको राजनीतिक वैधता त्यही संघर्षमा आधारित रह्यो । उनीहरु आफूले त्यसको प्रतिफल नलिएका पनि होइनन्, तर त्यो प्रतिफल आमजनसम्म वितरण हुन नसक्दा आमनिरासा फैलिएको हो, जसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा विस्तार गर्ने काम गरेको थियो । त्यही भएर नयाँ पुस्ता केवल विगतका संघर्षको कथा मात्र सुन्न चाहँदैनन् । उनीहरूलाई परिणाम चाहिएको छ, त्यही भएर उनीहरुले उठाउने मागमा आधारभूत कुरा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन्– सुशासन, प्रभावकारी सेवा र पारदर्शी प्रशासन । आजको नागरिकको अपेक्षा सरल छ । उनीहरू सरकारी सेवा समयमै चाहन्छन्, भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने चाहन्छन् र राज्यले नागरिकको काम छिटो र सहज रूपमा गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारले यी सामान्य अपेक्षा पनि पूरा गर्न नसकेका कारण नै लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाने अवस्थाको विकास हुन्छ । जुन कुरा जेनजी आन्दोलनले केही अंशमा पुष्टि गरेको थियो । धरातलीय उथार्थ केलाउने हो भने नेपालमा साधारण सरकारी सेवा पाउन पनि ठूलै महाभारत गर्नुपर्ने अवस्था छ । ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्तो सामान्य कामका लागि पनि वर्षौं लाग्ने गरेको हामीले देखेभोगेकै हौं । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूलाई राज्यप्रति असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो ।
यसर्थ के देखिन्छ भने नेपालको शासन व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रशासनिक कमजोरी हो । त्यो कमजोरीलाई सुधार्नुपर्ने नेतृत्व आफैं अर्को कमजोरी सिर्जना गर्नतर्फ लाग्छ । सत्तामा रहेको नेतत्वले आफ्नो समय, श्रम र शक्ति सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनभन्दा पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र सत्ता टिकाउने काममा खर्च गरिरहेका हुन्छन् । फलस्वरूप नीति निर्माण र सेवा वितरण कसैको प्राथमिकतमा पर्दैन । सबैलाई थाहा छ, प्रभावकारी शासनका लागि प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ । सरकारी कर्मचारी तन्त्रलाई दक्ष, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर गर्ने कसले ? प्रश्न मात्र देखिन्छ, सभ्भावित उत्तर कहिँ देखिँदैन । जसलाई अबको निर्वाचित सरकारले उच्च प्राथमिकतमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि विशेषज्ञता, दक्षता र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्णय लिन पर्याप्त स्वायत्तता पनि दिनुपर्छ । यदि प्रशासनिक प्रणाली सक्षम बनाइएन भने सरकार बदलिँदैमा देशको अवस्था सुधारिँदैन ।
संघीयताको सकस 
२०७२ को नयाँ संविधान जारी गर्दै मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएको हो । संघीयताको मुख्य उद्देश्य राज्यको सेवा नागरिकसम्म नजिक पु¥याउनु हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार दिँदै विकास र सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य संघीयताको थियो । तर संघीयताको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा स्वीकार्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । र यसो हुनुमा अरु कोही होइन शीर्ष दल र तीनको नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार छन् ।
संघीयतासम्बन्धि प्रक्रिया केलाउने हो भने धेरै कानुनहरू अझै पनि बन्न सकेका छैनन्, जुन अहिलेसम्म बनिसक्नुपर्ने थियो । जस्तै प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापन, संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका निर्माण प्रक्रिया अझै अवरुद्ध नै देखिएको छ । जसकारण पनि संघीय संरचनाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्था हो । संघीयता जारी भएसँगै संविधानले नै प्रदेश र पालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनियो तर त्यो अधिकार कसरी, कुन खाकामा जारी गरिने भन्ने निक्र्यौल गर्नका लागि बनाउनु पर्ने संघीय, प्रादेशिक ऐन नबनाउँदा भनेको कुरा उधारो मात्र भएको छ, हिसाबकिताब राफसाफ हुन सकेको छैन । अनि आमजनलाई के लागेको छ भने यो संघीयता पनि बेकारको कुरा रहेछ । यही बेला जनेजी आन्दोलनपछि सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि आउने नेतृत्वले यी संवेदशीन मुद्दामा स्पष्ट योजना र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन आवश्यक छ । 
भूराजनीतिक चुनौती
नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई ठूला शक्तिशाली देश भारत र चीनबीच अवस्थित छ । यो ऐसिहासिक तथ्य हो । अर्कोतिर अमेरिका लगायतका अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको चासो पनि नेपालमा बढ्दै गएको छ । यो नयाँ यथार्थ हो । यस कारण नेपालको राजनीति केवल आन्तरिक विषय मात्र कहिले पनि थिएन र अहिले पनि छैन । तर गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित कूटनीति अपनाउन सक्नुपर्छ । इतिहासले पनि देखाएको छ, साना देशहरूले आन्तरिक एकता, स्पष्ट रणनीति र सन्तुलित कूटनीतिमार्फत मात्र आफ्नो स्वाधीनता सुरक्षित राख्न सक्छन् । 
यसर्थ, बललिँदो परिस्थितिमा नागरिकहरूको राजनीतिक अपेक्षा पनि बदलिनु स्वभाविक छ । विगतमा जस्तो विचारको राजनीति वा क्रान्तिकारी नाराले मात्र जनता प्रभावित हुने समय छैन । आमजनले परिणाममुखी राजनीति होस् भन्ने चाहेका छन्, जुन चाहना राजनीतिले प्रदान गर्न सक्ने आधारभूत सेवा प्रवाहको प्रत्याभूतीमा सीमित छ । तसर्थ, निर्वाचनपछिको प्रभावकारी निकासका लागि नयाँ सरकार र नागरिकबीच स्पष्ट सम्बन्ध विकसित हुनुपर्ने देखिन्छ जसले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकोस् र नागरिकले राज्यप्रति विश्वास र सहयोग गर्ने वातावरण बनोस् । यदि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने फेरि पनि उही पुरानै नियति दोहोरिने सम्भावना प्रवल हुँदै जान्छ ।
सम्पन्न निर्वाचनले लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नागरिकको सक्रिय सहभागिता हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । निर्वाचन केवल नेताहरूको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो । नागरिकले त आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे अब आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पालो दल र नेतृत्व तहमा पुगेको छ । निर्वाचन केवल नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया नभएर मुलुकको राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । आज नेपाललाई स्थिर राजनीति, प्रभावकारी शासन, प्रशासनिक सुधार, संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन र सन्तुलित विदेश नीति आवश्यक छ । पुराना दल होउन् वा नयाँ सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने अब नागरिकहरू केवल आश्वासनले सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूले परिणाम चाहेका छन् । नयाँ नेतृत्वले यो परिवर्तनशील जनअपेक्षालाई बुझ्न सके भने नेपाल लोकतन्त्रको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ । तर यदि पुरानै शैलीको राजनीति दोहोरियो भने जनताको निराशा अझ बढ्छ नै, जुन दुःखद् नियतिको निरन्तरता हुनेछ । त्यसो नहोस् भनेर हामी आमजन आशामुखी हुन मात्र सक्छौं, हामीमा आशा जगाउने र त्यो आशाको प्रवद्र्धन गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्व र दलको हो । आम निरासाबीच एउटा आशा सम्पन्न निर्वाचनले दिएको छ, जहाँ लोकले आफ्नो मत राजनीतिक प्रणालीको अग्रगमनको लागि जाहेर गरिसकेको छ । नागरिक सचेत छन् भन्ने कुरा नागरिकले आफ्नो मतमार्फत गरिसके । अब जिम्मेवार नेतृत्व र बलियो संस्थागत प्रणालीको विकास गरेर मुलुकमा राजनीतकि स्थिरता, समृद्ध र लोकतान्त्रिक भविष्य बनाउने काममा दल र नेतृत्वलले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरुन् ।
(गोदार अनुसन्धानकर्मी हुन्; आचार्य पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।)